कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २६४

यसरी सम्भव छ विदेशबाट मतदान

कमल लामिछाने

काठमाडौँ — २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि संवैधानिक राजतन्त्रलाई मान्नेगरी स्थापित बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गत २०४८, २०५१ र २०५६ मा ३ पटक संसदीय र २०४९ र ०५४ मा गरी २ पटक स्थानीय निर्वाचन भए ।

यसरी सम्भव छ विदेशबाट मतदान

२०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी विद्रोह र त्यसको जगमा २०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनपछि २०६४ र ७० सालमा गरी २ पटक दूरगामी प्रभाव पर्नेगरी संविधानसभाको निर्वाचन गरी हिन्दु धर्मलाई राज्यको धर्म हुनबाट च्युत गर्दै संघीयतामा प्रवेश भयो । नयाँ संविधान अन्तर्गत २०७४ सालमा चाहिँ संघीय ढाँचा अनुसार संसद, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भए ।

संविधान सभामार्फत यति ठूला बद्लाव ल्याउनेगरी भए–गरेका निर्वाचन र त्यसकै आधारमा लेखिएको संविधानमा मजस्तै विभिन्न देशमा बसोबास गर्ने झन्डै ३० लाख नेपालीले आफ्नो मत जाहेर गर्न पाएनन् । यसको अर्थ जेजस्ता परिवर्तन भए हामी तिनलाई मान्न सक्दैनौं भन्ने हुँदै होइन । तर त्यस्तो परिवर्तनको संवाहक लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा चाहिँ सहभागी हुन पाइएन भन्नेमात्रै हो ।

भनिरहनु परोइन, आफ्नो मुलुकको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने काम विशुद्ध तिनै मुलुकका नागरिकहरूको हुन्छ र हुनुपर्छ । नेपालीहरू धेरै बाध्यता र थोरै रहरले विदेशिने क्रम माओवादी विद्रोहको थालनीसँगै बढेको मानिन्छ । सरकारहरू मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न असफल भए । बरु वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन केन्द्र खोलेरै मानव निर्यातको अस्थायी बाटो समाउन पुगे ।

तर त्यसरी विदेशिएकाहरूको शासन प्रणालीमा सहभागिता होस् भन्नेमा खासै लागिपरेनन् । ठूला दलका लागि विदेशमा बसेकाहरू चन्दा असुलीका अलावा बेलाबखत आफ्नो भम्रणको चाँजोपाँजो मिलाइदिने र खर्च बेहोरिदिने माध्यम सिवाय केही बन्न सकेनन् । दलका प्राथमिकतामा यो विषय नपर्नुका पछाडि प्राविधिक पक्षद्वारा खडा चुनौतीका अलावा अन्य केही कारण हुन सक्छन् ।

मूलत: नेपालको अवस्था अझै स्थिर र सुदृढ छैन । मतदाताको चेतना स्तरमाथि अझै प्रश्न उठ्ने गर्छ । कतिपय ग्रामीण भेगमा मत खरिद–बिक्रीको घिनलाग्दो प्रयाससमेत हुँदा बुथ नै कब्जा गर्नेसम्मका घटना विगतमा हुने गरेका थिए । तर विदेशमा बसेका नेपालीहरूको अवस्था केही फरक छ । उनीहरूले संसार कसरी बदलिँदैछ र आफू बसेको मुलुकले कसरी विकासमा फड्को मार्दै आर्थिक अनि सामाजिक रूपान्तरण गरेको होला भन्ने अनुभव गरेका छन् ।

नेपालले पनि त्यस्तै अवस्था हासिल गथ्र्यो भने आफू विदेशिनु पर्दैनथ्यो भन्ने भावना सधैं मनको एउटा कुनामा रहेकै हुन्छ । तसर्थ यस्ता नागरिकले आफ्नो मतको प्रयोग विवेकको तराजुमा तौलिएर गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यस्ता दल र व्यक्तिले आफूलाई असुरक्षित ठान्लान्, जसको विगतको ट्रयाक रेकर्ड राम्रो छैन । अनि स्वाभाविक रूपमा त्यस्तो सम्भावना लामो समयदेखि सत्तामा पुगेका तर जनताको मन जित्न नसकेकाहरूलाई हुन्थ्यो । त्यसैले विदेशका नेपालीहरूको मताधिकार चलाइने फगत एउटा पर्चाबाजी मात्रै बन्ने गरेको थियो । अन्यथा यो विषय नयाँ संविधान तथा कानुन बनाउँदा ओझेलमा पर्ने थिएन ।

तर गत महिना सर्वोच्च अदालतले विदेशमा बसोबास गर्दै आएका र उताको नागरिकता नलिएका नेपाली नागरिकहरूलाई आगामी निवार्चनबाटै मतदानको व्यवस्था मिलाउन आदेश जारी गरेपछि यो विषय बहसमा आएको छ । साथै थोरै भए पनि मतदानामा भाग लिन पाइनेमा आशाका किरण अंकुराएका छन् । सर्वोच्चको यो आदेश उल्लेखनीय हो । तथापि कसरी त्यस्तो व्यवस्था मिलाउने भन्नेमा केही अन्योल पनि छन् । तर सरकार, दलहरू, निर्वाचन आयोग अनि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले मिलेर काम गर्ने हो भने समाधान गर्न नसकिने खालका छैनन् ।

हामी विदेशमा बस्नेहरूको सबै तहको निर्वाचनमा भाग लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने उत्कट आकांक्षाका बाबजुद एकैपटक त्यो व्यवस्था गर्न कठिन हुने यथार्थको बोध हुन जरुरी छ । तसर्थ कम्तीमा केन्द्रीय संसदको निर्वाचन र त्यसमा पनि समानुपातिकबाट यो कामको थालनी गर्न सकियो भने त्यसलाई राम्रो पहलका रूपमा मान्नुपर्छ । यसका लागि विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा केही सुधार गर्नुपर्छ । विदेशमा बस्नेहरूका हकमा तोकिएको मितिभन्दा १ महिना पहिलेबाटै भोट हाल्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

धेरैजसा मुलुकमा हुलाक कार्यालयहरू प्रभावकारी भएकाले यसरी पहिल्यै भोट हाल्ने व्यवस्था गर्ने हो भने सम्बद्ध देशका राजदूतावासबाट नेपालीहरूको ठेगानामा मतपत्र पठाउने र भोट हालेपछि हुलाकबाटै राजदूतावासमा आउने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । प्रवेश आज्ञा नचाहिने भारतलाई अपवाद मान्ने हो भने मतदाताका रूपमा नेपाली राहदानी बाहकलाई सजिलै स्वीकार्न सकिन्छ । परीक्षणका रूपमा अपनाइने यो व्यवस्थामा केही कठिनाइ देखिएमा क्रमश: सुधार गर्दै प्रविधिको यो शताब्दीमा अनलाइन लगायतका अन्य वैज्ञानिक पद्धतिको अवलम्बन गर्न सकिनेछ ।

हरेकजसो देशमा सबैजसो दलका अनौपचारिक रूपमै भ्रातृ संस्थाहरू खोलिएकाले हुलाकबाट फिर्ता आएको मतपत्रको गणना दलका प्रतिनिधिहरूलाई राखेर दूतावासकै प्राङ्गणमा गर्ने र सबैको रोहवरमा निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउने व्यवस्था अहिलेका लागि सहज र छरितो हुनसक्छ । दूतावासमा आउने मतपत्रको सुरक्षा र रेखदेखका लागि सिसिटिभीका साथै दलहरूले आफ्ना प्रतिनिधिको आलोपालो व्यवस्था गर्न सक्छन् ।

आफ्ना नागरिकहरूले सहज रूपमा मतदानमा सहभागी हुन सकुन् भन्ने हेतुले अमेरिका, जापान लगायतका मुलुकमा मतदानको खास दिनभन्दा पहिलेदेखि नै भोट हाल्न सकिने व्यवस्था छ ।

नबिर्सिऊँ, जब–जब नयाँ कामको सुरुवात गरिन्छ, त्यहाँ सम्भावना र चुनौतीका बीचमा द्वन्द्व देखिन सक्छ । चुनौतीपूर्ण देखिने बित्तिकै त्यसलाई पन्छाइदिने हो भने सहजता सधैं टाढा हुन जान्छ । हवाइजहाज बनाउन सहज थिएन, तर सम्भव थियो र बन्यो । नेपालमा केही पहिलेसम्म परिचयपत्र बिनै भोट हाल्ने अवस्थालाई परिचयपत्रले विस्थापित गर्न खोज्दा पनि आर्थिक लगायतका कारण देखाइ त्यो सम्भव नहुने तर्क गरिन्थ्यो ।

तर अहिले परिचयपत्रको व्यवस्था सामान्य भइसकेको छ । अब हामीले क्रमश: कागजी मतपत्रलाई स्वस्तिक छापका आधारमा गणना गर्ने परिपाटीमा विद्युतीय मतदान प्रक्रियामार्फत सुधार ल्याई निर्वाचनलाई थप विश्वसनीय बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सेना, प्रहरी प्रशासन र कर्मचारी अनि सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको खटाइ, लाग्ने समय र ढिला आउने परिणामको अनुपातमा नयाँ व्यवस्था गर्दा आइपर्ने केही आर्थिक भारलाई बढी ठान्नुपर्ने छैन ।

विदेशिएका नेपालीहरूले मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने सन्दर्भमा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेको संयोजकत्वको समितिले विगतमा जेजस्ता जटिलता औंल्याएको थियो, तीमध्ये केहीको निराकरण भइसकेको छ भने केही सुझावलाई मनन गर्दै अदालतबाटै अनलाइन लगायतको विकल्पसमेत सुझाइएकाले अब मतदान सम्भव कि असम्भव भन्ने बहसमा उत्रनुको सान्दर्भिकता नहोला ।

सरकारले आर्थिक पाटोलाई बढी चुनौतीपूर्ण ठानेको हो भने वर्षौंदेखि मतदानको अधिकार माग्दै आएकाहरूको छाता संघका रूपमा एनआरएनएले केही हिस्सा सहयोग गर्न पछि हट्नु हुँदैन । संविधानले समानताको हक सबै नेपालीलाई दिएको सन्दर्भमा परिस्थितिले विदेशिएका तर त्यहाँको नागरिकता नलिएका र नेपालको अर्थतन्त्रको एक तिहाइमा उपस्थिति जनाएका नेपालीहरूलाई कुनै पनि कारण र बहानामा अदालतको फैसला विपरीत मतदानको अधिकार नदिने प्रयत्न भयो भने त्यसको अपजस अहिलेका सत्ताधारी दलहरूमा जान सक्छ ।

सँगसँगै जसरी तत्कालीन एमाले सत्तामा रहँदा वृद्ध भत्ताको व्यवस्था गर्‍यो र त्यसपछिका जुनसुकै सरकारले रकममा वृद्धि नै गरे पनि जनताबाट जश सधैं एमालेले पाएको थियो । विदेशमा रहेकाहरूले पनि मतदान गर्ने व्यवस्था यो सरकारले मिलायो भने दीर्घकालसम्मै त्यसको जश उसैलाई प्राप्त हुनसक्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७५ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?