संविधान र मधेस

पुस्तकले मधेसको बोलीलाई अक्षरमा उतारेको छ । पुस्तकको चर्चा उपयुक्त ठाउँमा छुट्टै गरौंला, तर यसको लोकार्पण भने एउटा सामयिक समय संयोगमा भएको छ । संविधान दिवस नजिकै आउन लागेको समयमा मधेसको विषय फेरि एकपटक राजनीतिक सतहमा देखिन थालेको छ । मधेस राजनीतिमा संविधान अझै ‘विस्मय’मा देखिन्छ ।

गतवर्ष राज्यका तीनवटै तहको चुनावमा संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी सहभागी भएपछि संविधानसँग मधेस जोडियो भन्ने लागेको थियो । मधेसका मुद्दा उठाइराखेका र संविधानसंँग तीव्र मतभेद राख्दै आएका मधेसकेन्द्री दलहरू— फोरम र राजपा चुनावपछि सरकारमा छन् । प्रदेश–२ मा यी दुवै दलको गठबन्धन सरकार छ, फोरमका लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री छन् । साथै फोरम संघीय सरकारमा पनि छ र यसका नेता उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री छन् ।

सतहमा हेर्दा संविधान र मधेस जोडिन अब बाँकी कहाँ नै छ र ? तर सरकारले ३ असोजलाई औपचारिक रूपमा संविधान दिवस मनाइरहँदा राजपाले त्यसलाई ‘कालो दिन’का रूपमा विरोध गरिरहेको छ र त्यसका लागि सातै प्रदेशमा उसका प्रतिनिधिहरू खटिएका छन् । फोरम मौन छ— न कालो दिन, न समारोह । तर प्रदेश–२ मा भने साँझ ‘ल्ब्याक आउट’ गर्ने पार्टीको तयारी छ । संविधान र मधेस अझै जोडिएको रहेनछ, छैन ।

हो, मधेसकेन्द्री दलहरूले उठाएका मुद्दालाई संविधानले सम्बोधन गर्नसकेको छैन । त्यसो त संविधानले अंगीकार गरेको संघीयताकै विषयमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयम्ले पनि आफ्नो असहमति पटक–पटक दोहोर्‍याउने गरेका छन् । संघीयता नमान्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसी, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता नमान्ने राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा पनि संविधान जारी भएपछि गठित ओलीको पूर्ववर्ती सरकारमा उपप्रधानमन्त्री थिए ।

यसले सरकारमा बसेर पनि संविधानसँग असहमति राख्न सकिन्छ भन्ने नजीर दिएको छ । असहमतिको मान्यता र राजनीतिक सहिष्णुता लोकतन्त्रको विशेषता नै हो । तर ‘कालो दिन’को प्रश्नचाहिँ अलि गम्भीर र नैतिक अर्थको समेत देखिन्छ । संविधानको सुनिश्चित यात्राका लागि यो कालोपन मेटिनु अनिवार्य छ ।

राजनीतिमा नैतिकताको प्रश्न उठिरहन्छ, यसको कहिल्यै समाधान छैन । भन्न पनि नछोड्ने, गर्न पनि नपर्ने जस्तो छ । अलि पहिलाको कुरा हो, पञ्चायतकाल नै थियो । गणेशमान सिंहको आह्वानमा पञ्चायतको ‘आउटपोस्ट’ कब्जा गर्ने नीति अन्तर्गत हरिबोल भट्टराई काठमाडौं नगर पञ्चायतका प्रधानपञ्च चुनिएका थिए । उनी लगायत कांग्रेसका अरू पनि प्रधान र उपप्रधानपञ्च निर्वाचित भएका थिए ।

अघोषित नै भए पनि चुनावी शक्ति परीक्षाको रणनीति अन्तर्गत पद्मरत्न तुलाधार लगायत केही कम्युनिस्टजन पनि राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यमा ‘जनपक्षीय’ उम्मेदवार भनी निर्वाचित भएका थिए । पुस १ गते कांग्रेसले २०१७ सालमा प्रजातन्त्र खोसिएको भनेर कालो दिनका रूपमा विरोध कार्यक्रम गथ्र्याे । सरकार र पञ्चहरूले संविधान दिवसका रूपमा मनाउँथे, सरकारी छुट्टी पनि हुन्थ्यो । त्यो वर्ष पनि कांग्रेसले पुस १ गते विरोध कार्यक्रम राखेको थियो । जब हरिबोलले पार्टीको साथ दिने भए, उनी निलम्बनमा परे ।

अहिले फरक के छ त ? निर्वाचित प्रतिनिधिमात्र होइन, सरकारको मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्री नै भएर पनि संविधानका व्यवस्थासँग असहमति राख्न सकिन्छ, विरोध गर्न पनि पाइन्छ । पञ्चायतमा जस्तो कोही खोसिनु वा निलम्बनमा पर्ने छैनन् । तर प्रश्न निष्ठा र नैतिकता हो । यो संविधानले मधेसको सवालमा न्याय गर्नसकेको छैन भन्ने मेरो पनि बुझाइ हो । न्यायपूर्ण परिवर्तन, संशोधन वा सुधारका लागि यसले बाटो पनि निषेध गरेको छैन । यो नै यसको सबैभन्दा ठूलो पक्ष हो ।

सायद यसैकारण फोरम र राजपा अहिले संविधानले स्थापित गरेको प्रणालीमा सहभागी भएका छन् । तर विचारणीय कुरा के हो भने ‘कालो’ मानेको संविधानबाट कसरी सुनौलो बिहानीको आशा गर्ने ? के विरोधका शब्द अरू हुन सक्तैनथे ? वा अरू कुनै दिन ? राजनीति सकारात्मक र सिर्जनशील हुनसकेको छैन भन्ने प्रमाण हो यो । संविधानप्रति उनीहरूको निष्ठापूर्ण सहभागिता अपेक्षित छ ।

लोकतन्त्रले संविधानलाई गतिशील दस्तावेज मान्छ । अनिर्णित वा थाती रहेका माग र नयाँ पुस्ताका बदलिँदो आकांक्षा पुरा गर्न हरेकपटक नयाँ संविधान नै चाहिँदैन । संशोधन वा सुधारबाट यी कुरा सम्भव छन् । यो कुरालाई पछिल्लोपटक नेपालको संविधानले राम्रैसंँग स्वीकार गरेको छ । संशोधनका सबै ढोका खुला राखेको छ । राजनीतिलाई गति दिने कुरा भनेको संविधानका औपचारिक प्रावधानभन्दा पनि अनुकूल मानसिकता र राजनीतिक वातावरण महत्त्वपूर्ण कुरा हो । निषेध होइन, उपयोग र अभ्यासको खुलापन अपेक्षित हुन्छ । यसले संविधानप्रतिको निष्ठा स्थापित गर्छ, बढाउँछ ।

काठमाडौंको राजनीतिक प्रयत्नले मधेसलाई चुनावमा कति समेट्यो, प्रश्न गर्न सकिन्छ । बसन्त बस्नेतको पुस्तक पढ्दा संविधानमात्र होइन, फोरम र राजपाको चुनावी सहभागितालाई पनि विस्मयको घेरामा राखेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । भूराजनीतिको दाउपेचमा मधेसको राजनीति पनि निरीहताको जञ्जीरमा जेलिन पुगेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ह्विप लाग्यो । त्यसलाई तोड्न सक्ने अवस्थामा मधेसी दल थिएनन् । त्यो चंगुलबाट मधेसको राजनीति मुक्त हुनुपर्छ ।

काठमाडौंको सकारात्मक पहलले त्यसलाई अलि खुकुलो र बढी निकट बनाउन सक्छ । संविधान बनाउने क्रममा हामीले मधेसलाई पर, झन् पर धकेल्दै गयौं । अन्तत: दिल्लीकै पोल्टामा पुर्‍यायौं । मधेसले जनधनको क्षति बेहोर्नुपर्‍यो, दिल्लीका लागि पनि प्रत्युत्पादक ठहरियो । यो अनुकूलता हामीलाई लामो समयसम्म प्राप्त भइरहन्छ भन्न सकिन्न । भारतमा चुनाव नजिकिंँदैछ । प्रमुख दाबेदार भाजपा र कांग्रेस आई हिलो छ्यापाछ्यापको राजनीतिमा उत्रिसकेका छन् ।

नेपालप्रतिको नीति, रणनीतिबाट त्यो चुनाव निरपेक्ष रहन सक्तैन । चाहे भाजपा होस् वा कांग्रेस आई वा तेस्रो अर्को कुनै दल, नेपालबाट उनीहरूले अपेक्षा गर्ने कुरामा तात्त्विक भिन्नता छैन । त्यसको कलेवर र भावभङ्गीमात्र फरक हुन्छ ।

एक वर्ष बित्यो, मधेसमा संविधान अनुकूल राजनीतिक माहोल बनेको । हो, त्यतिखेर त्यो निरीहताको उपज पनि थियो । संविधान प्रतिकूलको विकल्प उसका लागि अनुकूल थिएन । मन नमाझ्दै फोरम र राजपा चुनावमा उत्रिए । संविधानले अभ्यासमा फड्को मार्न पायो । काठमाडौंमा नेताहरूले राहत पाए, संविधानप्रति जनअनुमोदनको दाबी पनि स्थापित भयो । यसलाई संविधानको प्रयोगमा एउटा महत्त्वपूर्ण उपलव्धि मान्न सकिन्छ । तर यात्राको अन्त्य होइन, न गन्तव्यको सुनिश्चितता नै ।

मधेसको राजनीति अहिले पनि तरल छ । मतदाता पनि अस्थिर छन् । भूराजनीति स्थायी र प्रभावशाली तत्त्व बनेको छ । फोरम र राजपाको सरकारमा सहभागिताले मात्र यसलाई सुरक्षित गर्दैन । मतदातालाई विश्वासमा राख्न फोरम र राजपाकै बीचमा पनि चलखेल छ । दलीय र राजनीतिको फोहोरी खेलमा उनीहरूमात्र चोखो रहने कुरा पनि भएन ।

राजनीतिमा आदर्श र मूल्यका धेरै कुरा गरिन्छ । यसले युवा जमातलाई आकर्षित गर्छ, बलिदानका लागि प्रेरित गर्छ । क्रान्ति र आन्दोलनका मसाल जलाउन सजिलो हुन्छ । तर परिवर्तनपछिको प्रणाली बसाल्न र जोगाउन निकै कठिन हुन्छ । इतिहास आफैं साक्षी छ, परिवर्तन त हामीले ४९ र १९ दिनमै हासिल गरेका छौं । तर त्यसले निर्दिष्ट गरेको प्रणालीमा प्रवेश र विकासमा भने निकै जटिलता र कञ्जुस्याइँ मोलेका छौं । संविधान दिवस भनेर मनाउँदैमा त्यसको अर्थ रहँदैन ।

यस्ता दिवस पञ्चायतमा पनि मनाइन्थे, प्रजातन्त्र दिवस झन् धुमधामले हुन्थ्यो । सत्ताको खेल, सोच र स्वार्थ अत्यन्त कठोर र निर्दयी हुन्छ । सत्तालुप्त नेताले परिवर्तनको मर्म बुझ्न सक्तैन, न प्रणाली नै बसाल्न सक्छ । अहिले हाम्रो खाँचो समारोहको एकाङ्गिता होइन, प्रणालीको स्वीकार्यता र व्यापकता स्थापित गर्नु हो ।

अहिले संविधान अनुकूल राजनीतिक विकासको माहोल उपलब्ध छ । फोरमको सहभागिताले संघीय सरकारलाई दुई तिहाइ मतमा पुर्‍याएको छ । यसलाई जसरी व्याख्या गरे पनि हुन्छ— सत्तारुढ नवगठित नेकपाको संवैधानिक व्याख्यामा फोरम सहमत भएको छ, सीमाङ्कन पुनरावलोकन वा समावेशिताको नाममा संविधान संशोधनका पुराना माग ‘आउटडेटेड’ भइसके, मधेसी राजनीतिको लागि प्रदेश–२ नै पर्याप्त छ भने पनि हुन्छ । अर्कोतर्फ यसरी पनि लिन सकिन्छ, जुन अपेक्षितसमेत हो ।

मधेसमा काठमाडौंप्रति विश्वास जगाउने र निकटताको अनुभूति दिलाउने यो महत्त्वपूर्ण अवसर हो । चुनावमा फोरम र राजपाको सहभागितालाई सकारात्मक गन्तव्यमा पुर्‍याउनुपर्छ । चुनाव र राजनीतिक अभ्यासप्रति मधेसी मतदाताको विश्वासलाई जोगाउनुपर्छ । संविधान अब मधेस–पहाड विभाजनको दस्तावेज होइन, एकता, आपसी विश्वास र अन्तरनिर्भरताको पूरक हो भनेर स्थापित गर्ने अवसर हो । अपेक्षित संशोधनका लागि सहज अवस्थाको अरू विलम्ब नगरी उपयोग हुनुपर्छ । अनि मात्र हुन्छ, संविधान दिवस वा समारोहको सार्थकता ।