घाउ नकोट्याऊ

विचारणीय छ, संविधान दिवस एकथरीले उत्सवका रूपमा मनाउँछन्, अर्को पक्षले कालो दिनका रूपमा ।

संविधानबारे मनभेदको खाडल ठूलो छ । संविधानमा मैले हस्ताक्षर गर्न पाइनँ र मेरा घरपरिवार र कुटुम्वको रगतका छिटा परेका छन् । त्यो संविधान कार्यान्वयन गरौंला, तर आत्माले स्वीकार गर्न त्यति सजिलो छैन । असोज ३ गते जारी संविधानमा शत्रुधन पटेलको रगतको छिटा नपरेको भए सायद सर्वस्वीकार्य र शुभ हुन्थ्यो । हाम्रो परिवारको वार्षिकीमा कमसेकम उत्सव नमनाउने असल छिमेकीको समेत दायित्व हुन्छ । संविधान दिवसको उत्सव मनाई एउटा पक्षलाई गिज्याएर वा मानमर्दन गरेर समाजलाई ध्रुवीकृत नगर्दै राम्रो । संविधान दिवस मनाउनु सुकिसकेको घाउलाई नङले कोट्याएर रगताम्य पार्नुजस्तै देखियो ।

पछिल्ला तीन वर्षले देखाएका छन्, संविधानले ठूलो संरचनात्मक र सामाजिक रूपान्तरण गर्नसकेको छैन । राज्यको मौलिक चरित्रमा तात्त्विक रूपान्तरण हुनसकेको छैन । हो, प्रदेशको नयाँ संरचनाले जनतामा थोरै भए पनि आशा जगाएको छ । केन्द्रीयतावादीहरू प्रदेशलाई कमजोर बनाई संघीयता विफल बनाउने ताकमा छन् । केन्द्रमा प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाएर कमजोर पार्ने भष्मासुर प्रवृत्ति हावी छ ।

संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मूल सिद्धान्तका रूपमा अङ्गीकार गर्नु सकारात्मक छ । मौलिक हक र राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तको विषय–वस्तुमा समस्या छैन । यी दुई विषय–वस्तु (अध्याय) अति प्रगतिशील छन् । कतिपय मौलिक हकहरू महत्त्वाकांक्षी छन् ।

संविधान संघीयताको मर्म अर्थात् प्रदेशलाई कमजोर बनाउने नियतले लेखिएको हो । गान्धीको स्वराज ग्राम पञ्चायतको भावनालाई स्थानीय तहको संरचनामा समेट्न खोजिएको भए पनि प्रदेशलाई नियतवश संवैधानिक हिसाबले कमजोर बनाइएको छ । प्रदेशको एकल अनुसूचीमा रहेका अधिकार पनि साझा र संघ र स्थानीयको सूचीमा परेका छन् । सूचीमा रहेका अधिकार दिमाग खलबल्याउने खालका छन् । विरलै विद्वानले यी अधिकारबीच भिन्नता छुट्याउन सक्छन् ।

कुनै अमूक नेतालाई संघीयता मन पर्दैन होला । व्यक्तिगत रुचि र अरुचिको विषय अब रहेन । देशलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने अब एकमात्र धागो संघीयता हो । जति खुलापनका साथ संघीयता कार्यान्वयन हुन्छ, परिस्थिति त्यति सहज हुन्छ । जति कडापन गर्‍यो, चँुडिने सम्भावना त्यति रहन्छ । हो, कोअपरेटिभ संघीयताले केन्द्रलाई बलियो बनाउँछ, तर प्रदेशलाई कमजोर बनाउँदैन । प्रदेशलाई कमजोर बनाउने नियतका साथ केन्द्र र स्थानीयलाई बढी अधिकार दिइयो ।

संविधानको प्रस्तावनामा जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष आदि शब्दावली परे, तर संघीयताको जननी मानिएको ‘मधेस आन्दोलन’ पर्न सकेन । समानुपातिक समावेशितालाई कुरूप बनाइएको छ । जनसङ्ख्याको अनुपातमा सदैव बढी प्रतिनिधित्व रहेको खस–आर्यलाई समेत आरक्षण दिइएको छ । सबैलाई आरक्षण दिनु सीमान्तकृतलाई आरक्षण नदिनु हो । एउटा बाहेक ६ वटा प्रदेशको राजनीतिमा खस–आर्यकै दबदबा रहनेगरी सीमांकन गरियो । राजनीतिक मुद्दा बाहेक यो संविधानमा यति धेरै प्राविधिक र सैद्धान्तिक अन्तरविरोध छन् कि तिनले नै संविधान खाइदिने अवस्था छ ।

संविधानको कठोरता संविधान संशोधन खासगरी प्रदेशको सीमा परिवर्तनको विषयमा देखिन्छ । कुनै प्रदेशको सीमा परिवर्तन गर्नुपर्‍यो भने बहुमत प्रदेश अर्थात कम्तीमा चारवटा प्रदेशसभाको सहमति चाहिन्छ । भोलि प्रदेशको सीमा परिवर्तन गरी द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने अवस्था आयो भने संविधान बाधक बन्छ ।

महिलालाई अंश र वंशको अधिकार दिएको भनिए पनि महिला र पुरुषबीच वंशको आधारमा विभेद गरिएकै छ । नेपाली केटाले जुनसुकै विदेशीलाई बिहे गरे उसका छोराछोरीले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन् । तर नेपाली केटीले विदेशीलाई बिहे गरे उसका छोराछोरीले अङ्गीकृत नागरिकतामात्र पाउँछन् ।

अङ्गीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख बनाउनु हुँदैन भन्ने तर्कसंग सहमत हुन सकिएला । तर केन्द्रीय मन्त्री भइसकेकी सीतादेवी यादवलाई
अङ्गीकृत नागरिक भएकै आधारमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री वा सभामुख हुन नसक्नेगरी बन्देज लगाउनु कतिको जायज हो ? गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री हुनपाउने तर प्रहरी प्रमुख, सेना प्रमुखजस्ता कैयौं पदमा जान नपाउनेगरी लगाइएको बन्देज कुन संवैधानिक सिद्धान्तलाई टेकेर लगाइएको हो ?

स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारमा समस्या छैन । तर स्थानीय तहमा दिएको शक्ति प्रयोगलाई अनुगमन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिएको भए यसरी अत्यधिक करको मार र अनियमितताको भार देशले भोग्नु पर्दैनथ्यो । प्रदेशलाई छुट्टिन सक्ने अधिकार बाहेक अन्य अधिकार दिन डराउनु पर्दैन । प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणका लागि डराउनु पर्दैन ।

त्यसो भए संविधान कसले बिगार्‍यो ? कानुन पृष्ठभूमि भएका ठूला दलका संविधानसभा सदस्यहरूले नै बिगारे । न उनीहरू संविधानकै ज्ञाता थिए, नत उनीहरूसँग राजनीतिक पृष्ठभूमि थियो । राजनीतिले दूरदृष्टि राख्न सिकाउँछ, संविधानको गहिरो ज्ञानले सैद्धान्तिक पाटो । नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा यी दुइटै ज्ञान र पृष्ठभूमि नभएका कानुनचीहरू हावी भए । उनीहरूले आफूलाई परम्परागत सामाजिक पृष्ठपोषक राजनीतिक आदेशपालकको भूमिकामा सीमित राखे, जसले गर्दा लामो बलिदानी संघर्षको प्रतिफलस्वरुप बनाइएको संविधान संविधानवादको कसीमा उभिन सकेन । नेताहरूले छलकपट र आफ्नो सामाजिक पृष्ठभूमिको भार संविधानलाई बोकाइदिए । अहिले ती नेताहरू चोखिने प्रयास गरिरहेका छन् । अहिले प्रदेशहरूले राजनीतिक माग राखेका छैनन्, प्रशासनिक स्वायत्ततामात्र खोजिरहेका छन् । तर प्रदेशहरूलाई प्रशासनिक स्वायत्तता दिन पनि केन्द्रले कञ्जुस्याइँ गरिरहेको छ ।

सन् १९४६ मे १६ मा भारतको तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले गरेको एउटा निर्णयमा भनिएको थियो– भारतलाई भारतको सार्वभौम सत्ताभित्रै तीन भागमा बाँड्ने, एउटा पुरै हिन्दु जनसंख्या भएको, अर्को पुरै मुस्लिम जनसंख्या भएको र तेस्रो हिन्दु–मुस्लिम आधा–आधा भएको । सो निर्णयलाई जिन्नाहको मुस्लिम लिगले पनि स्वीकार गर्‍यो । किनभने मुस्लिम बाहुल्य इलाका (अहिले पाकिस्तान) अन्तत: भारतबाट छुट्टिन्छ भन्ने उसलाई थाहा थियो । भारतको संविधानसभाको केन्द्रीय शक्ति समितिको विपक्षमा नेहरूले प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाउने प्रतिवेदन दिए, तब ३ जून १९४७ मा लर्ड माउन्टवेटनले भारतलाई दुई कित्तामा विभाजित गरिदिए । त्यतिबेला सायद भारतीय कांग्रेसका नेताहरूले जिन्नाहलाई समेटेको भए भारतको नक्सा अहिले भिन्नै हुन्थ्यो होला ।

राज्य भनेको अभिभावकत्वको भूमिकामा हुनुपर्छ । ‘तिम्रो परिवारको वार्षिकीमा उत्सव मनाऊ’ भनी मधेसको मध्यमार्गी धारलाई नङ्ग्याउनु उपयुक्त होइन । संविधान संशोधन गरेर त्यसमा मधेसीको हस्ताक्षर समेटेर स्वामित्व ग्रहण गरेको दिनलाई साझा र सर्वस्वीकार्य संविधान दिवस घोषणा गरेमात्र राष्ट्रिय एकताको जग मजबुत हुनसक्छ ।

लेखक प्रदेश नं २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता हुन् ।