संविधानको जीवन्तता

संविधान संशोधनको प्रावधानमा कसको निर्णायक भूमिका राखिएको छ, त्यसैमा राज्यशक्तिको वास्तविक स्रोत वा देशको सार्वभौम अधिकार बसेको मान्नुपर्छ । संविधानसभाले तीन वर्ष अगाडि जारी गरेको संविधानले सार्वभौमसत्ता पूर्णरूपमा नेपाली जनता र निर्वाचित प्रतिनिधि रहेको संसदमा राखेको भेटिन्छ ।

अधिकार विस्तार
पद्मशमशेर जबराले २००४ सालमा जारी गरेको नेपालको वैधानिक कानुनबाट संवैधानिक अभ्यास सुरु भएको हो । त्यतिबेला संविधान संशोधनको अन्तिम अख्तियारी तत्कालीन श्री ३ मा थियो । २००७, २०१५ र २०१९ सालको संविधानमा तत्कालीन श्री ५ मा रहेको पाइन्छ । २०४७ सालको संविधानले उक्त अधिकार नेपाली नागरिकका निर्वाचित प्रतिनिधिमा सार्‍यो । धारा ३ ले पहिलोपटक ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ’ भन्ने व्यवस्थासमेत गर्‍यो । यस अर्थमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनलाई युगान्तकारी मान्दा अन्यथा हुँदैन ।

२०४७ सालको संविधानको धारा ११६ (१) मा प्रस्तावनाको भावना विपरीत नहुनेगरी २०४७ सालको संविधानको कुनै पनि प्रावधान संशोधन हुनसक्ने व्यवस्था थियो । त्यसमा संशोधन विधेयक संसदको दुबै सदनको कम्तीमा दुई तिहाइ उपस्थितिको दुई तिहाइले स्वीकृति गरे राजा त्यसलाई मान्न बाध्य हुने भनिएको थियो । राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा राजासमक्ष लालमोहरका लागि पेस भएपछि राजालाई ३० दिनभित्र आफ्नो रायसहित फिर्ता पठाउन सक्ने एक पटकको अधिकार दिइए पनि संसदले पुन: पहिलेकै विधेयक वा संशोधनसहित राजासमक्ष पेस गरे ३० दिनभित्र स्वीकृति नगरे पनि स्वत: स्वीकृत भएको मानिने व्यवस्था धारा ११६ (३) मा थियो । राजाको स्वविवेकीय अधिकार कटौती गरी संविधान संशोधनको अन्तिम निर्णयाधिकार संसदको दुई तिहाइ बहुमतमा राखेकाले २०४७ सालको संविधान लागू भएपछि सार्वभौम अधिकार नेपाली जनताका प्रतिनिधिमा सरेको हो । त्यो बेलाको राज्यको शक्ति सन्तुलनलाई हेर्दा यो उपलब्धिलाई सामान्य मान्न सकिन्न । त्यस अर्थमा २०४७ को संविधान मस्यौदा समिति र अन्तरिम सरकार ऐतिहासिक उपलब्धिका नायक हुन् ।

एक पटक पनि संशोधन नभई २०४७ सालको संविधान अन्त्य भयो । संसदले कसरी कुन प्रावधान संशोधन गर्ने थियो ? वा त्यो विषयमा अदालतमा मुद्दा परे कसरी व्याख्या हुने थियो ? र संसद र अदालतबाट संविधान संशोधनको सन्दर्भमा के कस्ता व्याख्या र दृष्टिकोण आउने थिए ? संवैधानिक कानुनको विकासका यी महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू अनुत्तरित रहे ।

२०६३ सालमा जारी अन्तरिम संविधानले जनप्रतिनिधिमा रहेको संविधान संशोधनको अधिकारलाई अझ विस्तारित गर्‍यो । धारा १४८ ले संशोधनको असीमित अधिकार व्यवस्थापिका—संसदलाई दिई संविधानको जुनसुकै प्रावधान संशोधन हुनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसको सदुपयोग र दुरुपयोगबारे २०६६—२०७० को बीचमा संसदभित्र, बाहिर र अदालतका फैसलामा प्रशस्त व्याख्या, बहस र टिप्पणी भएका छन् । संसदका दुबै सदनको सर्वसम्मतिले समेत केही विषय चलाउन नसक्नेगरी संविधान संशोधन सम्बन्धी व्यवस्थासहित संविधानसभाले नेपालको संविधान (२०७२) जारी गर्‍यो । ती असंशोधनीय भनिएका विषय नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई चिरकाल पर्यन्तसम्म अक्षुण्ण राख्ने विषयसंँगै नेपाल देश र नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार रक्षासंँग सम्बन्धित छन् ।

नयाँ प्रबन्ध
नेपालको संविधानको धारा २७४ (१) ले ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन’ भनेको छ । यो व्यवस्थाले नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा संसदको अधिकार नियन्त्रण गरेको छ । यो प्रावधान भएको उपधारालाई धारा २७४ (२) ले असंशोधनीय बनाएको छ ।

धारा २७५ (१) ले ‘राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संघीय संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट निर्णय भएमा त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिनेछ’ भनिएको छ । संवैधानिक शक्ति व्यवस्थापनका दृष्टिले धारा २७४ (१) र (२) संविधान भित्रका सबैभन्दा शक्तिशाली व्यवस्था हुन् । यसमा रहेको व्यवस्थालाई धारा २७५ (१) को जनमत संग्रहको व्यवस्थाले समेत हल्लाउन वा कमजोर पार्न वा परिवर्तन गर्न सक्दैन ।

संशोधनलाई संविधानको जीवन्ततासंँग व्याख्या गर्ने गरिन्छ । संविधान चिरकालसम्म बाँंच्न भोलिको पुस्ताको परिवर्तित राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक वा शासकीय आकांक्षालाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको छ । अमेरिकाको संविधान २४० वर्षभन्दा लामो समयदेखि टिक्नुको पछाडि प्रावधानको लचकतालाई प्रमुख कारण मान्ने गरिन्छ । एउटै संवैधानिक प्रावधानको समयानुकूल व्याख्या अदालतले मात्र नभएर संसदले समेत गर्दै आएकाले एउटै संविधान जन्मकालदेखि आजसम्म जीवन्त रहनसकेको देखिन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा २७४ (१) ले नेपालको भौगोलिक अस्तित्व र जनताको निर्णायक सार्वभौम अधिकारसँंग जोडिएका चार तत्त्वसँंग जोडिएका संवैधानिक प्रावधान बाहेक सबै विषय समयानुकूल जनआकांक्षा अनुसार संसदको दुई तिहाइ बहुमतबाट परिवर्तन हुनसक्ने प्रबन्ध गरेको छ । ती चार तत्त्व नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता छन् । यिनको प्रतिकूल हुनेगरी संविधान संशोधन हुन नसक्ने संवैधानिक ग्यारेन्टी गरिनुको पछाडि देश र जनताको सार्वभौम अधिकारलाई अक्षुण्ण राख्ने चाहना प्रतिविम्बित भएको मान्न सकिन्छ ।

धारा २७४ (१) ले अपरिवर्तनीय मानेको मूलतत्त्व सार्वभौमसत्ता हो । ‘सार्वभौमसत्ता’ शब्दको व्यापक अर्थ र महत्त्व छ । यसको शक्ति, गहिराइ र संवेदनशीलतालाई समात्नसके मुलुक र जनताको सम्मान र गौरव उठाउन सकिन्छ । कुनै देश र जनताको सार्वभौमसत्ताभित्र देशको भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता समाहित हुन्छ । यसले कसैबाट (पराई) सञ्चालित नभएको देश सञ्चालन गर्ने आफ्नै सामथ्र्य र शक्ति वा अधिकारलाई जनाउंँछ । यो सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार हो । यो राज्यको सर्वोच्च अधिकार हो, जसबाट राज्यका अन्य अंग वा निकायले अधिकार प्राप्त गर्छन् । बाह्य हस्तक्षेप वा निर्देशनबिना देशले आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापन र वैदेशिक सम्बन्धबारे निर्णय लिने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वतन्त्र र स्वाधीन हैसियत रहन्छ । नेपाल देश र नेपाली जनताको यो सर्वशक्तिमान हैसियतलाई कुनै देश वा शक्तिले वा नेपाल भित्रबाट कसैको सामुहिक प्रयास, प्रभाव वा चाहनाबाट समेत चलाउन वा हल्लाउन वा परिवर्तन गर्न नसकिने ग्यारेन्टी यो धाराले गरेको छ । त्यसैले संविधानमा शब्द लेखेर मात्र पुग्दैन, त्यसको गहिराइलाई सम्मान गर्न सक्नुपर्छ ।

नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौम (निर्णायक र शक्तिशाली) हैसियतलाई तलमाथि पार्नेगरी संविधानको कुनै धारा परिवर्तन गर्न सकिँदैन भन्नुको अर्थ संविधानमा रहेको राजनीतिक स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रता, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन लगायतका विषय अपरिवर्तनीय हुन् । भौगोलिक अखण्डता देशको सार्वभौमिकताभित्र पर्ने हुंँदाहुँदै अलग्गै लेखिनुको अर्थ नेपालको भौगोलिक अखण्डता वा समग्र एकताबद्ध भूभागलाई जतिसुकै ठूलो संसदीय बहुमतले समेत चलाउन, हल्लाउन वा परिवर्तन गर्न नसक्ने भनिएको हो । यो समग्र प्रावधानको निचोड अर्थ संसदका दुबै सदनको दुई तिहाइ बहुमतबाट वा सर्वसम्मतबाट पारित भए पनि नेपाल र नेपालीको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतामा असर पुर्‍याउने कार्यलाई संवैधानिक मानिने छैन ।

भविष्यको गर्वमा रहेको कुनै राजनीतिक परिवर्तन वा भविष्यको पुस्तामा आउनसक्ने नयाँ आकांक्षालाई साकार गर्ने चाहनालाई समेट्न पटक–पटक नयांँ संविधान जारी गर्नुपर्ने अन्त्यहीन यात्रालाई पूर्णविराम दिनेगरी धारा २७४ (१) र धारा २७५ (१) मा प्रबन्ध गरिएको छ । नेपालको भौगोलिक सीमाभित्र ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तनलाई पचाउन सक्ने हैसियत यो संविधानले राखेको देखिनुलाई राम्रै उपलब्धि मान्न सकिन्छ । धारा २७५ (१) को जनमत संग्रह सम्बन्धी प्रावधानले समेत २७४ (१) को व्यवस्थालाई पूर्णता दिने वा सहयोग गर्नसक्ने हैसियत राखेको छ । जस्तो– संविधानको कुनै व्यवस्थामा संशोधन वा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनी चलिरहेको कुनै संवेदनशील बहसको विषयमा जनमत संग्रहबाट जनताको राय लिई संविधान संशोधन गरिए परिपक्व देखिनेछ । देशमा हिंसा वा अशान्ति मच्चिन सक्ने विषयको समेत समाधान निस्कन सक्छ । तर यो मार्गले धारा २७४ (१) मा रहेको देश र जनताको अस्तित्वसंँग जोडिएका अपरिवर्तनीय व्यवस्थालाई भने चलाउन नसक्नेतर्फ सबै सधंै द्विविधारहित हुन जरुरी छ ।
लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।