कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

कच्चा कूटनीति

लोकराज बराल

काठमाडौँ — साँघुरिंँदै चीन र भारतसित सीमित हुनपुगेको नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा अनेक तर्क/वितर्क चलिरहेका छन् । सन् २०१५ को मधेस आन्दोलन, संविधान निर्माण र चीनसितको नयाँ आयामका सम्बन्ध र हालसालै सम्पन्न भएको बिमस्टेक सम्मेलनले त्रिपक्षीय सम्बन्ध एकपल्ट फेरि तरङ्गित भएको छ ।

कच्चा कूटनीति

अब समझदारी र आपसी विश्वास बढी नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ धरातलमा पुग्ला भन्ने आशा पनि कताकता पुरानै अविश्वासमा फर्किएको हो कि जस्तो छ । आखिर यस्तो किन हुन्छ ? यस प्रश्नको जवाफ बहुआयामिक र जटिल छन् ।

पहिले नेपाल पक्षको कुरा गरौं । नेपालका आफ्नै समस्या र कार्यशैली छन्, जुन परराष्ट्र नीति निर्माण र सञ्चालनलाई प्रभाव पारिरहेका छन् । परराष्ट्र नीति बनाउँदा या सञ्चालन गर्दा कुनै एक व्यक्ति या ऊ नजिकका १/२ जनाको सोचले निर्धारण गरिन्छ । यो इतिहास क्रममा चल्दै आएको हुकुमी शैली हो ।

राणाशासन र ०७ सालपछि शाहतन्त्रमा चलेको यो दरबारी परम्परा आज पनि चलेकै छ । यसमा यो वा त्यो दल भनेर भेद गर्न मिल्दैन, किनभने भनिएको प्रजातन्त्रकाल (२०४६–०६३) र वर्तमान गणतन्त्रमा देखिने शैलीमा फरक परेको छैन । अझ बढी आज आफन्तवाद, दलीयवाद, भनसुनवाद र पैसावाद हावी भई लोकतन्त्र मरणासन्न अवस्थामा पुगको छ । अत: यो नेतामुखीतन्त्र भई झन् खस्किँदैछ । गृह, अर्थ, परराष्ट्र सबै नीति अस्पष्ट र दिशाविहीन भएका छन् ।

संस्थागत विकासतिर अलिकति पनि ध्यान नदिंँदा सर्वमान्य सिद्धान्त र तिनको कार्यान्वयन नभई व्यक्तिगत लहड र वैयक्तिक सोचलाई आधुनिक जामा पहिर्‍याई चलाउन खोजिएको छ । यसमा नत मन्त्रीको भूमिका देखिन्छ, न कर्मचारीको । कर्मचारी दक्ष र चुस्त भए पनि नभए पनि नेता सर्वज्ञानी र सर्वव्यापी भई शासन शैलीलाई कमजोर पारी समस्या थप्ने काममा लागेका छन् ।

मन्त्रलायको कुनै भूमिका नहुँदा कुनै विषय र नीतिमा छलफल नभएको मात्र होइन, मन्त्रालयहरूबीच अन्तर–सम्बन्ध छैन । यसको पछिल्लो उदाहरण बिमस्टेक राष्ट्रहरूबीच हुने सैनिक अभ्यासमा नेपाली सेना नपठाउने निर्णयलाई लिन सकिन्छ । भारतको सेनाप्रमुखको प्रस्तावमा केही महिना पहिलेदेखि तयार भएको विषय नेपाली सेनाले देशको परराष्ट्र नीतिमा कुनै असर नपर्ने ठानी स्वीकृतिका लागि रक्षामन्त्रीकहाँ पठाएको र त्यो प्रस्ताव स्वीकृत भई सेना जान तयार भएका बेला एकाएक प्रधानमन्त्रीबाट रोक्ने आदेश आएकाले नेपाल कसरी चलिरहेछ, यकिन हुन्छ । सेना अभ्यासमा पठाउन उचित हुने/नहुने कुरो पहिले नै तय गर्नुपर्ने हो । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत जानकारी नभएकाले २१ औं शताब्दीको लोकतान्त्रिक नेपाल चल्ने शैली प्रस्टिएको छ । 

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिमस्टेक सम्मेलनमा सैनिक अभ्यासको उल्लेख गरेपछि मात्र काठमाडौंमा पक्ष/विपक्षका बहस चलेकोले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सैनिक अभ्यास नभई ट्रेनिङमा पठाउने भनेको तर पछि यो बोली पनि फेरि नपठाउने निर्णय गर्दा नेपालको कूटनीतिक मर्यादा कस्तो छ भन्ने यकिन हुन्छ । आफ्नै दलभित्र र बाहिरबाट पनि विरोधको स्वर आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको रूप फेरियो । सेनाले रक्षामन्त्रीलाई अनुमतिका लागि पठाएको पत्रमा नेपालको परराष्ट्र नीतिमा कुनै असर नपर्ने राय दिँदा विचार नपुगेको भन्न मिलेन । रक्षामन्त्रीले परराष्ट्रसित राय माग्ने कुरा सरकारका प्रक्रियागत पक्ष भए ।

नेपालले हठात गरेको निर्णयमा आन्तरिक र बाह्य दबाब रहेको भन्ने विश्लेषण भैरहेका छन् । चीनसित हुनगइरहेका यातायात र पारवहन समझदारीमा असर पर्ने सोच राखी भारतमा सैन्य अभ्यासका लागि नेपाली सेना नपठाउने निर्णय गरिएको भन्ने तर्क पनि छ । तर अब चीनसित पनि सैन्य अभ्यास असोज १ देखि १२ गतेसम्म भइरहेको र भारतसित विगतमा भएकोले यसबाट चीन–नेपाल सम्बन्धमा तलमाथि पर्ला भन्न सकिन्न । तर नेपाली शासक वर्गमा मनोवैज्ञानिक त्रासले काम गरेको हुनसक्छ । नेपालको निर्णयमा विश्वाससाथ अडिने परम्परा कम र दबाब तथा आफ्नै वैयक्तिक सोचबाट बदलिने चलन बढी भएकाले यस्तो कच्चा कूटनीतिक निर्णय आएको हो ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा नेपालको निर्णयले के प्रभाव पार्ला भन्ने बहस पनि दुवैतिर चलेको छ । एकथरी कठोरपन्थी भारतीय विश्लेषक र सञ्चारकर्मीका विचारमा नेपालले भारतलाई हेपेको र चीनलाई खुसी पार्न यसो गरेको हो भन्ने छ । अर्काथरी भने नरेन्द्र मोदीले सपार्न थालेको नीति पनि असफल भएको मान्छन् र चीनलाई नै फाइदा पुगेको निष्कर्ष निकाल्छन् । तर भारत सरकारको कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया नआएकाले बेला–बेला सतहमा आउने ससाना घटनाका आधारमा नीति परिवर्तन नहुने संकेत पाइन्छ । भारतले गतसाल डोक्लाम सीमा विवादका समयमा चीनसित यस्तै संयम अपनाएको र शान्त कूटनीतिका माध्यमद्वारा सीमा शान्त पार्ने रणनीति लिएको थियो ।

नेपाल र भारतको सैन्य सम्बन्ध ज्यादै पुरानो र गहिरो भएकाले यस्ता केही घटनाले दुईपक्षीय सम्बन्ध बिग्रेला भन्न सकिंँदैन । चीन पनि भारतसितको सम्बन्ध बिगार्न चाहँंदैन, किनभने उसका लागि भारतीय बजार आवश्यक छ । बजार र रणनीतिक पहँुंचका लागि चीन अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका र अन्य क्ष्ोत्रमा पुगिरहेछ । हालसालै कोलकातास्थित चिनियाँ महावाणिज्यदूतले चीनको कुनमिङलाई म्यानमार, बंगलादेश र भारतको कोलकता जोड्न सडक सञ्जालको प्रस्ताव राखेको खबर भारतीय पत्रिकामै छापिएको छ । यो राष्ट्रपति सी जिनपिङको बीआरआई अवधारणासित जोड्ने प्रयास हो ।

भारतको सकारात्मक भूमिका नभई यो परियोजना दक्षिण एसियामा साकार हुन गाह्रो पर्ने तथ्य चीनले बुझेको छ । नेपाल र चीनबीच भएका रेल, सडक र पारवहन सम्बन्ध यसैसित जोडेर हेर्नुपर्छ । नेपालका लागि नै चीनले यत्रो ठूलो लगानी गरी रेल ल्याउला भन्न सकिंँदैन । त्यसमा पनि यहाँको भूगर्भीय जोखिम छंँदैछ । चीनले चीन, नेपाल र भारत त्रिपक्षीय सम्बन्धको कुरामा हिजोआज जोड दिने कुरा पनि त्यही रणनीतिसित जोडिएको छ ।

बेल्ट एन्ड रोडको परिकल्पनासित व्यापार र पारवहन र त्यसले ल्याउने पूर्वाधार विकास आवश्यक पक्ष हुन् । नेपालसित चीनले यातायात, व्यापार र पारवहनका लागि अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपालमा यसबारे दुई धारणा बनेको पाइन्छ । एक, यसले सांकेतिक रूपमा विकल्प दिने काम गरे पनि यथार्थमा आशा गरिए जस्तो भारतसितको निर्भरता उल्लेख्य रूपमा कम हुने छैन ।

चीनका उल्लेख गरिएका ५ बन्दरगाहबाट सामान चीन–नेपाल सीमासम्म पुग्न ३ हजार किलोमिटरभन्दा कम दूरी पर्दैन (साप्ताहिक नेपाल, ७ असोज २०७५) । करिब १० प्रतिशतमात्रै परनिर्भरता कम हुनसके यो विकल्पको सार्थकता देखिन्थ्यो । भावनाले मात्र परराष्ट्र या आर्थिक नीति चल्ने होइन । तर ३ देशको सहकार्य भए र अघि उल्लेख गरिएको कोलकाता कुनमिङ सडक बने अहिले भारतको उत्तर बंगालसित जोडिने एसियन हाइवेसित नेपाल जोडिन सक्नेछ ।

तर परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा देखिने अपरिपक्व व्यवहार र चिन्तनहीन तदर्थ नीतिले देशको भलो गर्ला भन्न सकिंँदैन । किनभने सुरक्षा, विकास र राजनीतिक स्थायित्वको आधार बलियो गृह र विश्वसनीय परराष्ट्र नीति नै हो । राज्यका अन्य निकायले यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि सघाउने मात्र हो । त्यसैले घरभित्र शान्ति, स्थायित्व, विकासका लागि आन्तरिक र बाह्य कारण दुवै प्रमुख छन् । अत्यावश्यक क्षेत्रमा सीमित साधनस्रोत खर्चिंदा प्रभावकारी र दक्ष सरकार हुनुपर्छ ।

अयथार्थवादी सस्ता नारा र कल्पनाले मात्र देश विकास हुंँदैन । हाम्रा आजका अति प्राथमिक क्षेत्र के हुन्, तिनको पहिचान गरी परियोजना कसरी चांँडो सकिन्छ, त्यसतिर बढी ध्यान गए विकासको गति तीव्र हुन्छ ।

आज काठमाडौं र ललितपुरका मेयरले मोनोरेल (एउटै लिगमा हिंँड्ने) को सपना बाँडिरहेका छन् । ती आउलान् पनि तर के रिङरोडमा मोनोरेल कुदाएर जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा होलान् ? उनीहरूले आज अति साना कामसम्म गर्नसकेका छैनन् भने मोनोरेल व्यवस्थापन सम्भव होला ? ल्याइएका ट्रली बससेवा व्युँत्याई जनतालाई राहत दिएमात्र हाइहाइ हुन्थे होलान् यी हाम्रा मेयरसा’बहरू । भोलि चीन र भारतको रेलको कथा होला ।

भएको जनकपुर रेलसेवाको हविगत के थियो ? सबैले जानेकै कुरा हो । यसको मतलब विकास नगर्ने भन्ने होइन । विकासका क्रममा यी सबै आउलान्, तर प्राथमिकता भने ती होइनन् । चीन या भारतसितको रेलका सन्दर्भमा नेपालको दीर्घकालीन हित पनि हेर्नुपर्छ र अन्य देशका अनुभवबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७५ ०७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?