काठमाडौँ — समय एउटा पाठशाला हो, जहाँ हामी सिक्छौं । समय त्यो आगो हो, जसले हामीलाई झन् बढी चम्किलो बनाउँछ । तर यसको पहिलो सर्त हो, समयले दिएको सन्देशलाई तटस्थ भई सुन्ने, मनन गर्ने र पालन गर्ने । अतितले वर्तमानलाई प्रदर्शित गरिराखेको हुन्छ ।
वर्तमानले हामीलाई देखाउँछ, हाम्रा पाइताला आफ्नो जमिनमा कति अडिएको छ वा भासिँदै गएको छ । कतै अतितका त्रुटि वर्तमानमा दलदल बनेर देखापरिरहेको त छैन ?
नवसंघीय गणतान्त्रिक नेपालले आफ्नो संविधानको तेस्रो वर्ष पूरा गरेको छ । अहिलेको पुस्ता संविधान निर्माणको पुस्ता हो । संविधानसभाबाट संविधानका लागि संघर्ष, संविधानसभाको गठन, संविधान निर्माणको संक्रमण र घोषणा पश्चातको बाङ्गोटिङ्गो हिँडाइ, यो सम्पूर्ण यात्राको जीवन एउटा ज्युँदो इतिहासजस्तो छ । यस यात्राका कतिपय कुरा समयसँगै छुट्टिदै गए, कैयौं नयाँ चिज सामेल भएर आज यसको अंग बन्दै गएको छ ।
यो सम्पूर्ण अभ्यास सरस, आक्रामक र ऊर्जापूर्ण हुनुका साथै विवादित, संघर्षशील र कलंकित पनि रहेको छ । अहिलेको चौखटबाट अतित र आगतलाई नियाल्दा एकातर्फ कैयौं उपलब्धिको सूची छ । कतिपय कुराले अन्य मुलुकलाई इष्र्या हुनसक्छ, अर्कोतर्फ विराट विफलताको समेत लामो सूची छ, जसप्रति आँखा चिम्लिनु आफ्नै भविष्यका लागि खतरनाक हो । आजको नागरिक समाज संविधानको सबल र दुर्बल पक्षमाथि नजर नराखी नागरिक धर्मलाई कसरी निर्वाह गर्न सक्छ ?
संविधानले बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई आदर्श मान्यो । गणतन्त्रलाई आफ्नो अस्तित्व मान्यो । प्रादेशिक संरचनालाई आफ्नो आकार मान्यो । संविधन निर्माणपश्चात बहुतहको चुनाव भयो । ७ वटै प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार बने । नयाँ संरचनाको स्थानीय सरकारले आफ्नो आयतन ग्रहण गर्यो । यसका बाबजुद पनि अझै आत्मप्रशंसाको अवसर जुरेको छैन । नेपाललाई सही अर्थमा विभिन्न पहिचान र आकांक्षाहरू भएको प्रदेशहरूको संघ बनाउनु थियो ।
संविधान निर्माण जुन परिस्थितिमा गरियो, यसले जुन अन्तरवस्तुहरूलाई आफूभित्र आत्मसात गर्यो र निर्वाचनपश्चात कार्यान्वयनको क्रममा जुन अलमल, अस्पष्टता र अन्योल देखापर्यो, त्यसले देखाएको पक्ष के हो भने संविधानको उत्सवगाथा भन्दा पनि उत्तरगाथाप्रति घोत्लिनु अपरिहार्य छ । संविधानका सपथ लिएकाहरू, संविधानप्रति असहमति राख्नेहरू वा संविधान खारेजीको सपना राख्नेहरूमध्ये कोबाट संविधानमाथि चुनौती छ ?
संघीय संसद्भित्र ३ वटा प्रमुख धार देखिएका छन् : राष्ट्रवादी धार । संघीयतावादी धार । हिन्दुत्ववादी धार । यी धारहरू विभिन्न दलभित्र छन् । धारहरूको प्रस्टता दलहरूको अनुहारमा नदेखिंँदासमेत अलमल र अन्योल व्याप्त छ । संविधान निर्माणसंँग राष्ट्रियता र समाजवाद विमर्शमा आयो । जसरी संविधान घोषणाको काँधमा चढेर ‘राष्ट्रियता’ उक्लियो, त्यसले उत्पन्न संकीर्ण परिभाषाले गैरनेपाली भाषी र सत्ता विमर्श बाहिरको नेपालबासीलाई मूलधारमा सामेल गर्न सकेन । राष्ट्रियताको त्यो उर्लिंदो भेलले बञ्चित समूहहरूको आकांक्षालाई टिकापुर घटनापछि कर्णालीमा बगाइदियो ।
संविधान कार्यान्वयनको क्रममा यसको स्वीकार्यता बढाउने २ तरिका छन् । एउटा संविधानप्रति इमानदार भएर त्यसको अन्तरप्रवाहलाई फैलाउने । अर्को, संविधानको अन्तरवस्तुप्रति असन्तुष्ट रहेका समूहलाई विश्वासमा लिने र संविधानलाई गतिशील दस्तावेजको रूपमा प्रमाणित गर्ने । संविधान जारी हँुदै गर्दा संविधानसभाको अध्यक्षकै कुर्सीबाट सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले भनेका थिए, ‘आजैबाट संविधान कार्यान्वयनको चुनौती सुरु भएको छ ।
संविधानले अधिकार दिन्छ, कर्तव्य तोक्छ र राज्य सञ्चालनको व्यवस्था गर्छ । सबै गर्छ, तर बुद्धि, विवेक र क्षमता बाँड्न भने सक्दैन । त्यो बुद्धि, विवेक र क्षमता देखाउँदै एकजुट भई हामीले संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अर्को विकल्प छैन ।’ तर के भइरहेको छ ? परम्परा र परिवर्तनको अन्तरद्वन्द्वमा संवैधानिक यात्रालाई अल्झाइएको छ । संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया भनेको संविधान र राज्यप्रति जनताको भरोसा बढ्दै जानु हो ।
राज्यका अंगहरू विधिसम्मत ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ भन्ने सन्देश सामान्यजनमा जानु हो । तर काँचको कचौराभित्र एक–अर्कामाथि हानहान गर्ने मामिलामा राज्यका अंगहरू नै एकभन्दा अर्को अगाडि रहेकाले त्यसभित्रका असहमति र अन्तरद्व्रन्द्व सडकमा छताछुल्ल हुँदैछन् ।
संवैधानिक प्रावधान अनुसार अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदको बैठक संघीय सरकारले अहिलेसम्म बसाउनसकेको छैन । प्रदेश सरकार गठन भएको ६ महिनामा पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीले बोलाएको परिषद बैठक उनकै कारण अनिश्चित भयो । कारण अरू केही होइन, मुख्यमन्त्रीहरूले आफूविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्लान् भन्ने आशंका उनमा जन्मियो । जबकि ७ वटै मुख्यमन्त्रीमध्ये ६ वटा उनकै दलका छन् र बाँकी १ दलको पनि उनको संघीय सरकारमा मौन साक्षी छ ।
संविधान निर्माण हुँदा त्यसप्रतिको विमतिलाई बलमिच्याइँ गर्ने तत्कालीन राजनीतिक गठबन्धनलाई साथ दिने मूलधारको मिडियासमेत यतिखेर सशंकित भएका छन् र भन्न थालेका छन्, ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउन नेता, प्रशासक र न्यायमूर्ति एकै ठाउँमा उभिएका छन् ।’ पछिल्ला घटनाक्रमले न्यायपालिका र नेपाली सेनाको कमजोरी बाहिरिएको छ । जसले यी संस्थाहरूप्रतिको जनआस्था र लोकदृष्टिमा व्यापक क्षरण आएको छ ।
कर्मचारीतन्त्रले संघीय सरकारको शक्तिशाली जनमतलाई बेवास्ता गर्दै गएका छन् । त्यसैले संघीय सरकार र कर्मचारीतन्त्र बीचको सम्बन्धबारे गाउँ–देहातमा आहान भन्न थालिएको छ, ‘सवारलाई सवारीले पत्याएन ।’ समाजको ऐनामा प्रहरीको अनुहार धमिलो देखिएको छ । संघीय सरकार प्रमुखका कतिपय कामकारबाही संघीयताको मर्म विपरीत हुँदै गएको मुख्यमन्त्रीहरूको साझा निष्कर्ष छ ।
संविधान जारी गर्दा ‘मधेस र भारत’लाई देखाएर नेपालका आन्तरिक शक्तिहरू ऐक्यबद्ध भए र त्यो प्रक्रियालाई साथ दिए, तर अहिले संविधानले निर्माण गरेका बन्धनहरूमा ती शक्तिहरू बस्न चाहिरहेका छैनन् । बरु संविधानको विरोध गर्दै आएका मधेसी दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिए, प्रदेश २ मा सरकार बनाए र संघीय सरकारलाई समर्थन जनाए । संविधान कार्यान्वयन गर्ने कार्य निश्चय नै चुनौतीरहित छैन । नयाँ संविधानको खोजी नेपालको जुनसुकै क्षेत्रका जनताले राज्यको चाल, चरित्र र चेहरामा बदलाव ल्याउनका लागि थियो । तर संविधान कार्यान्वयनको अभिभारा बोकेको पक्षले नत जनतामा भरोसा कायम राख्न सकिरहेका छन् न संविधान भित्रको अस्पष्टतालाई छिचोल्ने आँट देखाएका छन् ।
संविधानले कतिको स्थायित्व दिनसकेको छ ? खोजिनिती आवश्यक छ । संविधान मात्रले स्थायित्व दिन सक्दैन । नेपाली सन्दर्भमा अहिले संविधानका लागि लड्ने, संविधान बनाउने र संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्राय: उही पात्र र पंक्ति भए । तर तिनीहरूले आफूलाई सच्याउन चाहेनन् । वर्तमान संघीय सरकारसँंग सुविधाजनक अवस्था थियो कि उसले संविधानसंँग असहमत पक्षलाई सुझबुझसाथ सम्याउने र संवैधानिक ढाँचाप्रति लोकविश्वासको पहाड अग्लो बनाउने ।
यी दुइटै कार्यभारमा सरकार चुक्दै गएको छ । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सदन वा सडक जहाँ भए पनि यो राष्ट्रिय कार्यसूचीलाई डोर्याउन सकारात्मक हस्तक्षेप गर्न सक्थ्यो । संविधान कार्यान्वयनको एउटा नैतिक कार्यभार बोकेको राजनीतिक शक्ति ऊ पनि हो । तर कांग्रेस नेतृत्व ओली सरकार ‘आफ्नो भार आफै थेग्न नसकी ढल्छ’ भन्दै निस्फिक्रीको ‘वाइन’ खाएर मस्त छ ।
कृपाभावलाई प्रश्रय दिएर अब लामो समयसम्म मधेसी, थारु, दलित वा जनजातिलाई चुपचाप राख्न सकिँदैन । मधेसी आन्दोलनको उदय, प्रतिरोध राजनीतिको क्रमिक विस्तार, नागरिक अधिकारप्रतिको सजगता, लैङ्गिक लोकतन्त्रप्रतिको बढ्दो प्रतिबद्धताले गर्दा संविधान कार्यान्वयनको नाममा यथास्थितिमा अल्झाउन सकिँदैन ।
नेपालमा भूराजनीतिक प्रभाव छ, त्यो इन्कार गर्न सकिँदैन । तर असमावेशी र असमानता विरुद्धको आवाजलाई अनेक आक्षेप लगाएर ठन्डा पार्ने प्रयत्नले नत राजनीतिक स्थिरता हुनसक्छ, न शान्ति कायम । एउटै दलको बहुतहमा बहुमत भएर पनि राजनीतिक स्थिरता र शान्ति हुँदो रहेनछ । आखिर समस्या कहाँ छ ? समस्या संरचना र सोचमा छ । भयो के भने संघीय सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमाथि एकैपटक २ असाधारण काम आइपुग्यो, एउटा संविधानको कार्यान्वयन र अर्को नवगठित दलको गतिशीलता ।
कसले संविधान दिवसमा उत्सव मनायो ? कसले यो दिनलाई उत्सर्ग दिवसको रूपमा मनायो ? यसको लेखाजोखामा अल्झिनुभन्दा संविधानले शोषित र बञ्चित समूह, कमजोर तप्काको पहिचान र सम्मानको खोजीलाई आफ्नो ध्येय बनायो कि बनाएन ? समावेशी विकासको चुनौती के हो ? आर्थिक नीतिमा गाउँ र गरिब कहाँ छन् ? समाजवाद गन्तव्य भनिएको संविधानले विकासको कुन मोडल आत्मसात गर्ने ? मूल नेतृत्व र त्यसको वरिपरिको झुन्डको रूपान्तरण विना संविधानको आत्माको रक्षा हुन सक्दैन ।
राज्यका अंगहरू बीचको सम्बन्ध सन्तुलित र पारदर्शी बनाउँदै तृण तहमा सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने हो, संघीय सरकारले । संविधान भित्रका अस्पष्टतालाई संशोधन गर्न आँट देखाउनुपर्ने हो । समयको भित्तामा लेखिँदै गरेका असन्तुष्टिका नारालाई छलछाम, षडयन्त्र र ढाँटभन्दा असल नियत र आत्मीय संवादबाट आफ्नो बनाउन सकिन्छ र आफूसंँग हिँडाउन सकिन्छ । आखिर समयलाई चिन्नसके र चिर्नसके संविधान जनताको हुन्छ ।
प्रकाशित : आश्विन ४, २०७५ ०७:२१
