को किन जाने सरकारी

देशभरका ३२ प्रतिशत विद्यालयमा एक शिक्षक बराबर २० जनाभन्दा कम विद्यार्थी छन् । एक शिक्षक बराबर १० भन्दा कम विद्यार्थी भएकै विद्यालय २ हजार ८ सय छन् । कहीँ सवा सय विद्यार्थीलाई एउटै शिक्षकले पढाउँछन् । कहीँ एक शिक्षक बराबर चार जना पनि विद्यार्थी छैनन् ।

एक शिक्षक बराबर १० विद्यार्थी पनि नभएका विद्यालय नै कति छन् कति । यी तथ्यांकको बोल हो, सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण छैन । हाम्रो राज्यले स्रोत र साधनको वितरण कसरी असमान रूपमा गरिरहेको छ भन्ने प्रमाण पनि ।

मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदन भन्छ– प्राथमिक तहमा बढी र निम्नमाध्यमिक तथा माध्यमिक तहमा अपुग छ । प्राथमिक तहका एक तिहाइ विद्यालयमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात मिलेको छैन ।

सुझाव दिइएअनुसार दुर्गम क्षेत्र जान चाहनेका लागि अन्य क्षेत्रमा कार्यरतलाई भन्दा आकर्षक सेवा, सर्त, सुविधा र वृत्ति विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । विद्यालयमा नियमित शिक्षण सिकाइ र शिक्षक पदपूर्तिको निरन्तरता कायम हुने गरी शिक्षक पदपूर्ति गर्नुपर्नेछ । दरबन्दी मिलान र पुनर्वितरण कार्य प्रत्येक वर्ष गर्ने गरी स्वचालित प्रणाली बनाउनुपर्ने छ ।

पहुँच भएका ठाउँमा आफलताफल, नभएका ठाउँमा कहाँ पाउँ काफल ? दरबन्दी वितरणमा न संगति छ न समानता । हाम्रो शिक्षाको एउटा ठूलो समस्या नै दरबन्दी मिलान देखिएको छ ।

पहिले एउटा ठाउँको शिक्षकलाई अन्यत्र सार्न मुस्किल थियो । कि राजनीतिक दलका नेता बाधक बन्थे कि शिक्षकका नेता । कार्यदलमा शिक्षकहरूको प्रतिनिधित्व रहेकाले उनीहरूले पनि यसमा अपनत्व लिएका छन् । समस्या बुझेका छन् ।

विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक वितरण समानुपातिक मात्र भएर पुग्दैन, न्यायोचित पनि हुनुपर्छ । माथिल्ला कक्षामा अलि बढी विद्यार्थी पनि अटाउन सकिन्छ । कति स्थानमा सिक्ने क्षमतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । मिलान गर्न एउटै पालिकाभित्र समस्या नहोला । अन्तरपालिका र अन्तरजिल्ला व्यवस्थापन भने सजिलो छैन ।

देशव्यापी रूपमा शिक्षकहरूलाई एउटै ‘पुल’ मा ल्याएर वितरण गर्न सकिन्छ । जहाँका दरबन्दी भए पनि शिक्षकहरू सबै राष्ट्रका स्रोत र सम्पत्ति हुन् । नपुगेका थप्नुपर्नेछ । त्यसैगरी माध्यमिक तहमा खाँचो भएका विषयगत शिक्षक ।

दरबन्दी पुनर्वितरण मात्र होइन, कति स्थानमा विद्यालय नै गाभ्नुपर्छ । हिमाली र उच्च पहाडी भेगमा कहीँ विद्यार्थी कम देखिन्छ । डाँडाको टुप्पा वा खोंचमा बस्ती हुन्छ । अर्को विद्यालय टाढा हुन्छ । बालबच्चा हिँडेर पुग्न सक्दैनन् । त्यस्तो स्थानमा त्यही विद्यालयमा बहुकक्षा शिक्षण गर्न सकिन्छ । स्थानीय मुकामहरूमा आवासीय विद्यालय खोलेर पढ्ने प्रबन्ध पनि गर्न सकिन्छ । सहरतिर भने कम विद्यार्थी भएका विद्यालय गाभ्नैपर्छ ।

अधिकांश विद्यालयमा विषयगत शिक्षक दरबन्दी नभएका कारण नियमित र प्रभावकारी पठनपाठन छैन । शिक्षक दरबन्दी न्यायोचित र समानुपातिक नभएकाले सामुदायिक विद्यालय सुधार्न दरबन्दी मिलानको कठोर नीति जरुरी छ । कतै शिक्षक अपुग, कतै बढी हुनु असमान वितरण हो र अन्यायको बीजारोपण ।

पालिका र जिल्लागत रूपमै दरबन्दीको अवस्था केलाइएको यो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन सरकारको कार्यदिशा हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न छ । प्रतिवेदनहरू शिथिल सरकारका सामु निर्जीव तथ्यका पुलिन्दा रहिरहन पनि सक्छन्, गतिशील सरकारका सामु सजीव मार्गदर्शन । त्यसकारण राजनीतिक इच्छाशक्ति पहिलो सर्त हो । कार्यान्वयन गर्नुपहिले विस्तृत कार्ययोजना ।