मृत्युदण्ड दिन किन मिल्दैन ?
काठमाडौँ — बलात्कारका घटना सार्वजनिक भएका बेला अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिइनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्ने गर्छ । नाबालिकादेखि वृद्धासम्म बलात्कृत हुँदा यस्तो आक्रोश झल्किनु स्वाभाविक हो । पीडित महिला होस् या पुरुष, जबर्जस्ती करणी कसैको शरीर र आत्म–प्रतिष्ठा विरुद्ध गरिने घृणित अतिक्रमण हो ।
यस्ता अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिँदैमा घटना कम हुन्छन्, पीडितले साँच्चै न्याय पाउँछन् जस्ता सवाल एकातिर छन् । अर्कोतिर मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न पनि ।
कानुनी प्रावधान
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ (धारा १२) ले मृत्युदण्डको सजाय निर्मूल गरेको थियो । अन्तरिम संविधान, २०६३ (धारा १३) र २०७२ सालको नेपालको संविधान (धारा १६, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक) मा पनि कसैलाई मृत्युदण्ड दिन पाइने छैन भनी प्रस्ट उल्लेख छ । संवैधानिक प्रावधान विपरीत कानुन बनाए त्यो स्वत: खारेज हुने संविधानको धारा १ मा उल्लेख गरिएको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसार २०१७ को अन्त्यसम्ममा १ सय ६ वटा देशमा मृत्युदण्ड नदिने कानुनी प्रावधान छ । नेपाल मृत्युदण्ड उन्मूलन गरेका तिनै मुलुकमध्ये एक हो ।
नेपाल मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को सदस्य हो । यसको धारा १ र ३ का अनुसार सबै मानिस जन्मजात स्वतन्त्र हुन्छन् र सबैको समान प्रतिष्ठा र अधिकार हुन्छ । सो अधिकारमध्ये वैयक्तिक जीवन, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार महत्त्वपूर्ण हुन् । नेपालले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (आईसीसीपीआर) पनि अनुमोदन गरेको छ ।
गहन छलफल र मृत्युदण्ड विरुद्ध कानुन अत्यावश्यक भएकाले आईसीसीपीआरको दोस्रो प्रोटोकल पनि लागू गरिएको हो । यसको मूल उद्देश्य सदस्य राष्ट्रहरूबाट मृत्युदण्ड कठोर सजाय उन्मूलन गर्ने हो । यो प्रोटोकल अवहेलना गरी नेपालले संविधानै संशोधन गरी मृत्युदण्ड दिने प्रावधान ल्याउन कठिन हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको सदस्य भइसकेपछि दबाब पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै हुन्छ ।
सैद्धान्तिक अवधारणा
दार्शनिक जोर्ज हेगलको ‘सजायका धारणाहरू’ अनुसार हामी चेतनशील प्राणी भएकाले अपराधीलाई उसले गरेको अपराधको त्यही सजाय होइन, समान सजाय दिनुपर्छ । अपराधीलाई जन्म दिने अधिकार हामीसँग थिएन भने उसको बाँच्न पाउने अधिकार खोस्ने हक पनि हामीसँग छैन । अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिँदै जाने हो भने समाजमा अराजकता फैलिन्छ ।
‘मृत्युदण्ड’ सजायका विभिन्न सिद्धान्तमध्ये निरोधात्मक सिद्धान्त अन्तर्गत पर्छ । यो सिद्धान्त अनुसार अपराधीलाई कडा सजाय दिइयो भने डरले अरू मानिस र कतिपय अवस्थामा अपराधी आफै पनि फेरि त्यस्तो अपराध गर्नबाट डराउँछन् र समाजमा सजायको डरले भए पनि अपराधमा कमी आउँछ भन्ने हो । त्यसो हो भने मृत्युदण्डको सजाय दिइने राष्ट्रहरूमा जबर्जस्ती करणी, कर्तव्य ज्यान, चरम यातनाजस्ता अपराध नहुनु वा न्यून हुनुपथ्र्यो ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको तथ्याङ्क अनुसार गतवर्ष २३ देशमा ९ सय ९३ जनालाई मृत्युदण्ड दिइयो । यो तथ्याङ्क सन् २०१६ भन्दा ४ प्रतिशत र सन् २०१५ भन्दा ३९ प्रतिशत कम हो । यसले मृत्युदण्ड दिने क्रम घट्दै गएको देखाउँछ । तर यसमा सबैभन्दा बढी मृत्युदण्ड दिने भनिएका चीन र उत्तर कोरियाको तथ्यांक तिनको गोप्य नीतिका कारण समावेश छैन । यसमध्ये ८४ प्रतिशत मृत्युदण्ड इरान, साउदी अरेबिया, इराक र पाकिस्तानले दिएका छन् । विश्वव्यापी अनलाइन डाटाबेस नम्बियोका अनुसार पाकिस्तानको अपराध सूचकांक ५४.३८, इराकको ५४.३५, इरानको ५०.९० र साउदी अरेबियाको २३.६५ छ ।
भारतमा जबर्जस्ती करणीका कारण मृत्यु भए पीडकलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनसक्ने प्रावधान छ । भारतको राष्ट्रिय अपराध रेकर्ड ब्युरोको सन् २०१६ को अनुसन्धान अनुसार भारतमा हरेक दिन जबर्जस्ती करणीका १ सय ६ वटा घटना हुने गरेका छन् । यी तथ्याङ्कले मृत्युदण्डसम्म सजाय दिँदा पनि अपराधको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय कमी नभएको देखाउँछन् ।
अपराधीको मानसिकता
नेपाली समाजमा हामी सुधारोन्मुख फौजदारी न्याय प्रणाली पालना गर्छौं । किन कुनै अपराध गर्यो भन्ने कारण बुझ्नसके उचित तरिका अपनाएर अपराधीको मानसिकतामा परिवर्तन ल्याई सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास यस न्याय प्रणालीले गर्छ ।
जबर्जस्ती करणीजस्तो जघन्य अपराध मानिसको मानसिकतामा परिवर्तन नल्याएसम्म रोक्न सकिँदैन । कोही महिला वा पुरुष ‘केवल यौन वस्तु हो र म उसलाई दमन गर्न सक्छु’ भन्ने सोच मानिसबाट नहटेसम्म जबर्जस्ती करणीजस्ता अपराध रोकिँदैनन् । अपराध गर्ने समयमा अपराधको सजाय वा असरबारे या त सोचेको हुँदैन, यात ‘म त्यो सजायबाट जोगिन सक्छु’ भन्ने दम्भ हुन्छ ।
अपराध सजायको डरले होइन, कसैलाई हानि पुर्याउनु हुँदैन र अन्याय गर्नु हुँदैन भन्ने आत्मचेतनाले नगर्ने हो । यो सबैले बुझ्न जरुरी छ । एकले अर्कालाई बुझाउनसके समाजमा चेतना फैलिन्छ । अपराध गर्दाको समय अपराधीले त्यो बुझेको हुँदैन । सामाजिक रूपमा बिरामी भएको हुनाले उसलाई सुधार गर्न सकिन्छ भनी वैकल्पिक र सुधारोन्मुख सजाय दिइन्छ ।
गत भदौ १ गतेदेखि लागू भएको फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनले प्यारोल, खुल्ला कारागार, सामाजिक सेवा, सुधारगृह, सुधारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता सुधारोन्मुख सजाय व्यवस्था गरेको छ । अपराधीले सुधारोन्मुख व्यवहार देखाए खण्डे सजाय (जन्मकैदलाई २५ वर्ष मान्ने) र जघन्य अपराध गरे जन्मकैद गर्ने व्यवस्था छ । तर मृत्युदण्ड दिँदा अपराधी सुधार गर्ने मौकाबाट वञ्चित हुन्छ । यो अपराधीमाथि पनि अन्याय हो ।
जबर्जस्ती करणी हुनु पीडितको गल्ती होइन । यस्तो घटनाबाट पीडितलाई हुने क्षति अकल्पनीय हुन्छ । यस्ता घटनामा उचित क्षतिपूर्ति दिन सकिँदैन । तर पनि पीडितलाई भएको क्षति, विशेषगरी शारीरिक तथा मानसिक क्षतिलाई कम गर्न परिवार, आफन्त र समाजले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ ।
तर उल्टै पीडितलाई दोष लगाउने, पीडकसँगै पीडितको विवाह गराउने, पीडित वा पीडककै परिवारलाई लाञ्छना लगाउने जस्ता कार्य गर्दा हामी आफै अपराधी हुन जान्छौं । पीडकलाई मार्ने भनेको केवल बदला लिने जस्तो हो, यसले पीडितलाई न्याय दिलाउन सक्दैन ।
अपराधीलाई कैदमा राख्ने, जरिवाना तिराउने, जन्मकैद गर्ने वा अन्य सजाय दिन सकिन्छ । जबर्जस्ती करणीले पुर्याउने क्षतिजस्तै मृत्युदण्ड पनि अपरिवर्तनीय क्षति हो । वैज्ञानिक तरिकाले अनुसन्धान कमै हुने र प्रमाणको मूल्याङ्कन उचित पद्धतिले नहुने हुँदा निर्दोष व्यक्ति पनि सजायको भागिदार हुन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा मृत्युदण्ड समाजका लागि घातक हुन सक्छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
