२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५९

स्टालिनवादी अरिंगाल

उज्ज्वल प्रसाईं

काठमाडौँ — सन् २००७ को घटना हो । तिनताक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) अर्थात सीपीआईएम पश्चिम बंगालको शासक पार्टी थियो । पार्टी सञ्चालन एवं राजनीतिक चीन्तनमा ऊ स्टालिनवादी थियो । नवउदारवाद उसको आर्थिक नीति थियो ।

स्टालिनवादी अरिंगाल

‘विकास’का लागि उसले इन्डोनेसियाली कम्पनी सलिम ग्रुपलाई चौध सय एकड जमिन दिने सम्झौता गर्‍यो । स्पेसल इकोनोमिक जोन (एसईजेड) बनाएर सो जमिनमा सलिम ग्रुपलाई व्यापार गर्ने बन्दोबस्त मिलाउन मेदिनीपुर जिल्लाको नन्दीग्राम ब्लक उसको छनोटमा पर्‍यो ।

गरिब मुसलमान किसानको बाहुल्य भएको नन्दीग्राममा सलिम ग्रुप केमिकल हब निर्माण गर्न चाहन्थ्यो । त्यसका लागि ठूलो संख्यामा नन्दीग्रामबासीलाई विस्थापित गर्नुपर्ने भयो । किसानको भूमि कर्पोरेटको जिम्मा लगाउने तत्कालीन राज्य सरकारको एकलौटी निर्णय थियो । सो निर्णयमा पुग्नुअघि नन्दीग्रामबासीसँग कुनै परामर्श गरेन । भूमिमा आधारित भएर जीवन निर्वाह गरिरहेकाबाट सम्मति लिएन । किसान र मजदुरको पार्टी भएको दाबी गर्ने सीपीआईएम नेतृत्वले आफ्नो निर्णय स्वत: किसानको निर्णय हुने निक्र्योल गर्‍यो ।

बंगाल सरकारले कर्पोरेटसँग गरेको साँठगाँठबारे सूचना फैलिएपछि नन्दीग्रामका किसान भूमि बचाउन आन्दोलित भए । ‘भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमिटी’ गठन गरे । सो कमिटीमा नक्सलवादी नेता–कार्यकर्ताको सहभागिता थियो भने कतिपय सक्रिय आन्दोलनकारी तृणमूल कांग्रेस निकट थिए । आन्दोलनलाई
स्वतन्त्र वामपन्थी बुद्धिजीवी, लेखक तथा अभियन्ताले समर्थन गरे ।

केमिकल हब बनाउने निर्णयको विरुद्धमा उठेको किसान आन्दोलनलाई विकास विरोधी गतिविधि भनियो । वामपन्थी सरकारलाई कमजोर बनाउने ‘प्रतिक्रियावादी योजना’ मुताबिक आन्दोलन रचेको आरोप लगाइयो । कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वमा सञ्चालन हुनलागेको आर्थिक विकासको ‘सिर्जनात्मक काम’मा भाँजो हाल्न ‘साम्राज्यवादी शक्ति’ले षड्यन्त्र गरेको हल्ला फिँजाइयो । बंगालको पार्टी नेतृत्वले यस्ता षड्यन्त्र चिरेर आर्थिक विकास अभियानलाई सहयोग पुर्‍याउन आफ्ना कार्यकर्तालाई आह्वान गर्‍यो ।

नेतृत्वको उर्दी शिरोपर गर्नु स्टालिनवादी पार्टीका कार्यकर्ताको कर्तव्य हुन्थ्यो । नेतृत्वको आदेशमा ठूलो प्रश्न उठाइएन । जसले सन्देह व्यक्त गर्‍यो, उसको आवाज सम्भवत: पार्टी अनुशासनका नाममा दबाइयो । सीपीआईएमका कार्यकर्ता आन्दोलनरत किसानका विरुद्ध ‘अरिंगाल’झैं जाइलागे । सरकारी सुरक्षा संयन्त्रको आडमा आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न भौतिक आक्रमणमा उत्रिए । सन् २००७ जनवरी ७ मा भएको हिंसात्मक झडपमा दुवैतर्फका गरेर ११ जनाले ज्यान गुमाए । पार्टीका संगठित अरिंगालले आन्दोलनरत किसानमाथि पटक–पटक धावा बोले । वर्षभरि नन्दीग्रामले अनेक रणसंग्राम भोग्यो ।

सीपीआईएम निकट बुद्धिजीवीले सरकारको बचाऊ गरे । ‘आर्थिक विकास’को मर्म बुझाउँदै अखबारका पाना भरे । संसारभर प्रसिद्धि कमाइसकेका केही अर्थशास्त्रीले सरकारको आर्थिक समृद्धिको अभियानमा भाँजो हाल्नु राजनीति विरोधी कदम हो भने । आन्दोलनको समर्थन गर्ने स्वतन्त्र बौद्धिकलाई संगठित पार्टीले गरेको प्रयत्न देखिनसहने उपध्रयाहा भने । कतिपयले अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति भएका नोम चोम्स्की, हवार्ड जिन, तारिक अली, सुसन जर्जजस्ता बौद्धिकहरूबाट विज्ञप्ति लेखाएर सरकारको पैरवी गराए । अर्थात सरकार र पार्टीविरुद्ध आलोचना गर्ने एवं आन्दोलन गर्नेलाई ठिक पार्न बौद्धिक अरिंगालको खोजी भारतदेखि अमेरिकासम्म भयो ।

चोम्स्की र अलीहरूलाई सरकारी कम्युनिस्टका बजारवादी नियत बुझाउन अरुन्धती रोय, महाश्वेता देवी, उमा चक्रवर्ती र सुमित सरकारजस्ता स्वतन्त्र वामपन्थीहरूले ‘काउन्टर’ विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्‍यो । २५ नोभेम्बर २००७ को ‘द हिन्दु’मा प्रकाशित पहिलो विज्ञप्तिलाई सम्बोधन गर्दै रोय र देवीहरूले डिसेम्बर १ मा आफ्नो विज्ञप्ति प्रकाशन गरे । सो विज्ञप्ति इकोनोमिक एन्ड पोलिटिकल विक्लीजस्ता पत्रिकामा पढ्न पाइन्छ । सन् २००७ तत्कालीन भारतीय सत्ताधारी वामपन्थी अरिंगालहरू आफ्ना विरोधीमाथि जाइलागेको वर्ष थियो ।

नेपालका स्टालिनवादी अरिंगाल
भारतमा स्टालिनवादी कार्यकर्ता अरिंगाल बन्दा गरिब किसानले दु:ख पाए, बजारले लाभ लियो । यताका उस्तै कार्यकर्ता अरिंगाल जसरी जाइलाग्न थाले भने आमवृत्तमा स्वतन्त्र विमर्श गर्नेहरूले दु:ख पाउनेछन् । नेकपाभित्र फरक मत राख्नेहरू बहिष्कृत हुनेछन् । अरिंगालको सक्रियता बढ्नथाले सिंगो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले संकट बेहोर्नेछ । ‘समृद्धि’को अन्धवेग चल्नेछ, त्यसले पर्यावरणको बेहिसाब क्षति गर्नेछ । बहिष्कृत समुदायले उठाउन खोजेको शिर पुन: झुक्नेछ ।

नेकपाको स्टालिनवाद खुला छ । खड्गप्रसाद ओली र पुष्पकमल दाहाल मिले, नेकपा (नेकपा) बन्यो । विचार, सिद्धान्त एवं संगठनलाई बदलिएको समयसँगै अद्यावधिक गर्दै पार्टी एकता गरिएको होइन । दुई नेताका केही निजी एवं केही संकीर्ण दलगत स्वार्थले उनीहरूलाई एकताबद्ध गराएको थियो । स्टालिनका नयाँ रूपजस्ता देखिने दुई महत्त्वाकांक्षी नेताको गठजोडले सम्भव तुल्याएको एकता गुणकारी हुँदैन । स्वार्थ बाझिए, एकता धरापमा पर्नेछ । एकता सफल भए, नेतृत्व हत्याउनेले शक्ति एवं स्रोत आफ्नो निजी कब्जामा राख्नेछ ।

त्यसैले उनीहरू एकअर्काप्रति हरदम शंकालु छन् । सो शंका दूर गर्न, एकलाई अर्काविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेछ । सरकार विरुद्ध प्रहार भइरहँदा त्यसको डटेर विरोध नगरेका प्रचण्डप्रति ओलीमा शंका बढ्न थालेको छ । ओली सरकारको असफलतामा प्रचण्डले आफ्नो लाभको आयातन बढेको देख्छन् । सो शंकालाई उकेरा लगाउँदै ओलीले कार्यकर्तालाई अरिंगाल जसरी काम गर्न अपिल गरेका हुन् ।

सरकार र पार्टीका आलोचकमाथि एकत्रित प्रहार गर्न उनले अरिंगालको विम्ब प्रयोग गरे । पूर्व एमाले कार्यकर्तामाझ गुटगत राजनीतिको लामो अभ्यास छ । ओली गुटका एमाले कार्यकर्ता ओली–आदेशलाई बिना सन्देह पालना गर्छन् । त्यसमाथि शक्तिशाली सरकारको समेत नेतृत्व गरिरहेको आफ्नो नेताको आदेश नमान्ने कुनै कारण छैन । आफ्नो गुटका नेता पार्टी एवं सरकारको अधिपति भइरहेसम्म नेकपाका सबै कार्यकर्ता नभए पनि ओली–अनुयायीहरू अरिंगाल बनेर जाइलाग्ने सम्भावना बलियो छ ।

यस अघि पनि सरकारको आलोचना गर्नेको डटेर सामना नभएकामा ओली आफ्ना कार्यकर्तासँग असन्तुष्ट थिए । पार्टी निकट बुद्धिजीवीलाई उनले आलोचना विरुद्ध बोल्न र लेख्न हौस्याएका थिए । परिणाम, पत्रकारका रूपमा काम गर्ने नेकपाका कार्यकर्ताले सकेसम्म सरकार र पार्टीको पैरवी गरे । मन्त्रीलाई कमजोर सावित गरेर प्रधानमन्त्रीको साख बचाइदिने कोसिस गरे । सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना गर्नेसँग लड्न आए । उनीहरूको प्रहारले आलोचनाको तेवर भने घटाएन । बरु सरकारबाट भएका थप जनविरोधी काम एवं प्रधानमन्त्रीका क्षुद्र टिप्पणी सरकार विरोधी आवाजलाई घनीभूत तुल्याउन क्याटलिस्ट बन्यो ।

नेकपा अध्यक्ष ओलीले अरिंगाल बन्ने आदेश दिँदै गर्दा सार्वजनिक चासोका तीन मुद्दाले मुलुक तताएको छ । एक, निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको छ, तर शक्तिशाली सरकार दोषी पत्ता लगाउन सक्दैन, बरु उल्टै न्याय माग्ने विरुद्ध खनिन्छ । सरकारी सुरक्षा संयन्त्र दोषका प्रमाण मेट्न उद्यत रहेकाले जनतामा आक्रोश बढेको छ । दुई, निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि जस्तो सार्वजनिक बहस जरुरी थियो, ती सबै केही नगरी लाखौं रुख काट्न सुरु गरेकामा सरकारी रवैयाको आलोचना भएको छ । तीन, पत्रिकामा प्रकाशित सामग्रीका आधारमा पत्रकार पक्राउ गर्ने साथै सामाजिक सञ्जालको कठोर निगरानीले व्यक्तिको अभिव्यक्ति हक खोसिन थालेकामा चिन्ता बढेको छ ।

अहिलेको अवस्थामा स्टालिनवादी अरिंगालको काम माथि भनिएका विषयमा खुलेर बोल्ने वा लेख्नेहरूविरुद्ध संगठित प्रहार गर्नु हो । सबभन्दा पहिले ती सबैलाई साम्राज्यवादी एवं प्रतिक्रियावादीको दलाल करार गर्नु हो । स्वतन्त्र लेखक एवं बौद्धिकलाई ‘डलर’ वा ‘भारु’को प्रभावमा काम गरेको आरोप सर्वत्र बन्नु त्यसैको संकेत हो । निजगढ वा काठमाडौं नन्दीग्राम बन्नुअघि नै सचेत हुन जरुरी छ ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७५ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?