कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४२०

विकास आयोजनामा अपव्यय

काठमाडौँ — ६ दशकअघि राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले भनेका थिए, ‘नेपालको गरिब गाउँले किसान आफ्नो झुपडीअगाडि उभिरहेको चित्र राख्नू र उसको अनुहार हेरेर योजना बनाउनू अनि सोध्नू यस योजनाले त्यस किसानलाई के लाभ दिन सक्छ ।’

विकास आयोजनामा अपव्यय

गत भदौ अन्तिम साता योजना आयोगको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४३ औं बैठक सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने, ‘कुनै परियोजना सुरु हुन्छ तर ३० वर्ष पुग्दा पनि काम पूरा हुँदैन । समस्या कहाँ छ, त्यो पहिल्याउनुपर्‍यो ।’

यी दुई दृष्टान्तले ६ दशकसम्म मुलुकका कार्यकारी प्रमुखहरू एउटै समस्यामा केन्द्रित रहेर बोलिरहेको देखाउँछन् । यसबाट समस्या कहाँ छ, काम किन हुन सकेको छैन, जिम्मेवार को जस्ता प्रश्न खडा भएका छन् ।

आयोजना कार्यान्वयनमा एकै प्रकारका समस्या देखिने गरेका छन् । अनियमितता तथा अपव्ययका सन्दर्भमा हालै चर्चामा रहेका पुल तथा सिक्टा सिंचाइ आयोजनालाई प्रतिनिधिमूलक उदाहारणका रूपमा लिन सकिन्छ । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई पनि लिन सकिन्छ ।

सडक विभागअन्तर्गत पुल महाशाखाका अनुसार एउटै ठेकेदारलाई संयुक्त र एकल गरेर ३१ वटा पुलको काम जिम्मा दिएको पाइन्छ । यथासमयमा कार्यसम्पन्न गर्न नसक्ने ठेकेदारको जनशक्ति तथा मेसिनरी औजार ख्यालै नगरी अर्बौंको काम एउटै ठेकेदारलाई कुन आधारमा दिइयो ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिंचाइमा राज्यवाट करिब १५ अर्ब खर्च भइसक्यो । केही पानी पठाउँदा पनि नहर ठाउँठाउँमा क्षतिग्रस्त भएको छ । यसमा सर्भे डिजाइनको कमजोरीदेखि ठेकेदारले लापरबाही गरेसम्मका विषय सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा हालै पेस भएअनुसार ५० प्रतिशतभन्दा कम काम हुने आयोजनाको संख्या ३२ छ । ८० प्रतिशतभन्दा कम काम हुने आयोजना ६५ वटा छन् । आयोजना कसरी सञ्चालित छन् भन्नेमा प्राविधिकदेखि कार्यकारी प्रमुखसम्म कोही अनभिज्ञ छैनन् । आयोजना यो हालतमा पुग्नुको मुख्य कारण आर्थिक चलखेलै हो ।

मन्त्रालयमा मन्त्रीको फेरबदलसँगै आयोजना प्रमुख पटकपटक सरुवा हुनु, काममा परामर्शदाताको चरम लापरबाही रहुनु, ठेकेदारले गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग गर्नु, मन्त्रालय र विभागको अनुगमन फितलो हुनु, अन्तर मन्त्रालय तथा आयोजनाबीच पटक्कै समन्वय नहुनुजस्ता बेथिति देखिन्छन् । एउटा निकायले अर्को निकायलाई नीतिगत कारण दर्साएर समस्या तेस्र्याउने, निर्माण कार्यमा सम्बन्धित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिको भूमिका नरहने, संसदीय समितिको प्रभावकारिता पटक्कै नदेखिने, लेखापरीक्षकले यथासमयमै उपलब्धिमूलक किसिमले प्रतिवेदन गर्न नसक्ने, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्राविधिक परीक्षणको सार्थकता नरहनेजस्ता समस्या पनि छन् ।

योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्ले कागजी कार्य प्रगतिको मात्र समीक्षा गर्ने गरेको पाइन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको भूमिका देखिँदैन । आयोजनाको प्राविधिक पक्ष मिलोमतोमा संलग्न रहन्छन् । यस्ता कमीकमजोरी यथासमयमै सार्वजनिक हुन नसक्दा राज्यले सालिन्दा ठूलो अपव्यय बेहोर्नुपरेको छ ।

अधिकांश आयोजना निर्धारित समयभित्र सम्पन्न हुँदैनन् अनि आयोजनाको म्याद थप गर्दै ‘भेरियसन अर्डर’ जारी गर्ने र मूल्यवृद्धि तथा क्षतिपूर्ति दिई लागत बढाउने गरिन्छ । समयमा काम नभई लागत बढाउँदै क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनि हो । समयमै काम नगर्नेलाई कारबाही गर्ने भनिन्छ तर कारबाही भएको आयोजनाका उदाहारण पाउन सकिँदैन । अधिकांश आयोजना प्रमुखहरू ठेकेदारप्रति जाती बन्ने परिपाटी छ । यिनै पदाधिकारीलाई राजनीतिक संरक्षण हुने गर्छ । यो विकास प्रशासनको चरम बेथितिको उदाहारण हो ।

सार्वजनिक निर्माणका क्षेत्रमा हुने गरेका अपव्यय लामो समयदेखि एकै किसिमका छन् जसमा ठेक्कापट्टाका अनियमितता, मूल्यवृद्धि, परामर्शदातालाई नाजायज सुविधा, ठेक्काका म्याद थप, ठेकेदारलाई कानुनबमोजिम लगाउनुपर्ने करकट्टी नगरेको, ठेक्का सर्तविपरित बढी भुक्तानी, दर फरक गरी भुक्तानी, मोबिलाइजेसन पेस्की दुरुपयोग हुन् ।

यस्तै, जथाभावी कन्टिन्जेन्सी खर्च बढाएको, अनावश्यक दाबीबापत भुक्तानी दिएको, आयोजनासँग असम्बन्धित एवं प्रतिफलविहीन खर्च गरेको, ठेक्का अधुरो छाडेको, ठेक्कामा सीमित प्रतिस्पर्धा गराएको देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद कानुनविपरीत हुने गरी मूल्य समायोजन भुक्तानी गरेको तथा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति दिएको, निर्माण कार्यमा फरक मापदण्ड प्रयोग गरेको पनि पाइन्छ ।

सार्वजनिक निर्माण कार्यमा विस्तृत सर्भे डिजाइनका आधारमा लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कतिपय निकायले पालना गर्दैनन् । उल्लिखित विषयवस्तु सार्वजनिक निर्माण सिंचाइ, सडक, विद्युत्, खानेपानी, आवाससँग सम्बन्धित निकायमा हुने गरेका महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनहरूले पुष्टि गर्छन् । सार्वभौम जनताका लागि संसद् सर्वेसर्वा मानिन्छ ।

संसद्बाटै समस्या निरुपण हुने गर्छ । विशेषत: विकास समिति र सार्वजनिक लेखा समितिले यस्ता विषयमा छलफल गरी निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ । यी समिति एकाध विषयबाहेक अधिकांशमा गम्भीर देखिएका छैनन् । लेखा समितिभित्र विभिन्न उपसमिति गठन हुने, छलफलमा सबै सदस्य उपस्थित नहुने, विषयवस्तुसँग सम्बन्धित सदस्य नहुनेजस्ता कमीकमजोरी रहने गरेका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिको १८ औं प्रतिवेदन, २०७३ अध्ययन गर्ने हो भने सार्वजनिक निर्माण, राजस्व तथा अन्य विषयमा महालेखाको बेरुजु ५/६ वर्षको एकै पटक छलफल गरेको पाइन्छ । छलफल गरेकामा पनि केही गर्नु नपर्ने, आइन्दा सुधार गर्ने, ३ महिनाभित्र सम्परीक्षण गराउने, सुझावअनुसार गर्ने, समयमै गर्नेजस्ता निर्णय भएका छन् ।

समितिमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने, निजबाट असुल उपर गराउने, यस्ता काम कारबाहीमा दोहोराएर त्रुटि गर्नेलाई अभिलेख राखी निरन्तर निगरानी गर्ने, तालुक निकायले समेत जिम्मा लिनुपर्नेजस्ता जिम्मेवारी बोध गराउने निर्णय हुन सकेका छैनन् । संसदीय समिति निकम्मा बन्दा आयोजना कार्यान्वयन पद्दति र राजस्व असुली फितलो बनेका छन् ।

यतिखेर महालेखा परीक्षकले प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने विषय, संसदीय समितिमा हुने छलफल र निर्णयउपर नागरिक निगरानी बढेको छ । अघिल्लो वर्षको महालेखाको प्रतिवेदनले थुप्रै सार्वजनिक सरोकारका विषयवस्तु समेट्दा वर्षैभर चर्चा भयो । संसदीय समितिहरूले पनि कार्यक्षेत्रलाई लिएर निकै हानाथाप गरेको जगजाहेर छ ।

मुलुकमा सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी कार्य होस् वा कर्मचारीको तलबभत्ताका लागि साधारण खर्च, स्रोत जुटाउन राजस्वको ठूलो भूमिका रहन्छ । राजस्व अभिवृद्धिमा राज्यका सबै अंगको समान भूमिका रहन्छ । न्यायालय सुशासनको अभिन्न अंग हो । एनसेल कर छली मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले २३ अर्ब रुपैयाँ बिदेसिएको आठ महिनापछि बृहत् पूर्ण इजलासले मुद्दाका फाइल झिकाउने आदेश गर्‍यो ।

सरकारले आफूले सम्पादन गरेका ६ महिने कामको फेहरिस्त हालै सार्वजनिक गरेको छ । त्यसको सर्वत्र आलोचना भयो । सर्वसाधारणले सुशासनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । भ्रष्टाचार निवारण प्रभावकारी नभएसम्म समृद्धि सम्भव छैन । यसका लागि राजनीतिक चरित्र, नेतृत्व तहको सोच, समग्र समाजले धनलाई हेर्ने तरिका अनि भ्रष्टाचार रोक्ने संस्थाहरूको क्रियाकलाप, नागरिक समाजको निगरानी सबै लेखाजोखा हुन जरुरी छ ।

लेखक पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७५ ०८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?