कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २५४

संसद् भनेकै समिति

सम्पादकीय

काठमाडौँ — संसदीय समितिहरूलाई लघु संसद् भनिन्छ, खासमा यी छाया होइनन्, सक्कल संसद् हुन् । संसद् सधैं बस्दैन, समितिहरू भने बाह्रै महिना जतिखेर जहाँ पनि बस्न सक्छन् । स्थान आफैं तोक्न पाउँछन् । संसद् बैठकमा हरेक सदस्यलाई समय जति दिए पनि पुग्दैन, समितिमा भने जति गहिरिए पनि हुन्छ ।

संसद् भनेकै समिति

अन्तरदलीय छलफल गर्ने र प्रत्यक्ष दलीय ह्वीप पनि नलाग्ने हुनाले समिति शक्तिशाली हुन्छन् । समितिकै कारण संसद् सशक्त, सक्रिय र सजीव हुन्छ । लोकतन्त्रको पहरा ।

हामीले भने संसदीय व्यवस्था पुन:स्थापित गरेको तीन दशक हुन लागे पनि समितिको महत्त्व बुझिसकेका छैनौं । नत्र समिति गठन गर्न आम निर्वाचनको दस महिना लगाउने थिएनौं । संसद् बन्यो, समितिहरू तत्काल चाहिए भनेनौं । कसैले खोजेन । समितिबिना संसद् अपूरो ठानेनौं । अधुरोमै रत्तियौं । संसद्लाई सरकार बनाउने, भाषण गर्ने र विधेयक बनाउने/बजेट पारित गर्ने स्थलमा सीमित राखेर बुझ्यौं ।

प्रतिनिधिसभाका दस, राष्ट्रिय सभाका चार र दुईवटा संयुक्त गरी १६ वटा समिति भर्खर बन्दैछन् । प्रतिनिधिसभाका दसमध्ये छवटाले महिला नेतृत्व पाए । सत्तासीन पार्टीले केन्द्रीय समिति र मन्त्रिपरिषद् समावेशी बनाउन नसकेको आलोचना मत्थर पार्न खोजेको हो भने समितिका नाममा झारा टारेको हो । योग्य खोजेको हो भने समितिको कदर गर्दा समावेशिता ख्याल गर्नु स्वागतयोग्य छ ।

विगतको अनुभवका आधारमा अबका चुनौती पनि उनै हुन् । समिति सदस्यहरू दलका नेताबाट मुक्त हुन सक्छन् कि सक्दैनन् । दलगत नीतिबाट परिचालित हुन्छन् कि विवेकबाट । विशेषज्ञ सहायता लिन्छन् कि आफैंलाई सर्वज्ञाता ठान्छन् । धेरैजसो सदस्य त समितिलाई मन्तव्य पोख्ने थलो बनाउने गर्छन् । समितिलाई शक्ति दिने भनेकै सदस्यहरूले आफ्नो भूमिका बुझ्ने हो, समिति के हो भन्ने सम्झिने हो ।

समितिहरू स्वार्थ समूहको प्रभावबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ । जस्तो अघिल्लोपल्ट एउटा संस्थानको जग्गा खरिद प्रकरणमा पाँचवटा समितिले हात हाले । सबैले कारबाही गर भन्ने निर्देशन दिए, आपसमा राय बझाए, विषय गिजोलेर कमजोर पारे । अर्कोपल्ट विदेशी लगानीको एउटा कम्पनीको बिक्री लाभकरबारे एउटा समितिको कार्यक्षेत्र मिचेर अर्को समिति सक्रिय भइदियो र कर छलीलाई वैधता दिन खोज्यो । कहिले त सरकारलाई निर्देशनसमेत दिन्छन् र कार्यकारिणी भूमिका गर्न खोज्छन् । सरकारलाई जवाफदेही बनाउने, निगरानी राख्ने हो, निर्णय आफैं गरिदिने वा यस्तो गर, उस्तो गर भन्ने निर्देशन दिने होइन ।

समितिमा स्वार्थ समूहहरू हावी भए भने संसदीय अभ्यास नै विकृत हुन पुग्छ । सदस्यको पृष्ठभूमि र स्वार्थसमेत नहेरी समितिमा राखिदिने नेतृत्व आफैं सम्झौतापरस्त हो । उसमाथि समिति सदस्य र कर्मचारीलाई समेत स्वदेशी के विदेशी लगानीकर्ताले प्रभाव पार्न सक्छन् । मुलुकको स्वार्थमा सम्झौता हुन सक्छ ।

हाम्रो संसदीय विधि निर्माण प्रक्रियामा हिजोका त्रुटिका आज हामी भुक्तभोगी छौं । मसिनो गरी विधेयकलाई ढुट्याउने काम समितिहरूको हो । जस्तो मुलुकी संहिता पारित गर्नुअघि विधायन समितिले सरोकारवालाहरूसित व्यापक बहस र परामर्श गर्नुपथ्र्यो । समिति आफैं ओझेलमा बसेर तर्जुमा गर्‍यो, अहिले ड्राइभरदेखि डाक्टरसम्म पेसागत समुदाय असन्तुष्ट छन् ।

सुधार गर्ने भनेको संसदीय समितिका सदस्यहरूलाई विषयगत अध्ययनमा जोड दिलाउने हो । सदस्यहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने । विधेयक अध्ययन, पारित गर्ने, संशोधन हाल्ने तरिका र विधेयक कानुन बनेपछि त्यसले पार्ने प्रभावबारे जानकारी हुने गरी क्षमता विकास गराउन जरुरी छ । संसद्मा पुस्तकालय छ, प्रयोजन छैन । सचिवस्तरको अनुसन्धान विभाग खोलेर सांसदहरूलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । इन्टरनेट सुविधा दिँदैमा हुँदैन, विषयको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र ज्ञानमा पहुँच पुर्‍याएको हुनुपर्छ । पश्चिमा देशका संसद् सदस्यलाई विश्वविद्यालयबाट आएका प्रशिक्षार्थीले सघाउँछन् ।

जति गर्दा पनि सदस्यहरूले समितिलाई नेता–दल–गुटगत स्वार्थबाट मुक्त राख्नुपर्छ र शपथको मर्यादा र आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नु । समितिहरूमै संसद् निर्भर गर्छ र संसद्मै हाम्रो लोकतन्त्र, जवाफदेही शासन व्यवस्था र जनताको आशा ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७५ ०८:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?