१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

रुपैयाँ अवमूल्यनको असर

अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — गत जनवरी १, २०१८ मा नेपाली मुद्राको विनिमय दर एक अमेरिकी डलर बराबर १ सय २ रुपैयाँ १२ पैसा थियो । गतसाता यो एक डलर बराबर १ सय १७ रुपैयाँ ७ पैसासम्म पुग्यो । अथवा झन्डै नौ महिनायता नेपाली मुद्रा १४ प्रतिशतले अवमूल्यन भयो ।

रुपैयाँ अवमूल्यनको असर

नेपालको अर्थतन्त्रका आधारभूत अवयवहरू (इकोनोमिक फन्डामेन्टल्स) बिग्रिएका कारण यस्तो अवमूल्यन भएको होइन । नेपाली मुद्राको विनिमय दर भारतीय रुपैयाँसंँग स्थिर (पेग्ड) भएकोले हो । प्रमुख कारण भारु डलरसँंग अवमूल्यन हुनु हो । उल्लिखित नौ महिनामा भारु करिब १२ प्रतिशतले अवमूल्यन भयो ।

नेरुको अवमूल्यन मूलत: यही ‘पेग’मार्फत आयातित हो । थप दुई प्रतिशतचाहिँ नेपालको मौद्रिक प्रणाली व्यवस्थापनका विद्यमान कमजोरीका कारण भएको तर्क गर्न सकिन्छ । अवमूल्यनको कारण बाह्य भए पनि यसको जलन भने नेपाली अर्थतन्त्र र नेपाली जनताले नै खेप्नु पर्नेछ ।

स्थिर विनिमय दर
नेरु–भारु स्थिर विनिमय दरका पक्ष र विपक्षमा तर्क–वितर्क अक्सर सुनिन्छ । स्थिर दरका पछाडि अर्थिक, व्यावहारिक र ऐतिहासिक कारण छन् । यो ‘पेग’ नेपालको बृहत आर्थिक स्थयित्वका लागि लाभकारी भएको निष्कर्षका आधारमा यो प्रणलीले निरन्तरता पाएको छ । ‘पेग’ कायम नभएको भए नेपली मुद्राको मूल्य अहिलेभन्दा अझै धेरै तल ओर्लन्थ्यो भन्ने तर्क पनि उत्तिकै सनातन छ ।

दु:खका साथ भन्नुपर्छ, विनिमय दरको यो व्यवस्थाले नेपाललाई भइरहेको वा सम्भावित लाभ–हानिबारे हाम्रो आफ्नै तथ्यपरक कुनै अनुसन्धान र निष्कर्ष छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ‘धारा ४ को परामर्श प्रक्रिया’ अन्तर्गत अनुुगमनमा नेपाल आउने कोषका कर्मचारीका प्राय: सबै आवधिक प्रतिवेदनले यस्तो ‘पेग’ले नेपाल निरन्तर लाभान्वित भइरहेको निष्कर्ष नबिराई दिने गरेका छन् ।

पछिल्लो यस्तो प्रतिवेदन सन् २०१७ मार्च अन्त्यमा आएको थियो र यही लाभको कथा दोहोर्‍याइएको थियो । यो पद्धतिमा परिवर्तनको विषय राजनीतिक रूपले पनि उत्तिकै संवेदनशील छ । दुई देश बीचको खुला सिमाना, दैनिक हजारौं मानिसको सीमा वारपार आवत–जावत र खुद्रा खरिददारीका लागि सीमापारि जाने नेपाली अभ्यास आदि कारणले पनि यस प्रणालीको विकल्पमा कुनै कडा निर्णय लिने त के छलफलको उठान गर्ने हैसियत नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले राख्दैन ।

त्यस्तै नेपालले सबल आन्तरिक अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ सुविचारित कदमहरू चालेर तिनले परिणाम नदिउन्जेल यो स्थिर दर प्रणालीमा बहस गर्न सकिने अवस्था पनि सायद छैन । खासगरी,् अमूर्त राजनीतिक नाराको आवरणमा नेपालको अर्थतन्त्रको स्वत्वलाई समूल नष्ट गर्ने सचेत दुर्नियतसाथ २०५२ सालमा माओवादीले सुरु गरेको प्रायोजित हिंसाको परिणामस्वरूप आन्तरिक अर्थतन्त्र निर्माणको जरो अत्यन्तै कमजोर भइसकेको छ ।

मुख्यत: त्यस यताका औद्योगिक उत्पादकत्वको चरम ह्रास, युवा जनशक्ति एवं पुँजीको विदेश पलायन र उकासिँंदो वैदेशिक व्यापारमा घाटाको प्रवृत्तिलाई समयक्रमसंँग मिलान गरेर हेर्दा यस्तो बद्नियत प्रस्ट्याउन असजिलो पर्दैन । मुलुकको आर्थिक इतिहासका कारण–परिणाममा चासो राख्ने कुनै साहसी अनुसन्धाताले यस विषयमा खोज गरी कथम् अरिङ्गालको गोलोमा हात घुसार्ने हिम्मत देखायो भने वास्तविक तथ्यहरू अगाडि आउनेछन् ।

यतिखेर आवरणमा स्वावलम्बी अर्थतन्त्र निर्माण र राष्ट्रियताका चर्का नारा लगाउने तर व्यवहारमा चाहिँ मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जानी–जानी परनिर्भर बनाउने निर्णयहरू निरन्तर भइरहेका छन् । यस्तो गर्नमा यस अधिका झन्डै एक दर्जनवटा सरकारका कार्यशैली पनि खासै फरक थिएनन् । यी सबै कारणले ‘पेगिङ’को नेपाल (र भारतलाई पनि) दीर्घकालीन लाभ वा हानि कति भइरहेको छ भन्ने सार्थक खोज र तार्किक बहस हुनसकेको छैन ।

यस्तो बहसले भारत रिसाउला कि भन्ने मानसिकता पनि नेपाली शासकवृत्तमा व्याप्त छ । यो पनि सायद पूर्ण सत्य होइन । तथ्यपरक अनुसन्धान हुँदा आउने परिणामले यो प्रणाली दुवैका लागि हित वा अहितकर जे पनि देखिन सक्छ । पहिले त यस्तो व्यवस्थित अनुसन्धान हुनु जरुरी छ ।

वास्तविकता हो, नेपाली अर्थतन्त्र मूलभूत रूपमा भारतको अनुशरणीय अर्थतन्त्र (स्याटलाइट इकोनोमी) को हैसियतमा खुम्चिएको छ । यही कारणले भारतीय अर्थतन्त्रमा आउने उतार–चढावहरूको पत्यक्ष असर तत्कालै नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्छ । विशेषत: अवमूल्यन, मूल्यवृद्धि र आर्थिक अस्थिरताको असर तत्काल नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिइहाल्छ ।

तर यसको ठिक विपरीत भारतीय अर्थतन्त्रमा देखिने सकारात्मक परिणामहरू जस्तै– तीव्र आर्थिक वृद्धिको अपेक्षित असर भित्रिन भने धेरै समय लाग्छ । त्यसलाई ग्रहण गर्ने नेपालको संस्थागत क्षमता र आन्तरिक नीतिगत तदारुकता दुवैको अभावले यस्तो नियति बेहोर्नुपर्ने बाध्यता छ । भारतको अर्थतन्त्र अहिले नेपालको (२९ अर्ब डलर) भन्दा ठ्याक्कै सय गुणा ठूलो भइसकेको छ ।

त्यसैले उसको जोखिम बहन र समग्र व्यवस्थापन क्षमता त्यही अनुपातमा सबल छ । नेपालमा भने एकपटक परेको नकारात्मक असर कम गर्न अत्यन्त कठिन छ । आन्तरिक उत्पादकत्व र लाभदेय रोजगारीका अवसर अत्यन्तै न्युनमा झरेको कारणले पनि यो अवस्था आएको हो । अहिले औद्योगिक उत्पादन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको पाँच प्रतिशत हाराहारी देखाइएको छ ।

तर, सबै कच्चा पदार्थ आयात गरेर हुने यस्तो उत्पादन वास्तवमै उत्पादन नभएर सीमान्त मूल्य अभिवृद्धि मात्र हो । यथार्थमा औद्योगिक उत्पादनको अर्थतन्त्रमा योगदान शून्यको हाराहारीमै झरिसकेको छ । विप्रेषण आयको दोब्बर विदेशी मुद्रा आयातमा खर्च भइरहेको छ ।

किन उर्लियो डलर
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उनको चुनावी वाचा अनुरूप करका दर घटाए । यसले अमेरिकाभित्रै व्यवसायमा लगानी गर्नेहरूलाई मात्र प्रोत्साहित गरेन, थप विदेशी लगानी पनि अमेरिकातर्फ आकर्षित भयो । गत जून महिनामा अमेरिकी केन्द्रीय बैंक, फेडेरल रिजर्भले आधारभूत व्याजदर एक चौथाइ प्रतिशतले वृद्धि गर्‍यो । त्यो अमेरिकी अर्थतन्त्रमा आएको सुधारको सशक्त सन्देश थियो । विदेशमा लगानी गरेका अमेरिकीहरू स्वदेशमै व्यवसाय गर्न फर्किए ।

अथवा ती सबैले डलर लिएरै अमेरिका गए । यिनै कारण डलरको माग र त्यही अनुरूप यसको भाउ संसारभर बढ्यो । भारतमा लगानी गरिरहेका दुई प्रकारका विदेशी लगानीकर्ता, विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता (एफआईआई) र विदेशी पोर्टफोलियो लगानीकर्ता (एफपीआई) पनि अमेरिकातर्फ नै आकर्षित भए ।

यसका अतिरिक्त अमेरिका र चीन बीचको बढ्दो व्यापार युद्ध, टर्की र इराकजस्ता विश्वका महत्त्वपूर्ण उदीयमान अर्थतन्त्रहरूसँग अमेरिकाको बढ्दो तनाव आदिका कारण पनि मानिसहरूले अरू मुद्राको दाँजोमा डलरमै बचत गर्न खोजे । तेल उत्पादक मुलुकहरू इरान, सिरिया र भेनेजुयलामा देखिएका राजनीतिक अस्थिरताले तेलको मूल्य बढेर असी डलर हाराहारी पुग्यो । ७० प्रतिशत इन्धन आयातमा निर्भर भारतजस्तो ठूलो अर्थतन्त्रले इन्धन खरिदका लागि डलरमै थप खर्च गर्नु परिहरेको छ, जसले विनिमय दरमा अतिरिक्त चाप परेको छ ।

भारतको वैदेशिक व्यापार गत आर्थिक वर्षमा १ सय ५७ अर्ब डलर घाटामा थियो । आयात निर्भर, आयातको ६५ प्रतिशतमात्र निर्यात गर्ने भारतीय अर्थतन्त्रमा यस्तो अवमूल्यनले मूल्य वृद्धिलाई उराल्ने सम्भावना अधिक छ । तथापि भारतीय रिजर्भ बैंकसँग अहिले झन्डै ४ सय अर्ब डलरको विदेशी मुद्रा सञ्चिती छ । आयातको मुस्किलले ६ प्रतिशतमात्र निर्यात गर्ने नेपालको दुर्दशाको त चर्चै गर्नुपरेन । तथापि नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिती ९ अर्ब डलर अथवा करिब ८ महिनाको अयात धान्न पुग्ने अवस्थामा छ ।

के गर्दै छ, भारत ?
माथि नै भनियो, नेरु–डलर विनिमय दर नियन्त्रणका लागि नेपाल आपैंmले तत्काल उल्लेख्य केही गर्नसक्ने अवस्था छैन, भारतले लिने निर्णयको परिणाम पखर्नु बाहेक । दीर्घकालमा निर्यात प्रबद्र्धन गर्ने लगायतका रणनीति अवलम्बन गर्नसके जोखिम कम हुने अपेक्षा गर्न सकिएला । भारतले यसबीच मूलत: तीनवटा रणनीति अख्तियारी गरेको छ ।

पहिलो, गत जूनमा अमेरिकाले व्याजदर बढाए लगत्तै एफपीआई लगानीको सीमा १० खर्ब भारु बराबर बढाएर विदेशीलाई सरकारी घितोपत्र, पुँजी बजार अन्य सम्पत्तिमा थप लगानी गर्ने बाटो प्रशस्त गर्‍यो । युरोपेली केन्द्रीय बैंकजस्ता विदेशी बैंकहरूलाई बुझाउनुपर्ने किस्ता आदि बुझाउन केही समय थाती राख्ने व्यवस्था मिलाएर डलरको आपूर्ति बजारमा घट्न नदिन कसरत गर्‍यो । र आयात कम गर्न र निर्यात बढाउन केही नीतिको घोषणा पनि भयो ।

तथापि भारतीय संसद्को चुनाव संघारैमा आएकोले ती नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन भइहाल्ने र अपेक्षित परिणाम तत्काल आउने कुरामा सन्देह बाँकी छ । खासगरी केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रतामाथि राजनीति हावी भएको प्रचारबाजीले लगानीकर्ताको मनोबल खासै उकास्नसकेको छैन ।

अब विस्तारै तेलको मूल्य ८० डलर हाराहारी प्रतिव्यारेलमा स्थिर हुने अपेक्षा छ । अमेरिकातर्फ जाने डलरको प्रवाह रित्तिन लागेकोले डलरको भाउ अब नबढ्ने सम्भावना छ । र भारतीय निर्यातको अवमूल्यनका कारण थपिने आय अब बजार भित्रिन थालेको छ ।

यी सबै कारणले भारतीय (र चिनियाँ लगायतका विश्वका अरू प्रमुख) मुद्रा थोरै अधिमूल्यन (एप्रिसिएसन) भएर छिट्टै स्थिर हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यसपछि नेरुको विनिमय दर पनि १ सय ८ देखि १० प्रतिडलरमा स्थिर हुने सम्भावना छ ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७५ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?