सरकारलाई चाहिने सोच

सरकारले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन गरेर त्यस्तै थिंक ट्यांकको अभाव महसुस भएको छनक दिएको छ । कर्मचारी संरचना, सेवा सुविधा, कार्यक्षेत्र र नेतृत्व नखुलाइएको उक्त संयन्त्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग जोडिने स्वायत्त निकाय हुने भनिएको छ । आफ्नो क्षेत्रमा कहलिएका बुद्धिजीवीहरू चैतन्य मिश्र, मीना आचार्य, राजेन्द्रध्वज जोशी, सुरेन्द्र लाभ र गणेशमान गुरुङ सदस्य रहेको प्रतिष्ठानले कार्यालय स्थापना र काम गर्ने क्षेत्रका प्राथमिकता निर्धारण गर्नेछ ।

बृहत्तर रूपमा वैचारिक काम गर्ने, नीति निर्माणबारे सबै तहको अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने भनिएको प्रतिष्ठानले दिने बौद्धिक अध्ययन सरकारले उपयोग गर्न सक्छ, नगर्न पनि । अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नभए यो आफैं खर्च बढाउने संरचनामा सीमित हुन सक्छ । संरचना थप्दैमा संयन्त्र बलियो हुँदैन । औचित्य स्पष्ट नभए सरकारको जवाफदेहिता कमजोर हुन्छ । त्यसै पनि हाम्रोमा लगानी थपिएको छैन । उपभोग बढेको छ । मितव्ययिता दैनिक खस्किँदो छ । सरकारी स्रोतमा दोहन अझ उस्तै ।

सरकारी संयन्त्रलाई मितव्ययी कसरी बनाउने, प्रभावकारिता कसरी बढाउने भन्नेमा बरु अध्ययन–अनुसन्धान गराएको भए केही व्यावहारिक मार्गदर्शन हासिल गर्न सकिने थियो । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा वाणिज्यसम्बन्धी थिंक ट्यांक पनि घोषणा गरिएको छ । अरू विभिन्न प्रतिष्ठानहरू छँदैछन् । त्यस्ता प्रतिष्ठानहरू कसले के गर्दैछन्, कसको के नीति योगदान छ भन्ने सरकारले मूल्यांकन गरेको पाइँदैन ।

देशमा वास्तविक थिंक ट्यांकको अभाव छ । भएका केही पनि व्यावसायिक हिसाबले बढेका छैनन् । असल थिंक ट्यांक विश्वविद्यालयहरू हुनुपर्ने हो, ती मातहतका विभिन्न अध्ययन संस्थान । वर्तमान समाज र राज्य प्रणालीका लागि आवश्यक अध्ययन–अनुसन्धान त्यस्ता थिंक ट्यांकबाट प्राप्त छैन ।

थिंक ट्यांकले स्वतन्त्र रूपमा निष्पक्ष ढंगले विषयको अन्तर्वस्तु केलाएर आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । चौतर्फी लाभहानि तौलेर सुझाव दिने हैसियत राख्नुपर्छ । सरकार आफैंले निर्माण गरेको र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बद्ध रहने भनेपछि उसको त्यो हैसियत स्वतन्त्र रहने छैन । स्वायत्त भनिए पनि र स्वतन्त्र बुद्धिजीवी कहलिए पनि यो प्रतिष्ठानलाई सरकारी छाप लागिसक्यो । यसले उत्कृष्ट काम गर्दा पनि समाजका सबै तह र तप्कामा त्यो विश्वसनीय नहुन सक्छ । यसलाई प्रतिष्ठानले आफ्नो कामको परिणामले चिर्न सक्नुपर्छ ।

योजना आयोगसँगै समानान्तर रूपमा जाने संस्थाका रूपमा सुरुमै लाञ्छित पनि भएको छ । सरोकारवालामा यो भ्रान्ति छ । यो प्रतिष्ठान किन र केका लागि भन्ने कार्यादेश पर्खिनुपर्नेछ । नभए त आयोग र प्रतिष्ठान उस्तै देखिन्छन् । योजना आयोग बजेट पास गर्ने, कार्यक्रमहरू हेर्ने निकाय हो । क्षेत्राधिकारबारे दुवैले आपसमा छलफल गर्नुपर्ने छ । नभए सरकारले आफूसँग भएको संस्थालाई विश्वास नगरेर अर्को संयन्त्र गठन गरेको मानिनेछ । भएको संस्थाको बचेखुचेको उत्साह पनि खुम्च्याउनेछ ।

लोकतान्त्रिक मुलुकमा अनगिन्ती थिंक ट्यांक हुन्छन् । तिनले मुलुक कता जाँदै छ, कहाँ जानुपथ्र्यो, के भइराखेको छ, कस्तो हुनुपथ्र्यो भनेर अध्ययन गर्छन्, प्रकाशन गर्छन् । सरकारले सामना गरिरहेका जटिल विषय र ल्याउन लागेका नीति नियम, विधेयकबारे सल्लाह लिन कहीँ सरकार आफैंले थिंक ट्यांक चलाउँछ । कहीँ सहयोग मात्र गर्छ, ती स्वतन्त्र हुन्छन् ।

सरकारलाई नीति तर्जुमा र परिमार्जनमा सघाउँछन्, खराबलाई सच्याउन सल्लाह दिन्छन् । हाम्रो ‘मोडल’ के हो, प्रस्ट छैन । प्रतिष्ठानका लागि चुनिएका सदस्यहरू आफ्ना विधामा पोख्त हुँदैमा पुग्दैन । प्रतिष्ठानको उद्देश्य, कार्यादेश, प्राथमिकता र संरचना स्पष्ट नहुँदा भोलि उनीहरू आफैं निराश हुनुपर्ने स्थिति नआओस् भनेर सरकार सचेत हुनुपर्छ ।