कसरी मेट्ने कलंक ?

साथीकहाँ पढ्न साउन १० गते घरबाट हिँडेकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्त भोलिपल्ट मृत फेला परिन् । बलात्कार गरी हत्या भएको देखियो । अपराधले प्रमाण छाडेर जान्छ भनिन्छ । तर निर्मला हत्याकाण्डमा घटनास्थलमा छाडेका सबै प्रमाण तहकिकात गर्ने प्रहरीले नियोजित रूपमा नष्ट गर्न खोजेको देखिन्छ ।

घुँडा–घुँडासम्म पानी भएको उखुबारीमा घोप्टो परेको अवस्थामा शव फेला परेको थियो । मृतकको सुरुवाल धोइदिनु, योनि पखालिदिनु प्रमाण नष्ट गर्ने हर्कत थिए । अन्यत्र बलात्कार र हत्या गरेपछि शव त्यहाँ लगेर फालिएको देखिन्छ । शव नजिकै निर्मलाको ब्याग र कापी–किताब थिए । कापी, किताब, ब्यागको औंठाछाप लिइएन । धनगढीमा रहेका तालिम प्राप्त कुकुरलाई सुघाएर अपराधी खोज्ने काम गरिएन । विरोध प्रदर्शन हुँदा प्रहरीको गोलीले एक प्रदर्शनकारीको मृत्यु र केही घाइते हुनपुगे । निर्मलाका लागि न्याय माग्दै प्रदर्शन जारी छ ।

यो घटनाको अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीको सुरुदेखिका तहकिकात विवादको भुमरीमा परे । रानीबारी हत्याकाण्ड, पद्म ठकुराठीको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा लगायतका घटनामा प्रहरीले राम्रो सफलता प्राप्त गरेका छन् । तर यत्रो चर्चित घटनामा समेत हाम्रा प्रहरी र प्रशासनले अनुसन्धानमा सफलता पाउनसकेको छैन ।

प्रहरी महानिरीक्षक, गृहमन्त्री, संसद्, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको समेत यो घटनामा ध्यान पुगिसकेको छ । सबै आश्वासन दिनमै व्यस्त छन् । संसद्मा समेत यो घटनाका अपराधी तुरुन्त पत्ता लगाउन आवाज आएको छ । निर्मलाको हत्यामा संलग्न अपराधीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित पक्षसंँग राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत आग्रह गर्नुभएको देखियो ।

प्रत्येक जिल्लामा गुप्तचरी गर्न सरकारी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कार्यालय र पदाधिकारी हुन्छन् । जिल्ला प्रहरी प्रमुख, प्रजिअ र उनीहरूलाई सुराकी खर्च पनि दिइएको हुन्छ । पञ्चायत कालमा सुराकी र गुप्तचरलाई पञ्चायत विरोधी बहुदलीय विचारधाराका नागरिकको जासुसी गर्न लगाइन्थ्यो ।

बहुदल आएपछि सत्तारुढ दल बाहेकका दलहरूको क्रियाकलापको सुराकी गर्न लगाइन्छ । राष्ट्रिय सिमाना, राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप, हत्या अपराध, लागुऔषध, जीउ मास्ने–बेच्ने आदि राष्ट्रिय चासोका विषय र अपराधमा गुप्तचरले सुराकी गर्नुपर्दैन । जुन निर्मलाको घटनाले पुष्टि गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले कारागार विभागमा महानिर्देशक हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा भदौ ७ गते उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनायो । समितिका सदस्य उपसचिव वीरेन्द्र केसीले शक्तिशाली अपराधीबाट जुनसुकै समयमा आफ्नो हत्या गर्नसक्ने सम्भावना रहेको भन्दै ज्यानको सुरक्षा माग गरी समितिबाट राजीनामा गरे । सरकारबाट आश्वस्त भई भोलिपल्टै राजीनामा फिर्ता लिए ।

यो समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले तत्कालीन अनुसन्धानकर्ताहरू डीएसपी ज्ञानबहादुर सेठी, सीआईबीबाट खटिएका डीएसपी अंगुर जीसी, प्रहरी निरीक्षकद्वय जगदीश भट्ट, एकेन्द्र खड्का तथा प्रहरी सहायक निरीक्षक रामसिंह धामीलाई निलम्बन गरेको छ । कञ्चनपुरका एसपी डिल्लीराज विष्टलाई पहिल्यै निलम्बन गरिएको थियो ।

विष्टले गरेको अनुसन्धान ज्यादै विवादित हुनपुग्यो । अनुसन्धानमा सीआईबीको डीएसपी जीसीको टोली, प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट पठाएको अर्को टोली पनि सफल भएनन् । अनुसन्धानमा प्रहरी चुकेकै हो भन्ने सीआईबीका पूर्वप्रमुख हेमन्त मल्ल ठकुरीको भनाइ छ । जिल्लाका प्रहरी नेतृत्वको चंगुलमा सीआईबी फँसेको स्थानीयको आरोप छ । प्रहरीको एउटा समूहलाई हत्यारा यो हो भन्ने थाहा पाएर बचाउन लागेको आरोप लागेको छ ।

पछिल्लो पटक सरकारले डीआईजी (हाल एआईजी) धीरु बस्नेतको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । यसले प्रहरीबाट यो घटनामा सुरुदेखि भएका अनियमिता छानबिन गर्छ । अपराध अनुसन्धान भने कञ्चनपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गर्ने भएछ । नवगठित समितिले समेत कञ्चनपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई सहयोग गर्ने बताइएको छ ।

प्रहरीले पहिले नै एसपी डिल्ली विष्ट, निजका छोरा किरण विष्ट, कञ्चनपुर मेयरका भतिजा आयुष विष्ट लगायतको डीएनए परीक्षाका लागि रगत लिइसकेको छ । डीएनए परीक्षणमा केहीको मेल नखाएको सार्वजनिक भइसकेको छ ।

बस्नेत नेतृत्वको छानबिन समितिले केही विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । मृतक निर्मला पन्तको डीएनए जबर्जस्ती करणी गर्ने अपराधीसंँग मात्र मिल्ने हुन्छ । त्यसैले डीएनए परीक्षणमा मात्र सीमित हुनुभएन । अनावश्यक व्यक्तिको डीएनए परीक्षण गराएर समय खेर फाल्नु हुँदैन ।

यो घटना र अनुसन्धान तहकिकातसँंग सम्बन्धित प्रहरी र आशंका गरिएका सबैको कल डिटेल लिनुपर्छ । फेसबुक, मेसेन्जर, भाइबर, फोन सम्पर्क आदि सामाजिक सञ्जाल समेतका अभिलेखका आधारमा अपराधको सूत्र पहिल्याउन सकिन्छ । ती सम्बन्धित प्रहरी, निजका परिवार र अन्य सम्बन्धित समेतको कल डिटेल लिनुपर्छ ।

रातभर पानी परेकामा पानीको छेउमा निर्मलाको शव फेला पर्नु, उनका ब्याग र किताब नभिज्नु, प्रहरीले मृतक निर्मलाको सुरुवाल फुकालेर धोइदिनु, गुप्तांगमा पानी छ्यापिदिनु, शव जलाउन हतार गर्नु, वस्त्र जलाइदिनु आदि कार्यबाट सुरुका अनुसन्धान अधिकारीको क्रियाकलाप सन्देहात्मक भएको छ । जलाउन मुचुल्का बस्ने मामा भन्ने तीर्थराज लगायत दबाब दिनेहरूसंँगको सूत्र पहिल्याउनुपर्छ । घटनास्थल, नभिजेको ब्याग र किताब आदि अनुसन्धानका विकृतिलाई एक–एक गरी केलाएर एकअर्काका सूत्रको आधारमा बयान लिनुपर्छ ।

उपसचिव वीरेन्द्र केसीले शक्तिशाली अपराधीबाट जुनसुकै समयमा आफ्नो हत्या गर्नसक्ने प्रबल सम्भावना रहेको भन्ने सम्बन्धमा समेत बुझिनुपर्छ । अपराध अनुसन्धान गर्न गएको टोलीले प्रमाण संकलन गर्ने, प्रमाण बचाएर राख्ने कुरामा सतर्क हुन कसैले सिकाउनुपर्ने थिएन । यो घटनामा सुरुदेखि गल्तीमाथि गल्ती हुँदै आएको छ । अपराधी पत्ता लगाउने कार्यमा किन उल्टो दिशातिर खोलो बगेको हो ? सबैसंँग पोलिग्राफी पद्धतिबाट पूर्ण अनुसन्धान तहकिकातको आधारमा बयान लिनुपर्छ ।

बतासे रूपमा पोलिग्राफी प्रयोग गरेर बयान लिन हतार गरिनु हुँदैन । कल डिटेल र अन्य सामाजिक सञ्जालको सम्पर्क अभिलेख लिएपछि उनीहरूसँंग सोध्ने प्रश्न गम्भीरतापूर्वक तयार गर्नुपर्छ । जस्तो प्रश्न सोध्यो, उस्तै जवाफ आउँछ । एक–अर्कासंँग सम्पर्क किन गरियो भन्नेतर्फ विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

पोलिग्राफी प्रयोग गर्दा जबर्जस्ती करणी गरेको हो–होइन भन्नेमात्र कोरा प्रश्नले अपराधीको नजिक पुग्न सकिँदैन । प्रश्न बनाउँदा सामान्य जबर्जस्ती करणी गरेको हो–होइन मात्र भन्ने सूचक खालको प्रश्नले छानबिन असफल हुन सक्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । बस्नेत समिति आफूहरूको विज्ञ क्षमता पूर्ण प्रयोग गरेर राष्ट्रिय लाज बचाउन सफल हुन सकोस् ।

लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।