राष्ट्रिय एकताको प्रश्न

यस्तै प्रश्न बोक्दै काठमाडौंबाट वीरगन्ज र मधेसबाट सिंहदरबार हेर्दा सुखद सम्भावनाको ढोका खुलेको दृश्य देखिएन । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को ‘काहा बाजं’ (तुरही) जतिसुकै बजाइए पनि सुमधुर सुनिएन ।

एक दिवस, एक संविधान, एक सपनाबारे काठमाडौँ र वीरगन्जको हेराइ फरक–फरक देखिन्छ । सामाजिक सद्भाव र मेलमिलापवादी चस्मा फुकालेर मधेसबाट हेर्दा ती हेराइ द्वन्द्वरत देखिन्छ । असोज ३ लाई सिंहदरबारबाट चल्ने नेपाली राज्य ‘महान संविधान दिवस’को रूपमा मनाउनमै उद्यत रह्यो । शाही शैलीमा ‘विश्वकै उत्कृष्ट संविधान निर्माण’ भएको दिन पारेर ‘लोकतन्त्र मेला’ मनाउनमा मग्न भयो ।

त्यही दिन वीरगन्जदेखि जनकपुर र इटहरीसम्म संविधान र त्यसले कुँदेको लोकतन्त्रबारे आलोचनात्मक विमर्श गर्नेदेखि संविधानको विरोधमा कालो झण्डा फहराउने कामसम्म भए । एकातिर दौरासुरुवाल र टोपीधारीको विजय उत्सव, अर्काेतिर संविधान दिवसलाई ‘कालो दिन’ मान्ने कालो झण्डावालाहरूको उत्सर्ग दिवस । खगेन्द्र संग्रौलाको भाषामा ‘रगतले लतपतिएको संविधान’प्रति भिन्नाभिन्नै हेराइ र गराइ हुनु स्वाभाविकै हो । यस्तो हेराइ र गराइमा भिन्नता र द्वन्द्व समानान्तर रेखामा अगाडि बढ्यो भने देश वा जनतालाई जोड्ने उद्देश्य नै भड्खालोमा पुग्न सक्छ ।

विद्रोही विचारको विस्तार
असोज ३ गते संविधानको विरोधमा सडक संघर्ष गरेको वीरगन्जको सडक तात्तिएको देखिन, त्यसभन्दा बेसी प्रशासन आत्तिएको देखेँ । विगतमा सडक तताएका वीरगन्जका युवाका मनमा आफ्नै नेतृत्वप्रति खिन्नता, संविधानप्रति उकुस–मुकुससँगै राज्यप्रति आक्रोश देखिन्थ्यो । उनीहरूमध्ये कोही संविधानको अपरेसन गर्न सक्रिय थिए भने कोही न्यायिक संविधान र राज्य पुनर्संरचनाका लागि लडेका मधेसीहरूको सम्मानमा बत्ती बाल्न र संविधान जलाउन ।

संविधान घोषणाकै दिन माईस्थानमा सिंहदरबारको गोली खाएका शत्रुघन पटेलदेखि अनेक मधेसीको सहादतप्रति नेपाली राज्यमा भने कुनै ग्लानि र अपराधबोध प्रकट भएको पाइएन । ती सहादतप्रति कुनै संवदेनशीलता र आन्दोलनकारीका मागको सम्बोधनको आस गर्ने अवस्था निकट भविष्यमा देखिएको छैन । सहादत र मागप्रति राज्यको निस्पृहता वा बेवास्ताले दूरी र द्वन्द्व बढाउने हो । यसले विभाजन, द्वन्द्व र हिंसालाई छोपछाप गर्न बनाइएको ‘सामाजिक सद्भावको सिद्धान्त’लाई उदांगो पार्छ ।

काठमाडौँको राज्य त संविधानको अपरेसन गर्दा तर्सिन्छ । संविधान विरोधी खबर सेयर गर्दासमेत हच्किने राज्य ‘कालो दिवस’ मनाउनेहरू विरुद्ध खनिनु अस्वाभाविक होइन । मधेसका मसिहाका रूपमा प्रचारित नेताबाट उपप्रधानमन्त्री बनेका उपेन्द्र यादवलाई कालो झण्डा देखाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपभोग गरेका राममनोहर यादवहरू हिरासतमै मृत्युको मुखमा पुग्नु राज्यको असहिष्णुता हो ।

राज्य र संविधानको विरोध गर्ने अधिकारलाई कुनै पनि नाममा कुण्ठित गर्ने काम राज्य सञ्चालकहरूको त्रासको अभिव्यक्ति मात्रै होइन, त्रासको राज्य बनाउने मनसायको प्रकटीकरण पनि हो । मधेसी र सबै उत्पीडितजनले उठाएको राज्य पुनर्संरचनाको मागलाई जति–जति बेवास्ता गरिन्छ, जति–जति विश्वकै समावेशी भनिएको संविधानलाई स्वजातीय प्रभुत्वका लागिमात्रै दुरुपयोग गरिन्छ, त्यति–त्यति विद्रोही विचार र व्यवहार विस्तार हुने हो ।

नयाँ जातप्रथा र पुरानो राष्ट्रवाद
अनेक संघर्ष र विद्रोह, विभिन्न खालका हिंसा र द्वन्द्वको न्यायपूर्ण सम्बोधनका लागि निर्माण गरिएको संविधान आफैलाई विभाजन र द्वन्द्वको मुहान बनाइएको छ । खस–आर्यलाई मात्रै संविधानमा परिभाषित गर्ने नश्लवादी र जातिवादीहरूले संविधानलाई नयाँ वर्णव्यवस्था र जातप्रथाको विधान बनाएका छन् : जंगबहादुरको मुलुकी ऐनले तागाधारी, मतवाली ‘मासिन्या र नमासिन्या’ पानी चल्न्या र नचन्ल्या ‘छोइछिटो हाल्नुपन्र्या र नपन्र्या जातमा विभाजन गरेझैँ’ कोही संवैधानिक नश्ल र जातिका रूपमा, कोही कानुनी जाति र कोही ऐनका जात त कोही नियमका थर हुने संवैधानिक प्रावधानले जातीय द्वन्द्वलाई जन्माउन खोज्दैछ ।

र सनातनदेखि चलिआएका धर्म–संस्कृति रक्षा गर्ने ‘धर्मनिरपेक्ष’ राज्यले ‘अछूत छोइछिटो हाल्नुपन्र्या’ जातसँगै महिला र अन्य जातिमाथि सांस्कृतिक हिंसाको पुनरुत्पादन गर्दैछ । यस्तो संविधान लेख्ने र राज्य बनाउने सनातनी राजनीतिक दल र नेताहरूबाट बहिष्कृत र सीमान्तकृत जनताको माग बमोजिम राज्य पुनर्संरचना गर्ने सम्भावना नहुनु अनौठो होइन । संविधानदेखि राज्यका नीति र कार्यक्रममा जस्तै एक जाति, एक भाषा, एक धर्मको प्रभुत्व कायम गरेको विचार र शक्ति नै राज्य पुनर्संरचनाका लागि ठूलो बाधक भएका छन्, जुन राष्ट्रवादको रूपमा अभिव्यक्त भइरहेको छ ।

निश्चित क्षेत्र, भाषा, जाति, धर्म, लिङ्ग, भेषभूषा र रङ वा अन्य नाममा गरिने विभेद र उत्पीडनको मुख्य स्रोत राष्ट्रवाद भएको छ । देश वा जनता वा सार्वभौमिकता वा अखण्डताको झण्डा फहराउँदै जनताको मनमस्तिष्कमा नेतृत्व/वर्चस्व स्थापित गर्ने राष्ट्रवादको प्रखर अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री एवं डबल नेकपाका एक अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीबाट प्रकट हुँदैछ ।

ओली वा ओलीजस्ता राष्ट्रवादीहरूका बोलीवचन, हाउभाव, व्यवहार र विचारमा संघीयता र राज्य पुनर्संरचनाको प्रखर विरोध नै रगतले लतपतिएको संविधानको रूपमा पोखिएको हो । र विभिन्न भाषिक, जातीय र सांस्कृतिक पहिचान जनाउने नाम र तिनका अधिकार बिनाका बेनामी प्रदेशको पहिचानमार्फत, तिनको अधिकार विहीनतामार्फत, तिनको अगुवाइ गर्नेहरूका लागि सिर्जित अकर्मण्य अवस्थामार्फत अभिव्यक्त हुँदैछ ।

देशभित्र र बाहिर दुस्मनको खोज
कुनै क्षेत्र, भाषा, जाति, धर्म, लिङ्ग, भेषभूषा र रङ वा अन्य अवतारमा प्रकट हुने राष्ट्रवादका लागि एउटा न एउटा दुश्मन चाहिन्छ, चाहे त्यो देश बाहिरको होस् या देश भित्रको । नेपालमा लामो समयदेखि भारत–विरोधी राष्ट्रवाद हावी छ, जसको ‘बाइप्रडक्ट’को रूपमा मधेस, मधेसी, मधेसी भाषा, भेषभूषा र हाउभावप्रति पहाडी घृणा कुख्यात छ ।

नाकाबन्दीमा उभारमा आएको भारत–विरोधी राष्ट्रवाद मोदी र ओलीको अँगालो, एउटै लुगा लगाइ र विचारको गेरुवाकरणसँगै उतारमा पुगेको छ । त्यही राष्ट्रवादले अचेल आन्तरिक शत्रुलाई प्रधान समस्या र संकटको रूपमा निर्धारण गरेको छ, जुन प्रधानमन्त्रीदेखि प्रधानसेनापतिका शब्द र सुरक्षा सम्बन्धी आन्तरिक प्रतिवेदनका अक्षरमा छचल्किएको पाइन्छ ।

नेपाली राज्यबाट उत्पीडन र शोषणको कहर भोगेका जनताका माग अनुसार राज्य पुनर्संरचना भएन भने, राज्यमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व र पहुँचसँगै आत्मसम्मान र समृद्धि विकास गर्न सकिएन भने, त्यसका लागि सडक संघर्ष गरेका नेताहरू पनि पुनर्संरचना नभएको पुरानै राज्यको नालीमा बगे भने संविधान नमान्नेहरू नै जन्मिने हुन्, जन्माइने हुन् । संविधान नमान्नेहरू जन्मिनु भनेको पुरानो राज्यले न्यायिक जनसंघर्षमाथि दमन गर्न र देश विखण्डनको हौवा पिट्दै राज्यलाई आम जनताको प्रतिनिधित्व र पहुँचबाट टाढा राख्ने सुविधा पाउनु हो ।

राज्यका सञ्चालकहरूले लामो समयदेखि संविधानसभा, गणतन्त्र, संघीयता र राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दालाई देश विखण्डन गर्ने र सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने एजेन्डाका रूपमा बिनासित्तैमा दुस्प्रचार गरेका होइनन् । ‘बाघ आयो, बाघ आयो’ भन्दै बाख्रा चोर्ने दुस्प्रयासकै परिणामस्वरूप गलत विचारले पनि मधेस र विदेशमा संगठन एवं शक्ति ग्रहण गर्न थालेको छ ।

राज्य पुनर्संरचना विरोधी राज्य र त्यस्तो शक्तिबीच ‘सिम्बायोटिक रिलेसन’ (सहजीवी सम्बन्ध) वा संघर्ष नै नेपाली समाजको मुख्य शत्रुतापूर्ण वा मित्रतापूर्ण अन्तरविरोध हुनुभन्दा अघि नै सम्यक समाधान खोज्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । सतहमा देखिएका अन्तरविरोधले भन्दैछन् : एकीकरणको चाप र विद्रोहको दबाबलाई सन्तुलित गर्ने काम संघीय शासन नै हो, त्यसका लागि राज्य, त्यसका निकाय र अंगसँगै राजनीतिक दलको सारभूत पुनर्संरचना अनिवार्य हुन्छ, सतही र देखावटी पुनर्संरचना होइन ।

त्यसका लागि हर्क गुरुङले सुझाएझैँ ‘नेपालले अनेकतामा आधारित राष्ट्रियता (पोलिसेन्ट्रिक नेसनालिजम) को अवधारणा आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ’, जसले व्यापक राष्ट्रिय एकता अभिवृद्धि गर्छ ।

twitter: @rmaharjan72