रूपान्तरणमुखी न्यायको बाटो
काठमाडौँ — तत्कालीन विद्रोही र सरकारबीच २०६३ मंसिर ५ मा भएको ‘बृहत शान्ति सम्झौता’ले मार्गदर्शन गरे अनुरूप शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो । यस बीचमा लडाकु व्यवस्थापन, सुरक्षा निकायमा सुधार, पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था लगायतका काम भए । संविधानसभाबाट संविधान लेखेर जारी भइसक्यो ।
द्वन्द्वोत्तर शान्ति निर्माणको सबैभन्दा जटिल काम ‘द्वन्द्वोत्तर न्याय’ भने जहीँको त्यहीँ छ । द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाको टुङ्गो लगाउन नेपालले ‘संक्रमणकालीन न्याय’को सिद्घान्त अवलम्बन गरेको छ । विशिष्ट मार्गचित्र नबनाइए पनि संक्रमणकालीन न्यायका सर्वप्रचलित ४ स्तम्भ सत्यनिरुपण, अभियोजन/जवाफदेहिता, परिपूरण र संस्थागत सुधारका आधारमै शान्ति प्रक्रिया बढाइएको छ । परिपूरण र संस्थागत सुधारका केही काम भएका छन् ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगजस्ता न्यायका दुई संयन्त्र पनि बनेका छन् । यी दुई आयोगले २ पटकसम्म म्याद थप्दा पनि लक्ष्य हासिल गर्नसकेका छैनन् । दुवै आयोगमा दर्ता भएका उजुरीमा तदारुकतासाथ अनुसन्धान हुने र आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय मिल्नेमा मानव अधिकारकर्मी र पीडित आश्वस्त छैनन् । उनीहरूले यी आयोग बनाउने ऐनमै त्रुटि औंल्याउँदै आएका छन् । ऐनले आरोपितलाई उन्मुक्ति दिलाउने प्रयत्न गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत आलोचना हुँदै आएको छ ।
एक पक्षले साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गरेर अभियोजन छल्न खोज्ने र अर्कोले जसरी भए पनि सबैलाई जेल नहाली नछाड्ने होड देखिन्छ । पीडितहरूमा सन्देह छ– आरोपितले कहिल्यै जवाफदेहिता बहन गर्नु नपर्ला त ?
इतिहास साक्षी छ, युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराध गर्ने कोही कसैले उन्मुक्ति पाएका छैनन्, चाहे उनीहरू राष्ट्रप्रमुख वा सैन्यप्रमुख या विद्रोही नेता किन नहुन् । वर्षौँसम्म यसले पिरोलिरहन्छ । जस्तै– सन् १९७५–७९ मा कम्बोडियामा पोलपोटको नेतृत्वमा ‘किलिङ फिल्ड’ सञ्चालन गरी १७ लाखको नरसंहार गर्ने खमेर रूज शासनका सिद्धान्तकार नुओं चेयालाई साढे तीन दशकपछि सन् २०१४ मा युद्ध अपराध र मानवता विरुद्ध अपराधको सजायस्वरूप आजीवन काराबास दिइयो । नेपालमा पनि आज नभए भोलि अभियोजन नभई छाड्दैन ।
अत: शक्तिमा रहँदा ‘सक्छौ भने मलाई जेल हालेर देखाओ’ भन्नुभन्दा यसलाई कसरी हुन्छ टुङ्गोमा पुर्याउनुमै बुद्घिमता ठहर्छ । यतिका वर्षसम्म हाम्रो द्वन्द्वकालीन न्याय टुङ्गोमा किन पुग्न सकेन भनी चिन्तन मनन गर्न जरुरी छ ।
सैद्धान्तिक खोट
संक्रमणकालीन न्यायको उदय दोस्रो विश्वयुद्घमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीको छानबिन र अभियोजन गर्न बनेका न्युरेमवर्ग र टोक्यो अधिकरणबाट भएको देखिन्छ । यसको ब्यापक प्रयोग भने सन् १९८० र १९९० को दशकदेखि भयो जतिबेला ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र पूर्वी युरोपमा प्रजातन्त्र स्थापनार्थ सशस्त्र गृहयुद्ध मच्चिन थाले ।
व्यक्ति मात्रै नभएर राज्य र तिनका सञ्चालकसमेत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायराभित्र हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठे । राज्यका अंगहरूको वैधतामाथि प्रश्न गरिने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय जगत निचोडमा पुग्यो कि द्वन्द्व विशेष परिस्थिति भएकाले द्वन्द्वकालीन घटनालाई पनि विशेष व्यवस्थाबाटै समाधान गर्नुपर्छ । त्यसपछि करिब २ दशक जोडतोडसाथ विश्वब्यापी रूपमा अभ्यास भयो । सफलता दर भने सोचेजति पाइएन । संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणामै त्रुटि औंल्याउन थालियो ।
आलोचकहरूको ठहर छ– संक्रमणकालीन न्याय पश्चिमी उदारवादी विचारधाराबाट प्रेरित छ । यसले आर्थिक र सामाजिक अधिकारको व्ययमा नागरिक र राजनीतिक अधिकारलाई बढावा दिन्छ । उनीहरूका अनुसार यसले दुईटा कुरालाई प्रश्रय दिन्छ– उदार लोकतान्त्रिक संस्था निर्माण र स्वतन्त्र बजार पुँजी स्थापना । यसको मतलब संक्रमणकालीन न्यायले अभियोजनमार्फत पीडितलाई न्याय दिलाउने बहस गर्छ । तर पीडितलाई बृहत परिपूरण दिलाउनुपर्छ भन्नेमा खासै चासो दिंँदैन । यसले दण्डात्मक न्यायको मात्रै वकालत गर्छ ।
संक्रमणकालीन न्यायबाट शान्ति र न्याय एकैसाथ अप्राप्य छ भनेर समेत आलोचना हुँदै आएको छ । त्याट्रिसिया लुन्डी, मार्क म्यागकभर्न, लउरेल इ फ्लेचर, पउल ग्रिडी र साइमन रोबिन्स जस्ता विद्वानले यसलाई ‘जहाँ पनि फिट मानिएको’ पश्चिमेली मोडल भनेर आलोचना गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार यो अत्यन्त प्राविधिक र माथि–तल दृष्टिकोणबाट अभिप्रेरित छ ।
‘संक्रमणकालीन न्याय’ भन्ने शब्दावलीकी जन्मदाता रुटी जी टाइटेलले सन् २०१४ मा प्रकाशित ‘संक्रमणकालीन न्यायको विश्वव्यापीकरण : समकालीन निबन्ध’ पुस्तकमा लेखेकी छन्– हजारौं माइल टाढा र पूर्ण भिन्न सांस्कृतिक र विकास सन्दर्भ भएको पश्चिमी मुलुकमा बन्ने न्याय मोडल पारम्परिक वा स्थानीय ज्ञानलाई समिश्रण गरेर नलगेसम्म सफल हुन सक्दैन । सैद्घान्तिक रूपमै खोट भएको मोडलले हाम्रो द्वन्द्वोत्तर न्यायलाई गन्तव्यमा कसरी पुर्याउला !
समन्वयात्मक मोडल
बृहत शान्ति सम्झौता भएका बेला ‘संक्रमणकालीन न्याय’ हाम्रा लागि निर्विकल्प थियो । तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार सान्दर्भिक थियो । तर अहिले पीडितलाई मात्रै लक्षित नगरेर द्वन्द्वोत्तर समाजमा पीडक र सिंगो समाजलाई पुन:स्थापनाको खाँचो हुन्छ भन्ने मान्यता अनुसार पुन:स्थापकीय न्याय हुँदै ‘रूपान्तरणमुखी न्याय’को बहस सुरु भएको छ ।
न्यायको प्रत्येक तन्त्र मूलभूत रूपमा दण्डात्मक, पुन:स्थापकीय र परिपूरणकारी अलग–अलग प्रतिमानबाट प्रेरित हुन्छ । सन् २०१४ मा प्रकाशित ‘संक्रमणकालीन न्याय सिद्घान्तहरू’ पुस्तकमा वेन्डी ल्याम्बर्नीले लेखेकी छन्, ‘रूपान्तरित न्याय दण्डात्मक, पुन:स्थापकीय र परिपूरणकारी न्यायका सबै आयाम पालन गरेर बनाइने समन्वयात्मक मोडल हो । यसले संक्रमणकालीन न्यायको असफलता निराकरण गर्न सक्छ ।’
यो विचारका अन्य पक्षपोषक मार्क फिन्डले, राल्फ हेनहाम, रमा मणि, गार्सिया गोर्डोस र चन्द्रलेखा श्रीराम हुन् । रूपान्तरित न्याय सम्बन्ध विस्तार गर्ने, मानव अधिकार कायम राख्ने र कानुनी शासन स्थापना गर्ने लक्ष्यले अभिप्रेरित हुन्छ भन्नेमा उनीहरू एकमत छन् । यसले एकपक्षीय कानुनी गतिशीलताको विरोधका रूपमा सामाजिक र राजनीतिक गतिशीलताको वकालत गर्नुका साथै राज्य र यसका अंगलाई भन्दा बढी समुदायको पुन:स्थापनामा जोड दिन्छ । यसले न्यायलाई अन्तिम लक्ष्यका रूपमा लिनुको साटो द्वन्द्वपछि पनि मानिस, समाज र द्वन्द्वका स्रोत भइरहने कुरालाई ख्याल गर्दै न्यायलाई निरन्तर प्रक्रियाको रूपमा लिन्छ । यसले स्थानीय सहभागितालाई जोड दिन्छ ।
सैद्धान्तिक रूपमा ‘रूपान्तरणमुखी न्याय’ ‘उदारोत्तर शान्ति’ (पोस्ट–लिबरल पिस) मा आधारित हुन्छ । यसले स्थानीय/पारम्परिक/स्वदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय/उदार/पश्चिमा दृष्टिकोणको समिश्रण गर्छ । न्यायिक (दण्ड, जरिवाना) र गैरन्यायिक (मेलमिलाप, क्षमा, आममाफी आदि) दुबै उपाय अङ्गिकार गर्छ ।
यसको उत्कृष्ट उदाहरण सियरा लियोन हो । त्यहाँ पश्चिमी (बाह्य), राष्ट्रिय र स्थानीय तीनवटै शिराबाट द्वन्द्वोत्तर न्यायको समाधान खोजियो ।
सियरा लियोन सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघको संयुक्त प्रयासमा बनेको ‘सियरा लियोन विशेष अदालत’बाट युद्घकालीन जघन्य मानव अधिकार हननको सर्वोच्च जिम्मेवारी बहन गर्नेको अभियोजन भयो । राष्ट्रिय पहलमा बनेको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले मेलमिलापमार्फत पुन:स्थापकीय न्याय दिलाउने काम गर्यो । जोहन कउल्करद्वारा सिर्जित ‘फेम्बुल टोक’ (पारिवारिक बात) भन्ने स्वदेशी सांस्कृतिक पहलले देशैभरि सामुदायिक मेलमिलाप गरायो । यस्तै किसिमको मिश्रित प्रणाली पूर्वी टिमोर र पेरुले पनि अपनाए ।
उदारोत्तर शान्तिका अलावा यसलाई शान्ति अनुसन्धानको क्षेत्रमा सबैभन्दा उपल्लो स्तरको मानिने ‘द्वन्द्व रूपान्तरण’को सिद्घान्तबाट हेरिँंदै आएको छ । जोहन गाल्टुङ र जोन पउल लेडर्याक जस्ता शान्ति अध्येताका अनुसार द्वन्द्वका हिस्सेदार सबैको आवश्यकता, चासो र स्थिति सम्बोधन गरेर मात्रै द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्दै रूपान्तरणको बाटोतर्फ उन्मुख गर्न सकिन्छ । व्यवहार, मनोवृत्ति र संरचनाको रूपान्तरणसहित निष्पक्ष र दीर्घकालीन परिणामको उद्देश्य बोक्नु नै द्वन्द्व रूपान्तरण सिद्घान्तको मर्म भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
गर्ने के ?
नेपाल संक्रमण न्याय अपनाएर बढिरहेका बेला रूपान्तरणमुखी न्यायको बहस गर्नुमा कतिको तुक छ भनी हामीले गतवर्ष नर्वेमा भएको ‘युरोपियन कन्सोर्टियम अफ पोलिटिकल रिसर्च’ सम्मेलनमा बहस चलाएका थियौँ ।
बहसको निचोड अनुसार द्वन्द्वोत्तर समाजले द्वन्द्वकालीन जघन्य मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई टुङ्गोमा पुर्याउन संक्रमणकालीन न्यायलाई रूपान्तरणमुखी न्यायको सिद्धान्त अनुसार ढाल्न सक्नुपर्छ । पउल ग्रिडी र साइमन रोबिन्सको जर्नल लेख ‘संक्रमणकालीन न्यायदेखि रूपान्तरणमुखी न्यायसम्म : अभ्यासका लागि एक नयाँ एजेन्डा’मा भनिए अनुसार प्रथमत: यसले सम्बोधन गर्ने मुद्दा तथा सम्बन्धित प्रतिक्रिया र बाह्य हस्तक्षेपको सिद्घान्त ‘रिफ्रेम’ गर्नुपर्छ । त्यसपछि परिपूरणको बृहत भौतिक र नैतिक योजनाद्वारा सामाजिक–आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने न्यायिक र गैरन्यायिक दुबै किसिमका रूपान्तरणमुखी प्रक्रियामा पीडितलाई परिणाम नभई प्रक्रियाको सक्रिय निर्वाहक बनाउनुपर्छ ।
विगतमा भएका मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका कुनै घटना, परिघटनाबाट माथि उठेर समग्र सामाजिक न्याय दिलाउनतर्फ जोड दिनुपर्छ । यस्तै विगत र वर्तमानमा भएका प्रतिकार संघर्षको अभिलेखीकरण गर्दै सबैको चासो, आवश्यकता र स्थिति सम्बोधन गर्नुपर्छ । साथै अधिकार बहस क्षेत्र, सहर र सहर–अवस्थित कार्यालयदेखि घटना भएको ठाउँसम्म पुर्याई स्थानीय ज्ञानसमेत प्रयोग गर्दै निर्धारित गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्छ । यिनै सिद्घान्त र दृष्टिकोणको जगमा संक्रमणकालीन न्यायलाई रूपान्तरणमुखी न्यायमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।
एउटाको लागतमा अर्को दिलाउने संक्रमणकालीन न्यायभन्दा शान्ति र न्याय दुबैको एकसाथ चाह गर्ने रूपान्तरणमुखी न्यायको बाटो पछ्याएर बाँकी शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन सकिएला कि † सोच्ने बेला आएको छ ।
सेन्चुरी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति अध्येता र पौडेल हार्वर्ड विश्वविद्यालयस्थित एभिडेन्स फर पोलिसी डिजाइनको नेपाल परियोजनाका अनुसन्धान प्रबन्धक हुन् ।
