कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

निराश जनता, हतास ओली

शक्तिशाली सरकारको दम्भ सरकारी अकर्मण्यताको पूरक हुन सक्दैन । अहिलेको अवस्थाले हामी संक्रमणमै रहेको र मुलुक अस्थिरतातिर धकेलिंँदै गरेको संकेत दिन्छ ।
ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि निर्मम हत्याजस्तो जघन्य अपराध निदान निम्ति जनता मुलुकभरि सडकमा ओइरिए । घटनाको छानबिनबारे गठित समितिले प्रहरीको गल्ती औंल्याउँदै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

निराश जनता, हतास ओली

त्यसको निक्र्याेल हुन बाँकी हुँदा न्यायिक मागको अभियान टुंगिएको छैन । सर्वशक्तिमान ओली सरकारमाथि लागेको यो कलंकको टीका कहिले मेटिने हो, जनता पर्खाइमा छन् ।


यसबीच भारत भ्रमणबाट हौसिएर स्वदेश फिरेका नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले बलात्कार, हिंसा र हत्याजस्ता आपराधिक क्रियाकलाप बढाएर सरकारविरुद्ध षड्यन्त्र गरिँंदै छ भनी निराधार तथा गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर मुलुकमा बढ्दो सामाजिक समस्याको राजनीतीकरण गर्न खोजेका छन् ।


सरकारको निष्क्रियताका साथै समस्याप्रति उदासीनताले प्रदर्शन चर्किन थालेपछि अत्तालिएका ‘क्रान्तिकारी’ नेताले समस्या समाधान निम्ति सरकारलाई घचघच्याउनुको सट्टा त्यसको प्रतिरक्षामा समस्यालाई अन्तै मोड्न खोज्नु पाखण्डीपना भएको छ । लगत्तै सरकारको चौतर्फी आलोचना गर्नेविरुद्ध अरिंगालजस्तै खनिन नेकपाका अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए । राज्यशक्ति आफैंमा निजीकरण गरे पनि शक्तिहीनताको अवस्थामा पुगेको आभास हुनुकै कारण सायद ओलीले यो आर्तनाद गरेका छन् ।


न्याय माग्दै जनता सडकमा ओर्लिनु र जनप्रतिनिधि सांसदहरूले सदनमा सरकारको आलोचना गर्नुलाई प्रतिक्रियावादीको षड्यन्त्र चिर्न अरिंगालले जस्तै चिल्नुपर्ने भन्दै ओली कुर्लिन्छन् भने त्योजस्तो गैरराजनीतिक धारणा केही हुन सक्दैन । नेकपाको अध्यक्षको हैसियतमा ओलीले पार्टी नेता र कार्यकर्तालाई सरकारको प्रतिरक्षा गर्न बारम्बार निर्देशन दिनुसट्टा सरकार सञ्चालन प्रक्रिया सक्रिय गर्दै उत्तरदायित्व बहन गर्नु उचित हुनेछ ।


पदीय दायित्वबाट पन्छिनु तर मुलुक आफ्नो अधीनस्थ राख्न खोज्नुभन्दा ओलीले सरकारको विद्यमान परिस्थितिको मन्त्रिपरिषदमा गम्भीर समीक्षा गर्दै आफू चुकेको सन्दर्भ पहिल्याएर अघि बढ्नु सार्थक हुनेछ । हैकमवादी प्रवृत्ति देखाउँदै जनता भड्काउने भँडास निकालेर समस्या सुल्झाउन सकिँदैन । यस्तो प्रवृत्ति उनकै निम्ति प्रत्युत्पादक हुनेछ ।


ओलीले आफ्नो शासकीय कमजोरी स्विकार्न सक्नुपर्छ । शक्तिशाली सरकारको दम्भ सरकारी अकर्मण्यताको पूरक हुन सक्दैन । अहिलेको अवस्थाले हामी संक्रमणमै रहेको र मुलुक अस्थिरतातिर धकेलिंँदै गरेको संकेत दिन्छ । समस्याको चाङमा बसेर कुनै समस्या नदेख्नु, कार्यकर्तालाई अरिंगाल हुन निर्देशित गर्नु ओलीको आत्मविश्वास घट्नुको कारण पनि हुन सक्छ । त्यसैले पनि निर्मलाका बाबुआमालाई न्याय दिने आश्वासन दिन आफ्ना विश्वासपात्रलाई कञ्चनपुर पठाउने ओलीले नेपाल टेलिभिजनमा जनतासित सिधा कुरा गर्दै आफ्नो भाखा फेरे । यसले जनतालाई बढी उद्वेलित र आन्दोलित हुन सघायो ।


सरकारको चौतर्फी आलोचना र विरोध सरकारी सचेतताका निम्ति गरिएका हुन्, सरकार ढाल्न होइन । ओली नेतृत्वको सरकार उनको दलभित्रकै चुनौतीले ध्वस्त हुन सक्छ, प्रतिपक्षी तथा जनताबाट आलोचित भएर होइन । सरकारको कार्यशैली र निकम्मापनप्रति दलकै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको असन्तुष्टि सडकमा उठेको विरोधभन्दा बढी प्रभावकारी हुनसक्छ । त्यसैले इमानदारीपूर्वक समस्या सम्बोधन गरी समाधान गर्नु विरोधको सार्थक प्रतिवाद हुनसक्छ । नेता, कार्यकर्तालाई सरकारको समर्थनमा जुलुस निकाल्न अह्राएर हँुदैन ।


नेकपा अध्यक्ष ओलीले आफूलाई पार्टीभित्र मात्र सीमित गरे पनि प्रधानमन्त्री त उनी सबै नेपालीका हुन् । जनताले सरकारको आलोचना गर्नु आफ्नै स्वामित्वमा रहेको सरकारलाई दायित्वबोध गराउनकै लागि हो । ओलीको आन्दोलनका नेता, कार्यकर्ताप्रतिको गुनासो जनताको चासोको विषय होइन । जुन छुद्र प्रवृत्ति र प्रकृतिको निर्देशन उनले दिएका छन्, त्यो उनको अराजक मनस्थितिको उपज हो । दलभित्रै समर्थित र प्रतिरक्षित हुन नसक्नाले बढेको हतासको संकेत पनि । उनी कार्यकर्ता दुरुपयोग गरेर आफ्नो दुनो सोझ्याउन चाहन्छन् ।


आलोचना र प्रतिकूल कुरा सुन्न नचाहने र आफूले नरुचाएका व्यक्तिलाई विरोधी भन्दै कानुनी तथा अन्य उपायद्वारा थान्को लगाउने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । लोकतन्त्रमा ऐन–नियम कार्यान्वयन गर्ने संकाय वा निकाय पनि कानुनको परिधिभित्र रही सञ्चालित हुनुपर्छ । कञ्चनपुरमा प्रहरीले निरपराधहरूलाई समातेर अपराध कबुल्न लगाउन अमानवीय यातना दिए । त्यो भत्र्सनायोग्य मात्र नभई त्यसले संगठित अपराधलाई चरितार्थ गरेको छ ।


अझै वास्तविक अभियुक्त पत्ता लगाउन नसक्दा प्रहरी प्रशासन तथा सरकार अविश्वासको भकारी भएको छ । जनताले अपार समर्थन गरेको सरकारप्रति जनताको विश्वास हराउँदै जानुको के कारण हुनसक्छ भनी शीर्षस्थ नेतृत्वले सोचेको छैन । न्यायका निम्ति जनताले निरन्तर गर्दै जाने संघर्षमा चरम दमन पनि असफल हुन्छ भन्ने पाठ हाम्रै समकालीन इतिहासले सिकाएको छ । त्यसैले अरिंगालले आफैंलाई पनि चिल्न सक्ने सम्भावनाप्रति प्रधानमन्त्री ओली सतर्क हुनु उनकै हितार्थ हुनेछ ।


कुनै पनि राजनीतिक पद्धतिको सफलताको न्यूनतम मापदण्ड सर्वसाधारणको सुरक्षा, जीविकोपार्जनको समान अवसर तथा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूतिले जनाउँछ । यी सुशासनका परिचायक सूचक हुन् । निर्मलाकाण्ड लगायत मुलुकमा कहालीलाग्दो बलात्कार, अपहरण, हत्या र हिंसाजस्ता पाशविक घटनाहरू अनि अन्य आपराधिक गतिविधिसितै सरकारको बढ्दो अकर्मण्यताले जनता विरक्तिएका छन् ।


एकातिर शक्तिशाली सरकार छ, अर्काेतिर मुलुकभरि शान्ति सुरक्षाको स्थिति खस्किएको छ । जनतामा असुरक्षाको आभास बढ्दै गएको छ । यसको पुष्टि बलात्कारपछि हत्याको घटनाको स्थलगत प्रमाणहरू प्रहरीले नष्ट गरेको यथार्थ सार्वजनिक भएपछि जनताको आडभरोसाको माध्यम तुहिनुले गरेको छ । प्रहरीलाई प्रमाण नष्ट गर्न आदेश कसले दियो, उसैलाई कानुनको दायराभित्र राखेर गम्भीरतापूर्वक प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो भने वास्तविक अपराधी सजिलै फेला पर्न सक्छ । अन्यथा ओलीले निर्मलाका आमाबाबु भेटेर आश्वासन दिँंदैमा राजनीतिक संरक्षणमा रहेको अपराधी नउम्केला भन्ने छैन । न्याय हराएको तथ्य गंगामायाको संघर्षले प्रमाणित गरेकै छ ।


नेपाल प्रहरी कार्यदक्षता हुँदै नभएको संगठन कदापि होइन । तर प्रहरीमा ‘ठूलाबडा’ को सुरक्षा, सेवा र सुविधाकै निम्ति संगठित भएको मनोवैज्ञानिक प्रभाव बढ्दै जाँदा जनता उपेक्षित भएका छन् । जनताले सम्मानपूर्वक लगाइदिएको बर्दी मैलिएको छ । यही बेला बढ्दो संगठित तथा संरक्षित अपराध, राजनीतिको अपराधीकरण चुलिएको नातावाद, कृपावाद, अकासिँंदो महंँगी र भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, दण्डहीनता, अपारदर्शिता तथा उत्तरदायित्वहीन कार्यविधि लोकतन्त्रको प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखापरेका छन् ।


यी विकृतिका निम्ति राजनीतिक नेतृत्वलाई जनताले बढी जिम्मेवार ठहर्‍याएका छन् । राजनीतिक नेतृत्वमा लेस पनि दायित्वबोध नभएको तथ्य पुँजीवादकै कारण बलात्कार बढेको गृहमन्त्री जस्तो संवेदनशील पद ग्रहण गरेका व्यक्तिले संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा विज्ञता छाँट्नुबाट सिद्ध हुन्छ । यो भनाइले लैंगिक समानताको प्रसंग ओझेलमा परेको छ ।


अर्काेतिर प्रधानमन्त्री ओलीको आत्मपरक तथा स्वेच्छाचारी आचरणकै कारण संघीय व्यवस्थामा प्रदेश र केन्द्र बीच सम्बन्ध चिसिएको छ । भूमिकाहीन प्रदेशका निम्ति भूमिकाको माग राख्ने प्रादेशिक मुख्यमन्त्रीहरूप्रति असन्तुष्ट रही अन्तरप्रदेश समन्वयन समितिको बैठक अकस्मात रद्द गर्नु ओलीको अमर्यादित व्यवहारसितै अहंकारको पराकाष्ठा भएको छ । यो ओलीको पदीय दम्भभन्दा हताशको कारण आक्रोशित मनस्थितिकै प्रस्फुटन हो ।


आफ्नै दल तथा मातहतका सहकर्मीले समेत पांैठेजोरी गर्न खोजेको मानसिकताबाट ग्रस्त ओलीले अनाहकमा साख गुमाएका छन् । संघीय संविधान दिवसलाई ‘राष्ट्रिय दिवस’ को संज्ञा दिने कुटिलता प्रदर्शित गर्दै उनले भव्यतासित मनाएका छन् । ‘राष्ट्रिय दिवस’ शब्दार्थ पछाडिको उद्देश्य संविधान निर्विवाद र सर्वस्वीकार्य सन्देश प्रचारित गर्नु थियो । संशोधनको माग गर्नेहरूविरुद्ध कडा प्रतिवाद यसको निहितार्थ थियो । यसले संविधानको मर्म अंगीकार गरेको छैन । संविधानको मर्म अनुसार मुलुक नबढेको तथ्य संसद्को सभामुख र उपसभामुखमा एउटै राजनीतिक दलको निरन्तरताले जनाउँछ । घरेलु राजनीतिमा संविधानप्रतिको विमति काँडाजस्तै बिझिरहने तथ्य बिर्सनु हँुदैन । विमति सम्बोधनबाटै लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ ।


संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा ओलीले जनतालाई न्यायको उपहार दिएको भए मुलुकको भविष्य सुरुचिपूर्ण हुने आस गर्न सकिन्थ्यो । त्यसो भएन । उनी जनताले सबै अधिकार पाएका छन् भनी कुर्लिए । संविधानप्रति विमति राख्नेहरूसितै निर्मलाको मृत्यु–आत्मा पनि न्यायिक अधिकार पाउन छट्पटाइरहेकै छ ।

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७५ ०७:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?