शिक्षा ऐनको संकल्प

यो ऐनले प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्म शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको हुने भनेको छ ।

हुन त नेपाल सरकारले नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षाको नीति लागू गरेको लामो समय भयो । नवौं पञ्चवर्षीय योजनाबाट अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सुरु भयो । अहिले बनेको कानुनले आधारभूत तहका अध्ययन पूरा गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । माध्यमिक शिक्षा नि:शुल्क र आधारभूत तहसम्म अनिवार्य गर्नुलाई सराहनीय मान्नुपर्छ । सरकारले माध्यमिक शिक्षासम्म नि:शुल्क पहिल्यै गरेको थियो तर विभिन्न बहानामा शुल्क उठाइन्थ्यो ।

शिक्षा प्राप्त गर्न कसैलाई कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने कानुनमा भनिएको छ तर शिक्षामा निजीकरणका कारण असमानताको खाडल बढ्दो छ । सरकारले कम्तीमा माध्यमिक शिक्षामा समानता कायम गर्न सक्नुपर्छ । असमान शिक्षा प्रणालीले समान किसिमको नागरिक उत्पादन गर्दैन । नेपालमा सन् १९७० को सुरुवातमा शिक्षाको राष्ट्रियकरण गरियो । बिस्तारै शिक्षामा व्यापार गर्न दिइयो । अहिले यो व्यापार तीव्र गतिमा फस्टाएको छ । अन्य सबैजसो मुलुकमा शिक्षा राज्यको स्वामित्व र नियन्त्रणमा हुन्छ ।

नयाँ कानुनले प्रत्येक बालबालिकालाई योग्यताप्राप्त शिक्षकबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ । हुन त सरकारी विद्यालयमा योग्यता प्राप्त शिक्षाकै भए पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान नगर्ने समस्या छ । उनीहरू आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा पढाउँछन् । सार्वजनिक विद्यालयमा दलित, विपन्न विद्यार्थी मात्र हुन्छन् ।

विभेदजन्य व्यवहारका कारण दलित विद्यार्थी विद्यालय जान मान्दैनन् । कक्षा पनि छाड्छन् । शिक्षक र समकक्षी विद्यार्थी दुवैबाट हुने विभेद र अपमानजनक व्यवहारले प्रताडित हुन्छन् । शिक्षा क्षेत्रमा दलित समुदायको न्यायोचित सहभागिता नहुँदा यो समस्या झन् बढी भएको हो । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको एउटा प्रतिवेदनले शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीमा ८० प्रतिशत ब्राह्मण र क्षत्री रहेको देखाएको छ । पहाडे दलितको सहभागिता ०.६९ प्रतिशत छ, मधेसी दलितको उपस्थिति शून्य छ ।

राज्यले चार वर्ष पूरा भई तेह्र वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने भनेको छ । आधारभूत तहमा बालबालिकाको उमेरअनुसार कक्षामा भर्ना गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । अधिकांश दलित बालबालिका बढी उमेर भएर पनि विद्यालय गएका छैनन् । बालबालिकालाई क्षमता नभई उमेरका आधारमा मात्रै भर्ना गर्दा विद्यालय छाड्न सक्ने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । दलितहरू फेरि शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित हुनेछन् ।

दलित, विपन्न बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा शतप्रतिशत सुनिश्चित गर्न ठोस व्यवस्था गर्न जरुरी छ । नत्र दलित र विपन्न दण्डित हुने देखिन्छ । २०८५ वैशाख १ पछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा निर्वाचित, नियुक्ति वा मनोनयन वा कुनै रोजगारी प्राप्त गर्न र संघसंस्था, कम्पनी, फर्म, सहकारी संस्थाको सेयरधनी, सञ्चालक वा सदस्य वा कुनै पदाधिकारी हुन नपाउने व्यवस्था छ ।

नि:शुल्क शिक्षा भनेपछि जुनसुकै विद्यालयमा शुल्क नतिरी पढ्न पाउनुपर्ने हो तर निजी विद्यालयले १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई नि:शुल्क गरे पुग्छ । त्यसका आधार निश्चित नहुँदा विपन्न र दलित समुदाय सो सुविधाबाट वञ्चित हुन सक्छन् ।

मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका वा विपन्न वा अपांगता भएका नागरिकका बालबालिकालाई आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त गर्न मासिक छात्रवृति प्रदान गर्न सक्ने भनिएको छ तर सम्बन्धित स्थानीय तहले मात्रै त्यस्तो छात्रवृत्ति प्रदान गर्न सक्छ ।

यस्तो छात्रवृत्तिबाट सहरी विद्यालयका ग्रामीण इलाकामा बस्ने विपन्न बालबालिका वञ्चित हुन्छन् । सरकारले दलित विद्यार्थीका लागि पहिलेदेखि नै छात्रवृत्ति व्यवस्था गरेको थियो तर किन यो समुदायका बालबालिका विद्यालय गएनन् भनेर खोजी हुन सकेन । आर्थिक रूपमा विपन्नलाई मात्रै नभई दलितलगायत सामाजिक रूपले पिछडिएका समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

आर्थिक रूपमा विपन्न, अपांगता भएका र दलित नागरिकलाई नि:शुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था गरिएको छ तर आधार वा मापदण्ड निर्धारण गरिएको छैन । माध्यमिक तहको प्राविधिक शिक्षामा दलित शिक्षालाई नि:शुल्क कसरी बनाउने, केही उल्लेख छैन ।

त्यसो त नि:शुल्क शिक्षा प्रत्याभूत गर्न ऐन बनाएर मात्र पुग्दैन । नियमावली र निर्देशिका चाहिन्छ । मुख्य कुरा, आधारभूत तहको शिक्षामा भेदभाव नगरी माध्यमिक विद्यालयसम्म शिक्षालाई एकरूपता गर्न र शिक्षामा समानता कायम गर्न सरकारीकरण गर्नु अपरिहार्य छ । नत्र असमान शिक्षाले नागरिकबीच असमानतालाई मलजल गर्नेछ ।