ओलीको प्रवासबीच नेकपा तरंग

सरकार प्रमुख रहेका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा दुई वा बहुपक्षीय कार्यसूची हुन्छन् । यो भ्रमणमा महासभालाई नेपाली प्रतिनिधि मण्डलका नेताको रूपमा सम्बोधन गर्नु बाहेक सरकारी हैसियतको अर्को कार्यसूची थिएन । महासभालाई सम्बोधन गर्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक हो, अनिवार्य होइन । चीन र भारत बाहेक अर्कोसँंग सामिप्य नदेखिएको अवस्थामा न्युयोर्क प्रवासको महत्त्व होला । तर कोस्टारिका भ्रमणमाथि जति पनि प्रश्न गर्न सकिन्छ । कोस्टारिका मात्र किन, दौत्य सम्बन्ध भएका सबै मुलुकको भ्रमण किन नभ्याउने आफू प्रधानमन्त्री भएको मौकामा ?

लावालस्करसहित लामो अवधिका लागि सिकार र विदेश भ्रमणमा निस्कने नेपालको राजकीय परम्परा हो । जंगबहादुर राणाको बेलायत भ्रमणको रौनकको विरासतबाट हामी मुक्त छैनौं । कोस्टारिका ‘प्लेजर ट्रिप’ भन्नेमा भ्रम राख्नु पर्दैन । न्युयोर्कमा पनि प्रधानमन्त्री फुर्सदिला देखिए । केही माछा जालमा परेजस्तो गरी कोरिडरका भेटघाट, हात मिलाइ, अन्तर्वार्ताका समाचार नआएका होइनन् । यस्तो देख्दा लाग्छ, मुलुकमा कामको चाप छैन, दैनिक जुधिरहनुपर्ने समस्या छैन, दसैंयाम नजिकिइसक्यो, पर्व र उत्सवले भरिएका दिन प्रतीक्षामा छन् ।

न्युयोर्कमा डिनर लिँंदै गर्दा काठमाडौंको राजनीतिलाई माथ गर्नेगरी प्रधानमन्त्रीको गाँसमा ढुङ्गा लाग्न पुगेछ । नेकपाका अध्यक्ष दुवै विदेशमा रहेका बेला संसद अधिवेशन अन्त्य हुँदै थियो । सरकारका तर्फबाट कार्यबाहक प्रधानमन्त्री वा मन्त्री कसैले बोले–बोलेनन्, कसैको ध्यान गएन । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भने मौका छोपे । प्रतिपक्षको आवश्यकता नखट्किनेगरी सरकारमाथि खनिए । संँगसँंगै पार्टी स्थायी समितिका सदस्यहरूको भेला गरेर ओली–दाहाल साङ्लो विरुद्ध संगठित आवाज उठाउने प्रयत्न गरे । कतै कू भयो कि जस्तोगरी न्युयोर्कमा यसको धक्का पुगेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेछन्, ‘म पुगेपछि सबै ठिक भैहाल्छ ।’ मानौं, उनको अनुपस्थितिमा रित्तो घ्याम्पो बजेजस्तै हो, नेता नेपालको चुरीफुरी ।

मैले यो प्रसङ्ग दुई कारणले यहाँ उठाएको हुँ । इतिहासमै शक्तिशाली निर्वाचित सरकार भनिएका बेला किन प्रधानमन्त्री ओलीका अभिव्यक्ति प्रतिरक्षात्मक मात्रै छन् ? २०१७ सालको जस्तो अवस्था होइन । मुलुक गणतन्त्रमा छ । राष्ट्रपति अनुकूल छन् । किन सरकार आफैंले प्रतिज्ञा गरे अनुसार मुलुकको समृद्धि र जनताको सुखतर्फ अग्रसर हुनसकेको छैन ? संसदीय मान्यता पाएको प्रतिपक्षले आफ्नो उपस्थिति राम्रोसँंग स्थापित गर्न नसकिराखेका बेला किन उनी निरीहता प्रदर्शन गर्दै कहिले अरिङ्गालजस्तो भएर आलोचकमाथि खनिन पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई गुहार्छन् ? किन कहिले मौरीको जस्तो सहयोगी बन्न अनुनय गर्छन् ? धनुको तीर कांग्रेसतिर देखाए पनि वाण प्रहारको निसाना आफ्नै पार्टीतर्फ छ ।
अर्को कारण, के नेकपाले वाचा गरेको कथित स्थिरताको चुनौती नेकपा स्वयम् होइन ? के कांग्रेसलाई नफापेको बहुमतको विरासत नेकपामा सरेको होइन ? विद्यार्थी छँदै पढेको एउटा किताब सम्झिन्छु । अमेरिकी राजनीतिशास्त्री होवार्ड रिगिङ्सले ‘रुलर्स इप्यार्‍याटिभ : स्ट्राटेजी फर पोलिटिकल सर्भाइभल इन एसिया एन्ड अफ्रिका’मा लेखेका छन्, ‘बलियो भनेको नेता पनि असुरक्षित मानसिकताबाट ग्रसित हुन्छ ।’

सबैभन्दा बलियो मानिएका भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू पनि भित्रभित्रै राजनीतिको खेलमा सुरक्षित महसुस गर्दैनथे । हुन पनि नेहरूमाथि न विपक्षी, न उनकै दल कतैबाट देखिने चुनौती थियो । स्वतन्त्रताको पूर्वसन्ध्यादेखि बाँचुन्जेल उनी प्रधानमन्त्री थिए । असुरक्षाभाव सत्ताको नियति हो । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको कथामा वर्णित शत्रु मानसिकताबाट राजनीति पनि मुक्त छैन । ओलीका अभिव्यक्तिले यसैको पुष्टि गर्छन् ।

गत वर्षको निर्वाचनका बेला माओवादीसंँगको गठबन्धन, चुनावी सफलता र एमाले–माओवादी केन्द्रको एकताबाट नवगठित नेकपासम्मको स्थिति हेर्दा ओलीको नेतृत्वमाथि कतैबाट चुनौती देखिन्न । नेकपामा त्यस्तो सोच्नुसम्म पनि दगा धर्ने धृष्टता सावित हुने स्थिति छ । नेपाल, खनालको कुरै छाडौं, स्वयम् ओलीको कृपा नपाएसम्म पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पनि कुनै दाल गल्ने अवस्था देखिन्न । तर उनको नेतृत्व किन अत्यन्त कमजोर देखिन्छ ? किन डा. गोविन्द केसीको अनशन, निर्मला बलात्कार प्रकरणहरूले आन्दोलनको आँधीबेरी आएजस्तो हुन्छ ? सामाजिक सञ्जालमा गरिने निजात्मक टिप्पणीको कुरा छाडौं, स्थापित सञ्चार माध्यममा पनि प्रधानमन्त्री ओली ६ महिना पनि पुरा गर्न नपाउँदै कठोर आलोचना र व्यङ्गयका पात्र हुनथालेको पाइन्छ । यसको कारण के होला ?

लोकतन्त्रमा सत्ताको यात्रा त्यति सहज हुँदैन । अविकास र अभावले ग्रस्त मुलुकमा सरकारले गरेका वाचालाई सफलताको परिणाममा उतार्न सजिलो छैन । आलोचना खेपिरहनुपर्छ । अपेक्षित प्रतीक्षाका लागि आश्वस्त गर्नसके केही राहत अवश्य मिल्छ । नेतृत्वले त्यसरी आश्वस्त गर्नसकेको छैन । पत्याउनका लागि मानिसले प्रधानमन्त्रीबाट ओंठे सवाल–जवाफ होइन, कामको विश्वसनीयता खोज्छ । सरकारको निरन्तरताका लागि बहुमतको प्राविधिकता यथेष्ठ होला । पार्टीलाई विश्वासमा लिएर व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने बहुमत सरकारको अर्थ रहँदैन भन्ने कांग्रेसको अवस्थाले दुईपटक पुष्टि गरिसकेको छ । ओलीको हालत भिन्न देखिन्न ।

प्रदेश–२ लाई अपवाद मान्ने हो भने स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघीय संसद लगायत राज्यका सबै निर्वाचित अङ्गमा नेकपाको बलियो उपस्थिति छ । प्रदेश–२ पनि सरकारको अनुकूल छ । त्यहाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने फोरम संघीय सरकारमा सहभागी छ । राजपा प्रदेशको सरकारमा छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस होस् वा मधेसको राजनीति गर्ने फोरम, राजपा वा अरु कुनै दलले सरकारलाई संसद वा सडकमा चुनौती दिएका छैनन् । तर सरकार सरकारजस्तो देखिनसकेको छैन । व्यङ्गय–विनोद प्रधानमन्त्रीको एकमात्र क्षमता बनेको छ । मन्त्रीहरूले पनि निरीहताको अभिव्यक्ति दिनथालेका छन् । बलात्कारका बढ्दो घटनालाई गृहमन्त्री संसदको समितिमा ‘पुँजीवादले ल्याएको परिणाम’ भनेर पन्छाउँछन् । प्रधानमन्त्रीले पुँजीवादका विश्वनेता ट्रम्पसँंग हात मिलाइरहेका बेला उनको यो अभिव्यक्ति आफैंमा उपहासको एउटा नमुना हो । विकास निर्माण सेना र छिमेकी देशका कम्पनीको जिम्मा लागेको छ । महँगी र करको बोझले नागरिक सरकार थेग्न नसक्ने भएका छन् । सरकार आफ्नै अयोग्यता र निरीहताले औचित्य समाप्त गर्दैछ ।

छोटो अवधिमै ओली नेतृत्वको औचित्य समाप्त भएको छ । पदीय दिनगन्ती सुरु भएको प्रतीत हुनथालेको छ । संसदीय खेलको नियममा यो पत्याउन कठिन हो र असंसदीय प्रवृत्ति पनि । संसदमा एकल दलको ठूलो बहुमत छ । अहिल्यै पार्टी फुटिहाल्ने होइन होला । स्वेच्छाले छाडे वा पार्टीमा अन्यथा निर्णय भए बाहेक उनको बहिर्गमन राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा सम्भव छैन । तर सरकार अनिर्णयको बन्दी बन्दैछ । जसोतसो टिकिखाने बाहेक सरकारको ध्यान जाने सम्भावना कम हुँदो छ ।

सुरुमा लागेको थियो, प्रचण्डको व्यवस्थापन नवगठित नेकपा र ओलीका लागि एकमात्र चुनौती हो । पार्टी र सरकारमा आलोपालो नेतृत्व यसको एउटा उपाय हो । ओली–प्रचण्डको के भित्री मतो छ, समयले बताउला । तर नेकपामा आन्तरिक मतभेद विस्फोटक बन्दैछ भन्ने संकेत बढ्न थालेका छन् । आफ्नो पक्षमा पार्टी पंक्ति एकठ्ठा गर्नुलाई हामीले नेतृत्वको क्षमता मान्दै आएका छौं । यस्तै अस्थिर गठबन्धनको निरन्तर बदलिंँदो नायकत्वलाई पनि हामीले नेतृत्व क्षमता मानेर स्यावासी दिने गरेका छौं । २०४६ सालदेखि राजनीति यस्तै खेलमा अभिसप्त हुँदै आएको छ ।

तत्कालीन एमालेको अध्यक्ष भएदेखि त्यो पार्टीमा ओली बाहेक अरुको चर्चा थिएन । सबैलाई उनी तिखा व्यङ्गयले झपार्थे । प्रधानमन्त्री भएपछि झन् अरुको उपस्थिति देखिएन । कम्युनिस्ट पार्टीको संगठन सिद्धान्त मानिएको ‘जनवादी केन्द्रीयता’ साँच्चै ओली नेतृत्वको सर्वाधिक बलियो अस्त्र सावित भयो । वैकल्पिक चिन्तन र नेतृत्वका स्वर, जुन लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण गहना मानिन्छन्, दबिए । लोकतान्त्रिक राजनीतिमा पार्टी अनुशासन र बहुमतको मर्यादा कायम राख्दै पनि विकल्पको स्वस्थ बहस र प्रतिस्पर्धा अपेक्षित हुन्छ । नेकपामा त्यो छैन । ओली अनुकूलता प्रचण्डको बाध्यता देखिन्छ । ओलीको निरन्तरता र प्रचण्डको अधैर्यको सापेक्षतामा नेकपाको आन्तरिक राजनीति परिचालित हुने अवस्था छ । नेपाल, खनालको गनगन निर्णायक बन्ने छाँट देखिन्न । नारायणकाजी श्रेष्ठ संसद बाहिरै रहने भए, त्यो उनको नियति देखिन्छ । वामदेव गौतमको संसद प्रवेश सहज देखिन्न । बहुमत प्राप्त दल भएकाले नेकपाको आन्तरिक उतार–चढावबाट मुलुकको राजनीति निरपेक्ष रहँदैन ।

सरकारको कमजोर नेतृत्व क्षमता, मन्त्रीहरूको अकुशलता र दलमा बढ्दो असन्तोषका कारण अहिले उपलव्ध अवसर सदुपयोगभन्दा विषम परिस्थितितर्फ उन्मुख हुनखोजेको प्रतीत हुँदैछ । पार्टीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले डेलिभरी दिन नसके पार्टी मूक भएर बस्ने कुरा हुँदैन । नेकपा स्वयम् सांगठनिक पुनर्निर्माण र संक्रमणमा छ । यो प्रक्रिया लामो हुनसक्छ । विकसित जनमतको सापेक्षतामा आन्तरिक बहसका मञ्चहरू फराकिला हुनुपर्ने हो । यसलाई निषेध गर्दा वा साँघुरो बनाउँदा पार्टीमा गुटबन्दी मौलाउने र नेतृत्वको आडमा म्यानिपुलेसनको चकचकी बढ्ने हुन्छ ।