कृषिमा कपट

५ वर्षभित्र दोब्बर खाद्यान्न उत्पादन गर्ने कार्ययोजना के भयो ? कहाँ अलमलिए राजनीतिक नेतृत्व, कृषि क्षेत्रका कर्मचारी र किसान ? यसको भेद थाहा पाउन राजनीतिक संकृति र सामाजिक मनोविज्ञान केलाउनुपर्छ ।

कृषि तथा खाद्य प्रणाली मानव सभ्यताकै पेचिलो र विस्तारित सवाल बनेको छ । यो अब पहिलेजस्तो खानेकुराको जोहो गर्ने किसानको पारिवारिक निर्वाहका लागिमात्र सीमित छैन । अहिले यो किसानको आधारभूत आवश्यकता खासगरी खानेकुरा, स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य सामाजिक सुरक्षा पूरा गर्ने क्षेत्र हो । कृषिलाई आम नागरिकको खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको सवाल बनाउनुपर्ने बेला आएको छ ।

व्यावसायिक कृषि प्रबद्र्धनका नाममा हरित कान्ति कृषिका बहुचर्चित आयाम जस्तै– वर्णशंकर विउ, रासायनिक मल तथा विषादी, सिंचाइ, यान्त्रीकरणको एकोहोरो प्रचारले कृषिका अन्य महत्त्वपूर्ण आयाम छायामा पर्ने गरेका छन् । कृषिलाई प्रतिस्प्रधी बनाउने भन्दै वितरण गरिने सरकारी अनुदान, ऋण र विमा सुविधा आम किसानले पाउन नसक्दा राज्यको लगानी दुरुपयोग भएको छ ।

अहिले जसरी र जस्तो भए पनि धेरै फलाउनु र नाफामात्र कमाउनु कृषि विकासको मापदण्ड बनेको छ । यो विषाक्त खानेकुरा, रोगी माटो र मानिस र बिग्रँदाे पर्यावरणको मुख्य कारक हो । यसले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण र प्रविधिमा आएको फेरबदलसँगै फेरिएका प्राथमिकता र फेर्नुपर्ने कृषि प्रणालीको बहसमा सामाजिक, मनोवैज्ञानिक छेकबार लगाएको छ ।

कृषिलाई व्यावसायिकका नाममा व्यापारिक बनाउने कुराले पारिवारिक प्रांगारिक खेती गर्ने किसान र नाफाका लागिमात्र खेती गर्ने किसान छुट्याउँदै लगेको छ । पारिवारिक खेतीपाती गर्ने किसान निरीह, निर्वाहमुखी र पछौटे अनि आधुनिक भनिने रसायन र विषादीमा आधारित खेती गर्ने प्रगतिशील, व्यावसायिक र उद्यमी भन्ने सामाजिक मनोविज्ञानको पर्खाल बलियो बनाउने प्रयास भैरहेको छ । यसले भविष्यमा कृषि क्षेत्रमा व्यापारी दलालको बर्चस्व निरन्तर बढ्ने र कृषि सामाजिक उद्यमको साटो व्यापारको क्षेत्र बन्ने देखिन्छ । यसबाट कृषिमा आधारित आम मानिसको जीवन पद्धतिमा नराम्रो प्रभाव पर्दैछ भने सामाजिक तथा आर्थिक असमानताको पुर्नै नसकिने खाडल बढिरहेको छ ।

पहिलो, यी सवाल सम्बोधन गर्न बलियोसँग उभिनुपर्ने नेतृत्व भने सरकार सञ्चालनको परम्परागत राजनीतिक संकृतिको ढाँचाबाट माथि उठ्नसकेको छैन । यो बैठक, उद्घाटन र आसेपासे भेटघाटमै व्यस्त छ । अपवाद बाहेक यिनलाई कुनै कुराबारे अध्ययन गर्ने, सोच्ने र विश्लेषण गरी निष्कर्षमा पुग्ने फुर्सद छैन । नेतृत्वको निर्देशन पाएर पनि कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको कर्मचारी वर्गले उनीहरूलाई नटेरेको वा नपत्याएको हो भने झनै डरलाग्दो परिस्थितिको संकेत हो ।

दोस्रो, तीन तहको सरकार बनेसँगै कर्मचारी समायोजनले कर्मचारी वृत्तमा ठूलो हलचल मच्चियो । प्रशासनिक र प्राविधिक खेमामा विभाजित कर्मचारी स्थायी सरकारहरूको नेतृत्व गर्न उपयुक्त मापदण्ड बनाउन छाडेर कसले यो नेतृत्व लिने भन्नेमै अल्झिए । केही कर्मचारीका अगुवाले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने दुराशयका साथ प्रशासनिक कर्मचारीको नेतृत्व स्थापित गर्न खोजे । यसले प्राविधिक कर्मचारीभित्र वरिष्ठताको लघुताभासलाई मलजल गर्‍यो ।

राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्र पुनर्गठन गर्ने जिम्मेवारी लिने आँट गर्न सकेन । कर्मचारी समायोजनमा स्वेच्छिक अवकाशलाई मूल मुद्दा बनाउने र आन्दोलनको धम्की दिने कर्मचारी टेड्र युनियन खारेज गर्नुको साटो स्याबासी दिएर राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारी तन्त्रभित्रै बेथिति निम्त्याउने मूल कारक बन्यो । जसको परिणामले अलमल सिर्जना भएको हो । यसलाई सम्हाल्ने सोच पुगेन भने दुर्घटना हुनसक्छ ।

तेस्रो, किसान धेरै खाले छन् । खेतीपाती गर्ने श्रमिक किसानदेखि अनुदान थाप्न झोला बोक्ने झोले कृषक । श्रमिक किसान भने माथिका सबै कुराबाट बेखबर छन् । विदेश जानुभन्दा यतै कृषिमा केही गर्न सकिन्छ कि भनेर खेतीपातीमा फर्केकाहरू आम किसानले भोगेका समस्या, बिचौलिया किसान र कृषि उपजका व्यापारीको चलखेलका रमिता हेरेर उदास बनेका छन् ।

अन्य केही टाठाबाठा कृषि क्षेत्रका कार्यकर्ता (नेतासमेत) कृषकको नाममा अनुदान र सहयोगको खोजीमात्र गरी हिँड्छन् । कृषिमा बिचौलिया व्यापारी र दलालको बर्चस्व प्रस्ट देख्न सकिन्छ । कालीमाटी तरकारी बजारको तमासा हेरेमात्रै पनि बुझिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य प्रणालीजस्ता नागरिकका दैनिक सरोकारका क्षेत्रमा यस्ता कालीमाटी कति होलान् ? यिनलाई सुधार्न त परै जाओस्, सरकारसँग यसको लेखाजोखासम्म छैन ।

बिचौलिया र दलाल व्यापारीहरू सरकारले उपलव्ध गराउने अनुदान कसरी हात पार्ने भन्नेमा मात्र केन्द्रित हुन्छन् । यिनलाई खेती गर्ने फुर्सद छैन । केही गरी अरुबाट खेती गराइहाले भने अनुदानको लाभांश वितरण, सर्त र मापदण्ड अनुसारका विधि पुर्‍याउँदामात्र आफूसमेत ठगिएको थाहा पाउँछन् । सँगै किन अरुले अनुदान लिएर पनि खेती गर्दैनन् भन्नेसमेत बुझ्न थालेका हुन्छन् । तर त्यति गरिसक्दा कार्यक्रम या परियोजनाको अवधि सकिइसकेको हुन्छ । नव्बे प्रतिशत यस्ता किसान फेरि अनुदान लिन उत्साहित हँुदैनन् । आफ्नै बलबँुतामा खेतीपाती गर्छन् या खेतीपातीबाट हात धुन्छन् ।

कृषि विकासका कार्यक्रम अनुदान र सहुलियतकै वरिपरि सीमित गरिएको छ । किसान, उद्यमी वर्गीकरण बिना गरिएको यो लगानी बालुवामा पानी हालेसरह भएको छ । अहिलेकै तरिकाले भनसुन, चलखेल र आफ्ना वरिपरि बाँडिने करोडौंको अनुदानले कृषिक्षेत्र सप्रिँदैन । अनुदान खेती गर्ने किसानकामा सिधै पुग्ने व्यवस्था नभएसम्म दुरुपयोग भैरहनेछ । यतिका वर्षसम्म बाँडेको अनुदानको उत्साहजनक परिणाम किन आएन, समीक्षा किन नगर्ने ? एउटा गाउँमा सयौं किसान खेती गर्छन्, अनुदान एकजनाले पाउँछ । अनुदान पाउने र नपाउने किसानले एउटै मूल्य र बजारमा कृषि उपज बेच्नुपर्ने कस्तो सामाजिक न्यायको अभ्यास हो यो ?

कृषि मन्त्रालयको संरचना, कर्मचारी संयन्त्र र प्रस्तावित कार्यक्रमले कामै नगरेको यथार्थ स्वीकार नगरेसम्म यो फेर्ने विवेक र आँट आउँदैन । संघीय कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालय र मातहतका धेरै निकायको कुनै काम छैन । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कृषि विकासका काममा सघाउन जानुपर्ने यी कृषि विशेषज्ञ र अधिकारीहरू बिभिन्न बहानामा यतै अल्झिने वा केन्द्रीय परियोजना सञ्चालनका लागि भन्दै नयाँ संरचना बनाउन व्यस्त छन् । यसमा सुधार गर्ने सुरसार छैन ।

कृषि क्षेत्रको प्रशासन तथा कर्मचारीतन्त्र नफेरी कृषिका सरकारी नियमित गतिविधिका प्रक्रियामा सुधार गर्नसमेत सकिँदैन, रूपान्तरणको कुरा त परै जाओस् । यसमा सबैभन्दा पहिले फेर्नुपर्ने क्षेत्र कृषि अनुसन्धान, शिक्षा र प्रसारका जिम्मेवारी निकायहरू हुन् । यिनको प्रतिस्थापन नगरेसम्म कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण सम्भव हुँदैन ।

सँगै आफै खेती गर्नेमात्र किसान हुन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्न आवश्यक छ । जमिनमा रगत–पसिना बगाउने श्रमजीवी महिला, पुरुषमात्र किसान हुन् । यस अर्थमा नेपालमा अब कमैमात्र किसान छन् । तिनीहरू जीविकामा आएको संकटसँगै यसबाट निरन्तर पलायन हुन बाध्य हुँदैछन् । यी किसानको पुन:स्थापनाको स्पष्ट कार्ययोजना कृषि रूपान्तरणको मुख्य सर्त हो ।