केले बढायो बलात्कार ?

तर बलात्कार र हत्याजस्तो अपराध न्यूनीकरणमा सरकार गैरजवाफदेही देखियो । स–साना बालिकादेखि वृद्धाहरूसम्म बलात्कार हुनुले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको झल्को दिँदैन । छोरी/महिला सुरक्षित रहने उमेर र स्थान यो मुलुकमा बाँकी छैन । हरेक दिन सार्वजनिक भइरहेका महिला हिंसा, बलात्कार र हत्याका घटनाको मूलसार यही हो । सरकारले बलात्कारी/हत्यारा विरुद्ध कानुनी कारबाही चलाएको भए जनप्रदर्शन यो हदसम्म उर्लंदैनथ्यो । पीडितमाथि झन् पीडा थोपरेर पीडकलाई उम्काउन सरकारकै निकायहरूको कसरत देखियो ।

मन्त्रीहरूको उदेकलाग्दो वक्तव्य अझ चिन्ताको विषय हो । केही दिनअघि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बलात्कारका घटना बढ्नुको मुख्य कारण ‘पुँजीवाद’ भन्न धक मानेनन् । बलात्कार सम्बन्धी गृहमन्त्रीको नयाँ सैद्धान्तिक व्याख्या यतिबेला चर्चाको शिखरमा छ । दिनानुदिन बढिरहेको बलात्कार घटनाप्रति सरकार संवेदनशील नभएको उदाहरण हो यो । दुई तिहाइ मतको बलियो सरकारका गृहमन्त्री देशलाई कलंकित पार्ने बलात्कारको विषयमा यति हल्का प्रस्तुति दिन्छन् भने सरकारबाट अब के आशा गर्ने ? दसवर्षे माओवादी द्वन्द्वपछि समाजमा सामाजिक आवरणमा हुने हिंसात्मक कार्य बन्द हुने ठानियो ।

तर सामाजिक हिंसा, त्यसमा पनि महिला विरुद्धको ज्यादती र अमानवीय अपराधको शृङ्खला घट्न सकेन । अपहरण, बलात्कार, बलात्कारपछि पाशविक हत्याबाट महिला/किशोरीहरू प्रताडित हुने क्रम नियन्त्रण नभएपछि जनआक्रोश बढ्नु स्वाभाविकै हो । त्यसको प्रतिरक्षार्थ सरकारलाई ‘संक्रमणकाल’ बनिबनाउ जवाफ सिद्ध भयो । यतिसम्म कि तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले संसदभित्रै ‘राजनीतिक संक्रमणकालका बेला बलात्कारको घटना वृद्धि हुनु स्वाभाविकै भएको र संक्रमणकाल रहेसम्म यस्ता घटना भइरहने’ मन्तव्य दिन चुकेनन् । त्यसैबेला बालिका बलात्कृतबारे संसदभित्र छलफल गर्ने क्रममा एक महिला सभासदले ‘बलात्कार बढ्नुमा महिलाको हाउभाउ र शृङ्गार जिम्मेवार रहेको’ बताइन् । राज्यसंयन्त्रमा रहनेहरूको यस्तै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले पीडित परिवारलाई मात्र होइन, समस्त महिलालाई निराश बनाएको छ । दोषीलाई कानुनी कारबाही नगर्ने राज्यको शैली विगतदेखि दोहोरिँदै आएको कमजोरी हो ।

आफ्नो न्यायिक सवालप्रति राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन स्वयं पीडितहरू लाग्नुपरेको अवस्था अद्यापि छ । केही वर्षअघि सामुहिक बलात्कारमा परेकी एक बालिकाले आफ्नो न्यायिक सवालमा सरकारको ध्यान खिच्न अखबारकै सहारा लिनुपर्‍यो । न्यायको अपेक्षामा कानुनमन्त्रीलाई लेखिएको उनको चिठी पत्रिकामा छापियो । जवाफी चिठी पनि पत्रिकामै प्रकाशित गरी कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले उनको न्याय सुनिश्चित पार्ने आश्वासन दिए । यही चिठी प्रकरणले तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको मन थामिएन । उनले पीडितको न्यायप्रति आँसु मिश्रित प्रतिबद्धता जनाए ।

तर सरकारको यथास्थिति अझै फेरिएन । पीडकमाथि दण्ड–सजाय हुन्छ भन्ने सरकारी जवाफको पर्खाइमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी नाबालिका छोरीको लास ७ दिनसम्म सडकमा राखेर तराईका एक पीडित अभिभावक आन्दोलनमा उत्रिनु सोही परिणतिको पुनरावृत्ति थियो । अहिलेका अधिकांश घटनामा अवस्था उही देखिन्छ । २ महिना बितिसक्दा पनि निर्मला पन्तका वास्तविक बलात्कारी पत्ता लगाउन प्रहरी असमर्थ छ । हत्याको घटनामा प्रमाण लुकाउन प्रहरी आफैं सक्रिय भएका दृश्य आमसञ्चारबाट प्रचार–प्रसार हुँदासमेत सरकारको निरीहता यथावत् छ ।

पहिलाका गृहमन्त्रीले भनेजस्तो महिला हत्या–हिंसा र बलात्कारको कारकतत्त्व ‘संक्रमणकाल’ अहिले मुलुकमा विद्यमान छैन । दुई तिहाइ मतसहितको सरकार सत्तामा आसीन छ । तर छोरीहरूको जिन्दगीलाई मानवीय गरिमा सुरक्षा गर्न सरकार असक्षम देखिएको छ । प्रत्येक अभिभावकलाई आफ्नी छोरीको चिन्ताले हरपल गाँजिरहेकै हुन्छ ।

हरेक दिन सुन्दै नौनाडी गल्ने पाशविक घटनाले स्कुल/कलेज पठाएकी छोरी, घर नफर्किउन्जेल अभिभावकलाई चैनको अनुभूति हुँदैन । आफ्नो घर, जन्मदाता, नातेदार, इष्टमित्रसमेत छोरीहरूको सुरक्षाका लागि विश्वसनीय हुन नसकेको बेला विद्यालयको वातावरण सुरक्षित छ भन्ने आधार देखिँदैन । स्कुल प्रमुखदेखि शिक्षकहरूसमेत छात्रा बलात्कारमा पीडक सावित भएका धेरै घटना सार्वजनिक भइसकेका छन् । यस बाहेक कतिपय शिक्षकले किशोरी छात्राहरूमाथि आशय कारणीजन्य व्यवहार खुलेआम गरेको स्वयं किशोरीहरूकै गुनासो छ । उपयुक्त समय पाउनासाथ तिनका आशयमा सीमित बदनियत आचरण, जबर्जस्तीमा फेरिन समय लाग्दैन ।

सरकारी निकायले घर–घरमा पुगेर सुरक्षा देओस् भन्ने अपेक्षा जनताको छैन । दोषीहरूलाई दण्ड–सजायबाट उम्किन नसक्ने र पीडितको न्यायिक अधिकार कुनै बहानामा संकुचित नहुने प्रणाली कडाइसाथ लागू गर्नुपर्छ । यसो भएमा पुन: अपराधकर्मतिर फर्कने मनोबल अपराधीले नपाउने मात्र हैन, छोरीहरूमा सुरक्षित छु भन्ने भावना जगाउन ठूलो बल पुग्छ । समग्र कानुनी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै जनतामा सुरक्षाको वातावरण सिर्जना गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । सरकारकै संरक्षणमा मौलाइरहेको दण्डहीनता छोप्न ‘वाद’माथि दोष थोपर्नु लज्जाको विषय हो ।

गृहमन्त्रीहरू कहिले ‘संक्रमणकाल’ त कहिले ‘पुँजीवाद’लाई दोष दिएर बलात्कार/हत्याजस्ता अपराधलाई सामान्यीकरण गर्न तल्लीन छन् । के हो, पुँजीवाद ? नेपालमा पुँजीवादको अवस्था के छ ? के आफ्नो कर्तव्य निर्वाहसमेत गर्न नसक्नेगरी पुँजीवादभित्र सरकार जकडिएको यथार्थ हो ? पुँजीवादभित्रको कुन–कुन चरित्रले बलात्कार बढाउन भूमिका निर्वाह गरेको छ ? के यी प्रश्नको जवाफ गृहमन्त्रीसंँग होला ? ३ वर्षीया अबोध बालिकादेखि ७० नाघेका वृद्धा महिलाहरूसमेत बलात्कारको चपेटामा परिरहेका छन् । बलात्कारपछि हत्याको शृंखला घट्नसकेको छैन ।

मुलुककै लागि यति चिन्ताको विषयलाई अमूर्त पदावलीको बिल्ला भिराइदिएर उम्कने धृष्टता सरकारमा बस्नेहरूले कसरी व्यक्त गरेका होलान् ? यो समस्याको जड दण्डहीनता हो । महिलाहरूको मानवीय गरिमा नबुझ्ने सरकारको दृष्टिदोष हो । राज्य संयन्त्रभित्र मौलाइरहेको प्रणालीविहीनता हो । सरकारले नै गरेको संविधान र कानुनको उपहास हो ।