निजीलाई नाकाबन्दी
काठमाडौँ — हेर्दा बलियो भएर हुँदैन । भित्रभित्रै आँत काँपिरहेको छ भने गतिविधि अस्वाभाविक हुन्छन् । अहिलेको सरकारमा त्यस्तै घबराहटका लक्षण देखिन्छन् । अचानक त्यस्तो के आइपर्यो जसले दुई तिहाइ मतको सत्तालाई पनि अत्याइरहेको छ ? कमजोर बनाइरहेको छ ? अस्थिर, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निर्णय लिन बाध्य पारिरहेको छ ?
निजी सञ्चारमाध्यमलाई नाकाबन्दी लगाउने गरी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशन त्यसकै सबुद हो । सूचना र विज्ञापनमा सरकारी माध्यमलाई प्राथमिकता दिनू भन्ने लिखित परिपत्र सरासर संकटकाललाई सुहाउने खालको छ । यसले शाहीकाल सम्झाएको छ । मानौँ, प्रेसका अधिकार बन्देज लगाउने निर्णयमा पुगेर सरकारले बलात् संविधानका केही धारा निलम्बन गरेको छ ।
यसअघि सरकारी र गैरसरकारी भनी घोषित रूपमा सूचना र विज्ञापन दिने नीति कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारको थिएन । सरकारलाई यस्तो निर्देशन जारी गर्ने कुनै आधार र अधिकार छैन । यो त निजी सञ्चारमाध्यमलाई ठेगान लगाउने नीति र नियत हो । पूर्वाग्रह हो । सञ्चारमाध्यमप्रति यस्तो असहिष्णुता सरकारको आत्मबल खस्किएको र संविधानको मार्गबाट विमुख हुन खोजेको दृष्टान्त हो । मानौँ, देशमा विशेष परिस्थिति तयार भइरहेको छ ।
तीनै तह निर्वाचन सकिएर दुई तिहाइको सरकार बनेको पहिलो वर्षमै सरकार सञ्चारमाध्यम नियन्त्रणको पक्षमा पुगेको देखिनु विडम्बना हो । सामान्य तवरले शासन प्रशासन चलिरहेका बेला एकाएक सरकारी र गैरसरकारी मिडिया भन्दै वर्गीकरण गरेर सूचना र विज्ञापनमा विभेदको वातावरण बनाउनु असामान्य र अस्वाभाविक छ । संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रता स्पष्ट लेखिएको छ । र, कसैप्रति भेदभाव नगर्ने नीति अख्तियार गरिएको छ ।
सरकारी माध्यमको हित हेर्न खोजेको हो भने लोकतान्त्रिक सरकार पूर्वाग्रही हुन मिल्दैन । २०४६ सालपछि सरकारी सञ्चारलाई सार्वजनिकमा लैजाने आवाज थियो तर कुनै सरकारले आत्मबल देखाउन सकेनन् । त्यसयता राससबाहेक गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल लगभग आफैँ चल्न सक्ने हैसियतमा पुगिसकेका छन् । प्रतिस्पर्धी भइसकेका छन् । तिनैलाई सरकारले काखी च्याप्न खोजेर अवमूल्यन गरिदिएको छ । उनीहरूलाई सार्वजनिक माध्यममा परिणत गर्ने नीति लिनुको सट्टा काखमै खेलाइरहने नियत जारी राखेको छ । हाललाई स्वायत्त छाड्ने बुद्धिमानी देखाउन नचाहेको सरकारले बुझेको छैन– लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकार प्रेस चलाएर बस्दैन ।
यो निजी सञ्चारमाध्यमले सरकारी विज्ञापन पाउने विषय मात्र होइन । जनताले तिरेको करबाट सञ्चित रकममा सरकारले विभेद गर्न पाउँदैन । सरकारले एकाधिकारवाद लागू गर्न सक्दैन । विज्ञापन दिने सवालमा सरकारी, सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक सञ्चार राज्यका लागि बराबर हुन्छन् । सञ्चार बहुलवादलाई प्रवद्र्धन गर्नु सरकारको दायित्व हो । राजनीतिक र आर्थिक हिसाबले सरकारले सञ्चारलाई प्रभावित गर्न खोज्नु बदनियत हुन्छ । प्रेससम्बन्धी कुनै कानुनी दफा र औचित्य पुष्टि नगरी प्रेसलाई चरणबद्ध रूपमा नियन्त्रण गर्दै जाने चाल देखिन्छ । यसबाट प्रेस दुरुत्साहित हुनेछ । नागरिकको सूचनाको हकको धक फुकाउनुपर्ने बेला सुक्दै जानेछ ।
संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका बेला सरकारले सञ्चार समुदायलाई प्रोत्साहित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने थियो । प्रेस स्वतन्त्रताप्रति संविधानमा जनाएको प्रतिबद्धता यति छिटो देखावटी सावित गर्नु हुने थिएन । स्वतन्त्र सञ्चारलाई लोकतन्त्रको अक्सिजन मान्ने सरकार संविधानलाई आघात पार्ने योजनाकार हुन सक्दैन । सञ्चार क्षेत्रमा आफैँले विभेद सिर्जना गर्ने अस्वस्थ र अविवेकी निर्णयले सरकार आफैँलाई संकटमा पार्नेछ । नियन्त्रणमुखी अवस्था बनाउँदै जाँदा सरकार आफैँ विवाद र आक्रोशको केन्द्र बन्न पुग्नेछ । निजी र सरकारी सञ्चार भनी छुट्याउने र भेदभाव गर्ने अन्यायविरुद्ध आवाज उठ्दै जानेछ ।
निजी सञ्चारप्रतिको दुराग्रहबाट देशमा प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार र लोकतन्त्रमाथि असर अवश्य पर्नेछ । परिणामवश सरकारका सही कामहरू पनि स्वत: छायाँमा पर्नेछन् । सरकार झन् अत्तालिँदै जान विवश हुनेछ । नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ, बलियो सरकारलाई चाहिने आत्मबल नियन्त्रित समाजबाट आउँदैन ।
