किसान तर्साउने बुख्याँचा !

समृद्धिको नाद सुन्नु नसुन्नु सुन्नेको कानमा भर पर्छ । रीताका कानमा समृद्धिले कुनै नयाँ धुन बजाएको छैन । भन्छिन्, ‘दु:खजिलो गरेर लगानी गरियो । किसानको सुरक्षा छैन । हामी व्यावसायिक किसानहरू आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छौं ।’

म सञ्जीवनी फर्म पुग्दा उनी फोनमा अरू व्यावसायिक किसानसँग कुरा गर्न व्यस्त थिइन् । दाङकी रीताले लुभुमा १५ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर टमाटर फलाएकी छन् । समस्या बजारको छ । भारतबाट सजिलै टमाटर आयात भइरहेकामा उनी खुसी छैनन् । नेपालको तरकारी भारतले आयात गर्दैन, थुप्रै सर्त छन् उसका । नेपालले भने बिनासर्त आयात गर्छ । यताका व्यावसायिक किसानको तरकारी भने सस्तैमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यै पनि बिचौलियाको हात यति बलियो छ कि उपभोक्ताको हातबाट महँगै मोल असुलिन्छ । त्यसैले देशभरका व्यावसायिक किसानलाई संगठित गर्ने प्रयत्नमा लागेकी छन् रीता ।

किसानले कालीमाटी तरकारी बजारमा आन्दोलन गरे, भारतीय तरकारी बोकेको गाडी कब्जामा लिए । कृषिमन्त्रीलाई भेटे । सरोकारवाला सरकारी निकायहरूलाई हारगुहार गरे । व्यापारीहरूसँग अन्तक्र्रिया गरे । आश्वासनबाहेक कुनै आशाको त्यान्द्रो भेटिएको छैन । उनले सुनाइन्, ‘दहचोकमा एक किसानले आत्महत्याको प्रयास गर्नुभयो । तरकारीको टनेलमै उहाँ झुन्डिनुभयो । ऋणमा डुबेर किसान आत्महत्या गर्ने सोचमा पुग्नु ठीक हो त ? हामी खाडीमा जाने कि बारीमा ? सरकारले भन्दिनुपर्‍यो ।’ आजको मूल्यवान् प्रश्न हो यो– समृद्धिको एजेन्डाले किसानलाई बारीमा लैजाने कि खाडीमा ?

यो एउटा उदाहरण मात्र हो । कृषिलाई व्यवसाय बनाउन खोज्ने युवा किसान नै आन्दोलनको तयारीमा लागेका छन् । आम किसानले त कृषिमा विश्वास गुमाएको धेरै भइसक्यो । दिनहुँ खाद्यान्न आयातको अंक बढ्दो छ । कृषियोग्य जमिन बाँझो पल्टिएका छन् वा सहर नजिकका जमिन प्लटिङको सिकार भएका छन् । साठी वर्षदेखि लगातार अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि हो भनिएको छ । रुमानी कवितामा आमालाई सृष्टिकर्ता भनेर बढाइँ गरिए जस्तो । कविताबाट ओझल पर्नासाथ घरघरमा आमाले यातना भोग्नुपरे झैं पञ्चवर्षीय योजनाका किताबबाट बाहिर जीवनमा किसानहरू ताडनामा बाँच्ने क्रम जारी छ ।

विकास बदनाम भयो, नाम बदलेर समृद्धि बनाइयो तर पञ्चायतकालमै विकास किन असफल भयो भन्नेबारे बहस गर्न समृद्धिका नेताहरू तयार छैनन् । ६ दशकसम्म प्राथमिकतामा राख्दाराख्दै कृषि एक परियोजना बन्यो । फगत कागजमा मात्र प्राथमिकता तोकियो । विदेशी सहयोग ओइरिएकै हो कृषिमा । पञ्चायतकालभरि भारत, अमेरिकाजस्ता मुलुकले कृषिमा उल्लेख्य सहायता दिएको तथ्यांक छ तर कृषि दिनदिनै किन ध्वस्त भयो ? किसानहरू किन अपमानित भए ? एक किसान आफ्नो सन्तानलाई किसान बनाउन चाहँदैन । पढाइलेखाइ गर्नु शारीरिक श्रमबाट मुक्त हुन हो भन्ने मान्यता कसले बनायो ?

जमिनबाट भरोसा उठ्यो भने समाज वा देशले प्रगति गर्दैन । कागजमै सही, यही राज्यले पटकपटक भनेको छ– कृषि हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । औद्योगीकरणको जग पनि कृषि नै हो । पूर्वाधार विकास अवश्य गर्नुपर्छ तर दौडनका लागि पहिला शरीर ठीक हुनुपर्छ । रेल, एयरपोर्ट बनाउने तर त्यसबाट जनशक्ति निर्यात गर्ने हो कि हाम्रा उत्पादन ? राज्य र नागरिक बिरामी भइरहे पूर्वाधार उपयोग पनि अरू कसैले गर्छ । परनिर्भरतालाई थप संस्थागत गर्न मात्र पूर्वाधार विकास गर्ने अवधारणा पञ्चायतकालमै असफल भइसकेको हो । यसको ज्वलन्त उदाहरण कृषि हो, जुन हरेक दशक ओरालो यात्रामा छ ।

कृषि र श्रमलाई अपमानित गर्ने अर्थराजनीतिले नेपाली समाजलाई कृषिबाट निरन्तर बाहिर लखेटिरहेको छ । कृषिको आधुनिकीकरणको कुरा सधैं गरिएको छ । कृषकलाई अनुदान दिने नीति पनि नभएको होइन तर न त राजनीतिक नेतृत्व, न कर्मचारीतन्त्र, कसैको पनि दिमागमा कृषि प्राथमिकतामा पर्दैन । किसानहरू अज्ञात नियतिको हातमा एक्लै छन् । अहिले शक्तिशाली भनिएका स्थानिय तह छन् तर अधिकांश नगरपालिका र गाउँपालिकाका पदाधिकारीको प्राथमिकतामा बाटो छ । डोजर र गाडी किन्ने कुराले नेतृत्वमा रहेकाहरूको दिमागमा घर बनाएको छ । आफ्ना कृषि र वनजस्ता स्रोतको समृद्धि गर्ने तर्क कसैले बुझ्दैन ।

सञ्जीवनी फर्मकै छलफलमा सहभागी महालक्ष्मी नगरपालिका (ललितपुर) का कर्मचारी मधु मिजारले सुनाए– अधिकांश स्थानीय तहमा कृषिका लागि बजेट छैन । कृषि प्राविधिकहरू फुर्सदमा छन् । न कुनै तथ्यांक छ, न तथ्यांक संकलन गर्ने कार्यक्रम । किसानहरूले भरोसा गर्न सक्ने न स्थानीय निकाय छ, न कुनै सरकारी कार्यालय, न त सरकार नै ।

एमसी रेग्मीले आफ्नो अर्थशास्त्रीय इतिहासका पुस्तकमा अनुपस्थित जमिनदारको व्याख्या गरेका छन् । उन्नाइसौं शताब्दीमा त्यस्ता अनुपस्थित जमिनदार काठमाडौं वा पहाडका कुनै केन्द्रमा बस्थे । मधेसका जमिनमा उनीहरूको स्वामित्व हुन्थ्यो । केवल जमिनको आम्दानीसँग उनीहरूलाई मतलब थियो । जो जमिनमा काम गर्थे, उनीहरूको स्वामित्व थिएन । जसको मौलो जमिनमा होइन, सत्ताको चाकरीमा गाडिएको थियो, तिनीहरूले जमिनलाई माया गर्ने प्रश्नै भएन । त्यस्तै अनुपस्थित (नक्कली) किसानले आजसम्म पनि राज्यले दिने कृषि अनुदान वा आइएनजीओले चलाउने कृषि प्रोजेक्टको पैसामा हालीमुहाली गरिरहेका छन् । कृषि मन्त्रालयको रेकर्डमा त्यस्ता नक्कली कृषि परियोजनाको चाङ भेट्न सकिन्छ ।

कृषिप्रति घृणा र किताबप्रति प्रेम जगाउने काम पञ्चायतको अर्थराजनीतिले गरेको थियो । किताब र कृषि, किताब र श्रम मानौं एकअर्काका दुस्मन हुन् जस्तो । पढ्नु भनेको कृषिबाट भाग्ने उपाय हो भनेझैं भयो । यो संस्कृति समाजको जरासम्म पुर्‍याउने राज्यसत्ताले समाज अडिएको आधारभूमि नै भ्वाङ पारिदिएको छ । त्यसैले कृषि पढ्ने विद्यार्थीले कृषिसँग होइन, कृषि कार्यालयको जागिरसँग प्रेम गर्न सिक्यो । कर्मचारीतन्त्रमा मालपोत वा भन्सार स्वर्ग, कृषि र हुलाक आदि नर्कजस्तो ठान्ने मानसिकता त्यसै बनेको होइन ।

महालक्ष्मी नगरपालिकाकै कृषि प्राविधिक विवेक महत खुसी छैनन् । उनीसँगै कृषि पढेका धेरै साथी विदेश गइसकेका छन् । जो कर्मचारीतन्त्रमा प्रवेश गरे, उनीहरू जागिर खानेभन्दा बढी उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने शंकामा छन् । कृषि पढेको नयाँ पुस्तासमेत कृषिसँग तर्सिरहेको छ । महतले सुनाए, ‘हामी बीउबिजनमै परनिर्भर छौं । स्थानीय बीउबिजन गुमाउने र विदेशी बीउबिजनमा भर पर्ने अवस्थामा रहेको मुलुकको परनिर्भरता हातमा उठाएको गाँससम्मै छ भन्न सकिन्छ ।

सरकार कृषिका यी जरुरी सवालको जवाफ खोज्ने उत्साहमा छ ? छैन । एकातिर व्यावसायिक किसान आन्दोलनको योजना बुन्न बाध्य छन् । आफूले उब्जाएको फसलले बजार र मूल्य पाउँछ भन्ने विश्वास उनीहरूलाई छैन । व्यावसायिक कृषिमा लाग्नु पनि एक अज्ञात यात्रामा निस्कनुजस्तो छ । अर्कोतिर परम्परागत कृषि पेसाबाट पलायन हुने जनसंख्या ठूलो छ । कृषि र किसानप्रति सम्मान जगाउने कुनै कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छैन ।

मिडियामा चर्को स्वरमा घन्किरहेको समृद्धिको नारा खेतमा पुगिसकेपछि एक सुदूरको सुसेलोजस्तो सुनिन्छ । जगबाट उप्किरहेको समाज, उखेलिएको बिरुवाजस्तो हुन्छ । समृद्धिको एजेन्डाले नेपाली समाजरूपी बिरुवालाई थप उखेल्ने कि जगमा लगानी गर्ने ? सरकारलाई यो सवाल नै सवालजस्तो लाग्ला ? हालसम्मको लक्षणले त्यस्तो देखाउँदैन । बारीमा किसान तर्साउने बुख्याँचा राखेर समृद्धि आउँदैन, यो पक्का छ ।