स्थिरता बोझ बन्ने जोखिम

पहिलो, मुलुक इतिहासको लामो कालखण्डसम्म जननिर्वाचित र जनमुखी सरकारको नेतृत्व अन्तर्गत शासित भएन । सत्ताधारीहरू जनताको पीडामा चित्त नदु:खाउने र शासन प्रणाली अनुत्तरदायी भइदियो भने अविकासको अहम् र पर्याप्त कारण तिनै बन्छन् । २००७ सालसम्म १ सय ३ वर्षे राणाशासनको कालरात्रि र त्यसपछि खासगरी दोस्रो महायुद्धयताको विश्वव्यापी पुनर्निर्माणको सुनौलो युगलाई पञ्चायती निरंकुशतन्त्रले जकडेर राख्यो । दोस्रो, मुलुक निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताको सिकार भयो ।

प्रजातन्त्र स्थापना भएपछिका सात दशक अनेक राजनीतिक परीक्षण गर्दैमा बिते । २०४६ मा प्रजातन्त्र पुन: बहालीपछिका तीन दशकमा औसतमा प्रत्येक एक वर्षमा एउटा सरकार फेरियो । यसले सिङ्गो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै बद्नाम गर्ने आधार मिल्यो । सरकार परिवर्तनका सतही वा अन्तरनिहित कारण जे–जे भए पनि यस्तो अस्थिरताले लगानीको वातावरण बनेन ।

त्यसैले स्रोत परिचालन हुन र उत्पादकत्व बढ्न नसकेको हो भन्ने भाष्यले लगभग राष्ट्रिय स्वीकृति पाएको छ । तेस्रो, २००७ सालपछिका बहुदा सरकार यथेष्ट र अखण्डित राजनीतिक प्राधिकारयुक्त बनेनन् । तिनीहरूले पाएको ‘म्यान्डेट’ खण्डित थियो । अथवा ती सरकारहरू कुनै न कुनै रूपले शक्ति (अ) सन्तुलनको सिकार भए । यही कारण नेपालको आधुनिक इतिहासको अधिकतर अंशमा जनअपेक्षा अनुरूप आर्थिक उन्नतिमा अर्जुनदृष्टिका साथ हिम्मतिलो निर्णय गर्न सक्षम सरकारहरू विरलै बन्नसके । २००७ सालमा बनेको सरकार राणा, दरबार र कांग्रेस बीचको शक्ति सन्तुलनको उपज थियो । त्यसमा भारतीय प्रभुत्वको पाटो अलग्गै थियो ।

मुलुकको विकास र उन्नतिमा सदुपयोग हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण ऊर्जा फगत् राजनीतिक व्यवस्थापनमा खेर गयो । २०४८ को संसदीय चुनावपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार केही हदसम्म आर्थिक हितका लागि दीर्घकालीन निर्णय गर्नसक्ने राजनीतिक हैसियतमा सायद थियो । ‘सायद’ किनभने प्रतिपक्षमा रहेका वामपन्थीहरू जिम्मेवार लोकतान्त्रवादी शक्तिमा रूपान्तरण हुने संक्रमणमा अल्झिएका थिए । दरबार बहुदलीय व्यवस्थालाई बद्नाम गर्नसके फेरि आफ्नै प्रत्यक्ष शासनमा मुलुकलाई फर्काउने दाउमा अनेक प्रपञ्च गरिरहेको थियो ।

र संसदीय बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइराला पार्टीका संस्थापक शीर्षस्थ नेताहरू गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई समेतलाई विश्वासमा नलिई ठूलो अहम्का साथ एकछत्र शक्तिशाली हुने बाटोमा थिए । यी सबै कारणले यो सरकारले लिन खोजेका केही दूरगामी महत्त्वका अर्थ–राजनीतिक दिशा र निर्णयहरूले राष्ट्रिय स्वामित्व पाउन सकेनन् । तिनको देखिने परिणाम नआउँदै कोइरालाको सरकार ढल्यो ।

तथापि केही असल नीतिहरूको सकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा अझै निरन्तर छ, जुन अब कसैले चाहेर पनि उल्ट्याउन नसक्ने ्गरी स्थापित भएका छन् । जस्तै– मुलुकको बैंकिङ, स्वास्थ्य, शिक्षा, नागरिक उड्डयन, सार्वजनिक यातायात, जलविद्युत आदि अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको अग्रता, लगानी, योगदान र फैलावटलाई सहजै अस्वीकार गर्न र कुनै सन्काह शासकले चाहने बित्तिकै उल्ट्याउन लगभग असम्भव छ ।

ओली आयाम
यो लामो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँग तुलना गर्दा अहिलेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार यी तीनवटै आयाममा उत्तीर्ण भएको छ । जननिर्वाचित भएकाले यसको लोकतान्त्रिक वैधता, कम्तीमा संविधानका दृष्टिमा, प्रश्नातीत छ । शक्ति सन्तुलनका लागि चनाखो रहरिहनुपर्ने राजसंस्था अब छैन । प्रतिपक्ष गणित र गुणमा प्रभावकारी देखिनसकेको छैन । यो सरकारसँग शासकीय स्थायित्व कायम गर्नेमात्र होइन, युगान्तकारी निर्णय गर्न पर्याप्त दुई तिहाइ बहुमतको संसदीय गणितसमेत छ । सारमा विकास निर्माण, कानुन व्यवस्था र आर्थिक रूपान्तरणबारे निर्णय गर्न सरकार अल्मलिनु पर्ने माथि उल्लिखित इतिहासको बहाना यो सरकारलाई छैन । सत्तारुढ दलभित्रकै राजनीति व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा बाहेक अर्को साढे चार वर्षका लागि स्थिर पनि छ ।

यी कम महत्त्वपूर्ण सबलता होइनन् । तर मुलुकका लागि सरकारका यिनै चरित्र चरम दुर्बलता पनि हुन् । संसारको अधिकतर इतिहासले शक्तिशाली सरकारको लोकतान्त्रिक चरित्र, विकास एवं समृद्धि बीचको सहसम्बन्ध (कोरिलेसन) सकारात्मक देखाएको छैन । लोकतन्त्रसम्मत विधिले संसद्मा सहज बहुमत प्राप्त सरकारहरूको पनि अक्सर मूल अभिप्राय: जनसरोकारलाई सम्बोधन गर्नेभन्दा सत्ताको तुजुक देखाउने हुँदै जान्छ । बौद्धिक र वाक स्वतन्त्रताजस्ता नागरिक अधिकारहरूको बढोत्तरी गर्नेभन्दा कटौतीका लागि त्यो उद्यत् हुन्छ । जनताले गरेको आलोचना उसको गणितीय बहुमतलाई गिज्याएको अर्थमा बुझ्छ । र हरेक आलोचनाप्रति सुरुमा प्रतिक्रियात्मक र क्रमश: हिंस्रक बन्छ । सिङ्गो राजनीति व्यक्ति केन्द्रित बन्दै जान्छ । विकास खटाएर दिनुलाई उसले आफ्नो विशेषाधिकार सम्झन्छ । उसका लागि ऊ जति काम गर्छ, त्यो नै सबै सम्भावनाको अन्तिम सीमा हो भनेर जनताले स्वीकार्नुपर्ने आग्रह राख्छ । व्यक्ति ओलीको मात्र होइन, यो चरित्र विश्वव्यापी शासनमा आवृत्ति शैली बनिसकेको छ । उदाहरणका लागि अहिलेको टर्की, भारत, कम्बोडिया वा अमेरिकालाई हेरे पुग्छ ।

मूल कुरा, हरेक शक्तिशाली सरकार मुलुकको विकास र बृहत्तर जनहितमा परिणाममुखी काम गर्न सफल हुने तीनवटा सर्त छन् । वास्तवमा, ग्रीक र आर्यसभ्यताको शासकीय अवधारणाको उद्गमदेखि नै ती सनातन छन् । पहिलो, आफ्नो स्वार्थका लागि होइन, जनता र राष्ट्रका लागिमात्र दत्तचित्त भएर काम गर्ने सम्पूर्णत: असल नियत । दोस्रो, मुलुकको आवश्यकता र स्रोतको उपलब्धता अनुरूप प्राथमिकता तय गर्ने योग्यता र क्षमता, दुवैको उचित समिश्रण । र तेस्रो, जोखिम लिएर निर्णय गर्नसक्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति र ती निर्णयको परिणामलाई पर्खने दूरदर्शिता । वैधानिकता, स्थायित्व र अंकगणितीय शक्ति त ती निर्णय र पहललाई मान्यता दिलाउने विधिसम्मत संयन्त्रमात्र हुन् ।

जुनसुकै रङको सरकार सत्तामा आए पनि अलिअलि विकासजस्ता गतिविधि त भइनै रहन्छन्, जसलाई ओलीजस्ता शासकहरू आफ्ना कारणले भएका उपलब्धि ठान्छन् र दाह्रा किटेर त्यसरी अथ्र्याउने प्रयास गर्छन् । तर तिनको मूल प्रेरक तत्त्व विकास गर्ने अभिप्राय: हुने गर्दैन । भोकाएको शार्कजस्ता मन्त्री र सरकारी ढुकुटी दोहन गरेर निजी स्वार्थ पूर्ति गर्न खप्पिस कर्मचारीतन्त्रका लागि पनि केही रकम खर्च नगरे र आयोजना कार्यान्वयनमा नलगे आम्दानीको मुहान स्वाट्टै सुक्छ । भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन, वर्तमान नेपालमा कुनै मन्त्री वा सरकारी कर्मचारी शुद्ध वैधानिक तलबमात्र हात थापेर ‘राष्ट्रसेवा’ गर्नका लागि त्यो पदमा बसिरहेको छैन ।

नयाँ बोझ
‘छ महिनामै चमत्कार हुनसक्छ र ?’ सरकारमा बस्ने र यसको प्रतिरक्षा गर्नेहरूले लगातार दोहोर्‍याइरहने भनाइ हो यो । तर यस्तो शक्तिशाली र स्थायी सरकार बन्दा अपेक्षाहरूको एउटा उछाल आउनुपथ्र्यो । विशेषत: विकासका अपेक्षा र त्यसका लागि अहिलेसम्म बाधक ठानिएका नीतिहरूको समय–सापेक्ष अद्यावधिकीकरणका लागि सरकार बन्ने बित्तिकै पर्याप्त चहलपहल हुनुपथ्र्यो । सरकारको सबल उपस्थिति र स्वरूप देखेरै स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूको नेपालप्रति आकर्षण बढ्नुपथ्र्यो । जस्तो– भारतमा सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदीको सरकार बनेयता (भारतीय रुपैयाँको विमौद्रीकरणको लाभहानि विवाद छाडेर) आर्थिक सुधार र वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्नमा धेरै महत्त्वपूर्ण रह्यो । त्यस्तै चहलपहल अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प चुनिएपछि पनि भयो । तर नेपालमा त्यस्तो केही भएन । सेयर बजार उल्टै घटिरह्यो । यो सरकार बनेयता अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र भयावह जोखिम उन्मुख भएको छ । अहिले चालु खाता घाटा आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै साढे पच्चीस अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गत वर्षको तुलनामा एक पञ्चांशमात्र आएको छ । व्यापार घाटा साउन एकै महिनामा सवा खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ ।

शक्तिशाली र स्थिर सरकार सत्तामा हुँदा अर्थतन्त्रमा देखिएको जोखिमपूर्ण प्रवृत्ति र यसैलाई उपलब्धिका रूपमा अर्थ्याउने सरकारको मुढेबलले जनतालाई चिन्तित पारेको छ । कुनै नाटकीय राजनीति मञ्चन नभए, यो सरकारलाई पाँच वर्ष भोग्नुपर्ने बाध्यता छ । भयावह जोखिम उन्मुख अर्थतन्त्र, बढ्दो दण्डहीनता, सबै क्षेत्रमा सरकारको अकर्मण्यता र गैरलोकतान्त्रिक अभिष्ट दर्शाउने प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा निरन्तर प्रदर्शित असामान्य ढिटपनाले नागरिकलाई अत्याउन थालेको छ । एकातर्फ यतिविघ्न कमजोरी छरपस्ट हुँदा पनि सरकार सच्चिन नचाहने अथवा त्यसको आवश्यकता नदेख्ने र अर्कोतर्फ संसदीय अंकगणितका दृष्टिमा पाँच वर्षसम्म यसलाई कसैले चाहेर पनि हटाउन नसक्ने विरोधाभाषपूर्ण माखेसाङ्लोमा मुलुक फँस्दै गएको देखिन थालेको छ । यो सँगै नेपालको राजनीतिलाई एउटा विलकुलै नयाँ भयले गाँज्दै लगेको छ, कतै यो जडवत् स्थिरता नै मुलुकका लागि अस्थिरताभन्दा पनि ठूलो अनिष्ट र स्थायी बोझ सावित हुने त होइन ?
@DrAchyutWagle