प्रेसविरुद्ध प्रदेश

सम्पादकीय

काठमाडौँ — प्रेसप्रति केन्द्रले सहिष्णुता कम गर्दै गएका बेला प्रदेश सरकारहरू पनि के कम ? यस्तैमा प्रदेश–३ सरकारले प्रेसलाई प्रतिबन्ध नै लगाउन सक्ने गरी कानुन बनाउन लागेको छ  ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशसभामा पेस गरेको सञ्चार माध्यम व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकमा त्यस्तै प्रावधान प्रस्तुत गरिएको छ । दफा २६ मा एकातिर ‘कुनै पत्रपत्रिकामा कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री प्रकाशित गरेबापत त्यस्तो पत्रिका अभिलेखीकरणबाट हटाउने वा दर्ता खारेज वा जफत गरिने छैन’ उल्लेख छ ।


Yamaha

अर्कातिर त्यसमै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ जसमा उल्लेख छ, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइबीचको सुसम्बन्ध वा विभिन्न जातजाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने, राज्यद्रोह, गाली, बेइज्जती वा अदालतको अपहेलना हुने वा अपराध गर्न प्रोत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा व्यक्तिको नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्य गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो पत्रपत्रिकालाई मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन बाधा परेको मानिने छैन ।’


सञ्चारसम्बन्धी यो विधेयक प्रदेश सरकारको अल्पज्ञानको बलियो नमुना हो । यो मुलुकको संविधानको मर्मविपरीत छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्रका सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थापन गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्न सक्ने संवैधानिक प्रबन्ध रहनुको अर्थ प्रतिबन्ध लगाउने वा खारेज गर्ने भनिएको होइन । मिडिया व्यवस्थापन भनेको दुरुत्साहन होइन ।


विधेयकका ५८ दफामध्ये मोटामोटी १७ वटा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएका छन् । सञ्चार माध्यमको इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्ने प्रावधान त सोझै संविधानको भावनाविपरीत भएकाले खारेजयोग्य छ । विधेयकले प्रकाशन, प्रसारणको विषयलाई सरकारवादी मुद्दा बनाउन खोजेको छ । यो गलत मनसायबाट आएको छ ।


मिडिया व्यवस्थापनबारे देशमा आज पनि पञ्चायतकालकै नियन्त्रणकारी सोच, शैली र सिद्धान्त जारी छ । राजनीतिक स्वतन्त्रतासँगै बढ्ने नागरिक अधिकारको सुरक्षा गर्न स्वतन्त्र प्रेस आवश्यक पर्छ भन्ने बुझाइ अझै पनि राजनीतिक नेतृत्व तहमा स्थापित हुन सकेको छैन । प्रेसलाई सरकार मातहत सोच्ने, सरकारी कामसरह हेर्ने प्रवृत्ति हावी छ । प्रेस जातैले स्वतन्त्र हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने संस्कार बन्न पाएको छैन ।


केन्द्रमा पञ्चायतकालदेखि सरकार मातहतको सूचना विभागले पत्रकारहरूको सूचना पास वितरण गर्दै आएको छ । पत्रकारहरूको सूचना पास सरकारले दिनुपर्ने प्रयोजन आफैंमा प्रेस स्वतन्त्रता प्रतिकूल छ । पत्रकार सरकारी कर्मचारी होइनन् । पत्रकारलाई सरकारले प्रमाणपत्र दिने होइन । स्वतन्त्र सञ्चारको न्यूनतम सर्तहरू पनि ख्याल गरिएको छैन ।


प्रेस पास त जुन पत्रकार जुन मिडियामा काम गर्ने हो उसैले दिने हो । जसले रोजगारी दिने हो उसैले प्रमाण दिने हो । केन्द्रमा रहेको यो असंगति हटाउने प्रयत्न भएको छैन । प्रदेशअन्तर्गत पनि धेरै मिडिया सञ्चालित छन् । यिनलाई नियमन कसले गर्ने ? केन्द्रले कि प्रदेश आफैंले भन्ने प्रश्न छ ।


पत्रकारिताप्रति बफादारिता देखाउन राजनीतिक नेतृत्व तयार नै भएको छैन । यही गल्ती फेरि प्रदेशले दोहोर्‍याउन खोजेको छ । प्रदेशलाई स्वतन्त्र पत्रकारिताले बलियो बनाउँछ कि केन्द्रीयताले ?
प्रेसप्रतिको अल्प बुझाइ संविधानप्रतिको अज्ञानता हो । लोकतन्त्रप्रतिको मर्यादामा कमी हो । स्वतन्त्र सूचना र विचारको वातावरण जनअधिकारको पूर्वाधार हो भन्ने बुझ्न नसक्नु, नचाहनु हो । अयोग्यता हो ।

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७५ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिपक्षी प्रेमपत्र

कांग्रेसका पालामा धरहरासम्म मात्रै उक्लिएको बजार मूल्य कम्युनिष्टका पालामा किन सगरमाथा चढ्यो ?
विश्वप्रकाश शर्मा

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्रीज्यू, ‘मेरो देश डुब्न लाग्यो’ मार्मिक गीतको पंक्ति उद्धृत गरेर तपाईंकै पार्टी नेता माधवकुमार नेपालले संसदमा बोल्नुभएपछि त्यसले आजको देश बयान गरिसकेकै छ  । तर उहाँको कोणबाट देखिएझैं निराश, आक्रोश र ‘सबै सकिन लाग्यो’ भन्ने ढंगको टिप्पणी म गर्न चाहन्न  ।

यद्यपि ‘सबै ठिकै छ’ भन्ने प्रकृतिको तपाईको जवाफ पनि भुइँतलामा आगो लाग्या हो, छानामा खोइ कहाँ छ भन्ने लापरबाहीको जगमा उभिएको छ । सत्य हो, सात महिनामा कुनै पनि सरकारले चमत्कार गर्न सक्दैन र यति छोटो अवधिमा यी–यी काम किन भएनन् भनी प्रश्न थुपार्नुको अर्थ छैन । पाँच वर्षमै हो, पुरै परिणाम हेर्ने र अन्तिम समीक्षा गर्ने । तर यी–यी काम किन बिग्रिए भनेर सोध्न पाँच वर्ष कुर्ने कुरा हुन्न ।


विसंगति किन बढेर गयो ? शान्ति सुरक्षाको यस्तो कारुणिक अवस्था किन ? कांग्रेसका पालामा धरहरासम्म मात्रै उक्लिएको बजार मूल्य आज कम्युनिष्टका पालामा किन चढ्यो, सगरमाथा ? किन अपारदर्शी र विवादास्पद चरित्र प्रस्तुत भइरहेको छ, विकास निर्माणका कतिपय परियोजनामा ? यस्ता प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक र जरुरी छ । प्रश्न उठाउँदा माधवकुमार नेपालले पुरै अँध्यारो देख्नुभयो, गलत गर्नुभयो । जवाफ दिंँदा तपाईले पुरै उज्यालो देख्नुभयो, त्यो पनि गलत गर्नुभयो । जरुरी छ, वस्तुगत भएर विषयलाई हेर्न, बुझ्न, समीक्षा गर्न र सच्चिएर अघि बढ्न ।


इतिहासमै शक्तिशालीको संज्ञा धेरैले दिएका छन्, तपाई नेतृत्वको सरकारलाई । शक्तिको मापन गर्ने यन्त्र अमूर्त हुन्छ, त्यता नजाऊँ, बरु इतिहासमै सहज वातावरण प्राप्त सरकार भन्नु उचित ठान्छु । न शान्ति स्थापना गर्ने ज्वालामुखी झेल्नुछ, न संविधान निर्माण गर्ने जटिलता चिर्नुछ, न संविधानसँग अहसमतलाई संयोजन गरेर चुनाव गराउनुछ । यी सबै ‘सेटल’ भइसकेपछिको सरकार समृद्धिको यात्रामा हिँड्न होइन, दौडन सक्नुपर्ने हो, तर किन घिस्रिन पनि मुस्किल परिरहेको छ, प्रधानमन्त्रीज्यू ? अनि किन एकपछि अर्को विवाद र प्रतिकूलतामा पँmस्दै गएको छ, सरकार ?


प्रधानमन्त्रीज्यू, यो प्रेमपत्र कांग्रेस केन्द्रीय समितिले यही साता पारित गरेको केही समसामयिक अभिमतको जगमा लेखिरहेको छु । यसलाई मेरो व्यक्तिगत या मेरो पदीय जिम्मेवारी अन्तर्गतको जे बुझे पनि हुन्छ ।

कुन ग्रेडको शान्ति सुरक्षा ?
झापामा तपाईकै चुनाव क्षेत्रमा गतमहिना एक कपडा व्यापारी मारिए । उपत्यकामा तपाईकै घर नजिक काँडाघारीमा अपहरणपछि बालकको हत्या भयो । पोखरामा एक युवति मृत भेटिइन् । रोल्पामा तरुण दलका कार्यकर्ताको हत्या तपाईंको पार्टीका एक युवकबाट भयो । काठमाडौंमा निर्मम ढंगले मारिए, पूर्व राजदूत । एसिड आक्रमणको शृङखला बढ्यो । निर्मला पन्तको प्रकरण बाहिर आयो, संसदमा गृहमन्त्रीको वक्तव्य आयो– देशमा शान्ति सुरक्षा स्थिति अत्यन्तै राम्रो छ । ज्ञान बढाउन जान्न चाहन्छु, यो कुन ग्रेडको शान्ति सुरक्षा हो, प्रधानमन्त्रीज्यू ?


निर्मला प्रकरणमा दोषी जोगाउने षडयन्त्र । निर्दोषलाई दोषी किटान गरेर सार्वजनिक । न्याय माग्दा गोली र एक अबोध बालकको बलि । देशको १९ स्थानमा प्रदर्शन भएकै दिन तपाईको अरिंगाल अभिव्यक्ति । अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने ढंगले टिभीमा विवादास्पद बोली । सरकार र नेकपालाई बदनाम गर्ने षड्यन्त्रले यस्तो भइरहेको ‘बौद्धिक’ दाबी अर्का वरिष्ठ नेताको । गृहमन्त्रीको ठहर— बलात्कार पुँजीवादका कारण भएको रहेछ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यो समग्र घटनाक्रम, सोच, शैली र बोलीलाई जिम्मेवार व्यवहार दाबी गर्नसक्ने अवस्थामा कोही छन्, तपाई निकट बुद्धिजीवी सिंहदरबारमा ?

विमानस्थल बनाऊँ, सहर होइन
हाम्रो सपना र संकल्पको राष्ट्रिय गौरवको प्रस्तावित निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नुपर्छ । आवश्यक जग्गा सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यसका लागि रुख काट्नैपर्छ । तर ईआईए प्रतिवेदनले २४ लाख ५० हजार ३ सय १९ वटा रुख काट्नुपर्ने आवश्यकता ठहर्‍याएको विषय विवादास्पद छ । केवल १२२७ हेक्टरमा बनेको छ, लन्डनको हिथ्रो विमानस्थल ।


त्योभन्दा दोब्बर फैलावटमा बनाउने पक्कै होइन भने किन चाहियो २५५६ हेक्टर ? अनि २४ लाख रुख काटिँदा त्यसको २५ गुणा बिरुवा रोप्ने जुन विकल्प छ, त्यसका लागि ३८ हजार २ सय ८२ हेक्टर आवश्यक पर्ने जग्गाको उपलब्धता, वृक्षरोपण अनि जंगलको विकास कागजमा अर्को धर्का कोरेजस्तो निमेषभरमा गर्न सकिने कुरा होइन । अत: प्रधानमन्त्रीज्यू, निजगढमा केवल एयरपोर्ट बनाऊँ, एयरपोर्ट सिटी होइन । एकमात्र पनि रुख बढी काटे सिंगो देशको विमति रहनेछ ।

बूढीगण्डकी : किन त्वं शरणम् ?
बूढीगण्डकीको जलविद्युत परियोजना हामी आफै बनाउन सक्छौं भन्ने ठहर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिले गरेको थियो । नेपाली उपभोक्ताले प्रतिलिटर पेट्रोलमा पाँच रुपैयाँ तिर्न थालेको रकम गत भदौ मसान्तसम्ममा २३ अर्बभन्दा बढी उठिसकेको छ । आम नागरिकको सहभागिता गाँसिएको यस्तो परियोजनालाई विना प्रतिस्पर्धा गेजुवालाई सुम्पिएर त्वं शरणम् किन गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीज्यू ? कांग्रेसले गरे राष्ट्रघात, कम्युनिष्टले गर्दा क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद ?

वाइड बडी कि वाइड भुँडी
नेपाल वायुसेवा निगमका दुइटा वाइड बडी विमान खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी रहेको टिप्पणी महालेखा परीक्षकबाट सार्वजनिक भएको छ । अख्तियारले प्रवेश गरिसकेको छ । यसको छानबिनमा सत्ताको कस्तै छायाको प्रभाव पर्नु हुन्न । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको व्यावहारिक पुष्टिको अवसर छ, तपार्इंलाई । सिंगो देश यो प्रकरणको निष्पक्ष तथ्यको प्रतीक्षामा छ ।

हम्बनटोटा नबनोस् रेल
रेल हावादारी सपना होइन । कांग्रेसको घोषणापत्रमा हामीले पनि रेल सपना उल्लेख गरेका छौं । तर रेलको सपना पुरा गर्न सपनाको शिरमा रातो रिबन बाँधेर पुग्दैन । सपनाले संकल्प खोज्छ, संकल्पले योजना, योजनाले सर्वेमा पुर्‍याउँछ र सर्वेले डीपीआरमा अनि डीपीआरले लगानी र लगानीले वातावरण माग्छ ।


दुई–अढाई वर्षमै रेल केरुङबाट काठमाडौं पुग्नेछ र रक्सौलबाट काठमाडौं जोडिनेछ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईंकै तहबाट व्यक्त भाषण माफ गर्नुहोला, सम्भव सपनाको हावादारी बयानबाजी हो । विरोध गर्नेलाई सित्तैमा रेल चढाउने भाषणको मजा लिइरहन हामी तपाईंलाई अवरोध गर्दैनौं । काठमाडौं आइपुग्ने उत्तर र दक्षिणको रेलमा बाह्य अनुदानलाई हाम्रो स्वागत हुनेछ । तर महाऋणको भार मुलुकलाई बोकाउने सम्भावना हो भने त्यसको खुलेरै अवरोध गर्ने चेतावनी जारी गर्छौं ।


प्रश्न भारत या चीनको होइन, ऋणको हो, प्रधानमन्त्रीज्यू । एयरपोर्ट, बन्दरगाह र सडक बनाउन लिइएको खर्बौं ऋणको भारले थिचिएपछि श्रीलंकाले अन्तत: ‘डेट ट्र्याप’मा परेर हम्बनटोटा बन्दरगाह र १४ हजार एकड जमिन चीनलाई ९९ वर्षका लागि सुम्पिएको छ । उत्तरको चीन दक्षिणमा विस्तारित भएको छ । ‘हम्बनटोटा दुई’ पाकिस्तानमा बन्न नदिन इमरान खान प्रधानमन्त्री बनेपछिको सरकारले कराँचीदेखि पेसावर जोड्ने रेलमार्गका लागि पूर्ववर्ती सरकारले लिने तयारी गरेको आठ अर्ब अमेरिकी डलर ऋणको आकारमाथि पुनर्विचार सुरु गरेको छ ।


मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले चिनियाँ ऋणमा बनाउने प्रक्रिया अघि बढिरहेको पूर्वी तटीय रेल लिंक र दुइटा ग्यास पाइप लाइन परियोजना रद्धको घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले श्रीलंकाको निकट अतितबाट पाठ सिके । सिके, बाह्य ऋणको खोलो बगाएर लोकप्रिय हुन सकिन्छ, तर अन्तत: त्यही खोलाले डुबाउँछ ‘लोक’ र लोकप्रियता दुवैलाई ।


बोली होइन, कर्म लेखिन्छ इतिहासमा सुत्नुभएको छैन, प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी देखिरहेका छौं, तपाईंले पसिना बगाइरहनुभएको छ । तर पसिना बालीमा होइन, नालीमा बग्यो भने परिणाम प्राप्त भएन भनेर दु:ख मनाउनुको भोलि अर्थ हुने छैन । त्यसमा पनि पसिना बग्नुलाई होइन, विज्ञानको परिभाषामा दूरी पार गर्नुलाई भनिन्छ काम । संविधान निर्माणकालमा पसिना अरु प्रधानमन्त्रीले पनि बगाएकै थिए तर दूरी पार त सुशील कोइरालाले गर्नुभयो ।


दुनियाँ जादन्छ, भाषण गर्न योग्य हुनु र शासन गर्न सफल हुनुबीच पहाड र समुद्र जतिकै फरक हुन्छ । जिब्रोमा क्यान्सरका कारण सुशील कोइरालाको बोली राम्रोसँग बुझिएन, तर कर्म प्रस्टसँग बुझियो । उहाँको नेतृत्वमा देशले संविधान पायो । इतिहासमा उहाँको त्यही कर्म लेखियो । प्रधानमन्त्रीज्यू, तपार्इंको बोली प्रस्ट बुझिन्छ, बुझिएको छ, तर कर्म बुझ्न नसकेर मानिस हैरान हुँदै गएका छन् ।


शान्ति, संविधान र चुनावपछिको इतिहासकै यी उर्वर र सुन्दर दिनहरूलाई ‘बन्जर’ बनाउन नलाग्नुस् । सुन्नुस् डा. गोविन्द केसीलाई जसले पुन: अनशनको चेतावनी दिइसकेका छन् । अनि आफ्नै अन्तरआत्माको आवाज सुन्नुस् प्रधानमन्त्रीज्यू, अनेक आँधी थामिएको देशमा तपाईंको नौका किन डुब्न लाग्दैछ, के असफल माझीको नियति तपाईको ललाटमा लेखिएको छ ?


लेखक कांग्रेस प्रवक्ता हुन्।

twitter: @bishwaprakash77

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७५ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT