अन्त्यहीन प्रहरी अनुसन्धान !

निर्मलाको बलात्कार तथा हत्याबारे राजनीतिक तहबाट भइरहेका भाषणबाजीले समस्यालाई गिजोल्ने देखिन्छ ।
कुशुमलता सिंह

काठमाडौँ — २०३९ वैशाखमा पोखरामा नमिता–सुनिता दिदीबैनीलाई बलात्कारपछि हत्या गरेर सेती नदीमा फ्याँकियो  । त्यो सबै कर्तुत बुझेका तथा अपराधी चिनेका वनपालेलाई प्रहरीले बयान दिन बोलायो  । तर दिनभरि बयान लिइएन र अन्त्यमा ‘भोलि आउन’ भनी फर्काइयो । त्यही रात उनलाई पनि हत्या गरी फालियो । त्यस घटनाको दोषी कहिल्यै पत्ता लगाइएन, सार्वजनिक गरिएन ।

अन्त्यहीन प्रहरी अनुसन्धान !

नमिता–सुनिता काण्डको साढे तीन दशकपछि भएको निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या घटनामा पनि सत्य–तथ्य लुकाउने प्रपञ्च गरिँदैछ । घटना भएको अढाई महिना बितिसक्दा पनि अपराधी पत्ता लाग्नसकेको छैन । अनेक समिति बनाएर अनुसन्धानमाथि अनुसन्धान गर्ने शृंखला चलिरहेको छ र यो अन्त्यहीन रूपमा चलिरहने देखिन्छ ।


नमिता–सुनिता काण्ड भएका बेला मानिस सत्य बोल्न डराउँथे । अहिले महिलामा जागरुकता आएको छ । ‘सहने होइन, कहने’ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या गर्ने व्यक्ति पत्ता लगाउन र कारबाहीको माग गर्दै देशव्यापी आन्दोलन चलिरहेको छ ।


भारतीय नारीवादी अभियन्ता कमला भासिनले गत भदौमा नेपाल आएका बेला भनेकी थिइन्, ‘महिलाको इज्जत गयो भनिदिन्छन्, के इज्जत भन्ने कुरा हाम्रो योनिमा हुन्छ ?’ आफूमाथि भएको अन्याय र अत्याचार सम्बन्धित ठाउँमा बताउँदा इज्जत जाँदैन, बरु न्यायले इज्जत र शक्ति बढाउँछ । यो मान्यता समाजमा स्थापित हुनुपर्छ, हुँदै गएको छ । त्यसले आफूमाथि हुने हिंसा उजागर गर्न उत्प्रेरित गर्छ ।


महिलाउपर बलात्कार र हिंसा केवल पीडितको समस्या होइन । यसले मानव सभ्यता र सम्बन्धित समाजलाई कलंकित बनाउँछ । यसलाई साझा सार्वजनिक मुद्दाका रूपमा लिनुपर्छ । बलात्कार, यौन दुव्र्यवहार, नारी विरुद्धको हिंसा, बेचबिखन वा दुव्र्यवहार विश्व समाजकै लागि अत्यन्त संवेदनशील र गम्भीर विषय हुन् । आफूमाथि भएको यौन दुव्र्यवहार उजागरका लागि प्रेरित गर्न र दोषीलाई कारबाही गराउन ‘मि टु’ अभियान चलिरहेको छ । यसले हलिउडदेखि बलिउडसम्म हलचल ल्याएको छ ।


निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याका सन्दर्भमा जनसमुदायले स्वस्फुर्त प्रदर्शन गरेर सरकारलाई अपराधी पत्ता लगाउन घचघच्याइरहेका छन् । उनीहरूले अपराधी पत्ता लगाउ, पीडितलाई न्याय तथा क्षतिपूर्ति देऊ एवं पीडकलाई हदैसम्मको दण्ड–सजाय देऊ भनेर आवाज उठाइरहेका छन् । पछिल्लो समय प्रहरी महानिरीक्षक, गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग पनि आउन थालेको छ । उनीहरूको राजीनामा वा परिवर्तनले अपराधी पत्ता लाग्ने ग्यारेन्टी हुन्छ–हुँदैन, त्यो पनि हेर्नुपर्छ । अपराध विरुद्धको कारबाही अपराधीलाई राहत पुग्ने वा उसको शिर उठाउने कारक कहिल्यै हुनुहुँदैन भन्नेमा सबै पक्ष सजग बन्नुपर्छ ।


अपराधीले कुनै ‘वाद’ पढेर अपराध गरेको हुँदैन । अपराधीको न कुनै ‘तन्त्र’ वा ‘वाद’ हुन्छ, नत कुनै धर्म वा जात । अपराधीको पहिचान केवल ‘अपराधी’ हो र उसलाई गर्नुपर्ने उचित व्यवहार कसुर अनुरुपको दण्ड–सजाय हो । ‘वाद’ वा मानिस हेरी सजाय होइन, कसुर हेरी सजाय नै विधिको शासनको अनिवार्य आधार हो ।


नेपाल प्रहरीले २० वर्षअघि अपराध गरेका अपराधीलाई फेला पार्ने दक्षता देखाएको छ । तर प्रहरीको दक्षतालाई व्यावसायिक अनुशासनमा बसेर स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिने वातावरण राजनीतिक तहबाट नि:सृत हुनुपर्छ । राजनीतिक संरक्षण वा अभयदान पाएको अपराधीका हकमा सुरक्षा निकाय लाचार हुनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गरिनुपर्छ । नत्र अपराध र दण्डहीनताले मलजल पाउँछ ।


अपराध नियन्त्रण, दण्डहीनताको अन्त्य र सुशासनका लागि सरकार कटिबद्ध भएको पहिलो प्रमाण सुरक्षा निकायहरूको गैरराजनीतिक स्वरुप र व्यावसायिक दक्षतालाई असर पुग्ने कुनै हस्तक्षेप वा राजनीतीकरण नगर्नु हो । अपराधीले कानुनमा राजनीतिक संरक्षण पाउन सक्ने छिद्र रहन दिनु हुँदैन । अपराधीमा कानुनको डर जगाउनैपर्छ ।


निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्याकाण्ड बारे राजनीतिक तहबाट जेजस्ता भाषणबाजी भइरहेका छन्, त्यसले अपराधी पत्ता लगाउन सहयोग पुग्ने देखिन्न, उल्टो समस्यालाई गिजोलेर झन् अन्योलपूर्ण बनाउन सक्छ । दण्डाधिकारी पक्षमा विवाद र अन्योल चर्किरहोस्, अपराधका प्रमाण नष्ट हुँदै जाउन् र कानुनको कठघरामा पुग्नुपर्ने सम्भावना झिनो बन्दै जाओस् भन्ने अपराधीको चाहना हुन्छ । सरकार र नागरिकका बोली र व्यवहारले अपराधीलाई राहत नपुगोस् भन्नेमा सचेत हुनैपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७५ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?