भूमिहीन किसानको प्रश्न

आधार तहका जनताको न्याय र समृद्धिको मुख्य सूत्र भूमिसुधार हो भन्ने भेलाको मुख्य निष्कर्ष थियो । भूमि र कृषिको स्वामित्वमा व्यापक सुधार नगरी जनस्तरमा शान्ति परिकल्पना गर्न सकिँदैन । यही निष्कर्षका साथ भेलाले भूमिसुधारका लागि विश्वव्यापी आह्वान गर्ने प्रस्ताव पारित गर्‍यो ।

कुरा सुरु गरौं, नेपालमा भूमिसुधारको बहसबाट । नेपाली किसानमाथि शोषणको इतिहास शताब्दियौं लामो छ । जस्तो कि बाइसे, चौबीसे राज्यमा लगातार युद्ध भइरहँदा किसान करको मारमा हुन्थे । पृथ्वीनारायण शाहले एकीकृत राज्य स्थापना गरेपछि पनि अवस्थामा सुधार आएन । दरबारले स्थायी सेना बनायो । भारदारी व्यवस्था सुरु भयो । शाही सान, रवाफ र खर्च बढ्यो । खर्च धान्न किसानमाथि चर्को कर लगाइयो । क्रमश: राणाशासनमा दरबारका सेवक, जर्नेल र भाइभारदारलाई जमिन बिर्ता दिने प्रथा ल्याइयो । जागिर प्रथा सुरु भयो । सन् १८६१–६२ मा जिमिदारी व्यवस्था आयो । जिमदार तराईमा किसानबाट कर उठाउँथे । पहाडमा भूमिकर उठाउन जिम्मावाल थिए । बक्सिस, बिर्ता, जागिर र जिमिनदारी प्रथाले सीमित परिवारमा जमिन थुप्रियो । उनीहरू आफैं खनजोत गर्दैनथे । खनजोत गर्नेहरू अरू थिए । यिनै जोताहा गरिबका सन्तान, दरसन्तान निरन्तर शोषणको क्रममा: हरुवा, चरुवा, हली, गोठाला, गरिब किसान, भूमिहीन र कमैया बने ।

सन् १८६८ तिरबाट नयाँ ढाँचामा जमिन व्यवस्थापन थालियो । जमिनका कागजात बने । मालिकको नाम लेखियो । जमिनको सिमाना र क्षेत्रफल छुट्याइयो । कर तोकियो । यो व्यवस्थाबाट जमिन्दारले नै फाइदा लिए । उनीहरूले देखेजति जमिन आफ्नो नाममा लेखाए । वास्तविक खेती गर्नेहरू ठगिए । सन् १८८० मा रैकर, जागिर र बिर्ता जमिन खरिद बिक्री योग्य गरियो । सन् १८८८ मा जमिन नामसारी हुने व्यवस्था आयो । जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरणले सामन्तवादको पुस्ता हस्तान्तरण गर्‍यो । गरिबको समेत पुस्ता हस्तान्तरण हँुदै आयो । सन् १९५२ मा लगभग ८० प्रतिशत जमिनमा मोही थिए । जसमध्ये ६८ प्रतिशत बटैया, २९ प्रतिशत निश्चित कुत र ३ प्रतिशत श्रमसेवामा मालिकको खेत कमाउँथे । सबैभन्दा धेरै श्रम गर्ने जोताहा किसान नै सबैभन्दा गरिब थिए ।

अन्यायपूर्ण भूमि व्यवस्थाले राज्यका सबै अंगलाई प्रभावित गर्दै लग्यो । जमिन हुनेहरू शासक बने । उनीहरू सेनाका हाकिम भए । उनीहरू प्रहरीमा ठूला मान्छे थिए । जमिन हुनेहरू नै न्यायकर्ता र दण्डनायक भए । समग्र राज्यव्यवस्था भूमिपतिको पक्षमा गयो । तिनै मालिकले अन्यायपूर्ण उत्पादन सम्बन्धलाई संस्थागत गर्दै लगे । तथ्यले बताउँछन् कि किसान आज पनि सबैभन्दा चर्को शोषण र विभेदमा छन् । गाउँका २९ प्रतिशत जोताहासँग खेती गर्न निजी जमिन छैन । ८० प्रतिशत महिला भूमिहीन छन् । लगभग १०.३८ लाख घरपरिवार कृषि भूमिहीन छन् । २० प्रतिशत जमिन बाँझो छ । करिब २ लाख १७ हजार परिवार बासविहीन छन् । यो निकै ठूलो अन्याय हो । यही अन्यायबाट मुक्ति पाउन नेपाली किसानले ७० वर्षदेखि ‘भूमिसुधार’ मागिरहेका छन् ।

भूमिसुधार भ्रम
धेरै सहरिया ‘भूमिसुधार’ गरिब, सुकुम्बासी र जोताहा किसानको एजेण्डा ठान्छन् । कतिपय नेता किसानका छोराछोरीलाई डाक्टर, इन्जिनियर बनाउने सपना देखाउँछन् । सुकिला बुद्धिजीवि युवालाई खेतबारीबाट सहरमा आउन सुझाव दिन्छन् । मधेसका नेताहरूलाई भूमिसुधार पहाडेको एजेण्डा लाग्छ । कसैले भूमिसुधार कम्युनिस्टको माग देख्छन् । घरानियाँ कांग्रेस भूमिसुधारको कुरा गर्दा मुख खुम्च्याउँछन् । भूमिसुधारका विषयमा नेपालमा विचित्रका भ्रम छन् । भूमिसुधार न गरिबको मात्र एजेण्डा हो न त पहाडेको । मधेसका दलितहरू सबैभन्दा चर्को भूमिहीनताको सिकार छन् । वस्तुत: भूमिसुधार नेपाली उत्पादन सम्बन्धमा व्यापक परिवर्तन गर्ने राष्ट्रिय एजेण्डा हो । कृषि र भूमिसुधारमार्फत एकैपटक २० लाखभन्दा धेरै गरिब परिवारले न्याय पाउँछन् । गरिब किसानलाई यति ठूलो आर्थिक न्याय र समृद्धि अरू कुनै कार्यक्रमले दिन सक्दैन ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भूमिसुधारले उत्पादकत्व बढाउँछ । आव २०६५/६६ को तथ्यांकले नेपालमा कृषि उत्पादन वृद्धिदर २.१ प्रतिशत देखाउँछ । ठीक त्यहीबेला भारत र चीनमा कृषि उत्पादन वृद्धिदर क्रमश: ७.२ र ९.५ प्रतिशत थियो । नेपालमा कृषि उत्पादकत्व न्यून हुनुमा सिंचाइ, मल, बीउ, बजार र जनशक्ति अभाव हो । भूमि र कृषि सुधारले यसको अन्त्य गर्नुपर्छ । विज्ञहरू भन्छन्– नेपालमा प्रतिहेक्टर पाँचदेखि सात टनसम्म अनाज उत्पादन गर्न सकिन्छ । हाल यो दुई टनमा सीमित छ । नेपालमा २२ प्रतिशत जमिनमा सिंचाइ व्यवस्था छ । यसलाई ८० प्रतिशत पुर्‍याउन सकिन्छ । उन्नत खेती गर्ने हो भने हाम्रो १२ लाख हेक्टरमा प्रतिसिजन ८४ लाख टन धान उत्पादन हुन्छ । यसले सवा तीन करोड जनसङ्ख्यालाई खान पुग्छ । खेतबारीमा सुधार गर्दा वर्षमा ३ बाली लगाउन सकिन्छ । यसका लागि ऋणको उपलब्धता, बजार व्यवस्थापन तथा बिमा प्रबन्ध चाहिन्छ । यी सबै पक्ष कृषि र भूमिसुधारका अविभाज्य पक्ष हुन् ।

विगतको शिक्षा र गन्तव्य
नेपालमा भूमिसुधार किन हुन सकेन ? हाम्रो लोकतन्त्रसँग यसको जवाफ छैन । किन किसानका लागि लोकतन्त्र आएन ? यसका अनेक कारण होलान् । किसान भन्छन्, ‘हाम्रो राजनीति गरिबमुखी छैन । नेताहरू चुनावका बेला वाचा गर्छन् र सरकारमा पुगेर धोका दिन्छन् ।’ किसान प्रश्न गर्छन्, ‘गरिबको घर जलाउँछौं, कसरी सरकार चलाउँछौं ? रगत पसिना बगायौँ, बदलामा के पायौँ ?’ यो प्रश्नमा निहित भावनाले हाम्रो लोकतन्त्र कसरी बकम्फुसे बन्दैछ, छर्लंग हुन्छ । हाम्रो राज्यव्यवस्था न कल्याणकारी छ न त प्रगतिशील । यावत तथ्यले हाम्रा नेताहरूको क्षमता र पक्षधरतामाथि गम्भीर प्रश्नहरू सिर्जना गर्छन् । यसको जवाफ कतै पाइँदैन ।

अनुभवलाई हेरौं । भनिन्छ, २०१६ सालमा वीपी कोइरालाले भूमि व्यवस्था सुरु गर्न चाहेका थिए । तर शासन संयन्त्र असहयोगी भयो । कांग्रेसीहरू वीपी सरकारले बिर्ता जमिनलाई रैकर गरेको गुड्डी लगाउँछन् । तर यसो गर्दा सो जमिन जोताहा किसानहरूको स्वामित्वमा किन पुगेन ? उनीहरूले यसरी कहिल्यै विचार गरेनन् । ०१६ सालमा बिर्ता उन्मूलन त भयो तर त्यसबाट जमिन्दारलाई नै फाइदा पुग्यो । उनीहरू बिर्ता जमिनको वैधानिक मालिक भए । जोताहा किसान खाली हात । २०२१ सालमा राजा महेन्द्रले घोषणा गरेको भूमि ऐनले पनि किसानलाई न्याय दिएन । यो ऐनले मुख्यत: मध्यस्थकर्ताबाट कर संकलन गर्ने प्रणाली खारेज गर्‍यो । हदबन्दी निर्धारण भयो । मोही लाग्ने व्यवस्था गरियो । तर न हदबन्दीभन्दा माथिको जमिन प्राप्त भयो ? न त जोताहाले जमिन पाए ? बरु भ्रष्टाचार तीव्र भयो । नापी व्यवस्था प्रभावकारी भएन । राजाको भूमिसुधार फासफुस भयो ।

भूमिसुधार गर्ने अर्को अवसर २०४६ को प्रजातन्त्रसँगै आयो । नेपाली कांग्रेसले २०४८ सालको चुनावी घोषणापत्रमा भूमिसुधार गर्ने प्रतिबद्धता गर्‍यो । तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री जगन्नाथ आचार्यले केही राम्रो गर्न चाहे । तर उनी आफैं मन्त्रिपरिषद्बाट हटाइए । यो घटनापछि उनले भने, ‘न्यायोचित भूमि वितरणमा कांग्रेस नेतृत्वबाटै भाँजो हालियो ।’ ०५८ सालमा भूमि ऐन संशोधन गरेर देउवा सरकारले प्रतिगमन गर्‍यो । मोही लाग्ने व्यवस्था हटाउनु र हदबन्दीका लागि परिवारको परिभाषा बदल्नु भूमिसुधारको उल्टो यात्रा थियो ।

जोताहा किसान एमाले र एमाओवादीसँग आशावादी थिए । ०५१ सालमा एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो । उसको चुनावी नारा थियो, ‘सामन्ती भू–स्वामित्वको अन्त्य, कृषिको आधुनिकीकरण र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता ।’ एमालेले सरकारमा बसेर ९ महिना काम गर्‍यो । उसले केशव बडालको अध्यक्षताान उच्चस्तरीय भूमिसुधार सुझाव आयोग गठन गर्‍यो । त्यसपछि उसले भूमिसुधारको थप कुरा कहिल्यै गरेन । यो पार्टीका नेता, अनेकिसंघका अध्यक्ष पटक पटक सरकारमा गए । तर उनको प्राथमिकतामा भूमिसुधार मन्त्रालय परेन । दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व गरेको माओवादीले के भन्यो र आज के गर्दैछ, सबै छर्लंग छ । कम्युनिस्टहरू आज न जोताहाको कुरा गर्छन्, न मोहीको न त गरिब सुकुम्बासीकै । बुझिनसक्नु छ ।

किसान भन्छन्, ‘हाम्रै नारा, हामै्र भोट, बिस्र्यौं वाचा, दियौं चोट ।’ के सरकार जोताहाप्रति निरन्तर गैरजिम्मेवार रहन सम्भव छ ? अनुभवबाट शिक्षा लिने र काम थाल्ने कहिले ? हामी आधुनिक र समृद्ध राज्य चाहन्छौं भने कृषि र भूमिसुधार अनिवार्य छ । किसानलाई जमिन दिने र कृषि उत्पादन बढाउने काम सुरु गर्न अबेर भइसक्यो । आशा गरौं, हाम्रो लोकतन्त्रले किसानलाई न्याय दिनेछ । जस्तो कि किसानलाई जमिन मिल्नेछ । खेत जोत्नेले अघाउजी खान पाउने छन् । भूमिसुधार हुनेछ । कृषि क्रान्ति हुनेछ । के हाम्रो लोकतन्त्रले किसानलाई यस्तो खुसी देला ? इन्डोनेसिया भेलाले संसारभरका सरकारलाई सोधेको प्रश्न यही हो ।