भूमिहीन किसानको प्रश्न

केशव दाहाल

काठमाडौँ — गत सेप्टेम्बर २३–२७ मा इन्डोनेसियाको बानडुङमा ‘ग्लोबल ल्यान्ड फोरम’ आयोजना भयो  । कार्यक्रममा ८४ देशका नागरिक अगुवा, भूमि आन्दोलनका अभियन्ता, बौद्धिकवर्ग र सरकारी प्रतिनिधि थिए  ।

आधार तहका जनताको न्याय र समृद्धिको मुख्य सूत्र भूमिसुधार हो भन्ने भेलाको मुख्य निष्कर्ष थियो । भूमि र कृषिको स्वामित्वमा व्यापक सुधार नगरी जनस्तरमा शान्ति परिकल्पना गर्न सकिँदैन । यही निष्कर्षका साथ भेलाले भूमिसुधारका लागि विश्वव्यापी आह्वान गर्ने प्रस्ताव पारित गर्‍यो ।

कुरा सुरु गरौं, नेपालमा भूमिसुधारको बहसबाट । नेपाली किसानमाथि शोषणको इतिहास शताब्दियौं लामो छ । जस्तो कि बाइसे, चौबीसे राज्यमा लगातार युद्ध भइरहँदा किसान करको मारमा हुन्थे । पृथ्वीनारायण शाहले एकीकृत राज्य स्थापना गरेपछि पनि अवस्थामा सुधार आएन । दरबारले स्थायी सेना बनायो । भारदारी व्यवस्था सुरु भयो । शाही सान, रवाफ र खर्च बढ्यो । खर्च धान्न किसानमाथि चर्को कर लगाइयो । क्रमश: राणाशासनमा दरबारका सेवक, जर्नेल र भाइभारदारलाई जमिन बिर्ता दिने प्रथा ल्याइयो । जागिर प्रथा सुरु भयो । सन् १८६१–६२ मा जिमिदारी व्यवस्था आयो । जिमदार तराईमा किसानबाट कर उठाउँथे । पहाडमा भूमिकर उठाउन जिम्मावाल थिए । बक्सिस, बिर्ता, जागिर र जिमिनदारी प्रथाले सीमित परिवारमा जमिन थुप्रियो । उनीहरू आफैं खनजोत गर्दैनथे । खनजोत गर्नेहरू अरू थिए । यिनै जोताहा गरिबका सन्तान, दरसन्तान निरन्तर शोषणको क्रममा: हरुवा, चरुवा, हली, गोठाला, गरिब किसान, भूमिहीन र कमैया बने ।

सन् १८६८ तिरबाट नयाँ ढाँचामा जमिन व्यवस्थापन थालियो । जमिनका कागजात बने । मालिकको नाम लेखियो । जमिनको सिमाना र क्षेत्रफल छुट्याइयो । कर तोकियो । यो व्यवस्थाबाट जमिन्दारले नै फाइदा लिए । उनीहरूले देखेजति जमिन आफ्नो नाममा लेखाए । वास्तविक खेती गर्नेहरू ठगिए । सन् १८८० मा रैकर, जागिर र बिर्ता जमिन खरिद बिक्री योग्य गरियो । सन् १८८८ मा जमिन नामसारी हुने व्यवस्था आयो । जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरणले सामन्तवादको पुस्ता हस्तान्तरण गर्‍यो । गरिबको समेत पुस्ता हस्तान्तरण हँुदै आयो । सन् १९५२ मा लगभग ८० प्रतिशत जमिनमा मोही थिए । जसमध्ये ६८ प्रतिशत बटैया, २९ प्रतिशत निश्चित कुत र ३ प्रतिशत श्रमसेवामा मालिकको खेत कमाउँथे । सबैभन्दा धेरै श्रम गर्ने जोताहा किसान नै सबैभन्दा गरिब थिए ।

अन्यायपूर्ण भूमि व्यवस्थाले राज्यका सबै अंगलाई प्रभावित गर्दै लग्यो । जमिन हुनेहरू शासक बने । उनीहरू सेनाका हाकिम भए । उनीहरू प्रहरीमा ठूला मान्छे थिए । जमिन हुनेहरू नै न्यायकर्ता र दण्डनायक भए । समग्र राज्यव्यवस्था भूमिपतिको पक्षमा गयो । तिनै मालिकले अन्यायपूर्ण उत्पादन सम्बन्धलाई संस्थागत गर्दै लगे । तथ्यले बताउँछन् कि किसान आज पनि सबैभन्दा चर्को शोषण र विभेदमा छन् । गाउँका २९ प्रतिशत जोताहासँग खेती गर्न निजी जमिन छैन । ८० प्रतिशत महिला भूमिहीन छन् । लगभग १०.३८ लाख घरपरिवार कृषि भूमिहीन छन् । २० प्रतिशत जमिन बाँझो छ । करिब २ लाख १७ हजार परिवार बासविहीन छन् । यो निकै ठूलो अन्याय हो । यही अन्यायबाट मुक्ति पाउन नेपाली किसानले ७० वर्षदेखि ‘भूमिसुधार’ मागिरहेका छन् ।

भूमिसुधार भ्रम
धेरै सहरिया ‘भूमिसुधार’ गरिब, सुकुम्बासी र जोताहा किसानको एजेण्डा ठान्छन् । कतिपय नेता किसानका छोराछोरीलाई डाक्टर, इन्जिनियर बनाउने सपना देखाउँछन् । सुकिला बुद्धिजीवि युवालाई खेतबारीबाट सहरमा आउन सुझाव दिन्छन् । मधेसका नेताहरूलाई भूमिसुधार पहाडेको एजेण्डा लाग्छ । कसैले भूमिसुधार कम्युनिस्टको माग देख्छन् । घरानियाँ कांग्रेस भूमिसुधारको कुरा गर्दा मुख खुम्च्याउँछन् । भूमिसुधारका विषयमा नेपालमा विचित्रका भ्रम छन् । भूमिसुधार न गरिबको मात्र एजेण्डा हो न त पहाडेको । मधेसका दलितहरू सबैभन्दा चर्को भूमिहीनताको सिकार छन् । वस्तुत: भूमिसुधार नेपाली उत्पादन सम्बन्धमा व्यापक परिवर्तन गर्ने राष्ट्रिय एजेण्डा हो । कृषि र भूमिसुधारमार्फत एकैपटक २० लाखभन्दा धेरै गरिब परिवारले न्याय पाउँछन् । गरिब किसानलाई यति ठूलो आर्थिक न्याय र समृद्धि अरू कुनै कार्यक्रमले दिन सक्दैन ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भूमिसुधारले उत्पादकत्व बढाउँछ । आव २०६५/६६ को तथ्यांकले नेपालमा कृषि उत्पादन वृद्धिदर २.१ प्रतिशत देखाउँछ । ठीक त्यहीबेला भारत र चीनमा कृषि उत्पादन वृद्धिदर क्रमश: ७.२ र ९.५ प्रतिशत थियो । नेपालमा कृषि उत्पादकत्व न्यून हुनुमा सिंचाइ, मल, बीउ, बजार र जनशक्ति अभाव हो । भूमि र कृषि सुधारले यसको अन्त्य गर्नुपर्छ । विज्ञहरू भन्छन्– नेपालमा प्रतिहेक्टर पाँचदेखि सात टनसम्म अनाज उत्पादन गर्न सकिन्छ । हाल यो दुई टनमा सीमित छ । नेपालमा २२ प्रतिशत जमिनमा सिंचाइ व्यवस्था छ । यसलाई ८० प्रतिशत पुर्‍याउन सकिन्छ । उन्नत खेती गर्ने हो भने हाम्रो १२ लाख हेक्टरमा प्रतिसिजन ८४ लाख टन धान उत्पादन हुन्छ । यसले सवा तीन करोड जनसङ्ख्यालाई खान पुग्छ । खेतबारीमा सुधार गर्दा वर्षमा ३ बाली लगाउन सकिन्छ । यसका लागि ऋणको उपलब्धता, बजार व्यवस्थापन तथा बिमा प्रबन्ध चाहिन्छ । यी सबै पक्ष कृषि र भूमिसुधारका अविभाज्य पक्ष हुन् ।

विगतको शिक्षा र गन्तव्य
नेपालमा भूमिसुधार किन हुन सकेन ? हाम्रो लोकतन्त्रसँग यसको जवाफ छैन । किन किसानका लागि लोकतन्त्र आएन ? यसका अनेक कारण होलान् । किसान भन्छन्, ‘हाम्रो राजनीति गरिबमुखी छैन । नेताहरू चुनावका बेला वाचा गर्छन् र सरकारमा पुगेर धोका दिन्छन् ।’ किसान प्रश्न गर्छन्, ‘गरिबको घर जलाउँछौं, कसरी सरकार चलाउँछौं ? रगत पसिना बगायौँ, बदलामा के पायौँ ?’ यो प्रश्नमा निहित भावनाले हाम्रो लोकतन्त्र कसरी बकम्फुसे बन्दैछ, छर्लंग हुन्छ । हाम्रो राज्यव्यवस्था न कल्याणकारी छ न त प्रगतिशील । यावत तथ्यले हाम्रा नेताहरूको क्षमता र पक्षधरतामाथि गम्भीर प्रश्नहरू सिर्जना गर्छन् । यसको जवाफ कतै पाइँदैन ।

अनुभवलाई हेरौं । भनिन्छ, २०१६ सालमा वीपी कोइरालाले भूमि व्यवस्था सुरु गर्न चाहेका थिए । तर शासन संयन्त्र असहयोगी भयो । कांग्रेसीहरू वीपी सरकारले बिर्ता जमिनलाई रैकर गरेको गुड्डी लगाउँछन् । तर यसो गर्दा सो जमिन जोताहा किसानहरूको स्वामित्वमा किन पुगेन ? उनीहरूले यसरी कहिल्यै विचार गरेनन् । ०१६ सालमा बिर्ता उन्मूलन त भयो तर त्यसबाट जमिन्दारलाई नै फाइदा पुग्यो । उनीहरू बिर्ता जमिनको वैधानिक मालिक भए । जोताहा किसान खाली हात । २०२१ सालमा राजा महेन्द्रले घोषणा गरेको भूमि ऐनले पनि किसानलाई न्याय दिएन । यो ऐनले मुख्यत: मध्यस्थकर्ताबाट कर संकलन गर्ने प्रणाली खारेज गर्‍यो । हदबन्दी निर्धारण भयो । मोही लाग्ने व्यवस्था गरियो । तर न हदबन्दीभन्दा माथिको जमिन प्राप्त भयो ? न त जोताहाले जमिन पाए ? बरु भ्रष्टाचार तीव्र भयो । नापी व्यवस्था प्रभावकारी भएन । राजाको भूमिसुधार फासफुस भयो ।

भूमिसुधार गर्ने अर्को अवसर २०४६ को प्रजातन्त्रसँगै आयो । नेपाली कांग्रेसले २०४८ सालको चुनावी घोषणापत्रमा भूमिसुधार गर्ने प्रतिबद्धता गर्‍यो । तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री जगन्नाथ आचार्यले केही राम्रो गर्न चाहे । तर उनी आफैं मन्त्रिपरिषद्बाट हटाइए । यो घटनापछि उनले भने, ‘न्यायोचित भूमि वितरणमा कांग्रेस नेतृत्वबाटै भाँजो हालियो ।’ ०५८ सालमा भूमि ऐन संशोधन गरेर देउवा सरकारले प्रतिगमन गर्‍यो । मोही लाग्ने व्यवस्था हटाउनु र हदबन्दीका लागि परिवारको परिभाषा बदल्नु भूमिसुधारको उल्टो यात्रा थियो ।

जोताहा किसान एमाले र एमाओवादीसँग आशावादी थिए । ०५१ सालमा एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो । उसको चुनावी नारा थियो, ‘सामन्ती भू–स्वामित्वको अन्त्य, कृषिको आधुनिकीकरण र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता ।’ एमालेले सरकारमा बसेर ९ महिना काम गर्‍यो । उसले केशव बडालको अध्यक्षताान उच्चस्तरीय भूमिसुधार सुझाव आयोग गठन गर्‍यो । त्यसपछि उसले भूमिसुधारको थप कुरा कहिल्यै गरेन । यो पार्टीका नेता, अनेकिसंघका अध्यक्ष पटक पटक सरकारमा गए । तर उनको प्राथमिकतामा भूमिसुधार मन्त्रालय परेन । दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व गरेको माओवादीले के भन्यो र आज के गर्दैछ, सबै छर्लंग छ । कम्युनिस्टहरू आज न जोताहाको कुरा गर्छन्, न मोहीको न त गरिब सुकुम्बासीकै । बुझिनसक्नु छ ।

किसान भन्छन्, ‘हाम्रै नारा, हामै्र भोट, बिस्र्यौं वाचा, दियौं चोट ।’ के सरकार जोताहाप्रति निरन्तर गैरजिम्मेवार रहन सम्भव छ ? अनुभवबाट शिक्षा लिने र काम थाल्ने कहिले ? हामी आधुनिक र समृद्ध राज्य चाहन्छौं भने कृषि र भूमिसुधार अनिवार्य छ । किसानलाई जमिन दिने र कृषि उत्पादन बढाउने काम सुरु गर्न अबेर भइसक्यो । आशा गरौं, हाम्रो लोकतन्त्रले किसानलाई न्याय दिनेछ । जस्तो कि किसानलाई जमिन मिल्नेछ । खेत जोत्नेले अघाउजी खान पाउने छन् । भूमिसुधार हुनेछ । कृषि क्रान्ति हुनेछ । के हाम्रो लोकतन्त्रले किसानलाई यस्तो खुसी देला ? इन्डोनेसिया भेलाले संसारभरका सरकारलाई सोधेको प्रश्न यही हो ।

प्रकाशित : आश्विन २८, २०७५ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बालुवाटार बेङ्क्वेट

लोकतन्त्रले स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई पनि जनताको मातहत राख्छ । यो अर्थमा सरकारी निवासलाई प्रधानमन्त्रीले पनि मनमौजी गर्न मिल्दैन । त्यसो गर्नु भ्रष्टाचार हो ।
केशव दाहाल

काठमाडौँ — ओली सरकार गठन भएको २ सय दिन पूरा भयो । यो अवसरलाई आलेखमा सदुपयोग गर्न चाहन्छु । यसर्थ विषय प्रवेश गर्छु, केही साना–मसिना कुराबाट । किनभने कहिलेकाहीँ ससाना कुराले नै ठूलठूला परीक्षा लिइरहेका हुन्छन् । जस्तो कुरा सुरु गरौैं, प्रधानमन्त्रीका पुराना भाषणबाट ।

सबैलाई थाहा छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रमाइला वक्ता हुन् । भाषणमा खुब ख्याल–ठट्टा गर्छन् । उनका भाषण सुन्न खुबै मजा आउँछ । यद्यपि कहिलेकाहीँ लाग्छ, उनी हल्का–फुल्का बोल्छन्, श्रोताहरूलाई हेप्छन् र फस्ल्याङ–फुस्लुङ पार्छन् । तर आजको प्रश्न भने अर्कै छ । आजको विषय हो, नेताहरूको बोली र व्यवहारको परीक्षण । एउटा जिम्मेवार नेताले के बोल्छन् र के गर्छन् ? यो सार्वजनिक चासोको विषय हो । यही चासो र सरोकारबाट हाम्रा प्रधानमन्त्रीका भनाइ र कामको सानो परीक्षण गरौं ।


ओली महोदयको एउटा भाषण छ, रारा किनारबाट । २०७५ सालको पहिलो मन्तव्यमा उनी भन्छन्, ‘जिम्मेवारीलाई संकीर्ण स्वार्थपूर्तिको साधन बनाउने दिन गए ।’ त्यो भाषणमा उनी जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई निजी स्वार्थबाट माथि उठ्न आह्वान गर्दै थिए । त्यसो त निर्वाचनपछिका केही विजय र्‍यालीमा ओली महोदय भन्दै थिए, ‘निर्वाचनमा प्राप्त मत अहंकार र निजी बर्चस्वका लागि होइन । जनताका आशा, विश्वास र भरोसालाई कसैगरी तलमाथि पर्न दिइने छैन । नैतिक स्वच्छता कायम गर्न सरकारले तत्काल काम गर्नेछ ।’ उनले के बोले र अहिले के भइरहेको छ ? के नेताहरूको वाचा र कामको परीक्षण गर्ने बेला भएन र ?


अब केही सानातिना परिदृश्य हेरौं । कहिलेकाहीँ साना दृश्यले ठूला संकेत सिर्जना गर्छन् । भदौ तेस्रो हप्ता बालुवाटारमा ओली बन्धुहरूको वंशभेला आयोजना भयो । जसमा कुल दीपकको रूपमा प्रधानमन्त्री ओली, उनका पिता र पत्नीलाई अभिनन्दन गरियो । कार्यक्रमको तयारीमा बिहानदेखि नै सरकारी सहयोगीहरू बालुवाटारमा क्रियाशील थिए । जसै मध्यान्ह भयो, ‘कुटुमाकुटु सुपारी दाना’ गीतमा ओली बन्धुहरूको सामुहिक नृत्य प्रारम्भ भइहाल्यो ।


आफ्नै बन्धुबान्धवको भेलामा अलिक ढिलोगरी हाम्रा प्रधानमन्त्री उपस्थित भए । गलामा माला, चिटिक्क दौरा–सुरुवाल, मन्द शासकीय मुस्कान । उनले भने, ‘माइत आए जस्तै भयो ।’ भेलाका सहभागीहरू हर्षित थिए । त्यो हर्ष यसकारण पनि अर्थपूर्ण थियो कि उनीहरू बालुवाटारमा थिए । उनीहरूका आफ्नै बन्धु प्रधानमन्त्री ओली उनीहरूसंँगै थिए । त्यति भएपछि हर्ष र घमन्डका लागि अरु के नै चाहियो ? अवगत नै छ, बालुवाटार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास हो । यसको सम्पूर्ण खर्चबर्च सरकारले ब्यहोर्छ । जसमा निर्धा जनताले तिरेको श्रम र पसिनाको ‘कर’ खर्च हुन्छ ।


त्यसो त बालुवाटारको दुरुपयोग जारी छ । जस्तो– नेकपाको एकता घोषणपछिको पहिलो भोज बालुवाटारमै गरियो । अहिले पनि बालुवाटारमा गुट, उपगुटका बैठक चलिनै रहन्छन् । बैठक हुँदा नियमित खानपान स्वाभाविकै हुन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीका लाल कमरेडहरू पार्टीका औपचारिक, अनौपचारिक बैठक त्यहीं आयोजना गर्छन् । पदाधिकारी, सचिवालय, कार्यदल आदि नामका । सुनिन्छ, बालुवाटारमा मिनरल वाटरले गाडी धुइन्छ र खानेपानीको खर्च नै लाखाैंमा आउँछ ।


कमरेडहरूलाई लाग्ला, यो सानो कुरा हो । ठूला ठाउँमा सानातिना कुरा भइरहन्छन् । अत: झिनामसिना कुरामा बखेडा गर्नुको अर्थ छैन । तर सरकारको स्वच्छताको परीक्षा यस्तै कुराले गरिरहेका हुन्छन् । जस्तो– हाम्रा सरकारी निवासहरू, अतिथिशालाहरू, कार्यालयहरू, संस्थानहरूमा हुने यस्ता भोजभतेर र अतिथि सत्कारको हिसाब गरौं त । सायद वर्षमा करोडाैं रकम यसरी नै स्वाहा हुँदैछ । अगुवाले जे गर्‍यो, पछुवाले पनि गर्ने त्यही नै त हो । काठमाडौंमा पोलिटब्युरो छ, तर यस्ता सयौं तहगत पोलिटब्युरोहरू हरेक गाउँ र नगरहरूमा छन् । उनीहरूले गर्ने सत्ताको दुरुपयोग कति होला ? ससाना बालुवाटारहरू देशभरि छन् । तिनीहरूले काठमाडौंबाट के सिक्दा हुन् ? ठिक यहींनेर थप प्रश्न गरौं, प्रिय कमरेडहरू के तपाईहरूको परिभाषामा यसलाई नैतिक स्वच्छता भनिन्छ ? के यही हो, सुशासन ? के यही हो, समाजवाद ?


खर्चको अंकगणित
निश्चय नै यस्ता बेथितिले पैसाको मात्र नोक्सानी गरिरहेका छैनन् । कुरा एउटा बालुवाटारको मात्र पनि होइन । कुरा अनेकौं सरकारी निवास र अतिथिशालाहरूको हो । अनेक परियोजना र आयोजनाहरूको हो । कुरा सरकारी निवासको दाल, चामल, पानी, पेपर, फोटोकपी, सवारी साधनको अपचलनको मात्र होइन । कुरा समग्र राजनीतिक संस्कृतिको हो । कुरा बहुदलीय जनवादको हो । कुरा कम्युनिष्ट आदर्शको हो । जुन हरेक दिन अनेकौं बालुवाटारबाट स्खलित भइरहेको छ । जसले राजनीतिक निष्ठा, सुशासन र सदाचारको धज्जी उडाउँदैछ ।


कुरा आर्थिक नोक्सानीको मात्र होइन । यो त सत्ता, शक्ति र प्रतिबद्धताको समेत अपचलन हो । त्यसैले यस्ता कामले पुर्‍याउने क्षति साधारण जोड–घटाउको अंकगणितमा अटाउँदैनन् । बरु ती गुणात्मक हुन्छन् । जसले अनेकौं भ्रष्टाचार र अनियमितताको आधार तयार गर्छन् । जसले हजारौं ‘सेटिङ र सैदाबाजी’का अदृश्य द्वारहरू खोलिदिन्छन् । यसर्थ निष्ठाको राजनीति चाहनेहरूले यस्ता विषयमा बोल्नैपर्छ । भन्नैपर्छ कि प्रिय नेताज्यू, यो सत्ताको दुरुपयोग हो । यो राज्यकोषको दुरुपयोग हो । यो भ्रष्टाचार हो । यो अहंकार हो । जति नै फूलबुट्टा भरेर तर्क गरे पनि यो शासकीय बेथिति हो । कृपया, यसलाई रोक्नुहोस् ।

पार्टीसत्ता र राज्यसत्ता
कम्युनिष्टहरू कुरा गर्दा सत्ता र शक्तिको खुबै चर्चा गर्छन् । उनीहरू कुनै निर्वाचनमा विजयी हुँदा भन्छन्, ‘हामीले फलानो ठाउँमा झण्डा गाड्यौं । हामीले फलानो ठाउँ कब्जा गर्‍यौं’ । जस्तो कि हामीले बन कब्जा गर्‍यौं । हामीले विद्यालय कब्जा गर्‍यौं । फलानो उपभोक्ता समिति हाम्रो कब्जामा छ । त्यो अर्थमा उनीहरूलाई लाग्छ, आफूले कब्जा गरेको संस्थाको श्रीसम्पत्तिको सम्पूर्ण मालिक उनीहरू नै हुन् । उनीहरूले जे भन्यो, सबै कुरा त्यसरी नै चल्नुपर्छ । यसको अर्थ हुन्छ, बालुवाटार उनीहरूको हो । सिंहदरबार उनीहरूको हो । नगरपालिका उनीहरूको हो । गाउँपालिका उनीहरूको हो । यही सोचले संस्थागत भ्रष्टाचार जन्मन्छ । यही सोचले हाम्रा सरकारी निवास र अतिथिशालाहरू कार्यकर्ताका मनोरञ्जनस्थल र आरामगृह बन्छन् ।


तर पार्टी र राज्य एउटै कुरा होइनन् । पार्टीसत्ता र राज्यसत्ता फरक हुन् । सरकार आफ्नै नीति–नियम र कानुनमा चल्छ । पार्टीहरू आफ्नै विधि–विधानमा हुन्छन् । पार्टी जनताको साझा थलो होइन । तर राज्यसत्ता जनताको साझा थलो हो । राज्यका सबै सुख, दु:खहरू साझा हुन् । राज्यकोष साझा हो । राज्यका स्रोतसाधन साझा हुन् । अत: राज्यसत्ताको दोहन गर्ने अधिकार पार्टीहरूलाई हुँदैन । स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई पनि हुँदैन । लोकतन्त्रले स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई पनि जनताको मातहत राख्छ ।


यो अर्थमा सरकारी निवासलाई प्रधानमन्त्रीले पनि मनमौजी गर्न मिल्दैन । त्यसो गर्नु भ्रष्टाचार हो । अन्यथा कित भन्नुपर्ने हुन्छ, बालुवाटार अब जनताको भयो ? भन्नुपर्ने हुन्छ, बालुवाटारको त्यो सुन्दर सभाहल अब ‘बालुवाटार वेङक्वेटमा’ फेरियो ? के कुरा त्यस्तै हो ? के त्यहाँ विश्वकर्मा, लिम्बु, दाहाल वा नेपालहरूलाई कुलदेवताको पूजा गर्न सभाहल उपलब्ध हुन्छ ? अन्यथा राज्यको श्रीसम्पत्ति उपभोग गर्न ओलीहरूमात्र कसरी योग्य भए ? शासकहरूले आफू, आफ्ना आसेपासे र पार्टी कार्यकर्ताहरूका लागिमात्र विशेष सुविधाको जोहो गर्नु के लोकतन्त्र हो ? प्रश्न स्वाभाविक हुन्छ, हामी कस्तो शासकीय संस्कृति निर्माण गरिरहेका छौं ? हामी भोलिको पुस्तालाई के सिकाउँदैछौं ? आसेपासेहरू पोसेर हामी कस्तो समाजवाद बनाउँदैछौं ?


लोकतन्त्रमा दलीय सर्वोच्चता हुँदैन । नागरिक सर्वोच्चता हुन्छ । लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको सर्वोच्चता पनि हुँदैन । प्रधानमन्त्री पनि कसै न कसैसँंग डराउनुपर्छ । आलोचनात्मक कार्यकर्ताहरू छन् भने आफ्नै पार्टीसंँग डराउनुपर्छ । तीव्र तर्क छन् भने विपक्षीहरूसँंग डराउनुपर्छ । सबै चुपचाप छन् भने जनताका प्रश्नहरूसँंग डराउनुपर्छ । जब नेताहरूलाई कसैसँंग डरलाग्न छोड्छ, त्यो खतरनाक हुन्छ । विचार गरौं, लोकतन्त्रको सफलताका लागि यसको पवित्रताले मात्र पुग्दैन । अगुवाहरूको ध्येय पनि पवित्र हुनुपर्छ । मन्दिर पुग्ने हो भने मन्दिरतिरै हिँड्नुपर्छ । अन्यथा जति हिँडे पनि मन्दिर पुग्न सकिंँदैन ।


अन्त्यमा, प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह छ । यो आग्रह काठमाडौंदेखि गाउँ–गाउँका बालुवाटारमा बस्ने प्रधानमन्त्रीहरूलाई हो । प्रिय प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, कृपया वाचा सम्झिनु होला । विचार गर्नुहोला, तपाईबाट हामीले के आशा गर्ने ? सुशासन, सदाचार, जवाफदेहिता ? अन्यथा नत तपाईंलाई समयले पर्खिनेछ, न हामीलाई नै । समयको परीक्षामा तपाईंका भाषणले छोटो समयमात्र मनोरञ्जन दिनेछन् । परीक्षामा पास हुनका लागि त काम नै उत्कृष्ट हुनुपर्छ । प्रिय कमरेडहरू, कृपया जे बोल्नुहुन्छ, त्यही गर्नुहोला । जे गर्ने हो, त्यतिमात्र बोल्नुहोला । समय बलवान छ कमरेडहरू, कृपया यसलाई ख्याल–ख्यालमै खेर नफाल्नु होला । अन्यथा भोलि पछुताउनका लागि तपाईसंँग त्यो पनि साथ रहने छैन ।

dahal.keshab@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७५ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्