कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

धन्य हो, जनमत !

अहिलेलाई नेकपामा नेतृत्वको द्वन्द्व थन्कियो । तर अर्को कुनै प्रकरणको प्रतीक्षा सकिएको छैन ।
कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — काठमाडौं– ७ बाट संसद छिर्ने वामदेव गौतमको हुटहुटीले तरङ्गित उपचुनावी चर्चा आकार लिन नपाउँदै तुहियो  । यसलाई सञ्चार प्रविधिमा सामाजिक सञ्जालले ल्याएको अभूतपूर्व विकासको परिणाम मान्न सकिन्छ  ।

धन्य हो, जनमत !

सत्तारुढ नेकपाभित्रको गुटगत राजनीतिको प्रभाव, दुष्प्रभाव आफ्नो ठाउँमा होला, तर बहालवाला सांसदले उनका निम्ति राजीनामाको चाकरी सार्वजनिक गरेपछि जनताको तहमा सर्वत्र विरोध चुलियो । त्यसले हारमात्र हात लाग्ने परिस्थिति प्रस्ट देखियो । अन्तत: उनले प्याक गरे । अहिलेलाई नेकपामा नेतृत्वको द्वन्द्व थन्कियो । तर अर्को कुनै प्रकरणको प्रतीक्षा सकिएको छैन ।


यो प्रकरणले प्रदूषित राजनीतिक संस्कारलाई कति सुधार्छ, अहिल्यै धेरै अपेक्षा गर्न नसकिएला । तर यसले जनमत लोकतन्त्रका पक्षमा सजग र ऊर्जाशील छ भन्ने तथ्यलाई फेरि एकपटक प्रस्ट रूपमा उजागर गरेको छ । साथै धेरै सन्देश पनि प्रभावित गरेको छ । पहिलो, जनताबाट निर्वाचित सांसदले आफ्नो पद र जिम्मेवारीलाई यो वा त्यो बहानामा कसैको प्रतिष्ठा र स्वार्थका लागि विनिमय गर्न पाउँदैन, हुँदैन । दोस्रो, यसले लोकतन्त्रमा व्यक्ति अपरिहार्य होइन, मूल्य र प्रक्रिया हो भन्ने मान्यता पुनर्पुष्टि गरेको छ । तेस्रो, लोकतान्त्रिक नागरिक सचेतना अत्यन्तै जागरुक छ र उपलव्ध सञ्चार माध्यमको ऊ तत्कालै प्रभावकारी उपयोग गर्न सक्षम छ । चौथो, सनातनी संसदीय विपक्षी भूमिकाभन्दा यो चेतना र सञ्चार प्रविधि बढी सार्थक र प्रभावकारी छ । पाँचौं, जजसले जे–जे स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न खोजेका भए पनि वामदेव कार्ड लोकप्रिय रहेनछ । छैठौं, अब रामवीर काठमाडौं–७ को प्रतिनिधि रहनु–नरहनुको औचित्य सकियो । उनले गर्ने प्रतिनिधित्व खोटो भयो । यसलाई नेपालको लोकतान्त्रिक नागरिक अभ्यासमा विकसित भैरहेको नयाँ मान्यता भनेर लिन सकिन्छ ।


काठमाडौं–७ बाट संविधानसभा र प्रतिनिधिसभा गरी दुईपटक चुनाव जितेका नेकपाका सांसद रामवीर मानन्धर एकाएक बद्नाम चर्चाको शिखरमा पुगे । जनप्रतिनिधिका रूपमा उनी खासै चर्चित थिएनन् । संविधानसभा वा प्रतिनिधिसभामा बोलेको सुनिँंदैनथ्यो । कुनै उल्लेखनीय पार्टी प्रोफाइल देखिन्न । पहिलो पटक २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभामा विजयी भएपछि थाहा भयो, उनी वडाध्यक्षदेखि एमालेका तर्फबाट निर्वाचित प्रतिनिधि रहेछन् । कला, संगीतमा पनि रुचि राख्ने व्यक्ति भनेर कुनै एफएममा सुनेको थिएँ । म जस्तै प्राय: सबैले उनलाई कुनै पूर्वाग्रहबिना हेर्दैथिए होलान् । तर जब बर्दियाबाट चुनावमा पराजित वामदेवको प्रशंसा गर्दै विकासका लागि भनेर सांसद पदबाट राजीनामा गर्न तयार भएको सार्वजनिक जानकारी दिए, उनको असली हैसियत थाहा भयो । काठमाडौं–७ का मतदाता आश्चर्यमा परे, विस्मित भए ।


कुनै नेताका लागि कुनै सांसदले आफ्नो सिट खाली गरिदिनु परम्परागत संसदीय राजनीतिमा नयाँ होइन । भारतमा सन् १९७७ को लोकसभा चुनावमा आफ्नो विरासत मानिएको रायबरेली निर्वाचन क्षेत्रबाट हारेकी कांग्रेस–आई अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीका लागि कर्नाटक राज्यका एक सांसदले सिट खाली गरिदिएका थिए । उपनिर्वाचनमा विजयी भएर डेढ वर्षपछि उनी संसद प्रवेश गर्न सफल भइन् । अरु पनि एकाध घटना भेटिन्छन् । तर यो वाञ्छित वा अनुकरणीय बाटो होइन । संसदमा वामदेवको अनुपस्थिति जति नेकपाको गुटगत प्राथमिकताको विषय होला, तर राष्ट्रका लागि खट्केको कुरा होइन ।


२०४८ सालको चुनावमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले चुनाव हारे । संसदमा किसुनजीको अनुपस्थिति सबैलाई खट्केको थियो । उनका लागि कांग्रेसका केही सांसद सिट खाली गरिदिन तयार भएको चर्चा आइरहन्थ्यो । तर किसुनजी हतारोमा देखिनुहुन्नथ्यो । आफूलाई पराजित गरेका मदन भण्डारीको जिप दुर्घटनामा निधन भएपछिको उपनिर्वाचनमा चुनाव त लड्नु भयो, तर त्यसले नेपाली कांग्रेसको संसदीय इतिहासको रूप र संस्कारै विचलित भयो । पार्टीमा विभाजनको गहिरो चिरा पर्‍यो । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला खुलेर विरोधमा उत्रिए । देशभरिको शक्ति परिचालन भयो, किसुनजीले चुनाव हारे ।


रामवीरले सिट खाली गरिदिने घोषणा गर्दा केही सञ्चार माध्यममा रिपोर्टिङ भैरहेथ्यो, काठमाडौं– ७ कम्युनिस्ट गढ, मानन्धर समुदायको निर्णायक मत भएको क्षेत्र हो । तर जनमत एक्कासी मानन्धर र गौतम दुवैको प्रतिकूल भयो, त्यो नेकपा अनुकूल पनि थिएन । चुनाव नहुँदै वामदेव धपिए, मानन्धर अवाञ्छित प्रतिनिधिमा झरे । वामदेव एमालेदेखि नै समस्याग्रस्त व्यक्ति छँदै थिए । चुनाव त उनले पहिले पनि पटक–पटक हारेका थिए । ‘४८ सालयता जतिपटक जिते, त्यतिपटक हारेको उनको पृष्ठभूमि छ । हारे पनि उपप्रधानमन्त्रीसम्म उनको यात्रा रोकिएको थिएन । अहिले दुई तिहाइ निकट नेकपा बहुमतको संसदमा उनी छैनन् । प्रधानमन्त्री बन्ने धोको अधुरै रहने भयो । काठमाडौंको कोठे राजनीतिमा एउटा गफ उड्दैथ्यो, वामदेव प्रधानमन्त्री हुने । कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा जानेगरी संविधान संशोधन गरिने र प्रचण्ड राष्ट्रपति बन्ने । यो उडन्ते गफै थियो, सोम शर्माको सपनाजस्तै बेलुन फुटेको छ ।


वामदेव खेलाडी हुन् कि गोटी हुन्, छुट्याउन मुस्किल पर्दैन । गोटीको अस्तित्व खेलाडीको चालमा भर पर्छ, गोटी आफैं चल्दैन । उसको लक्ष्यभेद पनि हुँदैन । चाहे एमाले फुटाउँदा होस् वा यसपटक, उनको यस्तै हविगत भयो । नेकपा संक्रमणमा छ । त्यो खेलमा यस्ता गोटीको उपयोग सकिएको छैन । अर्को पटक को कुन रूपमा प्रकट हुने हो, हेर्न बाँकी छ ।
नेपालको राजनीतिमा केही सीमित व्यक्ति सदावहार हावी छन् । उनीहरू हरतरहले आफ्नो अपरिहार्यता स्थापित गर्न चाहन्छन् । आफनो स्वार्थका लागि संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रियालाई कसरी हदैसम्म उपयोग गर्न पछि पर्दैनन् भन्ने कुरा यो प्रकरणले प्रस्ट पारेको छ । डोल्पाबाट प्रतिनिधिसभा सिट खाली गराउन सफलता नमिलेपछि वामदेवका लागि अर्को कुन ठाउँ उपयुक्त हुन्छ भनेर खोजी भैरहेकै बेला प्रचण्ड–देउवाको आकस्मिक भेटको समाचार आएको थियो । राजनीतिमा के नयाँ चास्नी घोलिँंदै छ, अनुमान गर्न कठिन भैरहेथ्यो । जब रामवीर मानन्धरले मुख खोले, बुझ्न बाँकी रहेन । कांग्रेसका तर्फबाट वामदेवलाई कुनै अप्ठेरो नपर्ने निश्चितै थियो । तर जनमतले उनलाई साथ दिएन ।


ओली–प्रचण्ड मिलनबाट पुनर्गठित नेकपालाई पत्रकार शुभशंकर कँडेलले ‘अवतरण’को संज्ञा दिएका छन् । गतसाता ओली–प्रचण्डले संयुक्त रूपमा विमोचन गरेको सो पुस्तकमा यी दुवै नेताको मनोविश्लेषण गर्ने प्रयत्न छ । कँडेलको विश्लेषण छ, ओली ठन्डा दिमागका छन्, सोचविचार गरी पाइला चाल्छन् र दह्रो गरी टेक्छन् । प्रचण्ड घटनामुखी छन् । क्रमभङ्गता र छलाङमा क्रान्तिकारिता देख्छन् । ओलीबारे यो विश्लेषण कति सही हो, छुट्याउन सकिन्न, प्रचण्डबारे भने यो विश्लेषण धेरै मिलेको पाइन्छ । प्रचण्ड घटनामा रमाउँछन् । अरुलाई चक्मा दिने चातुर्य देखाउन खोज्छन् । त्यसको केन्द्रीयतामा आफूलाई उभ्याउँछन् । क्रमको निरन्तरता होइन, भङ्गता उनको विशेषता हो । यद्यपि भङ्गताको त्यो शृङ्खला उनका लागि पटक–पटक प्रत्युत्पादक र आत्मघाती भएका छन् । रामवीर प्रकरणको चक्मा पनि यस्तै भयो ।


एमाले–माओवादी एकतापछि नेकपाले संसदमा लामो समय पाएको छ, अर्थात् बहुमतसहित यो संसदको पूर्णावधि । छिटो–छिटो नेतृत्व बदल्न अभ्यस्त नेपालको राजनीतिमा उसका लागि यो निकै बोझिलो र अधैर्य यात्रा सावित हुन खोज्दैछ । स्वेच्छाले छाडे वा पार्टीले अन्यथा निर्णय गरे बाहेक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदको यो अवधिभर पदमा रहन संविधानले सुरक्षित गरेको छ । विघटनको कटु अनुभवमा टेकेर संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको ढोका बन्द गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्रीको किल्ला मजबुत बनाएको छ । तर स्थिरताको आवरणमा अस्थिरताको अन्तरद्वन्द्व नेकपाको नियति भएको प्रस्ट देखिंँदैछ ।


लोकतन्त्रको राजनीतिक मुहार चुनावले निर्धारण गर्छ । नेतृत्वको परख गर्ने पहिलो आधार पनि चुनावै हो । तर चुनावबाट सबै योग्य र गतिला मानिस आउँछन् भन्ने जरुरी छैन । नेपालमा मात्र होइन, विकसित र लोकतन्त्रको लामो परम्परा भएका मुलुकमा पनि यो समस्या देखिन्छ । सामाजिक विकासको एउटा तह र शासकीय संस्थाहरू सबल भएको अवस्थामा नेतृत्वमा विद्यमान न्युनतालाई सन्तुलन गर्ने ठाउँ हुन्छ । तर हाम्रोजस्तो अवस्थामा त्यो न्युनतालाई सन्तुलन गर्ने कुनै ठाउँ छैन । बरु यसले उल्टै अरुमा समेत स्तरहीनता र भ्रष्टीकरण बढाउने जोखिम हुन्छ, जुन नेपालले भोग्दै आएको छ ।


सनातनी राजनीति विश्वमै असान्दर्भिक हुँदैछ । स्थापित बाटा र मूल्यहरूले परिणाम दिनछाडेका छन् । समाज नयाँ मूल्य र विकल्पको खोजीमा छ । यस्ता लक्षणहरू नेपालमा पनि देखिन थालेका छन् । बदलिएको सञ्चार प्रविधि सनातनी पार्टी संगठनभन्दा निकै बलियो र प्रभावकारी हुनथालेको छ । चाहे त्यो प्रधानन्यायाधीशसँंग जोडिएको विषयमा होस् वा डा. गोविन्द केसीले उठाएका चिकित्सा शिक्षा सुधारको कुरामा वा निर्मला बलात्कार प्रकरणमा सरकारी अकर्मण्यताको सन्दर्भमा होस् वा वामदेव–रामवीर प्रकरणमा देखिएको राजनीतिक कुसंस्कार विरुद्ध नेपाली जनमत एउटा निर्णायक हस्तक्षेपको नमुना सिद्ध हुनथालेको छ । गलत संस्कार र अयोग्य नेतृत्वको दुष्चक्रबाट नेपालको राजनीतिलाई जोगाउने यो एउटा आसलाग्दो ठाउँ देखिँंदैछ । यसको जगेर्ना र स्वस्थता थप अपेक्षित छ ।

प्रकाशित : आश्विन २९, २०७५ ०९:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?