कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ११७

हावा हवाईबन्दी

सम्पादकीय

काठमाडौँ — भारतले चारवटा हवाई रुट थप्न नेपालसित सहमति जनाएको थियो । तीन महिनामै पछि हटेको छ । यस विषयमा थप छलफल गर्न नयाँदिल्ली पुगेका नेपाली प्रतिनिधिहरू बिनासहमति फर्केका छन् ।

हावा हवाईबन्दी

प्राविधिक तहको वार्तामा भारतीय पक्षले सैन्य कारण देखाएको छ । नेपालले मागेका हवाई रुटमुनि आफ्नो सैनिक शिविर र बढ्दो हवाई चाप भएको उसको दलिल छ ।


यसको असफलतापछि फेरि वार्ता प्रधानमन्त्री तहमै फर्केको छ । दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच काठमाडौंमा भएको भेटवार्तामा वैशाख २९ गते जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा हवाई रुट थप्ने विषय समेटिएको थियो । त्यसअनुसार असार २ गते काठमाडौं आएका भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणका प्रतिनिधिले नेपाली नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका टोलीसँग छलफलपछि नेपाललाई थप चारवटा हवाई रुट उपलब्ध गराउने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।


भारतले अहिले एकतर्फी रहेको काठमाडौं–महेन्द्रनगर–दिल्ली रुटलाई दुईतर्फी बनाउने सहमति गरेको थियो । यो सम्झौता कार्यान्वयन भए मझौला विमान सञ्चालन गर्दै आएका नेपालका बुद्ध, श्री एअरलाइन्स लगायतले दिल्लीलगायत भारतका अन्य क्षेत्रीय सहरमा उडान गर्न सक्छन् ।


युरोप, मध्यपूर्वी एसियाबाट काठमाडौं आउने विमान भारत हुँदै सिमराबाट मात्र छिनुपर्ने बाध्यता छ । प्रस्तावित रुटमा भारतले सहमति दिए काठमाडौंका लागि विराटनगर र जनकपुरको आकाश पनि दुईतर्फी खुला हुन्छ ।


असारमा भारतले जनकपुरबाट पटनाका लागि पनि सीमापार उडान निम्ति सहमति जनाएको थियो । अहिले भारत हुँदै नेपाल छिर्ने विमानले दुईटा विन्दुबाट मात्र प्रवेश पाउँछन् । दक्षिण कोरिया, मलेसिया, हङकङ, बंगलादेशबाट भित्रिने विमान सिमराबाट मात्र प्रवेश पाउँछन् । भुटानबाट आउने विमान तुम्लिङटारमाथिको विन्दुबाट प्रवेश गर्छन् ।


नेपालबाट बाहिरिँदा भने महेन्द्रनगरबाट दिल्ली, भैरहवाबाट लखनऊ, जनकपुरबाट पटना र कोलकाता र विराटनगरबाट ढाका रुट मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ । यी रुट दुईतर्फी छैनन् । भुटानका लागि निर्मित मेची–तुम्लिङटार विन्दु दुईतर्फी हो । उत्तर ल्हासाको रुट पनि दुईतर्फी छ । यो रुट ल्हासाबाट नेपाल आउने विमानले मात्र प्रयोग गर्छन् । चीनका अन्य सहरबाट नेपाल आउने विमान भारतबाट सिमरा हुँदै पस्नुपर्छ ।


हवाई सम्झौताको मुख्य अंग रुट र क्षमता हो । दुई पक्षीय सम्झौताले भूपरिवेष्ठित मुलुकको अधिकार समेटेको हुन्छ । यो दुई पक्षीय सम्झौतामा भर पर्ने भए पनि यो हवाई ट्राफिक अधिकारको विषय हो ।


भारतले नेपालमा आफ्नो एअर मार्सल राख्न यो बार्गेनिङ गर्न खोजेको हुनसक्छ । भारतसँग यसबारे पहिल्यैदेखि अप्ठ्यारो पर्दै आएको छ । यसअघि समय समयमा एअर डिफेन्स क्लियरिन्स र फ्लाइट इन्फर्मेसन क्लियरिन्स छैन भनेर हाम्रा विमानलाई ‘होल्ड’ गर्न भनेको थियो । उडान ‘डिले’ त गराइदिइरहन्छ । उसको मनसाय ऐन मौकामा छिमेकीलाई होचो अर्घेलो देखाउने, घाँटी अँठ्याइदिने र आफू छरछिमेकको दादा टोपल्ने रहँदै आएको छ ।


इन्फ्लाइट सेक्युरिटी अफिसर वा एअर मार्सल राख्न अत्तो थापेको पनि हुनसक्छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा आफ्ना सर्त थोपर्ने चाल पनि हुनसक्छ । निजगढ विमानस्थल निर्माणले कोलकाता र नयाँदिल्लीको विमानस्थल प्रयोगमा कमी आउन सक्छ भन्ने उसको डर छ भने पनि त्यो लघुताबोध हो ।


ठूलो देश अरूसँगको व्यवहारले ठूलो देखिने हो, आकारले होइन । आकारको बडप्पन अहंकार हो । नेपाललाई थप हवाई रुट नदिनु बलियाको बलमिच्याइँ हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जति नेपाल आउन्, नाकाबन्दीले बिथोलेको सदभाव सम्याउन सक्ने छैनन् । हवाई रुट पनि थप्न आनाकानी वा अनावश्यक सर्तनामा गर्न खोजे भने हवाईबन्दीविरुद्ध पनि नेपालले संघर्ष गर्नुपर्ने हुनेछ ।

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७५ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?