१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

दुरभिसन्धि : हिन्दुत्व र साम्यवाद

अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — गणतन्त्रका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीजस्ता शक्तिशाली पदमा बस्नेहरूले जनताबाट पो दसैंको टीका र आशिर्वाद थाप्ने परम्परा बसाल्नुपर्ने, यदि जनता साँच्चै सार्वभौम भएका हुन् र जनता नेताभन्दा माथि हुन् भने  ।

दुरभिसन्धि : हिन्दुत्व र साम्यवाद

२०७५ सालको दसैं सामान्यत: सकिएको छ, धङधङी भने बाँकी छ । मनिसहरू उल्लास र मनोरञ्जनबाट गम्भीर बौद्धिक वा सैद्धान्तिक बहस–चिन्तनको धरातलमा अवतरण गरिसकेका छैनन् ।

केपी ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारले दसैं विदालाई थप कटौती गरिदिएपछि खासगरी सार्वजनिक सेवाका थप कर्मचारीहरू काममा फर्किएका छन् । बैंकिङजस्ता निजी क्षेत्रको प्रभुत्व रहेका प्रतिस्पर्धी क्षेत्रहरूले विदाकै दिनमा पनि सेवा दिइरहेका थिए ।

जिल्ला फर्कनेहरूले दसैं विदा छोटो भएकोले चाडको पूर्ण मनोरञ्जन लिन नसकेको अनुभव बाक्लै गरेको देखियो । नेपालमा विदाका दिनको संख्या धेरै भयो भन्ने सतही प्रतिक्रियालाई मुखबुजो लगाउन सरकारले गर्ने विदा कटौती (विदा थप्ने प्रचलन पनि) अत्यन्तै तदर्थवादी छ । यस्तो विदाका दिनको संख्या तुलना गर्दा संसारभर अपनाइएको वर्षमा एघार महिना काम गरेपछि एक महिनाको तलबी छुट्टी दिने सस्कारलाई पूर्णत: बेवास्ता गरिएको छ ।

नेपालीले त्यस्तो लामो विदा दसैं–तिहार मनाउन उपयोग गर्थे । त्यसमा धेरै अंकुश लगाउनुपर्ने आवश्यकता थिएन । अलि वैज्ञानिक पात्रो बनाएर निर्णय लिने चासो राज्यले लिन नसकेकाले विदा र कार्यालय सञ्चालनको निरन्तरताबीच तादात्म्य मिल्नसकेको छैन । जे होस्, यो वर्षको दसैंले उद्घाटन गरेका वा निरन्तरता दिएका खासगरी आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक चिन्तनका मर्महरूमाथिको अभिव्यञ्जना र बहस भने सहजै सेलाउने प्रकृतिका छैनन् । त्यसले अहिले सामाजिक सञ्जालमा देखिएका क्षणिक र हल्का कटाक्षभन्दा गहिरो विचार मन्थनको माग गरेको छ ।

चाडबाड अर्थतन्त्र
औसत नेपाली नागरिकले वर्षभरि गर्ने सम्पूर्ण उपभोगको झन्डै आधा हिस्सा दसैं–तिहार–छठ–मोहर्रम चाडबाडको मौसम केन्द्रित हुने गरेको लामो समय भइसकेको छ । दैनिक उपभोगका खाद्यान्नदेखि सवारी साधन, फ्रिज र भाँडाकुँडासम्मका टिकाउ सामानहरूको खरिद–बिक्री यही मौसममा हुन्छ । त्यसैले पर्यटन, रेमिटान्स र यातायात लगायतका सेवा क्षेत्रहरूको कारोबार पनि यिनै चाडबाडताका अत्यधिक हुन्छ । नेपाली समाचार माध्यमहरूले सीमावर्ती क्षेत्रका पूर्वमा पशुपतिनगरदेखि पश्चिममा दार्चुलासम्मका नेपाली बजारहरू दसैंका बेला पनि सुनसान देखिएको तर तिनकै पारिपट्टिका भारतीय बजारमा दसैंको किनमेल गर्ने नेपालीको ठूलो भिडभाड भएको समाचार दिइरहे । मानौं, त्यो नेपालीले नागरिकका रूपमा गरेको कुनै ठूलै राष्ट्रवाद विपरीत व्यवहार हो । तर त्यसले सचेत र तथाकथित राष्ट्रवादी नेपालीलाई पनि किनमेल गर्न सीमापार जानबाट रोक्न सकेन । अहिलेको उग्रराष्ट्रवादी राजनीतिका मानक बनेका प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको नेकपाकै उपल्लो दर्जा नेता–कार्यकर्तासमेत जोगवनी, रक्सौल वा सुनौली बजारतिर दसैं खरिदारीमा व्यस्त भए । नेपालको वैदेशिक विनिमय खातामा केही अर्ब रेमिटान्स आय थप भयो । र त्यभन्दा ठूलो मात्रामा मुलुकको आयातको बिल बढ्यो ।


जीविकाका लागि अत्यावश्यकीय मात्र हैन, विलासी र करोडांै मूल्यका गाडी एवं घरायसी सामानको आयातमा तीव्र गतिले वृद्धि भएको छ । तर त्यसको यथार्थ विवरण मुलुकको लगानी–उत्पादन (इनपुट–आउटपुट) र राजस्व आय खाताहरूमामा प्रतिविम्बित हुन नसकेको सहजै देखिन्छ । चाडबाडहरूमा बढ्दै गएको तडक–भडक र आम मानिसको खर्च क्षमता अभिवृद्धिले त्यही देखाउँछ । अर्को दृष्टिमा यस्ता चाडबाडले नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र कति व्यापक हुँदै गएको छ भन्ने मापन गर्न पनि सघाउँछन् । निश्चय नै सडकमा थोरै संख्यामा गुडेका ट्याक्सीले ‘मनलाग्दी भाडा लिएको’ गुनासो गर्न नछुटाउने जमात ठूलै छ । तर ‘डाइनामिक प्राइसिङ’का नाममा नेपालको चाडपर्वको मौका छोपेर आठ गुणासम्म बढाइएको मूलत: अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूको हवाई भाडादर बारेको गुनासो विरलै सुनियो । राज्य दुवै प्रकृतिका बजारमा हास्यास्पद भूमिकामा देखियो । ट्याक्सी जस्ता साधनको भाडा नियमित गर्न सरकारी संयन्त्र वर्षौंदेखि पूर्णत: असफल हुँदै आएको छ । र हवाई भाडाको अस्वाभाविक मौसमी वृद्धिलाई सम्बोधन गर्ने चासो नेपाली नियामकहरूले देखाउने आवश्यकता सायद महसुस गरेका छैनन् ।


बजार अनुगमन र नियामन गर्ने, स्वाभिमानी अर्थतन्त्र बनाउने वा आर्थिक राष्ट्रवाद प्रबद्र्धनको गफ गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले पटक्कै बुझ्न नचाहेको सत्य के हो भने पैसा मानव सभ्यताले बनाएको अत्यन्तै क्रूर साधन हो । यसको कुनै धर्म, राज्य वा राष्ट्रियता केही पनि छैन । झिनो लाभ, फाइदा वा नाफाका अगाडि सबै राजनीतिक ‘वाद’, नैतिकता र राष्ट्रिय भावना एकाएक पाखण्डजस्ता लाग्छन् । चाडबाडताका हुने तीव्र बजार गतिविधिमार्फत खुलाबजार अर्थतन्त्रका माग, आपूर्ति र मूल्य बीचको त्रिकोणात्मक अन्तरक्रिया एवं अन्तरसम्बन्धको अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त फेरि खरो उत्रन्छ । राज्य निर्देशित र वितरणमा आधारित समाजवादको सैद्धान्तिक बोक्रो अझ खुइलिन्छ । जबसम्म मुलुकले जनताको आवश्यकता र माग अनुरूपका वस्तु एवं सेवाहरूको उत्पादन आपैंmले गर्दैन, तबसम्म आदेश, निर्देशन वा इच्छाले मात्रै पैसाको बहिर्गमन रोक्ने वा जनताको उपभोगको व्यवहार परिवर्तन गर्न सम्भव छैन ।

हिन्दुवादी साम्यवाद
प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेकपाका उच्च तहका नेताहरूले अडम्बरपूर्ण ढंगले मनाएको दसंैं, विशेषत: जनतालाई टीका–जमरा ‘बक्सने’ उनीहरूको शैलीले सामाजिक सञ्जालमा तिखा टिप्पणीहरू निम्त्याएकै छ । योभन्दा अचम्मित पार्ने पक्षचाहिँ नकपाका नेता–कार्यकर्ताले दसैंको टीकालाई चाप्लुसीको औजार बनाएर प्रभावशाली नेताका घरमा हाजिरी दर्ता गर्न दौडधुप गरे । यसका लागि समय छुट्याएरै काठमाडौं आइपुगे । र नेताहरूले पनि आफूकहाँ को आयो र को आएन भनेर खास चासोका साथ अभिलेख राखे । पक्कै अरू हिन्दुवादी, राजावादी वा आस्तिक परम्परावादी राजनीतिक शक्तिका नेता र कार्यकर्ताहरूले पनि त्यसै गरे हुनन् । तर नेकपाले त्यसै गर्नु अत्यन्तै फरक चासो र महत्त्वको विषय हो ।


ईश्वरका नाममा प्रधानमन्त्री पदको सपथ खान ओली अन्कनाएका थिए । माओवादीले चलाएको हिंसाका दसवर्षे अवधिमा त किरियापुत्री र परिवारजनको आशोच बार्नु अवैधानिक काम भएको आरोपमा त्यसो गर्नेहरूमाथि आक्रमण गरिएका घटनाका पीडकहरू हामै्र वरिपरि छन् । तिनै ओली नेतृत्वको एमाले र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी मिलेर वर्तमान शक्तिशाली सत्ताधारी दल नेकपा बनेको हो । साम्यवाद र द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई अंगिकार गर्न र ईश्वरको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्नकै लागि नयाँ एकीकृत दलको नाम कम्युनिस्ट पार्टी यथावत राखिएको हुनुपर्छ । अन्यथा यो विश्वव्यापी लोकतन्त्रको युगमा नाममाथि त्यति ठूलो मोह नहुनुपर्ने थियो । तर ओली र उनकै दलबाट राष्ट्रपति बनाइएकी भण्डारी लगायतले जत्रो तामझाम र तडक–भडकका साथ यो दसैंलाई ईश्वरीय शक्ति स्वर्गबाट उतारेर आफ्ना करकमलका टीका र आशिर्वादमार्फत आमजनतामा प्रवाहित गर्ने नाटक गरे, त्यो उनीहरूकै सिद्धान्तका कसीमा अत्यन्तै भद्दा र अशोभनीय देखियो । यो व्यवहार संविधानको धर्म निरपेक्षताको प्रावधानसम्मत पनि होइन ।


वैचारिक दृष्टिले इसाइ धर्म साम्यवादको अत्यधिक नजिक भएको तर्क गर्ने साहित्य (हँसिया–हथौडा चिन्हमा हथौडालाई ‘क्रस’ले विस्थापित गरेर) प्रचुर मात्रामा लेखिएको छ । माओवादी हिंसाका प्रमुख सञ्चालकहरू मूलत: क्रिस्चियन मिसनरी स्कुलमा दीक्षित हुन् । हिन्दु वर्णपरम्पराले गरेको विभेदलाई हिन्दु देवताहरू खलनायक हुन् र क्राइष्टचाहिँ यस्तो भेदभाव विरोधी नायक हुन् भन्ने जुन भाष्य निर्माण धर्म प्रचारकहरूले गरे, त्यसको प्रत्यक्ष लाभ माओवादी लडाकु भर्नामा परेको थियो । अहिले देशभरि छरिएका र गाउँ–गाउँमा बढ्दो संख्याका चर्चहरूलाई माओवादीको राजनीतिक प्रभाव विस्तारको उपज मान्नेहरू धेरै छन् । नेपालको संविधानमा धर्म निरपेक्षता घुसाइनुको अभिष्ट राज्यले कुनै धर्मको प्रायोजन र प्रबद्र्धन नगरोस् भन्नेभन्दा पनि यही धर्म परिवर्तनको क्रमलाई धार्मिक स्वतन्त्रताका नाममा निरन्तरता दिने थियो । यसको विशद् र व्यवस्थित समाजशास्त्रीय अध्ययन हुन बाँकी छ । तर हिन्दु धर्म र साम्यवादबीच सकारात्मक सहसम्बन्ध स्थापित गर्ने कुनै ‘थेसिस’ वा ‘हाइपोथेसिस’ राजनीतिक दर्शनको मूलधारको बहसमा उपस्थित छैन ।


अहिले ओली र उनका अनुयायीहरूको व्यवहारले हिन्दुत्व र साम्यवादबीच बेमेल घोल (कङ्कक्सन) बनाउने कोसिस भएको देखिन्छ । उनीहरूले दसंैलाई जसरी मनाए, त्यो फगत सांस्कृतिक परम्परा धान्ने तहमा मात्र सीमित भएन । किनभने दसैं मूलत: धार्मिक पर्व नै हो, यसमा तान्त्रिक, वैदिक र कर्मकाण्डीय तत्त्वहरूको बाहुल्य छ । ओलीको र भण्डारीको ‘बडी ल्याङवेजले’ राजसंस्थाको दम्भ र परम्परालाई निरन्तरता दिन चाहेको र अरूले त्यसको भद्दा नक्कल गर्न खोजेको जस्तो देखिँंदैछ । नभए, गणतन्त्रका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा अन्य शक्तिशाली पदमा बस्नेहरूले जनताबाट पो दसैंको टीका र आशिर्वाद थाप्ने परम्परा बसाल्नुपर्ने, यदि जनता साँच्चै सार्वभौम भएका हुन् र जनता नेताभन्दा माथि हुन् भने । र यो हिन्दुवादी साम्यवादलाई परिभाषित गर्ने जिम्मेवारी पनि ओली, भण्डारी वा दाहालहरूले लिनुपर्छ । अन्यथा यो वैचारिक दुविधाको ध्वंसक असरले मुलुकी प्रशासन, अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनलाई असाध्यै छिटो गाँज्ने पक्का छ ।

twitter: @DrAchyutWagle

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७५ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?