समन्वय नगरे संघर्ष

सञ्चालनका लागि सुझबुझ भएका समझदार नेता चाहिन्छन् । हाम्रो केन्द्रीय नेतृत्व भने प्रदेशसँग झडङ्ग रिसाउने, रिसराग र इबी व्यवहारमा साध्ने, बैठक नगर्ने, संवादको त कुरै छैन ।

संघीयता कसरी हुन्छ, कमजोर पार्न पाए भोलि जनता आफैंले काम लागेन भनिदेओस् भन्ठान्ने मानसिकता संविधानकै विरुद्ध हो । लोकतन्त्रप्रति र जनतासँग निर्वाचनमा गरेका वाचाप्रति बेइमानी ।

तीन तहका सरकारका आ–आफ्ना दायित्व छन् । अधिकारहरू बाँडिएका छन् । कुन अधिकार कसले प्रयोग गर्ने, कहिले गर्ने, विवाद सुल्झाउन समन्वय चाहिन्छ । संघ आफैंले शक्ति प्रयोग गर्न थाल्यो भने द्वन्द्व हुन्छ ।

केन्द्रले कुराएको कुरायै गरेपछि प्रदेश २ कुरिबसेन । भटाभट आफैं कानुन बनायो । २७ असोजमा प्रदेश प्रहरी ऐन पारित गर्‍यो । विपक्षी नेकपाको विरोधका बीच । नियम निलम्बन गर्दै । सत्तारूढ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनकपुर पुगेर मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत उपस्थित कार्यक्रममै चेतावनी दिए । संघलाई ‘ओभरटेक’ नगर्न भने ।

प्रदेश सरकारहरूको चित्तदुखाइ छ । संघीय सरकार मातहत प्रहरीले टेरेनन् । संघीय सरकारले कर्मचारी नपठाएर असहयोग गर्‍यो । त्यसैले प्रदेश २ ले संघीय प्रहरी ऐनअघि नै प्रदेश प्रहरी ऐन ल्यायो । रातारात ल्याएको होइन, समय लगायो, समन्वय गर्न संघसँग सुझावको बाटो कुर्‍यो । संघले कुनै संकेत नदिएपछि अघि बढ्यो । अरू ३ विधेयक ल्याउँदै छ । प्रशासन, लोकसेवा र निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित विधेयकका मस्यौदा तयार छन् । आठ महिनामा १५ कानुन ल्यायो । ७ विधेयक छलफलमा छन् ।

प्रदेशको गतिलाई प्रोत्साहित गर्नुको साटो केन्द्रले आफ्नो भाग खोसिएको महसुस गर्दै छ भने संघीयताप्रति संशय हो । सत्तारूढ पार्टी प्रमुखले नउछिन्न भनेर के सन्देश दिन खोजेका हुन् ? रफ्तार मिलाउने केन्द्रले हो कि प्रदेशले ? नेतृत्व लिनुपर्ने कसले हो ? रीतिथिति मिलाउने जिम्मा कसको ? ढिलासुस्ती कसको ? अयोग्य को ? प्रदेशहरूलाई काम गर्न सजिलो हुने गरी आवश्यक कानुन बनाउन संघको तदारुकता खोइ ?

संघले सक्रिय भएर आफ्ना भागका कानुन बनाउन खोज्नुपर्ने हो । संविधानको धारा २३५ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने हो । अकारण विलम्ब गरिएको छ भने प्रदेशहरूलाई विश्वासमा लिन नखोजिएको हो ।

अघि हिँडेको मान्छे ढसमस्स बाटो छेकेर उभियो भने पछाडिको कुरी बस्दैन ।

आफ्नो निकास आफैं पहिल्याउँछ । नेताहरूको बोली समाधानको बाटो होइन । समाधान संस्था र संयन्त्रले खोज्ने हो । प्रदेशहरूलाई ‘ओभरटेक’ गर्न नदिन केन्द्रले के गर्‍यो ? उत्तेजित मन्तव्यले समाधान दिँदैन ।

हाम्रो संघीयतामा प्रदेश २ आफैंमा संघर्षको नाभी हो । त्यहाँ मधेसी दलहरूको सरकार छ । अन्यत्र नेकपाकै सरकार छन् । प्रदेश ४ अझ मुखर छ । प्रदेशहरूलाई कसरी मनाउने ?
विकल्प छ– विधिको पालना ।

हामीले संक्रमणकालका लागि संघीयता कार्यान्वयनको आयोग बनाएनौं । संविधान कार्यान्वयन र संघीयता कार्यान्वयन उस्तै लाग्ने अलि अलग विषय हुन् । संविधान निर्माणका बेला यसमा ध्यान पुगेन । अब पनि ढिला भएको छैन । अझ संविधानले व्यवस्था गरेकै संरचनाहरू केन्द्रले बनाएको छैन ।

आर्थिक वर्ष सुरु हुनेताका कर विवाद देशव्यापी बन्यो । संविधान बनेको तीन वर्षसम्म पनि उसले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बनाएन । सचिवालयका कर्मचारीकै भरमा छ यो संवैधानिक निकाय । यसले पूर्णता पाउने हो भने वित्तसम्बन्धी के–कसको अधिकार टुंगिन्थ्यो । राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार र ढाँचा यसैले निर्धारण गर्थ्यो

अर्को, भदौ अन्तिम सातामा दिन तोकेर पनि प्रधानमन्त्रीले अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक रद्द गरे । संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न संविधानले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा यस्तो परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशहरूबीच आपसी संवादको सेतु हुन्थ्यो परिषद् । यसको बैठक बस्न विवाद चर्को हुनु पर्दैन । जति बढी संवाद गर्‍यो, उति समन्वय र सहकार्य बढ्छ ।

उता, प्रदेशले आफैं कानुन बनाएर अघि बढ्दाका पनि जटिलता छन् । प्रदेशको एकल अनुसूचीमा भएका प्रहरी, लोकसेवाजस्ता सवाल संघसँग पनि जोडिन्छन् । भोलि एक्लै अघि बढ्न खोज्दा व्यावहारिक कठिनाइ आउन सक्छन् । यसमा प्रदेशले पनि आफ्नातर्फबाट आवश्यक समन्वय गर्नुपर्छ ।

संघीयताको गाडी सघन संवादबाट सजिलो नत्र गाह्रो । चालकहरूले आवेगले होइन, विवेकले चलाउनुपर्छ ।