१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

‘ओभरटेक’ होइन, ‘हर्न’

बृषेशचन्द्र लाल

काठमाडौँ — सत्तापक्षका शीर्ष नेता प्रचण्डले अस्ति प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्रीलाई जनकपुरमा ‘ओभरटेक’ नगर्न भनी धम्की दिनुभयो  । सामान्य लोकाचारमा सल्लाह सार्वजनिक रूपमा हैन, आपसी भेटघाटमा दिइन्छ  ।

‘ओभरटेक’ होइन, ‘हर्न’

राजाशाहीको विकल्प बन्ने सामन्ती मानसिकताको अहिले चलिरहेको प्रतिस्पर्धामा उहाँ यस्ता मामिलामा आपसी भेटघाट र छलफललाई कति महत्त्व दिनुहुन्छ भन्ने बाहिर प्रस्टिन सकेको छैन । त्यसकारण यो धम्की हो ।

धम्कीको भाषा प्रस्ट छ । अर्थात् प्रदेश नं. २ को सरकार संघीय सरकारको रणनीतिविपरीत अगाडि बढिरह्यो भने संघीय सरकारको ब्रह्मास्त्र प्रयोग गरिनेछ । प्रदेश सरकारलाई संविधानको धारा २३२ को ३, ४ र ५ बमोजिम कारबाही हुन सक्ने भाव होला । त्यस्तो कारबाही नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने काम भए मात्र गर्न सकिन्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थामाथि कमरेड प्रचण्डको ध्यान गएन, जुन दुर्भाग्यपूर्ण हो । यस्तो मानसिकता गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संघतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुराको परिचायक होइन, यसले शासक र हैकमको गन्ध दिन्छ ।

प्रचण्ड संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षपाती रहनुभएको हो । कमसेकम उहाँ र उहाँका अनुयायी–प्रशंसक निरन्तर यस्तो दाबी गर्दै आएका छन् । त्यसकारण संघ र प्रदेशबीच कुनै विवाद उत्पन्न भएर आए प्रचण्डको भूमिका मध्यस्थको र संघीयताको मजबुतीतिर हुनुपर्ने भन्ने अपेक्षालाई अनुचित मान्न सकिन्न तर त्यस्तो हुन सकेन । प्रतिक्रिया बिल्कुलै विपरीत अर्थ दिने आयो । यसका कारण हुन सक्छन् । सतहमा देखिएको कारण नेपालको सत्ताको गल्लीमा देखिइरहने अभ्यास पनि हुन सक्छ । रोजगारी, उद्योग र कृषिक्षेत्रमा रहेका बेथिति, भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रमा लगातारको वृद्धि, कर्मचारीतन्त्रमा व्यावसायिकता अभावले फैलिँदै गएको अराजकता, महत्त्वपूर्ण शैक्षिक क्षेत्रमा व्यापक हँुदै गएको व्यापारीकरणजस्ता यावत समस्याप्रति केन्द्रित भएर राजनेता बन्न सकिन्छ वा देशको नेतृत्व गर्न सकिन्छ भन्ने बोध नेपालको राजनीतिमा हुन छाडेको छ ।

सत्तामा पहुँचको सबभन्दा सजिलो र सरल उपाय हो, द्वन्द्व, समस्या र भूराजनीतिक स्थितिको दोहन । द्वन्द्व चर्किए सत्तामा नेतृत्त्वको विकल्प भनी पुग्न सकिन्छ भन्ने सोच यस्तो दिशा परिवर्तनको कारण हुन सक्छ । भूराजनीतिक स्थितिको दोहन निरन्तर बनी रहन सक्दैन । अब विश्व राजनीतिको केन्द्र भूमि र क्षेत्रभन्दा पनि व्यापार र वैश्वीकरणको युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । व्यापारमा पकडले साधनस्रोत र कच्चा माल दिन्छ भने उत्पादन र त्यसको बजारमा पकडले समृद्धि प्रदान गर्दै वैश्विक नेतृत्वको अवसर जुराउँछ । चीन र भारत पनि हिमालय वारपारको कूटनीतिमा बढी केन्द्रित हुन छाडे । भूराजनीतिक परिस्थितिको भुलभुलैयामा परेका नेपालका राजनेताहरूले बदलिँदो विश्वमा नेपाललाई अर्थ दिन सक्ने भूमिका खेल्नेका रूपमा उभ्याउन सकेनन् । न यो प्राकृतिक स्रोतसाधनमा न व्यापारिक केन्द्रका रूपमा न त्यस्तै कुनै अन्य विशिष्ट क्षमतायुक्त भई विकसित हुन सक्यो । नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुलकै रूपमा रहीरह्यो जसप्रति कुनै पनि कारणले ढुंगाहरूको निर्भरताको कारण रहेन । ढुंगाहरूको स्थितिमा परिवर्तनले तरुल बिझिने स्थिति चाहिं रह्यो । त्यसकारण द्वन्द्व बढाऊ, शासनमा उठापटक गरी राख भन्ने अल्पकालीन रणनीतिप्रति आकर्षण बढ्दो छ । प्रदेश नं. २ लाई बेमनासिब चेतावनीको कारण यो हुन सक्छ ।

‘ओभरटेक’ को व्याख्या जसरी नेकपाका नेता र सम्बन्धित कानुनविद्हरू गर्दै छन्, त्यसले उत्पन्न हुने परिस्थितिको सायद उहाँहरूलाई ज्ञान छैन । भए पनि परवाह छैन । समानता र न्यायोचित अधिकारको लडाइँ दबाएर दबिन्न । ज्वालामुखीलाई विस्फोट हुन कमजोर द्वार मात्र चाहिन्छ । यस्तो भयो भने को हुनेछ जिम्मेवार ? निश्चय नै संघीय सरकारले उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ । त्यसले देशको एकजुटतालाई के कस्तो असर पार्ने हो, मनन गर्नुपर्ने विषय हुन्छ । यसले एक पटक फेरि कडा रूपमा मधेस र आदिवासी जनजाति दृढतापूर्वक खडा हुनै पर्ने स्थिति सिर्जना गर्नेछ ।

प्रदेश नं. २ को विधायिकाले पारित गरेको प्रदेश प्रहरी ऐन ‘ओभरटेक’ होइन, संघीय सरकारलाई संघीय प्रणालीको संस्थायनसम्बन्धी संवैधानिक र राजनीतिक जिम्मेवारीबाट पछि नहट भनी ध्यानाकर्षण प्रयासमा आएको ‘हर्न’ हो । संघीय सरकार संघीयता कार्यान्वयनको राजमार्गमा बाटो छेकेर बसेको छ । यो त्यसविरुद्ध आवाज हो । प्रदेश नं. २ को प्रदेशसभा यस महत्त्वपूर्ण संवेदनशीलताको निम्ति साधुवादको पात्र हो ।

प्रदेश नं. २ को प्रदेशसभाले हतारहतारमा प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएको होइन । महिनौं अनुरोध/ताकेता, प्रदेशसभामा दर्ता र त्यसपछि समितिमा महिनौं लगाएर छलफलमा समय दिए पनि संघीय सरकारले टेरपुच्छर नलगाएपछि ऐन प्रदेश विधायिकाबाट पूर्णतातिर गएको हो । संघीय सरकारले यो र यस्तै अरू आवश्यक काम प्रदेशसभाको गठनभन्दा पहिले नै गर्नुपथ्र्याे । संविधानको धारा २९६ (४) मा प्रदेशसभा गठन नभएसम्म अनुसूची ६ बमोजिमका विषयमा कानुन बनाउने प्रदेशसभाको अधिकार व्यवस्थापिका संसद्मा रहने भनिएको छ । त्यसैले संघीय प्रहरी, लोकसेवालगायतजस्ता कानुन पहिले बनिसक्नुपथ्यो । अनुसूची ६ मा उल्लेख गरिएअनुसार प्रदेश सरकारको पहिलो काम प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुक्षा हो जसलाई कानुन अभावले बाधा पुर्‍याएको छ । संविधानको धारा ३०२ ले प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ भनी संघीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिएको छ तर संघीय सरकारले यो जिम्मेवारी पालनाको दिशामा गम्भीर छ ? सबभन्दा जरुरी नयाँ परिवेशमा कर्मचारीतन्त्रलाई प्रशिक्षित गरी प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्नु हो जसबारे संघीय सरकार कुम्भकर्णजस्तै सुतिरहेको छ । प्रादेशिक कार्यालयहरू समेत प्रदेश सरकारहरूलाई जिम्मा लगाइएको छैन । कानुनको अवस्था त थाहा नै भइहाल्यो । प्रहरी ऐन सरकारको दराजमा लुकाइएर राखिएको छ । संघीय संसद्मा टेबुल नै गरिएन । समस्या समाधानका निम्ति अध्यादेशमार्फत ल्याउनुपर्ने गृहसचिवको सुझाव यसको प्रमाण हो ।

प्रदेश नं. २ को विधायिकाले कहानेर संविधान र विधायनको मान्यता उल्लंघन गरेको छ ? कुन कुन कुरामा र किन संघीय सरकारको आपत्ति छ ? ती आपत्ति निवारणका उपाय के हुन् ? यी यावत् कुरा सरकारको धारणाका रूपमा बाहिर नआउँदै धम्कीको स्वर आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यस सम्बन्धमा प्रदेश नं. २ सहित अन्य प्रदेशका सरकारहरूसँग संघीय सरकारले सघन छलफल गर्नुको सट्टा सत्ताधारी पार्टीको शीर्षनेताबाट हतारमा प्रतिक्रिया आउनुले शंका उत्पन्न गर्छ । प्रदेश नं. २ को विधायिकाले प्रदेश प्रहरी ऐन बाध्यकारी परिस्थितिमा अगाडि ल्याएको छ र अन्य ऐनहरूको निर्माणमा समेत चनाखो भइरहेको छ । प्रदेश नं. २ को प्रयासलाई ‘ओभरटेक’ भन्नु कुनै हिसाबले मनासिब छैन ।

समस्या समाधानका सन्दर्भमा कतिपयले प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण नगरी रोक्नुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन् । यो त प्रतिगमनवादी सुझाव हो । समाधान सकारात्मक हुनुपर्छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार अन्तर प्रदेश परिषद्को यथासम्भव छिटो बैठक गरी संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र संघले गरिहाल्नुपर्ने कामबारे वार्ता, संवाद र सहमति गरी बढ्नुको मान्य र सकारात्मक परिणाममुखी विकल्प छैन । ध्यानाकर्षण गर्न बजाइएको हर्नलाई अटेर गरे दुर्घटना हुन सक्छ ।

लेखक, राजपा नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ११, २०७५ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?