२८.१२°C काठमाडौं
सार्वजनिक खरिदमा मनोमानी
काठमाडौँ — बजारमा एफोर साइजको फोटोकपी पेपर प्रतिरिम ३५० देखि ४५० रुपैयाँमा पाइन्छ । तर अधिकांश सार्वजनिक निकायमा सोझै खरिद अन्तर्गत ६०० देखि ७०० रुपैयाँमा किनिन्छ ।
- बजारमा एफोर साइजको फोटोकपी पेपर प्रतिरिम ३५० देखि ४५० रुपैयाँमा पाइन्छ । तर अधिकांश सार्वजनिक निकायमा सोझै खरिद अन्तर्गत ६०० देखि ७०० रुपैयाँमा किनिन्छ । बिलको भुक्तानी सहजै हुन्छ र लेखापरीक्षणले पनि मान्यता दिन्छ ।
- सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान गर्दा भित्ते घडीलाई १ रुपैयाँ, टाबेललाई ५ रुपैयाँ, थर्मसलाई ७ रुपैयाँ मूल्य कायम गरी कार्यालयको हकदार हुन सप्लायर्सहरू लालायित हुन्छन् । त्यस्ता मूल्यलाई सार्वजनिक निकायले सहजै स्वीकार गर्छ । पछि माग र आपूर्तिमा घम्साघम्सी भई अन्य काम, सुविधा दिइन्छ ।
- साना र मझौला प्रकृतिका निर्माण खरिदको बोलपत्र आह्वान गर्दा सामान्यतया ४५–४८ प्रतिशतसम्म न्यून मूल्य उल्लेख गरी बोलपत्रदाता खरिद सम्झौता गर्न राजी देखिन्छन् । मोबिलाइजेसन लिँदा होस् या हरेक पटकको बिल भुक्तानीमा, सबैपटक कमिसन बुझाएकै हुन्छन् । ढिलो–चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्छन् । यसरी कस्तो गुणस्तरको काम होला ? तोकिएको गुणस्तरकै बन्यो भने त्यति न्यून मूल्यमा खरिद सम्झौता गरी कमिसन बुझाउँदा पनि निर्माण व्यवसायीले नाफा गर्छन् भने हाम्रो लागत अनुमान गर्ने पद्धति कति विश्वसनीय ?
- ठूला निर्माण खरिद वा ठूला परामर्श खरिदका लागि बोलपत्र, आशयपत्र आह्वान गर्दा बोलपत्रदाताको कार्य अनुभव, टर्नओभर, कार्यविशेष क्षमता लगायतका आधारमा केही सीमित बोलपत्रदाता सधैं योग्य हुँदै आएका छन्, चाहे ती असल हुन् या तोकिएको गुणस्तर र समयमै काम सम्पन्न नगर्ने भनी आलोचित भएकै किन नहुन् ।
यी सार्वजनिक खरिदका केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । सार्वजनिक खरिदको मुख्य उद्देश्य संस्थागत वा निकायगत आवश्यकता परिपूर्ति गरी तोकिएको जिम्मेवारी सम्पन्न गर्नु हो । त्यसका लागि तोकिएको गुणस्तरमा उपयुक्त परिमाण, निर्धारित मूल्यमा तोकिएको समय र स्थानमा सम्झौता मुताबिक कार्य हुने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । सार्वजनिक खरिद राज्यको कल्याणकारी अवधारणाबाट निर्देशित भई जनताबाट उठेको करको सञ्चित कोषबाट सञ्चालन हुन्छ । त्यसैले यसमा पारदर्शिता, खुला प्रतिस्पर्धा, बिना भेदभाव मितव्ययिता, प्रभावकारिता, कानुन परिपालना गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया औचित्यपूर्ण र तर्कसंगत हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउने र सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा कानुनी, संस्थागत प्रयास र सुधार गरिँदै आएको छ । तर प्रक्रिया पुर्याई, मिलेमतो गरी, व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न अनेक रूपमा झेलको खेल हुँदै आएको देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बाट नेपालको सार्वजनिक खरिद निर्देशित भए पनि तिनको पालना र प्रक्रियामा नियतवश प्रहार गरी स्वार्थ भजाउने कार्य भइरहेको छ ।
बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले खरिद सम्झौताका सर्त पूरा नभएर सार्वजनिक निकाय समक्ष दिएको निवेदनमा (खरिद कारबाही २ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भए) निकाय प्रमुखले समयभित्र निर्णय नदिए वा निजको निर्णयमा निवेदनकर्ताको चित्त नबुझे पुनरावलोकनका लागि सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिसमक्ष निवेदन दिने कानुनी व्यवस्था छ । समितिले ३० दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्छ । निवेदकले बोलपत्र वा प्रस्तावमा आफूले कबोल गरेको रकमको ०.१५ प्रतिशत बराबरको नगद रकम वा जमानत पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले खरिद प्रक्रियामा कानुनी सहजता, चित्त नबुझ्ने पक्षलाई छिटो निकास दिन्छ र खरिद प्रक्रियालाई लम्बिन दिँदैन ।
तर यस्तो कानुनी बाटो नरोजी खरिद प्रक्रिया अवरोध गर्न, लम्ब्याइदिन, आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउन संसदीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निकायमा उजुरी दर्ता गराउने र कारबाही चलाउने प्रक्रियाले बढावा पाउँदै गएको छ । खबरदारी गर्ने आधिकारिक र कानुनी मान्यताका निकाय भए पनि तिनले निवेदक सार्वजनिक खरिद ऐन र नियम अन्तर्गत पुनरावलोकन समितिमा गएको छ कि छैन, विचार गरी समन्वय गर्ने हो भने खरिद कारबाहीका धेरै विलम्बता रोकिने थियो । प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा खरिद प्रक्रिया चित्त नबुझे पुनरावलोकन समितिको क्षेत्राधिकारमा जानुपर्छ ।
सार्वजनिक निकायले पाँच लाख रुपैयाँसम्म लागत अुनमान भएको मालसामान सोझै खरिद गर्न सक्छ । एक आर्थिक वर्षमा एकैपटक वा पटक–पटक गरी सो सीमाभन्दा बढी रकमको वा एउटै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट एक पटकभन्दा बढी सोझै खरिद गर्न नसकिने तथा प्रस्ताव गरिएको मूल्य उचित भए–नभएको यकिन गर्नु पर्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर प्रक्रिया र कागज मिलाएर दोब्बर–तेब्बर मूल्यमा समान खरिद गर्ने गरिएको भेटिन्छ ।
बजार मूल्यमा आफ्नो नाफा, सार्वजनिक निकायमा बुझाउनुपर्ने कमिसनमा मूल्य अभिवृद्धि कर जोडी बिजक जारी गर्ने सप्लायर्सले खरिद मूल्यमा कति प्रतिशतसम्म मात्र नाफा आर्जन गर्नुपर्ने हो ? कानुनी प्रावधान के छ ? त्यसको हेक्का राखेको पाइन्न । कारबाही पनि भएको पाइन्न । कमिसन स्टोर, लेखा, कार्यालय प्रमुखदेखि लेखापरीक्षण सम्मका लागि दामासाहीले छुट्याएर राख्ने चलन सहजै बुझ्न र देख्न सकिन्छ । नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेत विचार गरी लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ । ४ सय रुपैयाँको फोटोकपी रिमलाई ६ सय ५० रुपैयाँ भुक्तान के आधारमा उचित ठहरिन्छ ? पटक–पटक, टुक्रा पारी–पारी एकै वस्तु सोझै खरिद गरिँदा के आधारमा जायज र असल नियतको हुनसक्छ ?
एक करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धी सेवा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन वा प्राप्त गर्न सकिनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाको उद्देश्य जनसहभागिता बढाउने, अपनत्व महसुस गराउने, मितव्ययिता तथा गुणस्तरीयता कायम गर्ने र रोजगारी सिर्जना गने हो । तर राजनीतिक पहुँचमा कागजी उपभोक्ता समिति बनाउने र ठेकेदारी प्रथामार्फत काम गराउने संस्कार बढेको छ ।
केही वर्षयता प्रचलनमा आएको इ–प्रोकुरमेन्टले केही सहजता ल्याएको छ । तथापि हरेक बोलपत्रमा कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण, भ्याट, प्यान दर्ता तथा नवीकरण, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, कार्य अनुभवका पत्रहरू लगायत कागजपत्र स्क्यान गरी पेस गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियामा सुधार एवं विकल्प आवश्यक देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कम्पनी, बोलपत्रदाताको योग्यता, वैधता, क्षमता पहिचान गरेर रोष्टर निर्माण गरी वेबसाइटमा राखी दिए प्रक्रिया केही सरलीकृत हुनसक्छ ।
परामर्श सेवा खरिद गर्दा परामर्शदाता छनोटमा मुख्य जनशक्तिको योग्यता र अनुभवलाई सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ ले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । यसै अनुरुप परामर्शदाताले जनशक्तिको वैयत्तिक विवरण पेस गर्छन् । तर ती विवरण सही छन् कि छैनन् ? तिनमा सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति छ या छैन ? बुझ्ने प्रचलन छैन । प्राविधिक प्रस्तावको अंकभार अधिक र त्यसको मूल्यांकनको आधार एकै तथा पूर्ण वस्तुनिष्ठ नहँुदा बेला–बेला व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुने गरेको देखिन्छ । यस पक्षमा सुधार गर्नुपर्छ ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको समन्वय, सहयोग एवं माध्यमका रूपमा अहम् भूमिका खेल्ने निकाय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय हो । तर कार्यालयले सार्वजनिक निकाय वा बोलपत्रदाताले बेलामौकामा परेका समस्या निराकरणका लागि गरेका पत्राचार, सल्लाह, निर्देशन मागमा स्पष्ट र छरितो ढंगबाट निर्णय दिन नसकेको देखिन्छ । निवेदनउपर एकातिर ढिलो जवाफ आउँछ भने अर्कोतिर ‘ऐन कानुनको व्यवस्था मुताबिक गर्नुहुन’ भनी लेखिएको हुन्छ ।
कानुन परिपालना, असल नियत, प्रक्रियाको सही लेखाजोखाबाट मात्र सार्वजनिक वित्तको सही प्रयोग र उपादेयता हुन्छ । तर रकमी स्वार्थ, कमिसनको खेल, छुट्याइएको प्रतिशत, गलत नियतलाई न कानुनले छेकेको छ, नत अनुगमनले देखेको न लेखापरीक्षणले असुल–उपर गरेको देखिन्छ । सम्झौता मुताबिक काम नसकी वर्षौंसम्म ठेक्का समातिरहने, म्याद थपिरहने, कारबाही वहन गर्नु नपर्ने संस्कार बढ्दै गएकाले कानुनी, संस्थागत, निकायगत सुधारमा ढिला भइरहेको छ ।
