कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९१

कांग्रेसको कायाकल्प

देउवापक्षीय र अपक्षीय दुवै पक्षले पराजयमाथि समीक्षा गरेका छैनन् । कारण हो, भारतीय नाकाबन्दी र कांग्रेसको ढुलमुले दृष्टिकोण ।

काठमाडौँ — निर्वाचन हारेको पृष्ठभूमिमा मंसिर ५ देखि ९ गतेसम्म नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक बस्दैछ । महासमिति कांग्रेसको संसद्जस्तै हो, विधान अनुसार नियमित बस्नुपर्छ । बैठकको माग गर्न पनि मल्लयुद्धमा झैं भिड्नुपर्छ । बल्ल बस्दैछ । अन्यथा हुन नगए बैठक बस्नेछ ।

कांग्रेसको कायाकल्प

७ मध्ये ६ प्रदेश तथा केन्द्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सरकार छन् । केन्द्रमा प्रतिपक्षकै रूपमा पनि कांग्रेसको अवस्था ऐतिहासिक निम्सरो छ । सातै प्रदेशमा संख्यात्मक प्रतिनिधित्व र प्रस्तुति दुवै हिसाबले कमजोर छ । कांग्रेसलाई किन यस्तो भयो, गुटपिच्छे तर्क छन् । सभापति शेरबहादुर देउवा र उनको गुट तत्कालीन नेकपा (एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले एकता गर्नेगरी चुनावी गठबन्धन गरेकाले कांग्रेसको यो ‘दशा’ भएको मान्छ । इतर गुट प्रमुख रूपमा देउवाको नेतृत्वलाई हारको कारण ठान्छ । दुबै पक्षका तर्क आआफ्ना ठाउँमा ठिक छन् र दुबै कारण एकअर्काका परिपूरक हुन् ।


दुई कम्युनिस्टबीच गठबन्धन नभएर परस्पर प्रतिस्पर्धा गर्थे भने चुनावी लाभ कांग्रेसलाई हुन्थ्यो नै । पछिल्लो कालखण्डमा भइआएको त्यही थियो । जति–जति पुरानो पुस्ताका मानिस कालगतिले कम भइरहे त्यति–त्यति कांग्रेसको जनाधार कमजोर भइरहेको, समर्थक पंक्तिको संख्यामा ह्रास आइरहेको र अरु फुट्दा अथवा नजुट्दा लाभ पाइरहेको हो । प्रतिबद्ध समर्थनको आधार खस्किँदै गएकै हो । २०५६, ०६४ र ०७० सालका चुनावको प्रवृत्ति त्यही थियो । तन्नेरी पुस्ताका लागि कांग्रेस आफैंमा आकर्षणयोग्य बन्न नसकिरहँदा किन यस्तो भइरहेको भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्नु कांग्रेस नेतृत्वले आवश्यक ठानेन र यसको पंक्तिले त्यसतर्फ यथोचित दबाब दिएन ।


कांग्रेसका धेरैजसो नेताको चालमाल र ताल ०७ सालको क्रान्ति, ०३६ सालको (विद्यार्थी) आन्दोलन र ०४६ को जनआन्दोलनमा गरेको योगदान, त्याग, तपस्या आदिको व्याज असुल–उपरमै केन्द्रित रहेको प्रतीत हुन्थ्यो, अझै हुन्छ । भन्दा नमिठो लाग्न सक्छ, विश्व परिवेशमा भइरहेका परिवर्तनबारे अद्यावधिक नरहनु र देशभित्र उर्लंदा आकांक्षा आत्मसात् त परै बुझ्नसम्म कोसिस नगर्दा २०४८ सालपछि उसको जनाधार क्रमश: खस्किँदै गएको हो र त्यो ठाउँमा अरू लोकतान्त्रिक विकल्प नभएकाले कम्युनिस्टहरूले आफ्नो झन्डा गाड्दै गएका हुन् । परिवर्तित समयका नव्यतम चुनौतीलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेतर्फ युगानुकूल विचार आविष्कार गर्न


नलागेर सबै समस्याको समाधान विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका आलेखहरूमै संकलित छन्, किन गर्नुपर्‍यो भन्ने मानसिकताले कांग्रेस नेतृत्वलाई गाँजिरह्यो ।


विश्व बदलिइरह्यो । अघि बढ्यो । समय लम्किरह्यो । कांग्रेस २००७–१७ साल (सन् १९५० र ६०) कै दशकको आधुनिकतामा रमाइरह्यो, त्यो प्राचीन भइसक्दा पनि त्यहीं अडिइरह्यो । शाश्वत विचारहरू मर्दैनन्, प्रायोगिक विचार नयाँ परिस्थितिको आगमनसँगै मर्छन्, नयाँ विचारले तिनलाई प्रतिस्थापित गर्छन् । विचारमा नैरन्तर्य हुन्छ, वंशाणुगत गुणजस्तै । तिनको उन्नत संस्करण आउनुपर्छ । उन्नत संस्करणका लागि निरन्तर लागिरहनुपर्छ । त्यस्तो नहुँदा के हुन्छ, भारतमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको, पाकिस्तानमा पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीको जस्तै दुर्गति हुन्छ ।


असान्दर्भिक भइसकेका उसबेलाका प्रायोगिक विचारकै आधारमा नयाँ परिस्थिति सामना गर्ने घड्घड्याइँ गर्नु भनेको इन्टरनेटको जमानामा टेलिग्राफ मेसिनले काम गर्न खोजेजस्तै हो (टेलिग्राफ के हो, सम्भवत: नयाँ पुस्तालाई थाहा पनि छैन) । प्रायोगिक विचार र प्रविधि उस्तै हुन् । विगतको प्रविधि आज दर्शनीय हुन्छ, त्यसले काम गर्दैन । त्यस्तै हुन्, हिजोका प्रायोगिक विचारहरू पनि । २०४८ सालपछि अग्रसरता लिने अवसर कांग्रेसले पाएको हो । राज्य पुन:संरचना गर्नुपर्ने वाणी सर्वप्रथम त्यहीं मुखरित भएको हो, नेतृत्वले त्यसलाई सुन्न चाहेन ।


राज्य रूपान्तरणको परियोजना अरुकै पोल्टामा पर्‍यो तथा आफैंले अग्रसरता लिने अवसर गुमाएर कांग्रेस आफू भने त्यसलाई पछ्याउनुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । यो अवस्था र आवश्यकताको सही विश्लेषण र मूल्यांकन गर्न नसक्नुको नतिजा थियो । राजनीतिक त्रुटिको परिणाम थियो । जेठ १९, २०५८ को दरबार हत्याकाण्डपछि देशमा गणतन्त्रको बहस प्रारम्भ भइसकेको थियो । त्यसपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रका एकपछि अर्को दुष्प्रयोगका चल्ते गणतन्त्र स्थापना अवश्यम्भावी हुने चरणमा पुग्यो ।


कांग्रेस नेतृत्वले त्यतिखेरै गणतन्त्र स्थापनाको कार्यभार आफ्नो जिम्मा लिनुपथ्र्यो । जिम्मा लिनु परै पार्टीभित्र उठेका गणराज्य सम्बन्धी सोचलाई समेत धैर्यपूर्वक सुन्न चाहेन । यसमा पनि अग्रसरता लिने कित्तामा परेन, पछ्याउनेमै पर्‍यो ।


राजनीतिमा एजेन्डा निर्धारण गर्ने र त्यसलाई स्थापित गर्नेले अग्रता लिन्छ । अरुले निर्धारित र स्थापित गरेका एजेन्डामा सहीछाप गरेंँ भनेर चुनावी पुरस्कार पाइँदैन । कहिलेकाहीं परिस्थितिले स्वयं पनि एजेन्डा दिन्छ, जस्तो कि खड्प्रसाद शर्मा ओलीलाई भारतीय नाकाबन्दीले दिएको एजेन्डा । बोल्न सिपालु ओलीले त्यसलाई राष्ट्रियता विरुद्धको खतरामा अनुवाद गरिदिए । एजेन्डा पाउँदैमा मात्र नभएर त्यसलाई आफू अनुकूल बनाएर व्याख्या पनि गर्न सक्नुपर्छ । जनताको भावना र आफ्नो एजेन्डाबीच तादात्म्य स्थापित गर्नसक्नु र नेतृत्वका वाचाल प्रस्तुति चुनावी राजनीतिका अविभाज्य अनिवार्यता हुन् ।


त्यस्तै महत्त्व विश्लेषणको हुन्छ । दुई भिन्न तर समान विचारधारा भएका पाठशालाका उत्पादनहरूको माटो एउटै हुन्छ । जस्तै– तत्कालीन एमाले र माओवादीको । कांग्रेस यता सत्ता समीकरणको खेल खेलिरहेको थियो, उनीहरू तथ्यांकको विश्लेषण गरिरहेका थिए । विशेष गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिएको मतदान व्यवहारको अध्ययन गरिरहेका थिए । उनीहरूले छरिएका कम्युनिस्टपक्षीय अभिमतहरूको तथ्यांक एक ठाउँमा राखेर हेरे र जुन तस्बिर देखे, त्यसले उनीहरूलाई एकजुट हुन प्रेरित गर्‍यो । त्यसमा बाह्य चासो र सद्भावसमेत थपियो । उनीहरू गठबन्धनमा गए । नतिजा भनिरहनु पर्दैन । सामुन्ने छ ।


दुई कम्युनिस्ट मिल्नै सक्दैनन्, कम्युनिस्टहरू फुट्नमात्र जान्दछन्, जुट्न सक्दैनन् र तिनैका बीचमा खेल्दै सत्तारोहण गर्ने ध्येय राख्दा यो दुर्दशा भएको धेरैले स्वीकारे पनि कांग्रेसमा अझै नेकपा फुट्ला र सत्तारोहण गर्न पाइएला भनेर आस गर्नेहरू छन् । आसे बानी भएकाहरूले आफैं मिहिनेत गर्दैनन्, चुनौती सामना गर्न तम्तयार बस्दैनन् र फलानाले गर्दा यस्तो भएको भनेर प्रस्टीकरण दिन्छन् । राजनीतिमा प्रस्टीकरणको औचित्य हुँदैन, कि जितिन्छ नभए हारिन्छ । हारेर रुनुको कुनै अर्थ हुँदैन ।


देउवापक्षीय र अपक्षीय दुवै पक्षले पराजयको कारणमाथि मनोयोगका साथ समीक्षा गरेका छैनन् । त्यो कारण हो, २०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दी र त्यसलाई हेर्ने कांग्रेसको ढुलमुले दृष्टिकोण । यो ढुलमुल केवल नाकाबन्दीमा देखिएको होइन, यसमा अभ्यस्त बनिसकेकाले कांग्रेस दृष्टिकोण बनाउन चुकेको हो । कसैले त्यस नाकाबन्दीलाई घोषित र कसैले अघोषित भनेका छन् । भारतले भने औपचारिक रूपमा आफूले नाकाबन्दी गरेको स्वीकारेकै छैन ।


उसले स्वीकारे, नस्वीकारे पनि त्यसताका नेपालीहरूले चरम सास्ती बेहोरे, त्यो सास्तीमा कांग्रेसले आफू जनतासित भएको प्रदर्शित गर्न सकेन । सकेन, किनभने कांग्रेससँग जनताको मन मापनको कुनै संयन्त्र थिएन, निर्वाचन हाँक्ने नेतृत्व आफैं पनि प्रस्ट थिएन । भारतले नाकाबन्दी किन गर्‍यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । त्यसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिको दिशालाई ओलीतर्फ मोडिदिएको साँचो हो । उनकै कारण एमाले देशभर व्याप्त भयो र उनैलाई अँगालेकाले पुष्पकमल दाहाल अर्थात् प्रचण्डको उद्धार भयो ।


चुनावमा भावनाहरू भजाउने खेल चल्छ । भावना (इमोसन) कसले बढी जगाउन सक्छ, त्यसैको प्रतिस्पर्धा चल्छ । दुई दिनअघि ब्राजिलको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा जायर बोल्सेनरो राष्ट्रवादी भावना जगाएर विजयी भए । संयुक्त राज्य अमेरिकामा त्यस्तै भएको थियो । भारतीय जनता पार्टीको हिन्दु राष्ट्रवाद र नरेन्द्र मोदीको चामत्कारिक व्यक्तित्व दुबैको सम्मिलन २०७१ साल (सन् २०१४) को लोकसभा निर्वाचनको नतिजाका रूपमा आएको थियो । नेपालमा पनि भएको त्यही हो ।


ओलीले आफू प्रधानमन्त्री बन्नुपूर्व र बनेपछि चाहे जुनसुकै अभिप्रेरणाले किन नहोस्, भारतीय नाकाबन्दीको विरोध गरे । भनियो, झुक्दै नझुक्ने अडान लिए । तत्कालीन एमाले, गैरएमाले प्राय: सबैथरी विचार निर्माताहरूबाट वाहवाही पाए । कांग्रेसी कित्तामा राखिएकाले समेत उनको अडानको खुलेर प्रशंसा गरे । तर उनलाई अप्रिय पाराले हटाइयो । हटाएको ‘श्रेय’ भारतलाई गयो । हट्ने ओली प्रशंसित भए र हटाउनेहरू ‘भारतीय प्यादा’का रूपमा प्रचारित भए । हटाउने सत्तामा गए, अलोकप्रिय भएर । कांग्रेससँग मिलेर ओलीलाई हटाउने दाहाल पछि गएर ओलीसँगै फर्किए । अलोकप्रियताको भारी कांग्रेसले बोक्यो ।


कांग्रेसको ध्येय यताका वर्षमा कमाएको अलोकप्रियताबाट निस्केर कसरी लोकप्रिय हुने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । लोकप्रिय भन्नाले जनताको प्रियपात्र अर्थात् जनताका मुद्दा उठाउने, जनतासँग जोडिएको पार्टी । यस्तो हुनलाई यसको कायाकल्प हुनुपर्छ । आउँदो महासमितिमा कांग्रेस कायाकल्पको होला प्रारम्भ ?

प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७५ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?