१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

तब पो वन [सम्पादकीय]

सम्पादकीय

काठमाडौँ — केही दशकअघिसम्म काठमाडौं वरिपरिका डाँडाकाँढा नाङ्गेझार थिए । उपत्यकाको इन्धनको स्रोत दाउरा खपतका कारण वन बढ्न पाएनन् । व्यापारिक रूपमा मट्टितेल र ग्यास प्रयोग हुन थालेपछि जीवन पद्धति बदलियो, डाँडाकाँढा हराभरा हुन थाले ।

तब पो वन [सम्पादकीय]

नत्र अहिले उपत्यकामा इनारबाट पानी नै आउँदैनथियो । उपत्यकावासीलाई वातावरणीय ह्रासबाट केही मात्रामा भए पनि सञ्जीवनी दिने स्रोत हुने थिएन । राजा वीरेन्द्रले शिवपुरीलाई जलाधार क्षेत्र घोषणा गरेर राष्ट्रिय निकुञ्जका रूपमा विकास गर्नाले पनि वरिपरि हरियाली बढ्न थाल्यो । वनजंगल हुर्किए । राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित वन र आसपासका उपभोक्तामा सामुदायिक वनसम्बन्धी ज्ञान बढेपछि साँच्चै उपत्यकाको बगैँचाको रूपमा विकास भए ।

पछिल्लो समय उपत्यका भित्रिन र बाहिरिन चार भञ्ज्याङमा सीमित रहेन । अन्य मार्गहरू पनि खुले, खुल्दैछन् । उपत्यकाको बढ्दो जनघनत्वसँगै वन–डाँडाको फेदीसम्मै बस्ती बिस्तार भए, हुँदैछ । विकासको नाउँमा जथाभावी सडक खन्ने होड चलेको छ । वनको फेदीमै वनसित सटेर होटल, रिसोर्ट, ध्यानकेन्द्र, मन्दिर, गुम्बा, केवलकार निर्माण गर्ने र वनक्षेत्र अतिक्रमण गर्ने गतिविधि बढेको छ । यसमा रोक नलगाउने हो भने पुन: ४०/४५ वर्षअघिकै नाङ्गे डाँडाको फेदीमा बस्न विवश हुनेछन् राजधानीवासी ।

ओशोमार्गीहरूको तपोवन शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र छ । काठमाडौं जिल्ला वन कार्यालयले २०६२ पुस १५ गते नागार्जुनको ३७ रोपनी वनक्षेत्र तपोवनलाई धार्मिक वनका रूपमा उपलब्ध गराएको थियो । त्यसयता तपोवनले त्यस क्षेत्रमा थुप्रै निर्माण कार्य गरिसकेको र गर्दै आइरहेपछि अहिले निकुञ्जले उक्त वनक्षेत्र फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । तपोवनलाई दिनुअघि उक्त वनक्षेत्र स्थानीय मुड्खु सिर्जनशील महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले उपभोग गर्दै आएको थियो । वन कार्यालयले उपभोक्ता समूहसित सोध्दै नसोधी उक्त वनक्षेत्र तपोवनलाई दिएको थियो । यो स्थानीयले भोगचलन गर्दै आएको वनक्षेत्र हो । उनीहरूको अधिकार खोसियो । चरिचरन, घाँस, दाउरा, वनपाखा मासियो । पानीको स्रोत सुक्यो । वन्यजन्तु संकटमा परे । निकुञ्जको वनक्षेत्र अतिक्रमण भयो । राजकुलो नासियो ।

ध्यान, योग र साधनाको नाउँमा राज्यका नीति–निर्मातालाई प्रभाव पारेर तपोवनले उक्त वनक्षेत्रमा भवन, पुल, पार्क निर्माण गर्न लागेपछि धार्मिक वनलाई व्यापार केन्द्रका रूपमा विकास गर्नु नियम विपरीत हो । निकुञ्जको वनक्षेत्र कुनै पनि गैरसरकारी संस्थालाई निजी प्रयोजनका लागि दिन मिल्दैन ।

तपोवनले वनक्षेत्रभित्र भौतिक निर्माण गर्दा निकुञ्जसँग स्वीकृति लिएको थिएन । जिल्ला वन कार्यालयले उक्त वनक्षेत्र १० वर्षका लागि दिएको समयसीमा पनि सकिइसकेको थियो । निकुञ्जले भौतिक संरचना भत्काउन डिभिजन सडक कार्यालय, टेकुलाई बोधार्थसमेत दिएको छ । वनक्षेत्र उपभोक्ता समूहलाई फिर्ता गर्न निकुञ्जले मातहत कार्यालयलाई भनेको छ ।

जुन ठाउँ हिजो धार्मिक क्षेत्र थिएन, अहिले पनि हुन सक्दैन । जो सुकै होस्, निकुञ्जभित्र एक बित्ता पनि नापो सार्न पाउँदैन । वनक्षेत्रभित्र पर्खाल, भवन, पुल, सडक निर्माण गरेपछि स्थानीयवासीले विरोध गरे । पहुँचवालाहरूले भने आर्थिक वर्षको रातो किताबमा बजेट पार्न थाले । निकुञ्जको जग्गाजमिन भोगचलन गर्न दिने सरकारी कर्मचारी कहिल्यै कारबाहीमा परेनन् । सर्वसाधारणले भू–स्खलन रोक्न तारजाली माग्दा नपाउने, पहुँचवालाले पाउने भनेकै कानुनी शासनको खिल्ली हो ।

निकुञ्ज र वनक्षेत्रमा जथाभावी संरचनाले उपत्यका वरिपरि पानी सुकेको कसैले जाँचबुझ गरेन । राजकुलो मिचेर पर्खाल ठड्याउने गतिविधि कहिल्यै अनुसन्धान भएन । पछिल्लो समय विभिन्न संघ/संस्थाले उपत्यका वरिपरिका वनक्षेत्र अतिक्रमण गर्ने क्रम बढ्दो छ । कसैले केवलकारको नाममा व्यापार थालेका छन् । कसैले गुम्बा, मन्दिर, ध्यानकेन्द्र त कसै–कसैले पार्क, होटल निर्माण गरेका छन् ।

उपत्यकालाई प्राप्त प्राणवायु र जीवनजल दोहन जारी छ । ६० लाख हाराहारी जनसंख्या धानिरहेको उपत्यकाको रिजभ्र्वाएर रित्तिँदो छ । शिवपुरी–नागार्जुन जलाधार क्षेत्रले काठमाडौंको ५० प्रतिशतभन्दा बढी पानी आपूर्ति गरिरहेको छ । काठमाडौंका इनार रसाउने आधार त्यही हो । त्यो नासिने हो भने यहाँका इनार, बचेखुचेका कुवा, धारा झन् सुक्नेछन् । पानी रिचार्जको चक्र ध्वस्त हुनेछ । त्यो वनक्षेत्र काठमाडौंको प्रदूषण, भू–क्षय, भू–स्खलन रोक्ने जीवनमार्ग हो । वनक्षेत्र र वन अलग हुन् । वनक्षेत्र भित्र, वरिपरि वन हुन पनि सक्छ, बाँझो जग्गा–जमिन हुन पनि सक्छ । अहिलेको समस्या वन विनाश भन्दा पनि वनक्षेत्र अतिक्रमणको हो । ढुंगा खानीवालाहरूले वनजंगल, पर्यावरण ध्वस्त गरेका छन् । यसलाई नरोके भू–स्खलन, भू–क्षय र पहिरोले राजधानी पिरोलिने छ ।

उपत्यका वरिपरिका वनजंगल हराभरा पार्न र बचाउन राज्यका निकायहरूबीच वास्तविक समन्वय खाँचो परिसकेको छ । वन विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग, सडक विभाग, खानी विभाग मिलेर विस्तृत परियोजना बनाउनुपर्छ । वन नरहे काठमाडौं उपत्यका रसाउने छैन । कचौरा रित्तो हुनेछ । हाम्रो देशमा कानुनी शासन मापन गर्न उपत्यका वरिपरिकै वनजंगल नियाले हुन्छ ।

कोही सर्वसाधारण निकुञ्ज छिरे कारबाहीमा पर्छ । पहुँचवाला व्यक्ति तथा संस्थाले वनक्षेत्र अतिक्रमण गर्दा भने कुनै कारबाही हुँदैन । वागमतीको पानी जतिजति तल बग्दै आउँछ त्यति कम हुँदै जान्छ । तल्लो भोगमा पानीको स्रोत पनि घट्दै जान्छ । केही वर्षअघिको एक अध्ययनले वागमतीको बहाव जोरपाटीमा भन्दा कोटेश्वरमा आइपुग्दा सानो भएको देखाएको थियो । यसले उपत्यकामा पानी रिचार्जका स्रोत उत्तरतिरका डाँडाकाँढा, वनजंगल हुन् भन्ने पुष्टि गर्छ ।

बालुवाका ढिस्काले पानी अस्थायी रूपमा स्टोर गरेर राख्थ्यो । पोहोर हनुमन्तेमा बाढी पस्दासमेत राज्यका निकायहरूको कान टाठो भएन । उपत्यकाका पानीका स्रोत हराभरा वनजंगलमात्र होइनन्, बालुवासमेत हुन् भन्ने ख्याल गरिएन । ख्याल गराउन सकिएन । वनजंगलले मात्र पानी दिन्छ भनेर साधारण विज्ञानको प्रचारप्रसार भयो । पानीका अन्य स्रोत र प्रक्रियामा आँखा चिम्लियौँ । बालुवालाई वातावरणको विषय बनाएनौँ । विषय मानेनौँ । निर्माणको वस्तुमात्र मान्यौँ । निर्माण गर्दा कंक्रिटमा मिसाउने सामग्रीमात्र ठान्यौँ ।

उपत्यकामा जताततै रहेका बालुवा र माटाका ढिस्का दोहन गर्‍यौँ । पानीको अस्थायी भण्डारण मास्यौँ । घर ठड्यायौँ । पानी सुक्यो भने रेन हार्भेस्टिङ गर्न सकिएला, वन मासिए वृक्षरोपण गर्न सकिएला तर बालुवा र माटाका ढिस्का फेरि ठड्याउन सकिँदैन । पानी भण्डारण र रिचार्जका लागि बालुवा जस्तो वरदान हामीले ध्वस्त पारिसक्यौँ । अब पनि चेतेनौँ भने न्याउरी मारी पछुतो हुनेछ ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७५ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?