स्वास्थ्यसेवामा नैतिकता

कहिले त्यो बिरामी र तिनका परिवारसँंग बढी जोडिन्छन् त कहिले सेवाप्रदायक स्वास्थ्यकर्मीको निर्णय वा व्यवहारप्रति केन्द्रित हुन्छन् । नैतिकताका केही सवाल जनस्वास्थ्य सम्बन्धी नीति तथा निर्णय गर्ने विभिन्न तह र पक्षप्रति लक्षित हुन्छन् ।

पहिलो सवाल सेवाको गुणस्तर र प्रभावकारिता बीचको सन्तुलन हो । स्वास्थ्य उपचार सेवा अहिलेसम्म उपलब्ध उच्चतम ज्ञान र प्रविधिमा आधारित हुनुपर्छ । यसबाट बिरामीलाई कुनै हानि हुनुहुँदैन । तर यो सर्त सबै बिरामीको हकमा सधंै पुरा गर्न सकिन्छ त ? कुनै पनि उपचार सेवाको लागत मूल्य हुन्छ ।

त्यस मूल्यमा सबैभन्दा बढी आवश्यकता भएको र सबैभन्दा बढी प्रतिफल आउने सेवा सकेसम्म धेरै जनालाई दिनु प्रभावकारिता हो । नीति तथा कार्यक्रम बनाउने व्यक्ति वा संस्थाले यी दुईको कसरी सन्तुलन मिलाउने भन्ने कुरासंँग नैतिकता जोडिन्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार हुने भनेको यस्तो निर्णय आफ्नो निहित स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर हचुवाको भरमा गर्दा हुने गर्छ । यसमा मुख्य नैतिक प्रश्न गुणस्तर र प्रभावकारितामध्ये कुन प्रधान हुने भन्ने हो, जुन देश र समाजको तत्कालीन आवश्यकता र प्राथमिकताले निर्धारण गरेको हुन्छ ।

दोस्रो, स्वास्थ्यसेवाको पहुँचसँंग जोडिएको हुन्छ । हामीले देख्ने गरेका छौं कि सहरमा र विशेषगरी पहुँच पुग्ने वर्गका मानिसको प्राथमिक उपचार वा आधारभूत सल्लाह–सुझावले पुग्ने सानातिना समस्याका लागिसमेत ठूला अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरको समय प्रयोग भएको हुन्छ । गरिब तथा दुर्गम ठाउँका बासिन्दाले विशेषज्ञ उपचार सेवाको पहुँच नपाएर ज्यान गुमाउन वा हानि बेहोर्न बाध्य हुन्छन् । के यो न्यायोचित छ त ? उपलब्ध स्रोतसाधन तथा स्वास्थ्य जनशक्ति के कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सवाल जहाँसुकै पेचिलो हुने गर्छ । तर त्यो समाज नीतिसंगत र सभ्य मान्न सकिन्छ, जहाँ सबै नागरिकको लागि निसर्त आधारभूत स्वास्थ्यसेवाको ग्यारेन्टी हुन्छ । राज्य वा अस्पताल भित्रैका निर्णयकर्ताले समतामूलक पहुँचलाई कत्तिको ध्यान दिन्छन् भन्ने कुरा अहम् नैतिक सवाल हो ।

तेस्रो, भविष्यको लागि स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनसँंग सम्बन्धित हुन्छ । यो गम्भीर पक्ष हो । जुन जनशक्तिको गुणस्तर, वितरण र दिगोपनासँंग जोडिन्छ । स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा सरकारको नीति, लगानी र नियमन कस्तो हुने भन्ने कुरासंँग आजको मात्र होइन, भोलिको पनि जनस्वास्थ्य जोडिएको हुन्छ । डा. गोविन्द केसीले उठाउनुभएको मुख्य मुद्दाले यो विषयमा राज्यका निर्णयकर्ता र निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको इथिक्सलाई चुनौती दिएको छ । भलै अनशनसँंग जोडिएका केही मुद्दामा मत बाझिएको किन नहोस् ।

देशको लागि कस्तो जनशक्ति कति संख्यामा चाहिन्छ, प्राथमिक उपचार र स्वास्थ्य प्रबद्र्धन वा विशेषज्ञ सेवासँंग सम्बन्धित जनशक्ति कस्तो संस्थाले कुन मापदण्ड अनुसार उत्पादन गर्ने, जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्नेगरी प्रयोगात्मक अभ्यास र पेसागत लाइसेन्सको नियमन कसरी गर्ने भन्ने सवालमा नैतिक पक्ष जोडिएकै हुन्छ । रोगको भार सधैं एउटै रहँदैन र समाजको अपेक्षा पनि समयसँंगै बदलिँदै जान्छ । त्यस अनुसार आज तयार गरेको जनशक्ति उच्च आत्मबल र पेसागत सन्तुष्टिसहित भोलिको आवश्यकता र चुनौती पुरा गर्नेगरी दिगो बनाउन, देशभित्रै राखिराख्न र चाहिएको ठाउँमा परिचालित गराउन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने पनि नीति निर्माताको लागि नैतिक चुनौती हुन्छ ।

यी बाहेक हामीले अहिले धेरै सोच्ने नगरेका केही नैतिक सवाल छन्, जुन आउने दिनमा अझै सशक्त रूपमा उठ्नेछन् । बिरामीको उपचार सम्बन्धी निर्णय कसले र कसरी गर्ने भन्ने कुरा विश्वब्यापी मान्यताले निर्धारण गर्ने गर्छन् । मानसिक रूपमा निर्णय क्षमता कायम रहेसम्म एउटा वयस्कले आफ्नो रोगको उपचार गर्ने वा नगर्ने तथा के–के गर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्न सक्छ । भलै त्यो निर्णयले उसको जीवन जाने नै किन नहोस् । जीवनको अन्तिम क्षणमा गरिने उपचार कसरी र कतिसम्म गर्ने भन्ने पनि आफै निर्णय लिएर लिखित रूपमा राख्न सक्छन्, जुन परिवार र स्वास्थ्यकर्मीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बिरामीको पक्षमा परिवारको कसले निर्णय लिने र मत बाझिएमा के गर्ने, बिरामीको ज्यान जोखिममा परेको अवस्थामा पूर्व मञ्जुरिनामा छैन भने स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीको हितमा के कति निर्णय लिन सक्छ भन्ने स्वास्थ्यसेवाको नैतिकताका सवाल हुन् । बिरामी वा परिवारसँंग सुसूचित मञ्जुरिनामा लिएर मात्र उपचार गर्ने र उपचार सम्बन्धी सबै विवरण बिरामीको चार्टमा लेखेर राख्ने कुरा उपचार इथिक्समात्र होइन, स्वास्थ्यकर्मीमाथि लाग्न सक्ने लापरबाहीको आरोपको खण्डन वा पुष्टि गर्न कानुनी आधारको रूपमा प्रयोग हुन्छ ।

यस्ता विषय कहिलेकाहीं निकै जटिल हुने गर्छन् । अंग प्रत्यारोपण, जटिल शल्यक्रिया, महंँगा र दुर्लभ औषधि, सघन उपचार कक्षको शैया मागभन्दा थोरै उपलब्ध छन् भने कुन बिरामीको लागि उपलब्ध गराउने भन्ने पनि कहिलेकाहीं पेचिलो नैतिक प्रश्न बन्ने गर्छ । विकसित देशहरूमा अस्पतालको छुट्टै इथिकल बोर्ड हुन्छ । यसले स्वाथ्यकर्मी र बिरामी दुवै पक्षलाई कुन कुरा नैतिक मानिन्छ भनेर सल्लाह दिने गर्छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिल लगायत पेसागत नियमनकारी संस्थाले बिरामीको स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको लागि यस्ता विषयमा स्पष्ट निर्देशिका जारी गर्नु र पालना गराउनु जरुरी छ ।

जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष्य सरोकार राख्ने निर्णयमा नैतिकताका सर्वब्यापी मान्यतालाई कत्तिको ध्यान दिएको छ भन्ने आजका सचेत नागरिकहरूले नजिकबाट नियाल्छन् । यस्ता विषयमा जनस्तरमा बहस हुनसके आम जनताको स्वास्थ्य रक्षा, स्वास्थ्यसेवामा समतामूलक पहुँच र सीमित साधनको

समुचित उपयोगमा निर्णयकर्तालाई सहयोग र खबरदारी पुग्न सक्छ ।