स्वास्थ्यसेवामा नैतिकता

जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष्य सरोकार राख्ने निर्णयमा नैतिकताका सर्वव्यापी मान्यतालाई कत्तिको ध्यान दिएको छ भन्ने आजका सचेत नागरिकहरूले नजिकबाट नियाल्छन् ।
डा. दिनेश धरेल

काठमाडौँ — स्वास्थ्यसेवा संवेदनशील पेसा हो । यसका बहुआयामिक पक्षमध्ये आचरण वा नैतिकताको सवाल दिन–प्रतिदिन जटिल र थप महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ । मानव स्वास्थ्य जोडिएको विषयमा जेजति निर्णय हुन्छन्, ती सबैमा नैतिकता सम्बन्धी कुनै न कुनै सिद्धान्त वा अभ्यास जोडिएको हुन्छ ।

कहिले त्यो बिरामी र तिनका परिवारसँंग बढी जोडिन्छन् त कहिले सेवाप्रदायक स्वास्थ्यकर्मीको निर्णय वा व्यवहारप्रति केन्द्रित हुन्छन् । नैतिकताका केही सवाल जनस्वास्थ्य सम्बन्धी नीति तथा निर्णय गर्ने विभिन्न तह र पक्षप्रति लक्षित हुन्छन् ।

Yamaha

पहिलो सवाल सेवाको गुणस्तर र प्रभावकारिता बीचको सन्तुलन हो । स्वास्थ्य उपचार सेवा अहिलेसम्म उपलब्ध उच्चतम ज्ञान र प्रविधिमा आधारित हुनुपर्छ । यसबाट बिरामीलाई कुनै हानि हुनुहुँदैन । तर यो सर्त सबै बिरामीको हकमा सधंै पुरा गर्न सकिन्छ त ? कुनै पनि उपचार सेवाको लागत मूल्य हुन्छ ।

त्यस मूल्यमा सबैभन्दा बढी आवश्यकता भएको र सबैभन्दा बढी प्रतिफल आउने सेवा सकेसम्म धेरै जनालाई दिनु प्रभावकारिता हो । नीति तथा कार्यक्रम बनाउने व्यक्ति वा संस्थाले यी दुईको कसरी सन्तुलन मिलाउने भन्ने कुरासंँग नैतिकता जोडिन्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार हुने भनेको यस्तो निर्णय आफ्नो निहित स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर हचुवाको भरमा गर्दा हुने गर्छ । यसमा मुख्य नैतिक प्रश्न गुणस्तर र प्रभावकारितामध्ये कुन प्रधान हुने भन्ने हो, जुन देश र समाजको तत्कालीन आवश्यकता र प्राथमिकताले निर्धारण गरेको हुन्छ ।

दोस्रो, स्वास्थ्यसेवाको पहुँचसँंग जोडिएको हुन्छ । हामीले देख्ने गरेका छौं कि सहरमा र विशेषगरी पहुँच पुग्ने वर्गका मानिसको प्राथमिक उपचार वा आधारभूत सल्लाह–सुझावले पुग्ने सानातिना समस्याका लागिसमेत ठूला अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरको समय प्रयोग भएको हुन्छ । गरिब तथा दुर्गम ठाउँका बासिन्दाले विशेषज्ञ उपचार सेवाको पहुँच नपाएर ज्यान गुमाउन वा हानि बेहोर्न बाध्य हुन्छन् । के यो न्यायोचित छ त ? उपलब्ध स्रोतसाधन तथा स्वास्थ्य जनशक्ति के कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सवाल जहाँसुकै पेचिलो हुने गर्छ । तर त्यो समाज नीतिसंगत र सभ्य मान्न सकिन्छ, जहाँ सबै नागरिकको लागि निसर्त आधारभूत स्वास्थ्यसेवाको ग्यारेन्टी हुन्छ । राज्य वा अस्पताल भित्रैका निर्णयकर्ताले समतामूलक पहुँचलाई कत्तिको ध्यान दिन्छन् भन्ने कुरा अहम् नैतिक सवाल हो ।

तेस्रो, भविष्यको लागि स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनसँंग सम्बन्धित हुन्छ । यो गम्भीर पक्ष हो । जुन जनशक्तिको गुणस्तर, वितरण र दिगोपनासँंग जोडिन्छ । स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा सरकारको नीति, लगानी र नियमन कस्तो हुने भन्ने कुरासंँग आजको मात्र होइन, भोलिको पनि जनस्वास्थ्य जोडिएको हुन्छ । डा. गोविन्द केसीले उठाउनुभएको मुख्य मुद्दाले यो विषयमा राज्यका निर्णयकर्ता र निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको इथिक्सलाई चुनौती दिएको छ । भलै अनशनसँंग जोडिएका केही मुद्दामा मत बाझिएको किन नहोस् ।

देशको लागि कस्तो जनशक्ति कति संख्यामा चाहिन्छ, प्राथमिक उपचार र स्वास्थ्य प्रबद्र्धन वा विशेषज्ञ सेवासँंग सम्बन्धित जनशक्ति कस्तो संस्थाले कुन मापदण्ड अनुसार उत्पादन गर्ने, जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्नेगरी प्रयोगात्मक अभ्यास र पेसागत लाइसेन्सको नियमन कसरी गर्ने भन्ने सवालमा नैतिक पक्ष जोडिएकै हुन्छ । रोगको भार सधैं एउटै रहँदैन र समाजको अपेक्षा पनि समयसँंगै बदलिँदै जान्छ । त्यस अनुसार आज तयार गरेको जनशक्ति उच्च आत्मबल र पेसागत सन्तुष्टिसहित भोलिको आवश्यकता र चुनौती पुरा गर्नेगरी दिगो बनाउन, देशभित्रै राखिराख्न र चाहिएको ठाउँमा परिचालित गराउन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने पनि नीति निर्माताको लागि नैतिक चुनौती हुन्छ ।

यी बाहेक हामीले अहिले धेरै सोच्ने नगरेका केही नैतिक सवाल छन्, जुन आउने दिनमा अझै सशक्त रूपमा उठ्नेछन् । बिरामीको उपचार सम्बन्धी निर्णय कसले र कसरी गर्ने भन्ने कुरा विश्वब्यापी मान्यताले निर्धारण गर्ने गर्छन् । मानसिक रूपमा निर्णय क्षमता कायम रहेसम्म एउटा वयस्कले आफ्नो रोगको उपचार गर्ने वा नगर्ने तथा के–के गर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्न सक्छ । भलै त्यो निर्णयले उसको जीवन जाने नै किन नहोस् । जीवनको अन्तिम क्षणमा गरिने उपचार कसरी र कतिसम्म गर्ने भन्ने पनि आफै निर्णय लिएर लिखित रूपमा राख्न सक्छन्, जुन परिवार र स्वास्थ्यकर्मीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बिरामीको पक्षमा परिवारको कसले निर्णय लिने र मत बाझिएमा के गर्ने, बिरामीको ज्यान जोखिममा परेको अवस्थामा पूर्व मञ्जुरिनामा छैन भने स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीको हितमा के कति निर्णय लिन सक्छ भन्ने स्वास्थ्यसेवाको नैतिकताका सवाल हुन् । बिरामी वा परिवारसँंग सुसूचित मञ्जुरिनामा लिएर मात्र उपचार गर्ने र उपचार सम्बन्धी सबै विवरण बिरामीको चार्टमा लेखेर राख्ने कुरा उपचार इथिक्समात्र होइन, स्वास्थ्यकर्मीमाथि लाग्न सक्ने लापरबाहीको आरोपको खण्डन वा पुष्टि गर्न कानुनी आधारको रूपमा प्रयोग हुन्छ ।

यस्ता विषय कहिलेकाहीं निकै जटिल हुने गर्छन् । अंग प्रत्यारोपण, जटिल शल्यक्रिया, महंँगा र दुर्लभ औषधि, सघन उपचार कक्षको शैया मागभन्दा थोरै उपलब्ध छन् भने कुन बिरामीको लागि उपलब्ध गराउने भन्ने पनि कहिलेकाहीं पेचिलो नैतिक प्रश्न बन्ने गर्छ । विकसित देशहरूमा अस्पतालको छुट्टै इथिकल बोर्ड हुन्छ । यसले स्वाथ्यकर्मी र बिरामी दुवै पक्षलाई कुन कुरा नैतिक मानिन्छ भनेर सल्लाह दिने गर्छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिल लगायत पेसागत नियमनकारी संस्थाले बिरामीको स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको लागि यस्ता विषयमा स्पष्ट निर्देशिका जारी गर्नु र पालना गराउनु जरुरी छ ।

जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष्य सरोकार राख्ने निर्णयमा नैतिकताका सर्वब्यापी मान्यतालाई कत्तिको ध्यान दिएको छ भन्ने आजका सचेत नागरिकहरूले नजिकबाट नियाल्छन् । यस्ता विषयमा जनस्तरमा बहस हुनसके आमजनताको स्वास्थ्य रक्षा, स्वास्थ्यसेवामासमतामूलक पहुँच र सीमित साधनको
समुचित उपयोगमा निर्णयकर्तालाई सहयोग र खबरदारी पुग्न सक्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७५ ०९:३७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मधेस राजनीतिक खेलमैदान

मधेस सबै शक्तिकेन्द्रको राजनीतिक खेल मैदान भएको छ । यसबाट मधेसले आर्थिक अवसर गुमाउने जोखिम छ ।
विजयप्रसाद मिश्र

काठमाडौँ — पछिल्लो समय प्रदेश नं. २ को नामकरण के गर्ने र राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने चर्चा चुलिएको छ । मधेस केन्द्रित पार्टीहरू बीचमा यसमा एकमतैक्य छैन । मधेस नभएर मिथिला राख्नुपर्ने कुरा पनि चलिरहेको छ । मिथिला वा विदेह राज्य नामकरण भोजपुरावासीले नस्वीकार्ने देखिन्छ ।

नामकरणका सन्दर्भमा मधेसी कथित उच्च जातिका रूपमा परिचित झा, मिश्र, कायस्थ, कर्णहरूको मधेसप्रतिको चिन्तन र पिछडा वर्गतथा मधेसी दलितहरूको चिन्तनमै फरक–फरक धार देखिएको छ ।
अहिले प्रदेश २ सरकार आफैं आन्दोलनमा रहेजस्तो देखिन्छ । प्रदेशको सार्वजनिक विदाका दिन उसले संघीय राज्य अन्तर्गतका कार्यालय बन्द गराएको र प्रदेशसभाले पारित गरेको प्रहरी ऐन चचाका विषय बनेका छन् । जहाँ सरकार आफै आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था छ, त्यहाँको राजनीतिक धारहरूको अवस्था कस्तो होला ?

भारत जस्तो गणतन्त्र चाहनेदेखि चीनजस्तो साम्यवादी गणतन्त्र चाहनेहरू यही मधेसी समुदायमा छन् । जातीय रूपमा राजनीति गर्नेदेखि वर्गीय आधारमा राजनीति गर्नेहरू पनि छन् । अपराधी समूहको संरक्षणमा राजनीति गर्नेदेखि शानशौकतका लागि पद लोभ नगरी राजनीति गर्ने संस्कारी राजनीतिज्ञहरू पनि छन् ।

गलत कारोबारलाई ढाकछोप गर्न राजनीतिगर्नेहरू पनि मधेसमै छन् । मधेसी मूलका आदिवासीदेखि थारु जातिको राजनीतिक धार पनि फरक छ । यहीं मधेसी दलितको धार छुट्टै छ । विखण्डनवादीदेखि राष्ट्रवादीसम्म मधेसी समुदायमा छन् । संघीय राज्य चाहनेदेखि राजतन्त्र चाहनेहरू पनि मधेसी मूलका नेताहरू छन् । हतियारमा विश्वास गर्नेदेखि निर्वाचनमा विश्वास गर्ने समूह पनि यहीं छन् ।

विभिन्न खाले स्वार्थ बोकेका मानिसको कि घुसपैठ हुन्छ, कित कसैबाट प्रभावित भएर आपसमा फुट्छन् । यो रोग मधेसी समुदायको राजनीतिक धारमा देखिन्छ । एउटा पार्टीमा जीवनभर लागेको व्यक्ति निर्वाचनमा टिकट नपाउँदा रातभरमा अर्को पार्टीमा जाने र निर्वाचन जित्नेहरू पनि यहीं मधेसमा छन् । कहिले पुरानो दरबारबाट त कहिले भारत, चीन र अमेरिकाबाट कुनै राजनीतिक धारलाई प्रभावमा पारी फुटाउने र जुटाउने खेल भैरहन्छ ।

मधेस सबै शक्तिकेन्द्रको राजनीतिक खेल मैदान भएको छ । धेरै राजनीतिक धार भएकैले अन्नको भण्डार मधेस आर्थिक संकटको भूमि बन्दै गएको छ । मधेसका लागि चिन्ता गर्नेहरूले समयमै नसोचे मधेसको सहर केन्द्रित बसाइँ–सराइको प्रभाव गाउँ, हुलाकी सडक आसपासको पुरानो बजारलाई पर्नेछ । यसबाट मधेसीका आर्थिक अवसरहरू गुम्दै जानेछ ।

प्रदेश नंं. २ ले आफैले सुरक्षाकर्मी भर्ना गर्न जहिलेसम्म पाउँदैन, तबसम्म सुरक्षा निकायले यसको सरकारलाई टेर्ने छैन । यसले दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहनेछ र अपराधको उर्वर भूमिका रूपमा मधेस फस्टाउनेछ । मधेसी युवाहरू सुरक्षा र आर्थिक समस्या समाधानका लागि विदेशिने क्रम झन्–झन् बढ्नेछ । पहुचबिना सुरक्षा निकायमा भर्ना हुन सकिँदैन भन्ने मधेसको मानसिकताले सुरक्षा निकाय र मधेसी समुदाय बीचको दूरी झन््–झन् बढ्नेछ । न्याय दिने निकायप्रति अविश्वास भएपछि समाजको संगठन, कानुनी दायरा र न्याय माग्ने प्रचलन हटेर बदलाको भावना जागृत हुनेछ । यसले मधेसलाई कहाँ पुर्‍याउँला ?

सिरहाका वेदानन्द झाले गठन गरेको तराई कांग्रेसले पहिलोपटक नेपालमा संस्थागत रूपमा मधेसी मुद्दालाई उठाएको थियो । त्यसपछि गजेन्द्रनारायण सिंहको पूर्वाञ्चल कांग्रेसदेखि नेपाल सद्भावना पार्टीसम्मको यात्रा, माओवादीको इसारामा गठित उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम, माओवादीभित्र मातृका यादवको मधेस केन्द्रित आवाज, महन्थ ठाकुरको नेपाली कांग्रेसबाट बहिर्गमन हुँदासम्म मधेसको राजनीतिक नदीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । पछिल्लो समय सीके राउतको हाउगुजीले फेरि सिंगो नेपालमा मधेसको बहस सुरु भएको छ ।

गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद सिंहले मधेसी र पहाडी जनजाति मिलेर नेपाली सत्ताविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर दिएको सन्देशलाई उपेन्द्र यादवले अनुशरण गरेर आफू नेतृत्वको पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउने कसरतमा लागेको देखिन्छ । तर पछिल्लो गतिविधिले उनले पहाडी जनजातिलाई पाखा लगाउन खोजेजस्तो देखिएको छ ।

परराष्ट्र नीति, सेना र मुद्रा प्रकाशन केन्द्रीय सरकारले गर्ने र अन्य मामलामा प्रदेशलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिने हो भने प्रदेश नं. २ को सरकार आफैले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था हट्नेछ । एउटा संगठनलाई तह लगाउन वा राजनीतिक अस्थिरता कायमै राखी सत्ताको सुखसयलमा रमाउने नीति राज्यसत्ताले लिए मधेसमा अराजकता कायमै रहनेछ । मधेसमा फेरि पनि पिछडा वर्ग, मधेसी दलित, मुस्लिम, थारुलाई खोइ अधिकार भनेर उकास्ने परिपञ्चमा लाग्ने नियोजित तत्त्वहरूको पहिचान हुन आवश्यक छ । त्यस्तो गतिविधिका पछि लाग्नुभन्दा मधेसी समुदाय आफैले आफ्ना लागि साझा गन्तव्य खोजी गर्नुपर्छ । मधेसका सबै वर्ग आफै मिलेर बनाएको नीति मधेसका लागि हितकर हुन्छ ।

मधेसमा मधेसीलाई अप्ठेरो पर्ने खालका आन्दोलनका स्वरूप तय गर्नुहुन्न । मधेसी समुदायलाई प्रेरणा दिने र मधेसी नागरिकप्रति सकारात्मक भावना फैलिने स्वरूपका आन्दोलन हुनुपर्छ । एकमुस्ट असम्भव माग राखेर सडकमा उफ्रिनुभन्दा मधेसी नागरिकको दैनिक जीवनमा परिरहेका अप्ठ्यारा विषय समाधान आन्दोलनको एजेन्डा बनाइनुपर्छ । आत्मसम्मानका लागि राजनीतिक आन्दोलनले मात्र पुग्दैन, सामाजिक आन्दोलन, किसान आन्दोलन वा आर्थिकआन्दोलन पनि गरिनुपर्छ ।

आन्दोलनलाई अराजक बनाउन घुसपैठ हुनसक्ने सम्भावनाको हेक्का राख्नुपर्छ । मधेसमा नयाँ विकल्प आवश्यक छ । आन्दोलनको सफलता हत्या र घाइतेको संख्याका आधारमा ठान्ने परम्परागत शैली अन्त्य हुनुपर्छ । तोडफोड, आगलागी, हत्याहिंसा भए मात्र समाचार बनाइदिने मूलधारका मिडियाले पनि आफ्नो रणनीति फेर्नुपर्छ । समाचार बन्नकै लागि आन्दोलनलाई अराजक बनाउने जमातलाई मिडियाले वैकल्पिक आन्दोलनकोबाटो देखाउन सक्छ ।

गौतम बुद्ध, महात्मा गान्धी शैलीको आन्दोलन, सोसियल मिडियाबाट गरिने आन्दोलन, नैतिक र मानवीय धरातलमा रहेर गरिने आन्दोलन, दैनिक मजदुरी गरेर हातमुख जोर्नेहरूको जीवनलाई असर नपर्नेगरी गरिने आन्दोलन, नेताहरू भाषणमा भन्दा गाउँघरको पुनर्जागरणका गतिविधिमा संलग्न भएर गरिने आन्दोलन आवश्यक छ । यस्ता आन्दोलनको स्वरूप परम्परागत आन्दोलनको लत बसेकाले बनाउन सक्दैन । यसमा रोजगारीका लागि विदेश गएका युवा, अध्ययनशील युवा, मधेसप्रति चिन्तित जमातको सक्रियता आवश्यक छ ।

लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मधेस आन्दोलन सम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७५ ०९:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT