उपराष्ट्रपतिको घर 

दाताबाट संकलितसहित साढे चार करोड रुपैयाँमा स्वीस कम्पनीले आधुनिक परिषद् भवन निर्माण गर्‍यो । ०४५ सालमा उद्घाटित भवनको मूल परिसरमा ऐश्वर्यको सालिक छ । सालिक मूर्तिकार बालकृष्ण तुलाधरले बनाएका हुन् भने भवन परिसरको बाहिरी संरचना इन्जिनियर हरिभक्त गुरुङले ।

परिषद् परिसर कुनै बेला केशरशमशेर राणाको थियो । उनले कान्छी छोरी सोमप्रभा शाहलाई अंश दिए । सोमप्रभाले नेपालस्थित तत्कालीन सोभियत संघ दूतावासलाई बेच्ने निर्णय गरिन् । आफ्नो सामुन्ने विदेशी दूतावास बस्नु दरबारलाई ठीक लागेनछ । उसले दूतावासलाई बालुवाटारमा जग्गा दिने सर्तमा त्यो जग्गा सरकारका नाउँमा ल्याउन लगायो ।

सरकारले परिषद्लाई उपलब्ध गराए पनि जग्गा आफ्नै नाममा राख्यो । बहुदलीय व्यवस्था पुन:स्थापनापछि रानी ऐश्वर्यले परिषद्को संरक्षकत्व त्यागिन् । त्यसयता परिषद्माथि निर्वाचित सरकारहरूकै पकड रहन पायो । खुला समाजका सक्रिय अंग गैससहरूलाई जोड्ने भूमिकामा परिषद्को प्रभावबारे आफ्नै प्रश्न छन् तर परिषद् भवन कुनै सरकारीभन्दा पनि बढी एउटा सार्वजनिक सम्पत्ति हो । जनताको चन्दाबाट बनेको हो ।

त्यो स्थानमा समाज कल्याण परिषद्को भवनमात्रै छैन । धेरै खाली ठाउँ छ । साँघुरिँदो काठमाडौं सहरको सास फेर्ने थलो ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत भदौ २१ गते त्यही परिषद् भवनमा उपराष्ट्रपति निवास सार्ने निर्णय गरेको छ । परिषद्लाई अब भृकुटीमण्डपमा लगिनेछ । सहरी विकास मन्त्रालयले डेढ वर्षभित्र भवनलगायत भौतिक संरचना निर्माण गर्ने गरी उक्त जग्गा उपराष्ट्रपति कार्यालयलाई नामसारी गरिएको छ ।

उपराष्ट्रपति कार्यालय रहेको बहादुर भवन सानो छ । पानी चुहिन्छ । पुरानो छ । भूकम्पले क्षति पुगेकाले रेट्रोफिटिङ गर्नुपर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोग पनि त्यसकै आडमा छ । विदेशी पाहुना आउँदा साँघुरो हुन्छ । सरकारले आफ्नै जग्गा, भवन भएको, सन्धि सर्पन मिलेको ठाउँ खोज्यो । आँखामा परिषद् भवन पर्‍यो ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति संविधानले व्यवस्था गरेका गणतान्त्रिक नेपालका सर्वोच्च संस्था हुन् । यिनको गरिमा राख्नु र बढाउनु राज्यको कर्तव्य हो । तिनको कार्यालय/निवासमा सुरक्षा प्रबन्ध, विदेशी पाहुनाको स्वागत–सत्कारजस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने भएकाले पर्याप्त क्षेत्रफल चाहिन्छ ।

उपराष्ट्रपतिलाई एउटा सानो कोठामा थन्क्याउन सुहाउँदैन । परिषद्लाई आवश्यक भवन उपलब्ध गराएर उसले प्रयोग गर्दै आएको भवनमा उपराष्ट्रपति कार्यालय बनाउने निर्णय सरकारको अधिकार क्षेत्रबाहिर होइन ।

तर सरकार औपचारिक कानुनले मात्र चल्नु न्यायसम्मत हुँदैन । आफ्नो नाउँमा रहेको जग्गा लिन सरकारलाई अधिकार हुन्छ भन्दैमा नियम, कानुन, परम्परा र जनभावना बिर्सन मिल्दैन । जनतासित चन्दा उठाउँदा जे उद्देश्य भनिएको थियो, त्यसविपरीत भोगचलन गर्न पाइँदैन । त्यो भवनसित जनताको भावना जोडिएको छ । सिंहदरबारले त्यसको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ ।

सार्वजनिक सम्पत्ति खोस्नु सरकारको बलमिच्याइँ हुन जान्छ । सरकारलाई परिषद् अनावश्यक लागेको भए बरु खारेजी प्रक्रियामा जान सक्छ । संस्था राख्ने, सम्पत्तिचाहिँ हडप्ने किन ?

त्यो ठाउँको प्राणप्रतिष्ठा परिषद्का लागि भएको हो । सिंहदरबारले यस्तो न्यूनतम समझदारीसमेत नराख्दा भोलि यो नजिर प्रदेश र स्थानीय तहसम्म नपुग्ला भन्न सकिन्न ।

परिषद्ले प्रयोग गर्दै आएको जग्गाजमिन, भवन सबै सरकारको नाउँमा राख्नुका कारण सरकारले त्यसबारे जे पनि निर्णय गर्न पाउँछ भन्ने होइन । संस्थाभन्दा सरकारको नाउँमा रहँदा बढी सुरक्षित हुने अभिप्रायले स्थापित सम्पत्ति आज संरक्षकले नै हडपेजस्तो हुँदै छ । चन्दादाताको सहयोगबाट प्राप्त सम्पत्ति खोस्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने बहस गर्नुपर्ने भएको छ ।

अहिले परिषद्सित ४० हजारभन्दा बढी संघसंस्था जोडिएका छन् । करिब ३ सय अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आबद्ध छन् । परिषद्सँग अन्य सम्पत्ति पनि छन् । भृकुटीमण्डपस्थित पर्यटन बोर्डसमेत रहेको, बानेश्वर भीमसेनगोला, राममन्दिरसँगैको करिब २ रोपनी, बूढानीलकण्ठस्थित सडक जोडिएको करिब २ रोपनी जग्गा । चन्दा, दानबाट प्राप्त जग्गाजमिन र निर्मित भवन सदुपयोग हुन नसक्नु सत्य हो । त्यसको उपयोगिता खोज्नु पो सरकारको कार्यक्षेत्र हो ।

परिषद् भवन सार्ने भनिएको भृकुटीमण्डप प्रदर्शनीका लागि चिनियाँ सरकारले बनाइदिएको हो । त्यसमा अहिले लुट भइरहेको छ । राष्ट्रिय अभिलेखालयको भवन खोस्न खोज्नु पनि त्यस्तै गलत कार्य । त्यसको निर्माण त्यही प्रयोजनका लागि गरिएको हो । नेपाली सेनाले महांकाल मन्दिर सामुन्नेको त्रिचन्द्र सैनिक अस्पताललाई व्यापारिक केन्द्र बनायो । सैनिक अस्पतालकै लागि भनेर बनाइएको ठाउँको पहिचान त्यही हो, इतिहास त्यही हो जसलाई सेनाले व्यापारिक स्वार्थवश मेटेको छ ।

उपराष्ट्रपति अहिले बसिरहेको बहादुर भवनको कार्यालयबारे जनतालाई जानकारी दिइएको छैन । कतै सरकारी जग्गाजमिन भाडामा लिनेदिने र संस्थाहरूसित खोस्ने माफियाले सरकारलाई प्रभाव त पारेको छैन ? यसमा चनाखो नहुने हो भने सरकारमै बस्नेहरूबाट सरकारी सम्पत्ति हडप्ने प्रवृत्ति बढ्न बेर लाग्ने छैन ।

मन्त्रिपरिषद्को सोही बैठकले महाराजगन्जस्थित प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्र काभ्रेको पनौतीमा सार्ने निर्णय गरेको छ । त्यहाँ राष्ट्रपति भवन नै विस्तार गर्ने भनिएको छ । प्रहरी प्रशिक्षण कार्यालय पनौती सार्नु स्वाभाविक हो तर त्यहाँ राष्ट्रपति भवन किन विस्तार गर्नुपर्‍यो ? बरु उपराष्ट्रपति कार्यालय त्यहीं बनाउन सकिन्थ्यो । सहज र सजिलो पनि हुन्थ्यो । उपराष्ट्रपतिका लागि समानान्तर राष्ट्रपति कार्यालय किन खडा गर्ने ?

त्यसै पनि उपराष्ट्रपतिका लागि मर्यादा पुगेको छैन । संवैधानिक पदको गरिमा यसरी पुग्दैन । दूतावासहरूका राष्ट्रिय दिवस समारोहमा ‘टोस्ट’ गर्न गिलास उचाल्न पठाउने गरिएको छ । आफैंले चियापान पनि आयोजना गर्न थालेका छन् । राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा कार्य गर्नबाहेक कुनै संवैधानिक कार्यभार छैन ।

यस्तो अभ्यास हेर्दा उपराष्ट्रपति पद आवश्यक छैन । भारतमा उपराष्ट्रपतिले माथिल्लो सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था छ भने संयुक्त राज्य अमेरिकामा सिनेट । नत्र जनताका दृष्टिमा यो संस्थाको कुनै औचित्य हुँदैन । औचित्यहीन संस्थालाई अनावश्यक र भद्दा किसिमले सुविधा, शान र सुरक्षामात्र प्रदान गर्नु गणतन्त्रलाई नै अलोकप्रिय बनाउने चेष्टा हुन पुग्नेछ ।