प्रदेशबाट परदेश

देश संघीय संरचनामा गए पनि मुख्यमन्त्रीहरूको विदेश भ्रमणको प्रस्ट व्यवस्था बनिसकेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सिफारिसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक प्रबन्ध गर्दै आएको छ । राईको मामिलामा कसैले कुनै सिफारिस, निर्देशन वा बोधार्थ परराष्ट्रलाई दिएको छैन ।

प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री उपचारका लागि थाइल्यान्ड जाने निर्णय प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट भएको र अमेरिका भ्रमण निजी भएकाले कानुनसम्मत नै रहेको स्पष्टीकरण दिएको छ । त्यही व्यहोरासाथ संघीय मन्त्रिपरिषद्लाई पत्र लेखेको उसले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयस्थित प्रदेश समन्वय शाखाले निजी भ्रमणमा संघले अनुमति दिनु नपर्ने जिकिर गरेको छ । निजी भ्रमण भने पनि राईले अमेरिकामा मुख्यमन्त्रीकै हैसियतमा नेपाली समुदायबाट सम्मान ग्रहण गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री ओहदाको व्यक्ति बिनाजानकारी अमेरिका पुगेको घटनाले देशको प्रणालीको खिल्ली उडाएको छ । यो उनले भिसा लिँदै जानकारी गराउनुपर्ने विषय हो । उपचारमा जानु मानवीय पक्ष हो । यात्रालाई पदअनुकूल शोभनीय, कूटनीतिक र जिम्मेवारीपूर्ण बनाउनु पदाधिकारीको दायित्व हो ।

मुख्यमन्त्रीको भ्रमण निजी नै भए पनि संघीय सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालय जानकार हुनुपर्छ । यो व्यक्तिगत विषय होइन । प्रदेश सरकार प्रमुख पदको निश्चित शिष्टाचार हुन्छ । कूटनीतिक आचरण र शिष्टाचार पालना गरे मात्र गरिमा रहन्छ । नत्र न पदको इज्जत रहन्छ, न राष्ट्रकै ।

ओहदावाल व्यक्ति देशबाहिर जाँदा सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयमात्र होइन, विदेशस्थित नियोग पनि अवगत हुनुपर्छ । सम्बन्धित देशको सरकारलाई पनि थाहा हुनुपर्छ, उसले आफ्ना सुरक्षा निकाय सतर्क राख्नुपर्छ । भ्रमण दौरान अवाञ्छित घटना भए व्यक्तिगत मामिला भन्ने हुँदैन । त्यहाँ सरकार जोडिन्छन् ।

संघीयता हाम्रा लागि नयाँ अभ्यास भन्दैमा यस्तो विषयमा झुक्किनु पर्दैन । मुख्यमन्त्री, प्रदेशमन्त्री तथा पदाधिकारीले केन्द्रीय सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमतिबेगर परदेश जान मिल्दैन ।

संघीय संरचनाका देशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री विदेश जानुअघि केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्को अनुमति अनिवार्य लिनुपर्छ । हाम्रै नजिर छ । गत जेठमा अनुमति माग्दासमेत प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई अमेरिकामा रहेका नेपालीको एउटा संस्थाको निमन्त्रणा मान्न जान दिइएको थिएन । छिमेकको नजिर पनि छ । भारत, विहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले नेपाल भ्रमण गर्न खोज्दा केन्द्रले रोकिदिएको थियो ।

नेपालमा यसै पनि कूटनीतिक संहिता पालना भएको पाइँदैन । विदेशी कूटनीतिकर्मीले पनि आफ्नो परिधि उल्लंघन गर्ने गरेका छन् । हाम्रा नेता र अन्य उच्च पदस्थहरू पनि कूटनीतिक अदबमा रहन सकेका छैनन् । नवनियुक्त प्रदेश सरकार प्रमुखहरूले परराष्ट्रको अनुमति नलिईकनै भटाभट विदेशी राजदूत भेटेपछि केन्द्रको ध्यानाकर्षण भयो । मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री र प्रदेश मन्त्रीका लागि कूटनीतिक निर्देशिका ल्याउने भन्यो, अझै ल्याएको छैन ।

संघीय पद्धति अपनाएका मुलुकमा मौद्रिक, रक्षा र परराष्ट्र मामिला केन्द्रले हेर्ने गर्छ । हाम्रो संविधानले पनि परराष्ट्र मामिलामा केन्द्रको अधिकार प्रस्ट गरेको छ । परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता, सुपुर्दगी, पारस्परिक कानुनी सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदीसम्बन्धी विषय केन्द्र मातहत छन् । केन्द्र र प्रदेशको साझा अधिकारभित्र समेत पर्दैनन् ।

यस्तै खुकुलो अवस्था रहे भोलिका दिन परराष्ट्रको परिधिबाहिर गएर संवेदनशील भ्रमण र भेटघाट हुन सक्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका दृष्टिले हाम्रा सबै प्रदेश संवेदनशील छन् । पाँचवटा प्रदेश भारत र चीन दुवै मुलुकसित जोडिएका छन् । प्रदेश दुईको भारत र कर्णाली प्रदेशको चीनसँग मात्र सिमाना छ । यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा प्रदेश सरकारसँग छिमेकी मुलुकको सरोकार रहन्छ । अरू विदेशी मुलुकको चासो छँदै छ । प्रदेश सरकार सुरुबाटै कूटनीतिक आचारमा रहन जरुरी छ ।

प्रदेश पदाधिकारीको भ्रमण र उनीहरूसँग विदेशीको भेटका विषयवस्तु राष्ट्रिय स्वार्थअनुकूल र जनताको हितमै भए/नभएको यकिन गर्न पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको रोहवर चाहिन्छ । कूटनीति केन्द्रीय नीतिद्वारा निर्देशित हुन्छ । कूटनीति राष्ट्रिय स्वार्थकै विस्तारित रूप हो जसलाई केन्द्रीय सरकारले तय गर्छ ।

केन्द्रको संस्थागत स्मरणमा नरहने भ्रमण, भेटघाट र छलफल जायज मानिँदैनन् । परराष्ट्रसँग कूटनीतिक भ्रमण र भेटघाटबारे पूर्वअनुमति लिने मात्र होइन, उद्देश्य र सम्भावित उपलब्धि पनि खुलाउनुपर्छ । भेटमा परराष्ट्रका प्रतिनिधिको उपस्थिति हुनुपर्छ । छलफलको विवरण केन्द्र सरकारलाई उपलब्ध गराइनुपर्छ ।

परराष्ट्रसम्बन्धी भेट, भ्रमण, परियोजना–वार्ता, सम्झौता, सहयोग, लगानी, स्वीकृतिजस्ता सबै विषय संघीय सरकारको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्छन् । संविधानले संघको एकल अधिकार मानेको छ । सिद्धान्तले बाँधेको छ । अटेर गर्नु आफ्नै औकात कम आँक्नु हो । थिति थप बिग्रन नदिन विस्तृत मापदण्ड जरुरी छ । जति ढिला गर्‍यो उति समस्या बल्झिरहन्छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालय पनि तदर्थवादी देखियो । संघीयतामा गइसकेपछि यस्ता समस्याको आकलन पहिल्यै गर्नुपथ्र्यो । संघीय संरचनाअनुसारका नीति–नियम नहुँदा सरकारको काममा परिपक्वता झल्किएको छैन ।

सरकारले गत वैशाखमा ‘सरकारी पदाधिकारीको वैदेशिक भ्रमणलाई उपयोगी, नतिजामूलक, मितव्ययी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन’ वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ ल्याएको थियो । त्यो कर्मचारीमा मात्र सीमित छ, मुख्यमन्त्री/मन्त्रीहरूलाई समेटेको छैन । अनुशासन कर्मचारीले मात्रै पालना गर्ने होइन ।

सरकार तदर्थवादबाट निस्केर विस्तृत मापदण्ड बनाए के सही, के गलत, सबैलाई पारदर्शी हुन्थ्यो । पदाधिकारी पालना गर्न बाध्य हुन्थे । नेपाल भूराजनीतिक हिसाबले संवेदनशील स्थानमा छ । यस्तो अवस्थितिमा बसेकाहरूको आचारविचार पनि संवेदनशील हुनुपर्छ । आज उपचारमा परदेश गए, ठीकै छ । भोलि अरू कुनै बहानामा गई आफूखुसी सम्झौता गरे कसरी समाउने ?