समाजवादी संस्कृति खोइ ?

शाहवंशीय राजतन्त्र उन्मूलन गरी नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाउनु भनेको राजा बस्ने सिंहासनमा राष्ट्रपति आसीन हुनेमात्र परिवर्तन थिएन, राजतन्त्रको शाही रवाफ, शान, शौकत र परम्परागत सामन्ती संस्कृति अन्त्य गर्नुसमेत थियो ।

भड्किलो सुरक्षा प्रबन्ध, सवारीमा पट्यारलाग्दो लस्करको अभ्यासलाई परिवर्तित नयाँ नेतृत्व र त्यसको निर्वाचक समाजले कसरी लिएको छ ? पहिले राजा र अहिले राष्ट्रपतिको जनसम्बन्ध, सम्पर्क, सार्वजनिक उपस्थिति र भूमिका तथा सम्बोधन शैलीमा कस्तो परिमार्जन र परिष्कार गरिएको छ ? यस्ता प्रश्नमा बहस र छलफल अपरिहार्य छ । नयाँ युगमा पुरानै शासनका सडेगलेका अभ्यासको निरन्तरता उचित हुन सक्दैन । राष्ट्रप्रमुख र सबै तहका सरकारको सांस्कृतिक रूपान्तरणका निम्ति तदनुकूल सांस्कृतिक अभ्यास र सामाजिक मर्यादा तथा व्यवहारमा शृङ्खलाबद्ध संगति हुनुपर्छ ।

संविधानले मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष राज्यका रूपमा स्थापित गरेको छ । समाजवाद उन्मुख भनेर गन्तव्यसमेत संविधानमै उल्लेख छ । राज्यको सांस्कृतिक अभ्यास र व्यवहार यही संवैधानिक प्रबन्ध अनुरूप गरिनुपर्छ । अर्थात समाजवादी समाज निर्माणको संवैधानिक ध्येय–उद्देश्यसँग मेल खानेगरी राष्ट्रको उपरी संरचनाले आफ्नो भूमिका र मर्यादा निरुपण गरेर मूर्त र मान्य अभ्यास गर्न सक्नुपर्छ ।

बीपी कोइराला र मनमोहन अधिकारीले दसैंको अवसरमा थालनी गरेको चियापान परम्पराको बेग्लै अभ्यास, महत्त्व र गरिमा छ । यस वर्ष त्यही परम्परालाई प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भृकुटीमण्डप र सानेपामा छुट्टाछुट्टै ढंगले निरन्तरता दिएको विदितै छ ।

पार्टीका नेता, कार्यकर्ताका लागि आयोजित दसैं वास्तवमा यिनै चियापान समारोहहरू थिए । दसैं, तिहार लगायतका चाडवाडलाई राजकीय वा शासकीयभन्दा बढी सामाजिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक पर्वका रूपमा मनाउने तथा निरन्तरता दिने अभ्यास नै सही हुन्छ । चाडपर्वको अवसरमा मान्यजन, आफन्त र अग्रजप्रतिको सम्मान उचितै हो ।

तर नेतृत्व र उच्चपदस्थ समक्ष चाकडी वा भक्तिभाव प्रदर्शन गर्ने अनुपम मौकाका रूपमा विकृत बनाउने वा साम्प्रदायिक भावना बढाउनेगरी विभिन्न पर्व मनाउने खालको भड्कावबाट लोकतान्त्रिक र कम्युनिष्ट आन्दोलन तथा यसमा आबद्ध नेता, कार्यकर्ता पृथक रहनु उपयुक्त हुन्छ ।

कोही मान्यजन आज पदमा हुँदा टीका थाप्न भिडभाड लाग्ने पंक्ति भोलि पदासीन नहुँदा लामबद्ध नहुने निश्चित छ । दसैंको टीका थाप्न नेताहरूको घरदैलोमा देउसी खेल्न खोज्ने रवैया उचित होइन । टीका थाप्न नजाने कार्यकर्ता वा मातहत व्यक्तिलाई यही कसुरको आधारमा अवमूंल्यन गर्ने, कम महत्त्व दिने र लखेटिने पक्कै होइन । दसैंलाई नेतृत्वसामु आफ्नो सम्बन्ध देखाउने, नवीकरण गर्ने र पहुँच प्रदर्शन गर्ने अवसर र माध्यमजस्तो बनाउनु उपयुक्त हुँदैन ।

राष्ट्रपति पदको मर्यादा र सम्मानका निम्ति सचेत राजनीतिक कार्यकर्ताका नाताले हामी यसपालिको दसैं टीकाका सन्दर्भमा सिर्जित विवाद, बहस र तर्क–वितर्कमा सहभागी रह्यौं । हरेक व्यक्तिले राष्ट्रपतिकहा सम्मानपूर्वक टीका लगाएको दृश्य सार्वभौम जनता हेर्न चाहन्छन् । हामीले आगन्तुक पाहुनाका निम्ति ठाउँ र समारोहको उचित प्रबन्ध गर्न नसकेकामा जिम्मेवारहरूको कमजोरीको आलोचना गर्‍यौं ।

यो दसैं वा टीका समारोहको आलोचना थिएन । यसलाई राष्ट्रपतिको कमजोरी हो वा होइन भनेर बहस गर्नुसमेत जरुरी छैन । यस्ता विषयमा स्वयम् राष्ट्रपतिसमेत संवेदनशील हुनुपर्ने र मर्यादित अभ्यास हुनैपर्ने जनअपेक्षा भने छ । त्यहाँ कार्यरत निजामती, जंगी, राजनीतिक र विज्ञहरू सम्मिलित जनशक्तिले हरेक महत्त्वपूर्ण समारोहलाई व्यवस्थित तथा शोभनीय बनाउन ध्यान दिनैपर्छ ।

आफूलाई लागेको वा जानेको अथवा आफूले बुझेको हदसम्म होइन, राष्ट्रप्रमुखको गरिमा, मर्यादा र विचारधारालाई मध्यनजर गरेर निर्विवाद ढंगले काम गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिको गरिमा राष्ट्रकै गरिमा, इज्जत र सम्मानसँग जोडिएको हुन्छ ।

धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रपतिले तीज, दसैं, तिहार, इद, न्हुँदया, क्रिसमस, छठ, भोटोजात्रा, इन्द्रजात्रा (कुमारी दर्शन) र ल्होसार आदि पर्वमा आफ्नो सार्वजनिक भूमिकालाई परिस्कृत गर्दै निर्विवाद बनाउन आवश्यक छ । २०६५ साउनमा निर्वाचित प्रथम राष्ट्रपतिले बढी ध्यान दिएर नयाँ अभ्यास थालनी गरेको भए आज यो बहस सायदै हुन्थ्यो । राष्ट्रपतिको तेस्रो कार्यकालसमेत पूर्ववत निरन्तर छ ।

परिवर्तित समाजमा नयाँ र युगसापेक्ष सांस्कृतिक रूपान्तरण र अभ्यास गरिनुपर्छ । यस निम्ति बहस र विमर्शको सुसंगत प्रक्रिया सञ्चालन गर्न जरुरी छ । बितेको एक दशकमा यस काममा खासै ध्यान दिइएन । बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुल विचारधारायुक्त नेपाली समाजमा यदाकदा देखिने विरोधाभाषपूर्ण अभ्यास यही कमजोरीको परिणति हो ।

हिन्दु बहुल नेपाली समाजमा अल्पसंख्यकको धार्मिक र सांस्कृतिक अधिकार संरक्षण र सम्मानको ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ । बहुसंख्यकको हैसियत, निर्णायक भूमिका र सभ्यताको हेक्का पनि गरिनुपर्छ । राज्यले सम्यक, सन्तुलित र सही व्यवहार निरुपण तथा अभ्यास गरेर उदाहरणीय बन्न ध्यान दिनैपर्छ ।

राष्ट्रपति सदैव एउटै धर्म, जाति र समुदायबाट मात्रै निर्वाचित हुने स्थिति नरहन सक्छ । आज हिन्दु वा भोलि बौद्ध अथवा इसाई र इस्लाम धर्मावलम्बी जोसुकै राष्ट्रप्रमुख बहाल हुँदासमेत मुलुक निर्विवाद, स्वस्थ र सभ्य ढंगले अग्रगतिका साथ अघि बढ्नु अपरिहार्य हुन्छ । तसर्थ राष्ट्रपति पदको मर्यादालाई कसरी अघि बढाउने र यो संस्थालाई अझ सम्मानित बनाउने भन्ने बारेमा सकारात्मक र परिस्कृत अभ्यास र न्यायपूर्ण कानुनी प्रबन्धको अवलम्बन जरुरी छ ।

संविधानत: राष्ट्रपतिलाई सल्लाह दिने प्रमुख सल्लाहकार प्रधानमन्त्री हुन् । यस्ता संवेदनशील विषयमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री गहन र गम्भीर छलफल गरी निर्विवाद, सभ्य र शोभनीय पद्धति बसाल्न संवेदनशील हुनैपर्छ । कतिपय व्यवस्थापकीय त्रुटि र अपवादका दृष्टान्तलाई राष्ट्रप्रमुख/राष्ट्रपतिको कमजोरीका रूपमा चित्रण गर्नु हुँदैन ।

सबै प्रकारका सामन्ती अवशेष, अन्धविश्वास, कुरीति र विभेद उन्मूलन नगरी सामाजिक न्याय, सभ्य समाज र उन्नत वैज्ञानिक संस्कृति विकास हुन सक्दैन । सिद्धान्त र दर्शनको तहमा एउटा विचारधाराको अवलम्बन र व्यवहारमा भिन्न सांस्कृतिक प्रचलन विरोधाभाषपूर्ण हुन्छ । नेपाली समाज अत्यन्त संवेदनशील, जागरुक र अग्रगामी चेतनाले युक्त छ ।

आजका तमाम अभ्यास समाजवाद लक्षित छन् कि छैनन्, मनन गर्नुपर्छ । सुधार, परिमार्जन र विकासको दायित्व आफ्नै काँधमा रहेको तथ्यलाई जिम्मेवार तह र निकायले आत्मसात गर्नुपर्छ । आखिर पानी र बानी माथिबाट तलतिर बग्ने हुन् ।

लेखक नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।