१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

सार्वजनिक ठेक्कामा जथाभावी

अहिले  ठेक्कामा सार्वजनिक स्रोतसाधनको व्यापक अपव्यय र दुरुपयोग भइरहेको छ । यसको विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण गरी सम्बोधन गर्न जरुरी छ । 
सोमबहादुर थापा

काठमाडौँ — सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापन भन्नाले सार्वजनिक निकायले वस्तु वा सेवा लिन वा सार्वजनिक निर्माण गर्न व्यवसायीसंँग गर्ने सम्झौतालाई बुझाउँछ । व्यवसायीले काम इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरे–गरेनन्, तिनको अनुगमन तथा मूल्यांकन भयो–भएन भन्ने यसबाट बुझ्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक ठेक्कामा जथाभावी

यसलाई ठेक्का प्रशासन वा ठेक्काको अनुगमन तथा मूल्यांकन पनि भनिन्छ । यथार्थमा यो ठेक्का व्यवस्थापनकै काम हो ।


सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापन सबै देशमा कार्यान्वयनमा आएको पाइन्छ । जुनसुकै शासन व्यवस्थामा पनि सरकारले गर्नुपर्ने काम ठेक्काबाट गर्ने, गराउने चलन छ । यसरी काम गराउँदा छिटोछरितो सम्पन्न हुने, गुणस्तर कायम गर्न सकिने तथा लागत कम हुने सबैको सोचाइ हुन्छ । यस हिसाबले सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापनमा कुनै समस्या र चुनौती हुन नपर्ने हो ।


किनभने यो जवाफदेहिता, वित्तीय अनुशासन, नियमितता, सम्झौता र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गरी सुशासन कायम गर्ने कार्य हो । वस्तु वा सेवा वा सार्वजनिक निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने असल व्यवहार र संस्कृतिको एउटा पाटो हो– सार्वजनिक ठेक्का ।


यस विपरीत अहिले सबै देशमा सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापनमा धेरै समस्या र चुनौती देखिइरहेका छन् । अहिले सार्वजनिक ठेक्का व्यस्थापन सबै देशका लागि टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ । कतिपय देशका सरकार यसको कारण बदनाममात्रै होइन, सत्ता गुमाउनसमेत पुगेका छन् ।


सार्वजनिक ठेक्कालाई व्यवस्थित र सफल बनाउने साझा जिम्मेवारी सम्झौताका दुई पक्षधरको हो । सम्झौता अनुसार गर्नुपर्ने दायित्वबाट दुवै पक्षले उन्मक्ति पाउन सक्तैनन् । सरकारी निकाय र व्यवसायी बीचको सम्झौता र प्रचलित कानुनको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन तथा समयमै कामको अनुगमन तथा मूल्यांकन नहुनु यसको अर्को प्रमुख कारण हो ।


सम्झौतामा तोकिएको गुणस्तरको काम तोकिएको समयमा र तोकिएको लागतमा सम्पन्न भएमा त्यसलाई सफल सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापन भनिन्छ । सफल ठेक्का व्यवस्थापनमा दुवै पक्षबीच कुनै जटिलता र समस्या हुंँदैनन् भन्ने विश्वास गरिन्छ । उठेका सानातिना समस्यालाई दुवै पक्षबीच समयमै छलफल र वार्ता गरी समाधान गर्ने गरिन्छ ।


सम्झौताका सर्तको इमानदार कार्यान्व्यन र अनुगमन तथा जांँच नै सफल ठेक्का व्यवस्थापनको पूर्वसर्त हो । यसमा केही समस्या आए समयमै सम्बोधन गरी व्यवस्थित र नियमित बनाउने बढी जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ । किनभने देशमा शान्ति तथा अमनचैन कायम गराउने तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी नै सरकारको हो । सामान्यत: सरकारी क्षेत्र निजी क्षेत्रभन्दा बढी व्यवस्थित, अनुशासित, जिम्मेवार हुनुपर्ने मान्यता राखिन्छ, तर व्यवहरमा त्यस्तो पाइँदैन ।


नेपालमा सरकारी काम तोकिएको लागतमा तोकिएको समयमा सम्पन्न हुंँदैनन् । सरकारी पक्षमा जवाफदेहिता, अनुशासन तथा कुशल व्यवस्थापनको अभाव यसको प्रमुख कारण हो । यस मामिलामा सरकारी पक्ष निजी कम्पनीभन्दा धेरै पछाडि छ । सार्वजनिक ठेक्कामा आन्तरिक र बाह्य तथा प्राकृतिक प्रकोप वा दुर्घटनाजस्ता थुप्रै कारण जोडिएका हुन्छन् ।


तर जेजस्ता समस्या तथा चुनौती देखिए पनि तिनलाई समयमै इमानदारीपूर्वक समाधान गरी अगाडि बढ्नु सफल सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापनको लक्ष्य हुनुपर्छ । सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापन नेपालको लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । यसलाई टाउको दुखाइको विषय बनाउनेमा वस्तु वा सेवा आपूर्तिकर्ता वा निर्माण व्यवसायीमात्रै नभएर मूलधार र बाहिरको राजनीति, सार्वजनिक प्रशासन र कतिपय पक्षमा जनताको एक हिस्सा पनि जिम्मेवार देखिन्छ ।


दक्षिण अफ्रिकाका पूर्वराष्ट्रपति जेकोव जुमाले राष्ट्रपति पद भ्रष्टाचारमा मुछिएकै कारणले छोड्नमात्रै परेन, मुद्दा पनि खेपिरहेका छन् । सत्ता र सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापनबीच आर्थिक चलखेल बढ्नु भनेको प्रजातन्त्र, विकास, शान्ति र स्थिरताको लागि खतराको संकेत हो । हामीकहाँ यो रोग देखिएको छ । अहिले सबैले सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापनलाई राजस्व आर्जनको मूल स्रोतको माध्यम बनाएकाले जटिल समस्या बनेको छ ।


प्रभाव र दबाबमा सार्वजनिक ठेक्काको काम दिने परिपाटीले सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या थपिँंदै गएका छन् । सार्वजनिक खर्च पनि अनावश्यक रूपमा बढेको छ । प्रभाव र ठेक्का हात लाउनेहरूमा काम गर्नसक्ने अठोट, दृढता, साधनस्रोत तथा कार्यक्षमता, योग्यत, नियमितता र जवाफदेहिता हुँदैन । केही समस्या परे म मिलाइहाल्छु भन्ने सोच उसमा हुन्छ ।


राजनीति र प्रशासनले पनि सम्झौता अनुसार काम नगर्ने व्यवसायीलाई कानुन र सम्झौता बमोजिम कारबाही गर्ने हैसियत र क्षमता गुमाउँछ । उनीहरू बीचको अप्राकृतिक सम्बन्धले यसको भएको हो । अहिले सार्वजनिक ठेक्कामा सार्वजनिक स्रोतसाधनको व्यापक अपव्यय र दुरुपयोग भइरहेको छ । यसको विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण गरी सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।


अन्य मुलुकमा प्रणाली तथा प्रचलित कानुन अनुसार काम हुनेहुँदा सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएका समस्यालाई प्रचलित कानुन बमोजिम समयमै सम्बोधन गरी व्यवस्थित र नियमित गर्ने गरिन्छ । नेपालमा प्रचलित कानुन तथा प्रणालीभन्दा प्रभावमा परी काम गर्ने, गराउने प्रवृत्ति हावी भएका कारण सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापनका समस्या झांगिँदो छ । यही कारण कुनै पनि विकास योजना समयमा र तोकिएको लागतमा सम्पन्न हुंँदैनन् । नेपाली संलग्न भएको मात्रै होइन, नाम चलेका विदेशी कम्पनीहरू संलग्न योजनाको काम पनि समयमा सम्पन्न भएका छैनन् ।


कामको समयमै प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकन नगर्ने माथिल्लो निकायको रूपमा रहेका विभाग र मन्त्रालयको कार्यशैलीले यसमा समस्या थपेको छ । जनआवाज उठेपछि पप्पु कन्स्ट्रक्सनमाथि कानुनी कारबाही गरियो । पप्पु कन्स्ट्रक्सन एउटा उदाहरण मात्रै हो । यो जस्ता अन्य धेरै कम्पनी कारबाहीको दायरामा आउनु पर्नेछन् । तिनलाई किन समयमै कारबाहीको दायरामा ल्याइएन भन्ने आम नागरिकको चासो र सरोकार छ ।


केही दिनअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १० निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखेको सार्वजनिक भएको छ । यो राम्रो सुरुवात हो । तर समयमै काम नगर्ने अरू धेरै व्यवसायीलाई विषयगत मन्त्रालयले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा किन विवरण पठाएनन् ?


गृह मन्त्रालयले समयमै काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरूको विवरण संकलन सुरु गरेपछि देशभर तरंग आयो । गृह मन्त्रालयले केही गर्छ कि भन्ने झिनो आशा आम जनतामा पलाएको थियो । तर गृह मन्त्रालयले बीचमै यो कारबाही छाडेपछि ऊ पनि शंकाको घेरामा पर्न गयो । अहिले गृह मन्त्रालयमात्रै नभएर समग्र सरकार नै शंकाको घेरामा छ ।


प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारले विना कानुनी आधार कुनै कामकारबाही गर्न मिल्दैन र सक्तैन पनि । अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकार पनि जवानफदेही हुनुपर्छ । बीचमै कारबाही स्थगित गर्नुको कारण सरकारले जनतालाई बताउनुपर्छ । अहिले कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन र छैन । सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापनमा समयमा काम नहुनु तथा बढी लागत लाग्नुमात्रै समस्या होइन, सम्पन्न कामको गुणस्तर कायम हुन नसक्नु तथा मूल्यवृद्धि तथा भेरिएसन अर्डरबाट काम गर्ने, गराउने प्रवृत्ति बढ्दै जानु जस्ता समस्या छन् ।


यी समस्या धेरै पहिलादेखि नै उठ्दै आएका हुन् । समयमै अध्ययन तथा विश्लेषण गरी सम्बोधन नगर्दा अहिले टाउको दुखाइको विषय बनेको हो । गरिब जनताले खाइ–नखाइ तिरेको करको सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना सबैमा जागृत हुनु आवश्यक छ । यो सरकारको दायित्व हो ।


लेखक सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्वसचिव हुन् ।

[email protected]

प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७५ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?