कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४२०

‘ब्युरो’ व्यथा

उमेशप्रसाद मैनाली

काठमाडौँ — जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था किन नहोस्, यसका लाभ आफै वितरण हुँदैनन् । जतिसुकै राम्रा कानुन बनुन्, यी त्यसै लागु हुँदैनन् । यसका लागि राज्यको वितरण संयन्त्र चाहिन्छ । 

‘ब्युरो’ व्यथा

कर्मचारीतन्त्र राज्यको ‘डेलिभरी विङ’ हो, जसले राज्यका सेवा वितरण गर्छ, कानुन कार्यान्वयन गर्छ र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यसले राजनीतिक व्यवस्थाका मूल्यहरू वितरण गर्छ । सरकारका दैनिक काममा व्यावसायिक दृष्टिकोणले परिपोषण गर्छ, नीति निर्माण तटस्थ विज्ञ परामर्श दिएर व्यावहारिक बनाउन सहयोग गर्छ र नीति कार्यान्वयन निष्पक्ष रूपमा गर्छ ।

यो संस्था विनाको राज्य कल्पना गर्न सकिँदैन । खराब र समाजको लोकतन्त्रीकरणमा बाधक देखियो भने यसलाई प्रतिनिधिमूलक बनाएर वा विनिर्माण गरेर ‘प्रतिकर्मचारीतन्त्र (काउन्टर ब्युरोक्रेसी)’ ले विस्थापित गर्न सकिन्छ ।


कर्मचारीतन्त्रले निवार्चित प्रतिनिधिहरूको इच्छा र संकल्पलाई व्यवहारमा रूपान्तरणमात्र गर्दैन, नागरिकका विविध माग तथा आकांक्षा सार्वजनिक नीतिमा प्रसारण गर्न सघाउँछ । निजी क्षेत्रजस्तो पैसा बचाउन होइन, जीवन बचाउन खोज्छ, नाफा बढाउन होइन, सार्वजनिक भलाइ बढाउन खोज्छ । यही कुराले सार्वजनिक प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीमा गौरवबोध गराउँछ ।


नागरिक सेवा गर्ने, समाजलाई सुरक्षित पार्ने र लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने जस्ता सार्वजनिक सेवाका मूल्यले यसमा आकर्षण बढ्न गएको हो । अरुको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकिने यो संस्थामा काम गर्न पाउनु ठूलो अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्र राजनीति लगायत समाजका अन्य अंग कमजोर भएपछि उठ्छ । जर्मनी र फ्रान्समा राजनीतिक अस्थिरताका बेला यसैले राज्य बचाएको उदाहरण छ ।


नेपाल एकीकरणका बेला गोरखा राज्यको कानुन लागु गरेर सघाउनेदेखि परिवर्तनको हरेक मोडमा सफल अवतरण गराएको छ । त्यसैले यस संस्थालाई राज्यको चौथो बाहु भनिन्छ र ‘अनिर्वाचित सिनेट’समेत भन्ने गरिन्छ । इज्रा सुलेमानको भनाइ सान्दर्भिक देखिन्छ, ‘सार्वजनिक सेवा यस्तो साधन हो, जसबाट लोकतन्त्र सुदृढ वा कमजोर हुन्छ, यसको अभाव वा अकुशलता वा राजनीतीकरणले समाजको सुशासनमा असाधारण प्रभाव पार्न सक्छ ।’


उखान छ– माहुरीको महमात्र हुँदैन, खिल पनि हुन्छ । हरेकको नकारात्मक पक्ष हेरेर सकारात्मक बनाउन सक्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रका प्रशस्त कमजोरी देखिन्छन् । सबैले लगाउने मुख्य आरोप छ– यो परिवर्तन विरोधी र यथास्थितिमा रमाउने गर्छ । यसले आफूलाई शक्ति समूहमा रूपान्तरण गर्न खोज्छ । उसको शक्ति ज्ञान, अनुभव र गोपनीयतामा पहुंँचको आधारमा प्राप्त हुन्छ । राजनीतिकर्मी आलान केयिसले भनेका छन्, ‘कर्मचारीतन्त्र अलोकतान्त्रिक हुन्छ, कर्मचारीहरू पदका कारण शक्ति प्राप्त गर्छन्, नकि उनीहरूले सेवा दिने जनताबाट । उनीहरूका लागि जनता मालिक होइनन्, ग्राहक हुन् ।’


विकसित देशहरूमा ‘ब्युरोक्रेसी’को भूमिका सीमित हुन्छ । अल्पविकसित देशहरूको समस्या के छ भने कर्मचारीतन्त्र आफ्नो वैधानिक भूमिका नीति कार्यान्वयनभन्दा नीति र नियम निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेल्नमा बढी रुचि राख्ने गर्छ । उनीहरूको यो अति सक्रियताले राजनीतिको क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गर्न पुगेका उदाहरण छन् । कर्मचारीहरूमा प्राविधिक ज्ञानमा उत्कृष्ट भए पनि राजनीतिक ज्ञान कमी हुन्छ र राजनीतिक भूमिकाका लागि यसको संरचनाको ढाँचा बनाइएको पनि हुँदैन । पञ्चायतकालमा दरबार नजिकको उम्मेदवार जिताउन पुरै प्रशासन संयन्त्र परिचालित हुन्थ्यो । त्यसको धङधङी अझ पनि यस संस्थामा देखिने गर्छ । लोकतन्त्रमा यस्तो काम सम्भव छैन । राजनीतिक भूमिकामा कर्मचारीको रुचि बढ्न थाल्यो भने कैयन जटिलता सिर्जना हुन जान्छ ।


नेपालको ‘ब्युरोक्रेसी’ अहिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मोडमा छ । एकात्मक राज्यको प्रशासनमा प्रशिक्षित कर्मचारीहरूले संघीय स्वरुपमा रूपान्तरित हुन असहज महसुस गरिरहेको देखिएको छ । उनीहरूको यो मनोविज्ञानभित्र सुरक्षा र आत्मसम्मानसँग गाँसिएका कुरा पनि होलान्, तर समग्रमा भूमिकामा आउने संकुचन तथा शक्तिमा आउने कमीले केही तर्सिएको जस्तो बाहिरबाट अनुभूति सहजै गर्न सकिन्छ ।


अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीहरूलाई हार्दिकता नदेखाई अपमानजनक व्यवहार हुनुले पनि यी निकायहरूमा समायोजन हुनु सजायका रूपमा कर्मचारीहरूले लिने गरेको छन् । त्यसैले कर्मचारी समायोजनका कारण सरकार अप्ठेरोमा परेका बेला एक तह पदोन्नतिको माग उनीहरूले राखेको देखिन्छ । यसैलाई लिएर कसैलाई ‘ठ्या’ र कसैलाई ‘मठ्या’को व्यवहार गरे राम्रो नहुने चेतावनी स्थानीय तहमा कार्यरतहरूबाट आएको छ । अर्कोतर्फ फरक भर्ना प्रक्रियाबाट आएका समिति, संस्थान आदिमा कार्यरतहरूको समान व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने माग छ । प्राविधिकतर्फका कर्मचारीहरूको बढुवा गर्न आफ्नै खाले समस्या देखिन्छ ।


प्रदेश र स्थानीय सरकार कानुन र कर्मचारी नदिएको भन्दै केन्द्र सरकारसँग गुनासो गर्दैछन्, जुन एक हदसम्म सही पनि छ । संविधान आएको तीन वर्ष व्यतित हुँदा पनि संघीय कानुन दिन नसक्नुले काम गर्न समस्या भएको बुझ्न सकिन्छ । यी सबै तथ्यबाट प्रशासनिक पुनर्संरचना र यसको महत्त्वपूर्ण पाटो कर्मचारी समायोजनको काम झन जटिल हुँदैछ ।


यो जटिलता सिर्जना गर्नमा सरकारी संयन्त्रको अकर्मण्यता प्रमुख कारक देखिएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन जारी भएको एक वर्ष नाघिसक्दा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्नु र संसद नचलेका बेला यो अव्यावहारिक भयो भनी अध्यादेशमार्फत खारेज गर्न खोज्नुले स्थिति बिग्रिएको स्वीकार्न सक्नुपर्छ । ऐनका केही प्रावधान बाधक भए संशोधन गर्नुपर्छ । तर अध्यादेशले ऐन खारेज गर्नु विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणले ठिक हुन्छ वा हुँदैन ? यस भित्रका व्यवस्था संवैधानिक प्रावधान अनुकूल बनाउन के गर्नुपर्छ ? कानुनी बहसको विषय हुनसक्छ ।


कुनै पनि खाले संक्रमण व्यवस्थापनको सफलता उच्च वर्गका कर्मचारी (ब्युरोक्रेटिक एलाइट) को इच्छा र क्षमतामा निर्भर हुन्छ भन्ने मान्यता छ । मध्यपूर्वका र अफ्रिकी देशहरूको राजनीतिक संक्रमण उच्च कर्मचारीहरूको सहयोगमा सम्भव भएका उदाहरण छन् । दक्षिण अफ्रिकामा केन्द्रीय स्तरका सात लाख कर्मचारीमध्ये चार लाख कर्मचारी ‘प्रोभिन्स’मा स्थानान्तरण भएका थिए ।


यसका लागि कर्मचारीको उच्च तहका अधिकारीहरू रहेको ‘प्राविधिक संवैधानिक कार्यसमिति’ गठन गरिएको थियो । यसको सिफारिसमा कर्मचारी समायोजन गर्न कुनै समस्या नपरेको बुझिन्छ । नेपालमा यसबाट शिक्षा लिइएन, बरु उल्टो ‘ब्युरोक्रेटिक एलाइट’हरूले आफ्नो र वर्गीय स्वार्थका लागि काम गरेको स्पष्ट छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न यो वर्गले कति सघायो, उनीहरूले नै भन्लान् । तर केही शीर्ष नेतृत्वमा रहनेहरूको हालैका प्रतिक्रियाले उनीहरूको असफलताको तारो यही उच्च प्रशासनिक नेतृत्व हुने निश्चितजस्तै छ ।


त्यसै पनि राजनीतिक नेतृत्वमा रहनेहरू दोष कर्मचारीतन्त्रलाई थोपरेर आफू सार्वजनिक उत्तरदायित्वबाट भाग्ने प्रवृत्ति छ, त्यसमाथि कर्मचारीहरूको अप्ठेरोमा परेका बेला घाँटी समात्ने र आफ्नो लाभका कुरामात्र गर्ने शैलीले यसलाई निहुँ दिएको छ । कर्मचारीहरूका कारण काम गर्न सकिएन, मन्त्रीहरू कर्मचारीलाई नयाँ दृष्टिकोण दिनुपर्नेमा उल्टो कर्मचारीबाट प्रशिक्षित हुनथाले, कर्मचारीकै कारण संघीयता असफल हुनथाल्यो जस्ता आरोप सामान्य नेताबाट आएको छैन । आरोप शीर्ष तहको नेतृत्व तहबाट आएकाले कर्मचारीहरू सतर्क हुन आवश्यक छ । होइन भने भोलि सबै असफलताको भारी कर्मचारीतन्त्रले बोक्नु पर्नेछ ।


नेपालको कर्मचारीतन्त्रको विगत गौरवपूर्ण छ । इतिहासको हरेक मोडमा यसले संक्रमणको सफल अवतरण गरेको देखिन्छ । यस्तो संस्थाको अगाडि अर्को इतिहास बनाउने अवसर आएको छ । यो अवसरलाई कसरी लिने उनीहरूकै हातमा छ । अढाई सय वर्षको एकात्मक राज्य प्रणाली संघात्मक स्वरुपमा जानु आफैमा ठूलो चुनौती हो ।


एउटा राज्य व्यवस्थाबाट अर्को राज्य व्यवस्थातर्फको संक्रमणलाई सफल अवतरण गराएर यसको श्रेय लिनसके संस्थाप्रतिको विश्वासमा अभिवृद्धि हुनजान्छ, विपरीत स्थितिमा अपजसको भारी । संविधानप्रति पूर्ण वफादार हुनु र यसको सफल कार्यान्वयन गर्नु कर्मचारीतन्त्रको मुख्य धर्म हो । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति विड्रो विल्सनको भनाइ कर्मचारीका लागि मननयोग्य छ, ‘प्रशासनले हाम्रो संविधान आत्मादेखि सिक्नुपर्छ, आफ्नो नसाबाट कर्मचारीतन्त्रको ज्वरो निकाल्नुपर्छ र खुला अमेरिकी हावा लिनुपर्छ ।’


देशले नयाँ लोकतन्त्रको यात्रा सुरु गरेको छ । यस लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नागरिकलाई जोड्ने काम कर्मचारीतन्त्रको हो । यसले आफ्ना पुरातन मूल्य–मान्यतालाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताले विस्थापित गर्दै लान जरुरी छ । प्रशासनविद वाल्डोले भनेजस्तै ‘व्यवस्था र व्यवस्थाका मूल्यहरू (रिजिम एन्ड रिजिम भ्याल्युज)’ मा काम गर्नु यस संस्थाको परम कर्तव्य हो ।


यसले यसमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्यो भनेमात्र राज्यको जनतासँगको सामाजिक सम्झौता नवीकरण हुनसक्छ । राजनीतिक नेतृत्वले पनि निर्दयी अभिभावकको रूपमा प्रस्तुत हुनुहुँदैन । मनोबल गिरेको सेनाबाट युद्ध जितिँदैन भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । कर्मचारीतन्त्र सरकारको सहयोगीमात्र होइन, राज्यको अवयव हो भन्ने बुझेर उनीहरूको मनोबल उच्च पार्न सक्नुपर्छ । यसो भयो भनेमात्र अहिलेको संक्रमणलाई सफल अवतरण गराउन सकिन्छ ।


डेन्हार्टले भनेका छन्, ‘एकल समाजको शासन गर्नुभन्दा बहुल समाजको प्रशासन गर्न कठिन हुन्छ, यस्तो काम डुङ्गा खियाउने वा दिग्दर्शन गर्ने सिद्धान्तवाट गर्न सकिँदैन, तर नयाँ डुङ्गा बनाएर गर्न सकिन्छ ।’ यो भनाइ मनन गर्दै कर्मचारीतन्त्रले काम गर्नुपर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था हाम्रालागि नौलो त हुँदै हो, यसको व्यवस्थापनको नयाँ शैली पनि सिक्न आवश्यक हुन्छ ।


जनता सर्वोपरी हुने जुनसुकै व्यवस्थामा पनि कर्मचारीका लागि मूलमन्त्र हुन्– लोकतन्त्रप्रति सम्मान, जनताप्रति आदर, आन्तरिक लोकतान्त्रिक व्यवस्थापन, नागरिक संस्कारमा जोड र सिद्धान्त तथा व्यवहारको एकीकरण । आशा गर्न सकिन्छ, हाम्रो कर्मचारीतन्त्र यी कुरा आत्मसात गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्न पूर्ण सफल हुनेछ ।

लेखक लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष हुन् ।


प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७५ ०९:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?