मधेसया स्या: न्या:म्ह पासा

अनि भाषिक अधिकारका लागि संगठित र समन्वित संघर्ष सुरु भयो । ‘नेपाली भाषाको एकल वर्चस्वले नै राष्ट्रियता, ऐक्यबद्धता र नेपालीपनलाई मजबुत बनाउँछ’ भन्ने संकथनलाई चिर्दै उनी मातृभाषाको पक्षमा देखापरे । भाषिक अधिकार संघर्ष समिति गठन भयो । संयोजक बनाइए, मैथिली अधिकारकर्मी अमरेशनारायण झा । मधेसबाट नै संयोजक बनाउनुपर्छ भन्ने अडान र उदारता पद्मरत्न तुलाधरको थियो ।

झाकै शब्दमा उनको प्रोत्साहन नभएको भए त्यो आन्दोलनले उचाइ लिंँदैनथ्यो । समितिका अर्का सदस्य भोजपुरी अधिकारकर्मी गोपाल ठाकुर भन्छन्, ‘एकल भाषिक वर्चस्वका खिलाफ अन्य भाषिक समूहहरूलाई मिलेर अघि बढ्ने सोचको त्यो प्रारम्भ विन्दु थियो ।’

जब पहिलो उपराष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित परमानन्द झाले आफ्नो पदको सपथ सार्वजनिक रूपमा हिन्दी भाषामा लिए, विवाद बढ्यो । सर्वोच्च अदालतले समेत त्यसको विपक्षमा फैसला सुनायो । त्यसबेला पद्मरत्नले उपराष्ट्रपतिको विद्रोहलाई सलाम गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘नेपाल बहुभाषी मुलुक हो भनेर सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई थाहा हुनुपर्दैनथ्यो ? सबै भाषा समान हुन् भनेर संविधानमा लेखिएको छ भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई थाहा छैन ? संविधानको व्याख्या गर्दा नेपालमा एउटै भाषामात्र छ भनेर व्याख्या गर्न मिल्छ ? त्यस्तो व्याख्या नेपालीलाई स्वीकार्य हुनसक्छ ?’

परमानन्दको प्रयाणलाई उनले आन्दोलनका रूपमा बुझेका थिए । त्यसै रूपमा अथ्र्याए । पद्मरत्नकै शब्दमा ‘हिन्दीमा सपथ लिनु उनीहरूको आन्दोलन हो ।’ यस अघि २०५४ सालतिर काठमाडौं महानगरपालिकामा नेपाली भाषासंँगै नेपाल भाषालाई पनि आधिकारिक भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको थियो । त्यस्तो कारबाही विरुद्ध सर्वोच्चले देवनागरी लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषामात्रै सरकारी कामकाजको भाषा हुने भनी संविधानमा लेखिएकाले कुनै पनि सरकारी र अर्धसरकारी कार्यालयमा अरु कुनै पनि भाषा प्रयोग हुनसक्दैन भनेर फैसला गरेको थियो ।

त्यतिखेर पनि उनले यो अलोकतान्त्रिक फैसला हो भनेका थिए । उनका अनुसार, ‘संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने एकाधिकार सर्वोच्चलाई छ, अनि ऊ जनभावना, लोकतन्त्र र समानताको सिद्धान्त विपरीत व्याख्या गर्छ ।’

पद्मरत्न तुलाधर जहिले पनि मधेसका पक्षमा अडिग देखिए । उनको मधेस साइनो यहाँका मुद्दाहरूसँंग जोडिएको थियो । मधेसका संघर्ष र सवाल जायज हुन् भनेर अडान लिइरहे । लोकतन्त्रमा प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो कुरा भन्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । विविधतायुक्त समाजमा प्रत्येक अस्मिताले आफ्नो अस्तित्व असुरक्षित महसुस गरेको ठान्नु भएन । यसका लागि राज्यले अपनत्व र संरक्षणको भूमिका देखाउनुपर्छ ।

उनी कुनै पनि पक्षले आफ्ना कुरा औचित्यपूर्ण र शान्तिपूर्ण तरिकाले भन्दा त्यसलाई निषेध गर्नुहुन्न भन्ने तर्क राख्थे । उनी अन्तर–समुदाय संवादमाथि जोड दिन्थे । शोषणविहीन समाजको स्थापनाका लागि आजीवन संघर्षरत देखिए । उनी चाहन्थे कि नेपाली समाजमा विद्यमान प्रत्येक प्रकारको विषमता समाप्त होस्, चाहे त्यो विषमता आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक हुन् । मानव र मानवको बीचमा समानतामा उनको अटुट विश्वास थियो र उनी त्यसको गरिमाको रक्षाका लागि जीवनभर जुधिरहे ।

उनी यस्तो लोकतान्त्रिक पद्धतिका पक्षधर थिए, जहाँ शक्तिको केन्द्रीकरण होइन, स्वायतत्ता होस् । उनी मधेसको संघीयताप्रतिको मागलाई खुला समर्थन गर्थे । संघीयता नै मधेसी समाजको समृद्धि, आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण र सामाजिक न्याय हासिल गर्ने सर्वोत्तम मार्ग हो । उनी मधेसी समाजको बृहत्तर हितका लागि संविधानमा समय–सापेक्ष परिमार्जनको कुरा औंल्याउन चुकेनन् ।

बहुल संस्कृति भएको मुलुकमा विभिन्न समुदायले राज्यमा अपनत्व पाउन सकुन्, त्यसमा सरोकारवालाको चासो देखिउन् भन्ने उनको चाहना थियो । मधेसमा नवजागृत चेतना र अधिकार खोजीबाट उनी जहिले पनि आफू खुसी भएको बताउँथे । परम्परा, संस्कृति, इतिहास र साहित्यको समग्र परिप्रेक्ष्यलाई अतित र वर्तमानमा संवाद–सेतु निर्मित गर्ने एउटा जीवन्त साक्षात्कार गराउने व्यक्तित्व थिए– पद्मरत्न तुलाधर ।

उनका लागि एउटै मूल्य सर्वोपरी थियो– ‘स्वतन्त्रता’ । उनको मातृभाषाप्रतिको मोहमा जातीय अस्मिताको उपस्थिति भावनात्मक ‘रेजिमेन्टेसन’को रूपमा थिएन । वास्तवमा त्यहाँ जातीय अस्मिता कुनै संकीर्ण राष्ट्रवादको स्थापना नभई ‘देश’संँग जोडिने, ऊसंँग परिचय प्राप्त गर्ने र त्यसलाई प्रगाढ गर्ने मनस्थितिसंँग सम्बद्ध थियो । निश्चित रूपमा जातीयताको सम्बन्ध संस्कृतिसंँग हुन्छ, तर संस्कृति विविधताको द्योतक हो ।

उनले वञ्चितीमा परेका विभिन्न समुदाय मिलेर संघर्षलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने बाटो देखाए । आधुनिक कालमा काठमाडौंको नेवार र मधेसको बीच सहकार्यका सम्भावनाको खोजी गर्ने एक साहसिक प्रवक्ता भए । पद्मरत्नको जीवन प्रवाह र विचार प्रवाह एकअर्काको पुरक थियो । उनी केवल एक सांस्कृतिक प्रहरी वा बौद्धिक चिन्तक थिएनन् । अभियान र चिन्तन उनको फगत बुद्धिविलास थिएन । उनका जीवन प्रवाह र विचार प्रवाहमा एउटा अभिन्न तारतम्य थियो ।

यातायात र सञ्चारको प्रवाह साँघुरो रहेका बेला उनी मधेसमा ‘मिथ’जस्तै थिए । तर उनको संघर्षले मधेसी समाजलाई आफ्नो अस्मिताका लागि संघर्ष गर्न सिकाउँथ्यो । राष्ट्रिय पञ्चायतमा उनले बहुदलको पक्षमा दिएको अभिव्यक्तिका गुञ्जन सुदूर देहातसम्म फैलिएको थियो । संविधानसभा दोस्रो चुनाव परिणाम आइसकेपछि उनले पंक्तिकारसित भनेका थिए, ‘आन्दोलन बाहिर रह्यो, पश्चगमन भित्र पुग्यो ।’ उनको बुझाइ थियो, ‘संविधानसभा दोस्रोले मधेसलाई न्याय दिन सक्दैन । मधेसी र राज्य बीचको दूरी मेट्न गार्‍हो हुन्छ र अर्को आन्दोलन नजिक छ ।’

आखिर भयो त्यस्तै । संविधानसभा दोस्रोको उपलब्धिको रूपमा संविधान २०७२ आउँदा मधेसको भावना त्यसमा गाँसिन पुगेन र मधेस विद्रोहमा उर्लियो । यसले के देखाउँछ भने उनका सम्पर्क सूत्र, घनिभूत संवाद र दूरदृष्टिले पहिलै ठम्याइसकेको थियो कि भावी संविधानले ‘स्वायत्त संघीयता’ दिन गइरहेको छैन । त्यस्तो अवस्थामा असन्तुष्ट मधेस संघर्षका लागि सडकमा आहुति दिन आइपुग्छ नै ।

अन्यन्त मृदुभाषी उनी आफ्नो स्पष्टवादिताका लागि हरेक क्षेत्रमा परिचित थिए । मधेसमा भइरहेको राजनीतिबाट उनी सन्तुष्ट थिएनन् । उनी चिन्ताको स्वरमा भन्थे, ‘यही तालको राजनीतिले मधेसको मुक्ति सम्भव छैन ।’

कतिपय अवस्थामा कसैलाई याद गर्नु, कसैको योगदानको चर्चा गर्नु, विगतलाई सम्झिनु भनेको सत्ताको खिलाफ संघर्ष गरेजस्तै हुन्छ । युरोपका प्रख्यात साहित्यकार मिलान कुँदेराले भनेका छन्, ‘विस्मृतिको खिलाफ स्मृतिको संघर्ष सत्ताको खिलाफको संघर्ष नै हो ।’ हो पनि एउटा यथास्थितिवादी सत्ता कहिल्यै चाहँदैन पद्मरत्नहरूको सम्झना गरियोस्, उनका संघर्षको चर्चा गरियोस् । पद बाहिर रहेर पनि अनेकौं वञ्चित समूहलाई तिनले बाटो देखाए । उनको संघर्षगाथा गाइयोस् ।

मधेसले आफ्ना सच्चा हितैषी पद्मरत्नको स्मृति परिक्रमा गरेर काठमाडौं खाल्डोमा मधेसप्रतिको जुन ‘खाल्डो’ छ, त्यसलाई सम्याउन यत्न गर्न सक्छ । वञ्चितीमा परेका प्रत्येक समूहबीच सार्थक सहकार्य नभएसम्म संविधानमा लेखिएर पनि उपलब्धि फगत कागजको फूल हुनसक्छ । प्राप्त हुन नसकेका न्यायका पक्षमा संविधानमा अनिवार्य संशोधन हुनसक्दैन र एउटा पक्षाघात पीडित प्रादेशिक अभ्यासको नियति भोगिरहनुपर्ने अवस्था रहिरहन्छ ।

निश्चित रूपमा एकल जातिवादी राजनीतिक नियन्ताहरूलाई पद्मरत्नको प्रशंसा गराई मनपर्दैन । उनीहरू चाहन्छन्– वञ्चित समूहहरू आपसमै विभाजित हुँदै गरुन्, बिक्री हुँदै गरुन, बर्बाद हुँदै गरुन् । तर यतिखेर संविधान भित्रबाट न्याय खोज्नेहरू एक ठाउँमा आउनुपरेको छ । आपसी सद्भाव र सहकार्यका झण्डा बोक्नुपरेको छ ।

वञ्चित समूहहरूले एकअर्काको अस्तित्वलाई इन्कार गरेर आफ्नै संघर्षलाई कमजोर बनाइरहेको इतिहास छ । विगतमा ‘कृत्रिम राष्ट्रवाद’को अफिममा लठ्ठिएर कतिपय कोणबाट मधेसको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाइराख्दा त्यसलाई वञ्चित समूहकै ठूलो हिस्सा जायज ठान्थे । मधेसको संघर्षलाई कुल्चिंँदा त्यसमा बल पुर्‍याउँथे । तर आज देखापर्दै गरेको परिदृश्यले देखाएको तथ्य के हो भने व्यापक पुन:संरचनाका निम्ति वञ्चित समूहहरूमाझ कार्यगत एकता हुनुपर्छ ।

आफ्ना हितैषी पद्मरत्नलाई भावपूर्ण विदाइ गरिराख्दा मधेसले आफूलाई क्षणिक भावुकताबाट जोगाउनुपर्छ । संवैधानिक यात्राको वस्तुपरक विश्लेषण गर्नुपर्छ र परिवर्तनको मध्यमार्गी बाटोलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ, त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । केवल सत्ताको हेरफेर गरेर हुँदैन । एक–अर्को समुदायको दिल र दिमागमा समेत बदलाव ल्याउनुछ भने त्यो कुनै पनि तर्फबाट गरिएको हिंसा वा शक्तिको प्रयोगबाट सम्भव छैन । पद्मरत्न संवाद कर्मलाई जोड दिनुहुन्थ्यो । मधेसले अरु समुदायसँग संवाद र सामञ्जस्यको बाटो अपनाएर आफूलाई देशभित्र सशक्त र सार्थक बनाउन सक्छ ।

datelineterai!gmail.com