कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १०४

शौचालय हाम्रा शिक्षालय

सम्पादकीय

काठमाडौँ — देश कति सभ्य छ जान्न शिक्षालय हेर्नु, घर कति सफा हो बुझ्न शौचालय छिर्नु । त्यस्तो भन्ने गरिन्छ तर हाम्रा प्राय: घरमा शौचालय कम प्राथमिकतामा पर्छ । खेर गएको ठाउँ शौचालय निकाल्छौं । भर्‍याङमुनि या खोरनजिक, यस्तै छेउ–कुना । कतिमा त झ्यालसमेत हुन्न, भेन्टिलेसनको कुरै छोडौं ।

शौचालय हाम्रा शिक्षालय

विश्व चर्पी दिवस सोमबार मनाइरहँदा हाम्रो जीवन पद्धति नियाल्न मिलेको छ । सबै नेपालीका घरमा अझै शौचालय पुगेको छैन । पुगेका पनि योग्य छैनन् । सहरबजारमा सार्वजनिक शौचालयको अभाव छ । समावेशी पनि छैनन् । शारीरिक अपांगता भएका/दृष्टिविहीन व्यक्तिका लागि सुलभ छैनन्, बालबालिकाका लागि सहज छैनन्, सर्वसाधारणका लागि सरल पहुँचमा छैनन् ।


तराईका जिल्लामा अझ समस्या छ । सर्पको डर त्यहीँ । महिला सुरक्षाको एउटा सवाल नै शौचालयबाट सिर्जना हुन्छ । शौच गर्न राति बाहिर निस्किएका बेला हालै पर्साकी एक दलित महिलालाई चार जनाले बलात्कार गरे । त्यस्तो घटना पहिलोपल्ट भएको होइन । घरमा यस्तो सुविधा नहुने महिला कि सबै सुतेपछि कि अरू नउठ्दै शौचका लागि बाहिर निस्कनुपर्छ ।


खुला स्थानमा शौच मानव स्वास्थ्यका लागि पनि प्रतिकूल हुन्छ, पर्यावरणसँग खेलबाड । मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यका लागि पनि शौचालय जरुरी छ । वरिपरिका घरमा त्यस्तो बन्दोबस्त भए नहुनेका घरमा तनाव हुन्छ । विद्यालयमा छैन भने महिनावारीका बेला छात्रा गयल हुन्छन् ।


दिसापिसाब कसैले पनि लामो समय रोक्न सक्दैनन् । कसैको नरोकिने समस्यै हुन्छ । सार्वजनिक शौचालय अभाव हुँदा पहुँच हुनेजति सरकारी कार्यालयतिर छिर्न सक्छन् । पैसा हुने होटल/रेस्टुरेन्ट पस्न सक्छन् । अरू कता ?


सन् २०३० सम्म सबैका लागि खानेपानी र सरसफाइको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दिगो विकासको लक्ष्य छ । आठ वर्षयता चर्पी निर्माणमा प्रगति छ । २०६७ सालमा नेपालमा ५ मध्ये २ घरमा चर्पी थियो । अहिले दुई प्रतिशत घर मात्र चर्पीविहीन छन् । त्यतिबेला खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा जिल्ला एउटै थिएनन्, अहिले ६० वटा पुगेका छन् । सरसफाइ र स्वच्छतामा आएको परिवर्तनका कारण ५ वर्षयता ५ वर्षमुनिका बालबालिकामा झाडापखालाको प्रकोप १४ बाट झरेर ८ प्रतिशतमा आइपुगेको छ ।


शिक्षालय तथा स्वास्थ्य संस्थामा भने यो सुविधा आशा गरेजस्तो छैन, जम्मा २० प्रतिशतमा मात्र शौचालय छ । कति अभियानले बने, कति जागरणले । प्रयोग भएको छ/छैन ? गैरसरकारी संस्थाले बनाइदिएका शौचालयलाई कति गाउँलेले भण्डारकक्ष बनाएको समेत पाइन्छ ।


नभएका घरमा बनाउन जरुरी छ, भएका घरमा प्रयोगको तरिका जान्न । कतै प्रयोग नै गर्दैनन् कि ? भत्किइसक्यो कि, मर्मत पो गर्नुपर्छ कि ? भरिइसक्यो कि ? मलमूत्र व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? भएका दसमध्ये एक घरको पानीमा पहुँच छैन । त्यो घरले कसरी प्रयोग गर्ला ? चर्पी र पानी दुवैलाई सँगसँगै लैजान जरुरी छ ।


शौचालय नभएका ठाउँमा आउँ, हैजा, टाइफाइड बढी फैलिन्छ । उदाहरण जाजरकोट छ । हैजाका कीटाणु दिसाबाटै फैलन्छन् । अचेल हैजाकै जीवाणुका पनि चर्चामा नआएका प्रजाति देखिइरहेका छन् ।

समाजका केही मान्यता तुरुन्तै भत्काउनुपर्नेखाले छन् । जस्तै महिनावारीका समयमा महिलाले चर्पी प्रयोग नगर्ने वा प्रतिबन्ध लगाउने । साना बालबालिकाको दिसालाई ठूला मानिसको जस्तो हानिकारक नमान्ने । सेफ्टीट्यांकी भरिन्छ भनेर बाहिर शौच गर्न जाने, बिग्रेभत्केको पनि तुरुन्त मर्मतसम्भार नगर्ने, निकास खोला तथा नदीमा विसर्जन गर्ने ।


दिसापिसाब पर्यावरणलाई असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । पानी र माटोलाई प्रदूषण हुनबाट बचाउन यसलाई सुरक्षित हिसाबले विसर्जन वा प्रशोधन गरी मानव जीवनलाई प्राकृतिक रूपमा निरन्तरता दिनुपर्छ । चर्पी सधैँ सफा राख्ने, भरिएको चर्पीको मल सुरक्षित संकलन गर्ने, ढुवानी र प्रशोधन कार्यलाई प्रकृति र प्रविधिको तालमेल गर्नुपर्छ ।


पानी र सरसफाइमा उचित पहुँच मानव अधिकार हो । सार्वजनिक शौचालयको अभाव काठमाडौंलाई हेरे पुग्छ । झन्डै आधा करोड मानिस बसोबास गर्ने उपत्यकामा एक सय वटा पनि सार्वजनिक शौचालय छैनन् । ५० हजारभन्दा बढी जनसंख्याका लागि एउटा सार्वजनिक शौचालय । भएका पनि कहाँ छन्, प्राय: पत्तो हुँदैन । सबै चालु पनि छैनन् । सरसफाइको समस्या उस्तै । सबै समूहका लागि प्रयोगयोग्य छैनन् ।


विश्व स्वास्थ्य संगठनअनुसार सार्वजनिक स्थानमा ५० जना बराबर एक शौचालय चाहिन्छ । एक वर्गकिलोमिटरमा एउटा सार्वजनिक शौचालय भनिएको छ । उपत्यकामा यो हिसाब मिल्दैन । काठमाडौंमा ५६, ललितपुरमा २४, कीर्तिपुरमा ७, भक्तपुरमा ५ । ती पनि फोहोर र साँघुरा ।


काठमाडौंकै कुरा गर्ने हो भने महानगरपालिकाले ठेक्का लगाएको छ । ठेक्का पारेकाले सफाइ कामदारलाई मासिक तीन/चार हजार मात्र दिएका छन् । सिफ्टमा काम गर्न पाउँदैनन् । शनिबार, बिदा पनि नभनी बिहान ६ देखि बेलुकी ८ बजेसम्म खटिनेले कुन आत्मबलले गर्छन् सफा ?


रत्नपार्क वरिपरि चार वटा शौचालय छन् । ठेकेदारले एउटाको मासिक अढाइ लाख बुझाउँछ । त्यही पनि १५ महिनाको अग्रिम । शौचालय जानेले तिरेको ५/१० रुपैयाँले यत्रो रकम उठ्दैन । त्यसैले ठेकेदारहरू ती परिसरमा पसल चलाएर भाडा उठाउँछन् ।


महानगरले सार्वजनिक शौचालयबाट उठाएको रकम कहाँ लगाउँछ ? मर्मत खोइ ? पुन: लगानी खोइ ? यो सेवा हो कि व्यापार ? भन्ने सार्वजनिक, लगाउने ठेक्का । शौचालय सेवा हो, व्यापार होइन । सार्वजनिक शौचालय कस्तो बन्नुपर्छ ? व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्छ ? स्थानीय सरकारहरू जवाफदेही हुन खोजेका छैनन् । सर्वसुलभ शौचालयको व्यवस्था नगरी पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक राजधानी कहलाउन सकिँदैन ।

शौचालय खासमा सहरका सेवालय हुन् । समाजका संस्कार सिकाउने शिक्षालय । सर्वसाधारणले नि:शुल्क प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । अपांगता भएका, बालबालिका, वृद्धवृद्धालाई अनुकूल र आरामदायी हुनुपर्छ । अनि पो महानगरपालिका । केही सशुल्क राख्ने हो भने पनि आम्दानीको हिस्सा छुट्याइनुपर्छ । कामदारको पेसागत सुरक्षा हुनुपर्छ । सफाइमा सम्झौता हुनु हुन्न ।


काठमाडौं, भक्तपुर, सुर्खेत र वीरगन्जका स्थानीय सरकारले स्मार्ट ट्वाइलेटका लागि टेन्डर गरेका छन् । यो भनेको मोबाइल ट्वाइलेट । बक्सजस्तो राख्न र उठाउन मिल्ने । लुम्बिनीमा एउटा विद्युतीय शौचालय छ, सिक्का खसालेर प्रयोग गर्न मिल्ने । सहरले प्रविधि प्रयोग बढाउनुपर्छ ।


दिवस वर्षमा एक दिन हो, दिसापिसाब त हरेक दिन, कति त छिनका छिन । स्वास्थ्य, सुरक्षा, सभ्यता र स्वच्छतासँग जोडिएको यस्तो सारपूर्ण विषयलाई अझ बढी जनचेतना अभियानका रूपमा विस्तार गर्न जरुरी छ । स्थानीय सरकारहरू आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र आत्मसम्मान चाहन्छन् भने शौचालयलाई चाहिँदो प्राथमिकता दिऊन् ।

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७५ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?