कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४२

विदेशको विकल्प कृषि

काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवामा उन्नत र आधुनिक कृषितिर चाख पाइएको छ । तर कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने जानकारी छैन । कृषिमा ६३ प्रतिशत नेपाली आबद्ध छन् । कृषि रोजगारी र आय आर्जनको प्रमुख क्षेत्र हो ।

विदेशको विकल्प कृषि

यो अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार पनि हो । तर नेपाली युवाको रोजगारीको आधार र आकर्षण वैदेशिक रोजगार बनेको छ ।


वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या ३० लाख नाघिसकेको छ । पहिलो पटक वैदेशिक रोजगारीमा जानेमा २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका युवाको बाहुल्य छ । पहिलो करार अवधि सकेर स्वदेश फर्किएका एक तिहाइभन्दा बढी पुन: वैदेशिक रोजगारमा फर्कने गरेका छन् । यसको प्रमुख कारण यहाँ उपयुक्त अवसर अभाव हो ।


सन् १९९६ मा एक चौथाइ घरपरिवारमा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) प्राप्त हुन्थ्यो । सन् २०११ मा विप्रेषण पाउने घरपरिवारको संख्या आधाभन्दा बढी पुग्यो । सन् २०१६ मा आइपुग्दा अर्थतन्त्रको ३० प्रतिशतमा विप्रेषणको योगदान रहन गयो । कुल गार्हस्थ उत्पादनका दृष्टिले अत्यधिक विप्रेषण भित्र्याउने विश्वका पाँच मुलुकभित्र नेपाल पर्छ ।


कृषि जीविकोपार्जनमुखीमै सीमित भयो । गत दशकमा अर्थतन्त्र औसत ४ प्रतिशतले बढ्दा कृषि क्षेत्रको वृद्धि २.८ प्रतिशतमात्र रह्यो । लामो द्वन्द्व र कृषि क्षेत्रको प्रगतिको सुस्तताले कृषिबाट श्रम वैदेशिक रोजगारीतर्फ सोझिन पुग्यो । सन् १९६०–८० को दशकमा देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म थियो । सन् २००० मा ४० प्रतिशत रहेकामा २०१७ मा २७.६ प्रतिशत रह्यो । कृषि क्षेत्रको यो घट्दो योगदानमा विप्रेषणको प्रमुख भूमिका छ । नेपाल खाद्यान्नको निर्यातक हुने गथ्र्यो । अहिले खाद्यान्नको खुद आयातकर्ता भएको छ ।


वैदेशिक रोजगारको कृषिमा प्रभाव

कृषिमा लगानी अनुरुप प्रतिफल न्युन छ । श्रमशक्तिको ज्याला बढेको छ । प्रतिव्यक्ति जग्गाको आकार घटिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएकाको परिवार सहर जाने क्रममा गाउँघरका कृषिक्षेत्र बाँझो जमिनमा परिणत हुने क्रम बढ्दो छ । कतिपय परिवार जग्गाजमिन संरक्षणका उद्देश्यले मात्र अनिच्छापूर्वक खेतीबाली संलग्न छन् ।


श्रमिक पलायन हुँदा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व घटेको छ । बहुबाली लाग्ने खेतबारी एकबालीमा सीमित बनेका छन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि रकम जुटाउन जग्गा बिक्री गर्ने बाध्यता छ । सहर तथा बजारकेन्द्र नजिकका कृषिभूमिलाई बसोबासका रूपमा विकास गर्ने र यस प्रक्रियामा विप्रेषणको रकम घरघडेरीमा लगाउँदा कृषिक्षेत्र खुम्चिने क्रममा छ । गाउँमा कुटोकोदालो गर्न लाज हुने कुसंस्कृतिसमेत विकास हुँदै गएको छ । मानिसमा कृषिप्रति आकर्षण बढ्नसकेको छैन ।


परिवर्तित परिदृश्य

कतिपय व्यक्ति उन्नत तथा व्यावसायिक कृषिमा आकर्षित हुनथालेका छन् । जग्गा भाडामा लिएर व्यावसायिक कृषिका गतिविधि विस्तार हुनथालेका छन् । वैदेशिक रोजगारमा उचित कमाइ गर्न नसकेर पछुतो मान्नेहरू छन् ।


कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व र यसको प्रतिफलमा रहेको अपर्याप्तताले वैकल्पिक रोजगार खोजीमा दबाब पर्ने गरेको हो । श्रमको मर्यादा कमीले पनि कृषिकार्य गर्नुभन्दा न्युन ज्यालामै वैदेशिक रोजगारमा जान अभिप्रेरित हुने पनि छन् । निर्वाहमुखी कृषिको आकार र वैदेशिक रोजगारीबीच सहसम्बन्ध छ । कृषि वैदेशिक रोजगारी र गरिबीका बीच समेत गहिरो अन्तरसम्बन्ध छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व र व्यावसायीकरणले वैदेशिक रोजगारीलाई घटाउन मद्दत पुग्छ । नेपालले वैदेशिक रोजगार घटाउन कृषि क्षेत्रमा सुधार गरी उत्पादकत्व र व्यावसायीकरणमा जोड दिनु जरुरी छ ।


बदलिँदो सरकारी दृष्टिकोण

सरकारले बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगार अन्त्य गर्दै मुलुकभित्र रोजगार सिर्जना गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने अधिकांश नेपालीको पृष्ठभूमि कृषिसंँग जोडिएको र अधिकांश अदक्ष कामदारका रूपमा रहेको सन्दर्भमा स्वदेश फिर्तापश्चात उनीहरूलाई कृषि नै पहिलो परिचित क्षेत्र हुन्छ । कृषि क्षेत्रमा आधारभूत पूर्वाधारको उपलव्धता र सुविधामा वृद्धि, व्यावसायीकरण र वैज्ञानिक प्रणाली अवलम्बनले कृषिजन्य आयातलाई विस्थापन गरी कृषि उत्पादनको निर्यातसमेत हुनसक्छ । वैदेशिक रोजगारमा कृषि क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेका नेपालीले मुलुकको कृषिक्षेत्र परिवर्तनमा अगुवाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ।


सरकारले २०७५/०७६ को बजेट तथा कार्यक्रममार्फत देशभित्रै व्यापक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी ५ वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने स्थिति अन्त्य गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । बजेटले मुलुकभित्र थप रोजगारी सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस कार्यक्रमबाट व्यावसायिक कृषि, सिंचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार र तीनै तहका सरकारका सार्वजनिक निर्माणका अन्य क्षेत्रलाई आबद्ध गर्ने भनिएको छ ।


विदेशबाट फर्केका युवाको सीप प्रमाणीकरण गरी उनीहरूलाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित १० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण दिने प्रावधान ल्याइएको छ । विप्रेषण आय बैंकिङ प्रणालीबाट भित्र्याई त्यस्तो रकम उत्पादनमूलक लघु तथा साना उद्योग, पर्यटन, कृषि व्यवसाय र रोजगारमूलक सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नेसमेत भनिएको छ ।


वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाको उन्नत र आधुनिक कृषिमा बढी चाख पाइएको छ । तर कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने जानकारी छैन । वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषणलाई धान, मकै, गहुँ, जौंजस्ता खाद्य उत्पादनभन्दा उच्च मूल्य दिने क्षेत्रहरू जस्तो– तरकारी, फलफूल, जडिबुटी, चिया, आलुजस्ता क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।


अपेक्षित सुधार

आर्थिक विकासको गतिलाई उच्च बनाई रोजगारीका उपयुक्त विकल्प सिर्जनाविना वैदेशिक रोजगारको उच्च चाप रोक्न सम्भव छैन । वैदेशिक रोजगारका थुप्रै राम्रा पक्षका बाबजुद यसको कृषि क्षेत्रमा परेको प्रभाव नकारात्मक छ । बहुसंख्यक नेपालीको जीवनस्तरमा सुधार आउन कृषि क्षेत्रको विकास अपरिहार्य छ ।


वैदेशिक रोजगारबाट फर्कने नेपालीलाई स्वदेशमै टिकाइराख्न पनि कृषि क्षेत्रमा सुधार आवश्यक हुन्छ । आर्थिक साक्षरताबाट परिवारका सदस्यहरूलाई कृषि पेसालाई निरन्तरता दिन, प्राप्त विप्रेषण कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा प्रयोग गर्न र स्वदेश फर्किएपछि यसै पेसामा आबद्ध भई विस्तार र उन्नयनमा लाग्न प्रेरित गर्नुपर्छ । यसले एक जनाले कमाएर पठाएको विप्रेषणबाट घरका सबैजना काम नगरीकन खाने प्रवृत्ति अन्त्य हुन्छ ।


जग्गा बांँझो राख्ने प्रवृत्तिसमेत हट्छ । खण्डीकृत र सानो आकारको कृषि भूमिमा व्यावसायिक कृषिको सम्भावना अत्यन्त न्युन छ । चाक्लाबन्दी, कृषिभूमि लिजमा लिनेजस्ता सहज प्रणाली विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।


सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका कामदारका लागि स्थानगत रूपमा कृषिको सम्भावना र सरकारी सहयोगबारे जानकारी प्रवाह गर्नुपर्छ । बाली विविधीकरण गरी मौसमी किसिमका नगदे तथा उन्नत बाली लगाउन पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्छ । घुम्ती कृषि विद्यालयबाट समेत लक्षित किसान बढी लाभान्वित हुन सक्छन् । उन्नत तथा व्यावसायिक कृषि क्षेत्रमा कृषि सडक, सिंचाइ, विद्युत, प्राविधिक सेवा, मल, उन्नत बीउ, बजार, बिमा शीत भण्डार, सहकारीजस्ता थुप्रै पूर्वाधार व्यवस्थाका लागि एकीकृत र सघन रूपमा काम गर्न आवश्यक हुन्छ ।


स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नेपालीको सीप र ज्ञान उपयोगलाई राखेको छ । स्थानीय तहले कृषिकार्य र कृषिमा आधारित उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन, सुविधा तथा सहयोग पुर्‍याउन सक्छन् । विदेशमा कृषि पेसामा संलग्न भई स्वदेश फर्किएका नेपालीले कृषि कार्यका निम्ति उपकरण ल्याउन चाहे सरकारले आयातमा विशेष सहुलियत दिन सक्छ ।


अन्त्यमा

ठूलो संख्याको वैदेशिक रोजगारीले मुलुकको सबलता संकेत गर्दैन । विप्रेषण जनतालाई गरिबीमा फँस्नबाट जोगाउने सुरक्षा कवच भए पनि यो रकम दु्रत आर्थिक वृद्धि र रोजगारीका अवसर विस्तारमा प्रयोग हुनसकेको छैन ।


वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा एकदिन स्वदेश फर्कनैपर्ने हुन्छ । अबका केही वर्षमै श्रमप्रधान प्रविधिलाई मेसिनले विस्थापित गर्नेगरी कृत्रिम बौद्धिक विकास भइरहेको छ । त्यसबाट अदक्ष कामदारको रोजगारी खोसिन सक्छ ।


हाल रेमिटेन्सको अधिकांश भाग घरायसी उपयोगमा खर्च भएको देखिन्छ । निकै कम हिस्सामात्र बचत वा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भएको छ । राज्यले विदेशमा पसिना बगाउनेको भविष्य सुनिश्चित गर्न नसक्ने हो भने अकल्पनीय दुर्घटना हुनसक्छ ।


कृषि, उद्योग, सेवा र निर्माण क्षेत्र रोजगार सिर्जनाका मुख्य क्षेत्र हुन् । कृषिको आधुनिकीकरणले अन्य अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रको विकासमा समेत सहयोग पुग्छ । आर्थिक विकासको गतिले रोजगारीका अवसर सिर्जना हुंँदै जान्छन् । अत: नेपाली युवालाई स्वदेशमै पेसा व्यवसायमा आबद्ध गर्न कृषि क्षेत्रमा आधारित विकास जरुरी छ ।

लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् । उनी वैदेशिक रोजगार सुधार सुझाव कार्यदलका संयोजक थिए ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७५ ०८:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?