बाह्र वर्षका बाह्र सत्ताइस [सम्पादकीय]
काठमाडौँ — विस्तृत शान्ति सम्झौता आज बाह्र वर्ष लाग्यो । संक्रमणकालीन न्याय जहाँको तहीँ ।
शान्ति प्रक्रियाका दुई ठूला काम सम्पन्न भए । तत्कालीन माओवादी लडाकु सेनामा समायोजित भए, हतियार व्यवस्थापन भयो । संविधान बन्यो, राज्य पुन:संरचना भयो । न्यायिक पाटो भने अधुरै ।
द्वन्द्वपीडित भनेका शान्तिकामी शक्ति हुन् । तिनले धैर्य साधेका छन्, सहेका छन्, खपेका छन् । सहिष्णुता देखाएका छन् । सहअस्तित्वको भावना बरु नेतागणमा कम पाइन्छ । द्वन्द्वका भुक्तभोगीले सम्बोधन मात्र चाहेका छन् । राज्यबाट न्याय प्राप्तिको सही सम्बोधन ।
तिनकै भुक्तमानीबाट देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । नेताले सेना समायोजन र संविधान निर्माणमा जुन प्रतिबद्धता देखाए, पीडितका मागमा देखाएनन् । उनीहरूलाई सरोकारवाला पक्ष मानेर कुनै पनि प्रक्रियामा सामेल गरेनन्, न स्वीकार्य प्रबन्ध गर्न सके ।
सरकारले २०७१ माघ २६ मा दुई आयोग गठन गर्यो– सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन । दुई वर्ष थपेर कार्यकाल दोब्बर पारियो । आगामी माघमा त्यो पनि सकिन्छ । उपलब्धि केही न केही ।
सत्य निरूपण आयोगमा न्यायका लागि करिब ६० हजारले उजुरी गरेका छन् । बेपत्ता छानबिन आयोगमा पनि ३ हजार जना बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको उजुरी छ । ती कुनैमाथि सुनुवाइसम्म हुन सकेको छैन । बेपत्ता नागरिकको अवस्था १२ वर्षमा पनि सार्वजनिक भएन । के यही प्रक्रिया, ऐन र आयोगबाट समाधान निस्कन्छ ? शान्ति सम्झौताको वर्षगाँठ प्रश्नैप्रश्नले घेरिएको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायबारे सरोकारवालाका आ–आफ्नै बुझाइ छन् । छुट्टाछुट्टै आशा छन् ।
२०७१ फागुन १४ गते सर्वोच्च अदालतले केही प्रावधान बदर गर्यो । पीडितको सहमति वा असहमतिमा समेत पीडकलाई मेलमिलापका लागि सिफारिस गर्न सक्ने र मुद्दा चलाउनेसम्बन्धी महान्यायाधिवक्ताको अधिकार कटौती गर्नेलगायत । सही हो, ‘लचिलो’ हुने नाममा पीडकलाई उन्मुक्ति दिइनु हुँदैन । अन्यथा समाजमा हिंसाको बीज रहिरहन्छ । पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजायले मात्र शान्ति दिगो हुन्छ ।
मेलमिलापको अनुभूति र न्यायको प्रत्याभूति गराउन बनाइएका संयन्त्र आफैं कमजोर भए । तिनलाई राजनीतिक आडभरोसा भएन । आयोग बनाउँदा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै मिलेका थिए । आज पनि उनीहरूकै भूमिका मुख्य छ । पीडितलाई विश्वासमा लिन सकेका छैनन् । द्वन्द्वले रित्तिएकाहरूलाई परिपूरणको दायित्व बिर्सिएका छन् ।
सत्तारूढ नेकपाका दुई अध्यक्ष र प्रतिपक्ष कांग्रेस सभापतिले संसद्मा उभिएर बोल्नुपर्छ । यत्रो राजनीतिक परिवर्तनमा पीडितको पनि योगदान छ । उनीहरूको कदर गर्नुपर्छ । पीडितका घाउलाई आफ्नै ठानेर गल्तीप्रति माफी माग्न सक्नुपर्छ ।
तत्कालीन विद्रोही माओवादी र एमाले मिलेर नयाँ पार्टी बनेको छ । यो मुद्दा सिंगै पार्टीलाई गह्रुँगो भएको छ, छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने रुझान पनि देखिन्छ । पार्टी एकताको गृहकार्य चुनावसँग बढी जोडिएकाले त्यति बेला यो मुद्दा सतहमा आएन । पछि शान्ति, पहिले सत्ताको सूत्र बन्यो ।
पीडितले आयोगको म्याद थप्नुअघि नीति तथा कानुन बनाउन आफूसहितको संयन्त्र खोजेका छन् । यो माग न्यायसम्मत छ । तर्कपूर्ण र जायज छ । किनकि उनीहरू नै सरोकारवाला हुन् ।
आममाफी सम्भव हुँदैन, सबैलाई जेल हाल्न पनि सकिँदैन । तसर्थ पीडितको घाउमा मलम लगाउने, संक्रमणकालीन मुद्दा टुंग्याउने उपाय खोज्नुपर्छ । त्यसका लागि सरोकारवालाको सही सुनुवाइ जरुरी हुन्छ ।
मेलमिलाप आयोगको प्रमुख कार्यभार सत्य अन्वेषण हो । उजुरी छानबिन गरी कहाँ के भएको रहेछ, पत्ता लगाउने । द्वन्द्वकालका घटनामा अनुसन्धान हुनै बाँकी छ । बाँकी छन् जिज्ञासाहरू– जिम्मेवार पक्षलाई कसरी जवाफदेही बनाउने ? पीडितलाई कसरी परिपूरण गर्ने ? भविष्यमा यस्ता गतिविधि हुन नदिने वातावरण कसरी बनाउने ?
न्याय प्रक्रिया विश्वसनीय हुनुपर्छ, भरपर्दो र निष्पक्ष । प्रक्रिया विश्वसनीय भए पीडितले चित्त बुझाउँछन्, चाहे खोजेजति सबै नमिलोस् । सही अर्थको मेलमिलाप मन बुझाउने बाटो पनि बन्छ ।
पीडितले विश्वास नगर्नुमा दलहरूको नियत दोषी छ । आयोग बनाउने क्रममै राजनीतिक हस्तक्षेप भयो । पछि पनि सहयोग गरेनन् । अहिले पीडित पनि विभिन्न पक्षमा बाँडिएका छन् । एक थरी सत्ताधारी दलनिकट अर्का थरी प्रतिपक्षी । पहिलो पक्षधर आयोगको म्याद थप्न चाहँदैन ।
उच्चस्तरीय संयन्त्रको माग गर्छ । तर यसले टुंगोमा पुर्याउँछ भन्ने छैन । ऐनअनुसार बनेको आयोगकै यो अवस्था छ, ऐन नै नबनेको अस्पष्ट संयन्त्रले कसरी काम गर्ला ?
समाधान मुस्किल छ, असम्भव होइन । विश्वसनीय र भरपर्दो न्याय प्रक्रिया अँगाल्न आवश्यक परे आयोगकै पुनर्गठन हुन सक्छ । तर त्यो पनि जोखिममुक्त भने छैन– यो भंग होला, अर्को गठन नगरिएला । गठन गरिए पनि कति स्वतन्त्र होला ?
जारी प्रक्रिया अवरुद्ध गरेर नयाँ थाल्दा झन् खतरा हुन सक्छ । उसले सत्ताकै स्वार्थअनुसार काम गर्ने आशंका रहन्छ । सरकारले स्वेच्छामा चलाएको संयन्त्रले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि पाउँदैन । स्वतन्त्र निकाय नभई सर्वग्राह्य हुँदैन ।
एउटै उद्देश्यका लागि लडे पनि अधिकारकर्मी र अधिवक्ताका आँखा फरक पर्न सक्छन् । पीडितको आफ्नै दृष्टि हुन्छ । उनीहरू न्याय आफ्नै पोल्टामा पर्ने गरी प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन चाहन्छन् । अहिलेसम्म त प्रक्रिया एकलौटी भयो । सहकार्य गरिएन । पीडित, सरकार र समाज एकै ठाउँ बस्न सक्नुपर्छ । त्यसो भन्दैमा पीडितले हात थाप्ने, राज्यले दिने हुनु हुँदैन ।
यथास्थितिमा आयोगको म्याद थप्नुको कुनै प्रयोजन प्रस्टिँदैन । त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, व्यापक परामर्श गर्न जरुरी छ । बरु आजैदेखि । समयसीमा तोकेरै, कार्ययोजनासहित । आवश्यक परे दुवै आयोगका ऐन संशोधन गरेरै ।
शान्ति स्थापना राजनीतिक सत्ता र स्वार्थको प्रक्रिया हुनु हुँदैन । मेलमिलाप र न्यायिक समाधानको भावना बढाउने माध्यम हुनुपर्छ । पीडितलाई गलाएर क्षतिपूर्तिबाट टार्ने रणनीति राजनीतिक धुत्र्याइँ हो । दण्डहीनता अन्त्यका लागि दोषीलाई कारबाही अनन्य सर्त हो । नभए पीडितका लागि शान्ति प्रक्रिया बित्थाको बाह्र सत्ताइसमात्र ।
प्रकाशित : मंसिर ५, २०७५ ०८:५८