कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

परिचित नहुँदै परिचयपत्र

सम्पादकीय

काठमाडौँ — सरकारले ‘सेक्युरिटी चिप्स’ सहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण थालेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सोमबार पूर्वी पहाडी जिल्ला पाँचथर पुगेर १०१ वर्षीया भगवती भण्डारीलाई उनको परिचयपत्र दिँदै यो अभियानलाई औपचारिकता दिए । 

परिचित नहुँदै परिचयपत्र

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सिंहदरबारमा कार्यरत कर्मचारीका र पाँचथरका गरी करिब ५२ हजारको व्यक्तिगत विवरण संकलन गरिसकेको छ । तीन वर्षभित्र सबैलाई बाँड्ने योजना छ, सुरुमा १५ जिल्लामा, र पछि बाँकीमा ।

विवरण संकलनका लागि प्रत्येक व्यक्तिकामा सरकारी टोली पुग्छ । संकलित विवरण केन्द्रमा ल्याएर प्रशोधन गरिन्छ । परिचयपत्र बनेपछि वितरण । छुट्नेहरूका लागि काम गर्न जिल्ला प्रशासनमा शाखा हुन्छ । अहिले नागरिकता पाएकालाई मात्रै वितरण गरिँदै छ । बिस्तारै नागरिकताका लागि योग्यता पुगेकालाई पनि ।

यसमा नागरिकका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत विवरण हुन्छन् । जैविक विवरणसमेत हुन्छन् । वैयक्तिकमा नाम, थर र ठेगाना, आमाको नाम, बाबुको नाम, बाजेको नाम, जात, धर्म, पेसा र शैक्षिक योग्यता । जैविकमा दसै औँलाका औंठा छाप, तस्बिर र दस्तखत हुन्छन् । यसमा व्यक्तिको दस अंकको परिचय नम्बर हुन्छ । त्यो दोहोरिँदैन । मृत्यु भएका व्यक्तिको अरूलाई दिइँदैन ।

यो बहुउपयोगी छ । यसले नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, सामाजिक सुरक्षा कार्डलगायतको काम गर्छ । यसलाई राहदानीलगायत अन्य सरकारी सेवासित पनि जोड्न सकिन्छ । सरकारी सेवा कार्यालयका विवरण विद्युतीकरण भएसँगै कार्डमा राख्दै गइन्छ ।

सम्बन्धित कार्यालयमा ‘रिडर मेसिन’ हुन्छ, त्यसले आफूसँग सम्बन्धित विवरण मात्र पढ्न सक्छ ।

राज्यलाई आफ्ना नागरिक पहिचान गर्ने यो सजिलो र प्रभावकारी माध्यम हो । उसका हातमा हामी नागरिकका सबै विवरण हुन्छन्, एकै ठाउँ । यसलाई छाता परिचयपत्र मानिएको छ । अरू सबै परिचयपत्र यसअन्तर्गत हुन्छन् ।

सबै सरकारी सेवासित आबद्ध गरिसकेपछि योबिना नागरिकले कुनै सेवा पाउँदैन । व्यवस्थित गर्न सक्यौं भने सेवा वितरणमा सघाउँछ । यसले नागरिकलाई सशक्तीकरण गर्छ । अधिकारपत्रजस्तै हो । भारतमा आधार कार्डलाई ‘आम आदमीका अधिकार’ भन्ने प्रचार गरिएको छ । हाम्रो कार्ड आधारपत्रभन्दा अत्याधुनिक छ भन्ने सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ ।

यसले नागरिकको सही पहिचान गराउँछ । वृद्ध, विधवा र अपांगता भएका व्यक्तिको भत्तामा भइरहेको दुरुपयोग रोकिन्छ । केन्द्रीय डाटाबेस हुन्छ । व्यक्तिले हर कार्यलयमा गएर नागरिकतालगायत थरीथरी प्रमाण देखाइरहनु पर्दैन । उसको परिचयपत्र नम्बरबाटै सबै थोक थाहा पाउन सकिन्छ ।

कति व्यक्तिले धेरैवटा नागरिकता लिएका छन् । ठाउँअनुसार जुन आवश्यक पर्‍यो त्यही देखाउँछन् । यो कार्डले त्यस्तो प्रचलन रोक्छ । त्यसैगरी कसैलाई कुनै कसुरको आशंकामा पक्राउ गर्न पर्‍यो भने पनि यसले सजिलो पार्छ । अपराधका घटनामै कमी आउन सक्छ भन्ने अधिकारीहरूको आकलन छ ।

राज्यले चाहँदा तीन वर्षभित्रै सबै नागरिकलाई वितरण गर्न सक्छ । करिब डेढ करोडलाई मतदाता परिचयपत्र ४, ५ महिनामै वितरण गरिएको उदाहरण छ । उद्देश्य कार्ड वितरण मात्र होइन, यसलाई सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा विस्तार गर्ने चुनौती छ ।

सेवा वितरणसँग सम्बन्धित सबै सरकारी कार्यालयका विवरणलाई विद्युतीय प्रणालीमा राख्नुपर्छ । त्यहाँ कारोबार पनि विद्युतीय नै हुनुपर्छ । अहिलेसम्म हाम्रोमा अधिकांश कार्यालयका कारोबार विद्युतीय छैनन् । भएकाको पनि सेवा गुणस्तरीय छैन ।

सुरक्षाका प्रबन्धहरू अझ व्यवस्थित बनाइनुपर्छ । व्यक्तिको गोपनीयतामा सम्झौता गर्नु हुँदैन । कदाचित हयाक भयो भने सबै विवरण बाहिरिन्छ, त्यसो नहुने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । सुरक्षा व्यवस्था सरकारको जिम्मा हो । कुन अधिकारीलाई कति अधिकार हुने प्रस्ट व्यवस्था हुनुपर्छ ।

सरकारी दाबी छ– सम्बन्धित निकायले आफूलाई आवश्यक पर्ने सूचना मात्र लिन पाउने भएकाले त्यति चिन्ता गर्नु पर्दैन । त्यो त अहिले पनि पाइरहेका छन् । बरु हामी अहिले असुरक्षित छौं । जुनसुकै कार्यालयमा सूचना छर्दै हिँडिरहनुपरेको छ । अब राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर दिए पुग्छ ।

यसलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भन्दाभन्दै पनि जोखिमरहित कसरी बनाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपरेको छ । कतै यसको दुरुपयोग हुन्छ कि ? हाम्रा व्यक्तिगत विवरण चुहिन्छन् कि ? न स्पष्ट कानुन छ, न सूचना सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था ।

परिचयपत्रका लागि संकलित विवरण कसले केका लागि प्रयोग गर्छन् भन्ने यकिन छैन । संविधानले गोपनीयताको हक सुनिश्चित गरेको छ । कानुनले नागरिकका व्यक्तिगत सूचना संरक्षण गरेको छ । परिचयपत्र वितरणमा भने त्यसलाई ध्यान दिइएको छैन ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र भनेको के हो ? यसले साँच्चिकै राष्ट्रिय परिचय बोक्छ कि यो स्मार्ट कार्ड मात्रै हो ।

अहिले मन्त्रिपरिषद्, मन्त्रीस्तरीय र सचिवस्तरीय निर्णयका आधारमा कामकारबाही भइरहेका छन् । विधेयक संसद् पुगेको छ । कानुनै नबनाई कसरी ल्याइयो ? राष्ट्रिय परिचयपत्र भएपछि कानुनमा टेकेर पो ल्याउनुपर्छ । कानुनले स्थापित नै नगरी यो कसरी आधिकारिक हुन्छ ?

हाम्रा सबै पहिचानपत्र सम्बन्धित कानुनद्वारा स्थापित हुन्छन् । जन्म/विवाह/मृत्यु दर्ता, नागरिकता प्राप्ति, सवारी चालक अनुमतिपत्र, जग्गा किनबेच सबै कानुनका आधारमा हुन्छन् । ती विवरण रहने भनिएको परिचयपत्रचाहिँ कानुनबिनै ?

भोलि संसद्ले सम्बन्धित विधेयक पारित गरेन भने के हुन्छ ? अहिलेसम्मको प्रक्रिया र खर्च कहाँ जान्छ ? यत्रो काममा किन यस्तो हतार ? ऐन आएपछि सुरु गरेको भए के बिग्रन्थ्यो भन्ने सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।

व्यक्तिगत सूचनाको सुरक्षा चिन्ताप्रति नरहने गरी सरकारले आश्वस्त पार्न सकेको छैन । भोलि सूचना चुहियो भने त्यसको उपचार के ? नागरिकले के क्षतिपूर्ति पाउने ? कानुनले न्याय दिन्छ भन्ने ठानिन्छ तर कानुन बनेकै छैन । यसको सुरक्षा प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ । परिचयपत्र प्रयोगैपिच्छे व्यक्तिको मोबाइलमा सूचना आउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसो भएमा अरूले प्रयोग गरेको तुरुन्तै थाहा हुन्छ ।

यसको सुरक्षा निकै गम्भीर विषय हो । बैंकको एटिएम कार्ड तथा अरू अनलाइन सेवाको जस्तो पासवर्ड पविर्तन गरेको भरमा यसको क्षति नियन्त्रण हुँदैन । व्यक्तिको जैविक विवरण चुहावट भएर दुरुपयोग भए के गर्ने ? ती त व्यक्तिका अपरिवर्तनीय पहिचान हुन् । त्यसैले यसबाट हुन सक्ने क्षति अपूरणीय हुन्छ ।

अर्को प्रश्न छ, सरकारले कुनै अन्य संस्थालाई व्यक्तिको जैविक विवरण उपलब्ध गरायो भने के गर्ने ? नागरिकले सरकारलाई पो सुम्पिएका हुन्छन्, अरूलाई होइन । तसर्थ परिचयपत्र दुरुपयोग भएमा के गर्ने भन्ने पनि कानुनबाट प्रस्ट्याइन आवश्यक छ । बिनाकानुन ल्याउँदा संविधानप्रदत्त गोपनीयताको हक हनन हुन्छ ।

सवाल यो पनि छ, डाटा कहाँ भण्डारण गरिन्छ ? त्यो कति सुरक्षित हुन्छ ? सर्वशक्तिमान संयुक्त राज्य अमेरिकाको सुरक्षित भनिएको रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनकै सूचना त जुलियन असान्जले चोरिदिए । विद्युतीय प्रणालीमा शतप्रतिशत सुरक्षा ग्यारेन्टी हुन्न । अधिकतम भने गर्न सकिन्छ । त्यसको व्वस्था के छ ?

डाटा स्थानीय रूपमै भण्डारण हुन्छ कि सीमाबाहिर ? स्मार्ट लाइसेन्सको हकमा सर्वोच्च अदालतले सीमाबाहिर भण्डार गर्न नहुने अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र त अझ महत्त्वपूर्ण हो, यसको व्यवस्था के हो ?

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७५ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?