कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

कर बाहिरका कम्पनी

काठमाडौँ — राज्यको आर्थिक स्रोतलाई पुरा गर्न तथा दिगो समावेशी र उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न आन्तरिक राजस्व परिचालन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आयातमा वृद्धि र डलरको भाउ बढेकाले यतिखेर राजस्व बढेको छ ।

कर बाहिरका कम्पनी

मुलुकको सर्वांगिण उन्नति हासिल गर्न हालको भन्दा विस्तारित, दिगो र भरपर्दाे करको आधार आवश्यक पर्छ । राजस्व तथा करको क्षेत्रमा आएका नयाँ अवधारणा र विश्वव्यापीकरणले व्यापार व्यवसायमा हाम्रो पहुँच दरकार पर्छ । राजस्वमा संरचनात्मक समस्या, कर्मचारीमा बढ्दो अनुशासनहीनता, राजनीतिक विसंगति र निजी क्षेत्रमा फस्टाउँदो बिचौलिया प्रवृत्तिले यस क्षेत्रलाई गाँजेकाले राजस्व अभिवृद्धि चुनौतीपूर्ण छ ।


सरकारले करिब १७ लाख करदातालाई करको दायरामा ल्याएको छ । कर प्रशासनले साना करदातालाई करको दायराभित्र ल्याउन जोड दिएको पाइन्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई करको दायराभित्र ल्याउन नसकेसम्म आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न कठिन हुन्छ । एनसेल जस्तो ठूलो करदाताले आयकर कानुन अनुसार तिर्नुपर्ने सन्दर्भमा दलका शीर्ष नेताहरू मौन छन् । कर रकम बढी उठाउन बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई बढी ध्यान दिन जरुरी छ ।


नेपालसँंग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता भारत, थाइल्यान्ड, श्रीलंका, अष्ट्रिया, चीन, कोरिया, कतर, नर्वे लगायत १० मुलुकसँंग भए पनि कार्यान्वयन पक्ष शून्य छ । कर प्रशासनले ‘ट्रान्सफर प्राइसिङ गाइड लाइन’ कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूबारे सूचना आदान–प्रदान सम्बन्धी सम्झौता हुनसकेको छैन । यसले राजस्व परिचालनमा कठिनाइ भएको छ । विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा कारोबार सञ्चालन गरेको ३ महिनापछि स्थायी रूपमा सञ्चालन अनुमति लिनुपर्छ । तर त्यसो हुन नसक्दा राजस्व प्रभावित भएको छ ।


विदेशी मुलुकको कम्प्युटर सफ्टवेयर अनुसार नेपालमा कार्यक्षेत्र निर्धारण गरी सञ्चालित कम्पनीहरूको परामर्श बापत भुक्तानी विदेशस्थित मुख्यालयबाटै हुँदा एकाउन्ट बेसका कारण नेपालले कर गुमाउनु परिरहेको छ । यसमा एनसेल, स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक तथा अन्य विदेशमा प्रधान कार्यालय रहेका ठूला कम्पनीहरूबाट नेपालमा हुने कारोबार पर्छन् ।


होलसेल व्यवसाय गर्ने कम्पनीका प्रतिनिधिले नेपालमा काम गरे पनि पारिश्रमिक लगायतका सुविधा सामान उत्पादन गर्ने मुलुकबाटै लिने हुँदा त्यस्तो भुक्तानीमा सरकारलाई कर प्राप्त हुनसकेको छैन । जसमा विश्वविख्यात टोयटा कम्पनी, सामसुङ कम्पनी, पानी तान्ने क्रम्टन मेसिनजस्ता विदेशी सामान बिक्रेताका प्रतिनिधिलाई सामान उत्पादनकर्ता मुलुकले भुक्तानी गरेको कारोबार रकम करको दायराभित्र आउनसकेको छैन ।


विदेशी संघ–संस्था एवं आईएनजीओमा कार्यरत विदेशी प्रतिनिधि तथा सल्लाहकारले नेपालमा बसेर काम गरे पनि पारिश्रमिक र सुविधा बापत भुक्तानी विदेशबाटै लिन्छन् । उनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन बाँकी छ । कतिपय सडक सिंचाइजस्ता ठूला आयोजनामा कार्यरत विदेशी परामर्शदाताले ठूलो मात्रामा पारिश्रमिक र सेवाबापत भुक्तानी लिँदा दातृ संस्थाको ऋण तथा अनुदान सम्झौतामा कर छुट पाउनेबारे उल्लेख छैन । त्यसैले तिनले नेपाल सरकारलाई कर बुझाएका छैनन् ।


सरकारले समय–समयमा नीति परिवर्तन गर्दा पनि राजस्व गुम्ने गरेको छ । जस्तो– सञ्चार क्षेत्रको नीतिका कारण प्रसारण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, दूरसञ्चार रोयल्टी र त्यसमा लाग्ने जरिवाना लगायतका शुल्क राजस्वका रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने भनी बर्सेनि महालेखाको प्रतिवेदनले उल्लेख गर्ने गरे पनि अन्योल छ । जस्तो– ठूला २ कम्पनी एनसेल र टेलिकमलाई स्थापना हुँदा १० वर्षका लागि इजाजत दिइएको थियो । नवीकरण गर्दा प्रत्येकले २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ ।


तत्कालीन सञ्चार मन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले २०६९ असोज १४ मा कानुनी व्यवस्थाविपरीत कम्पनीलाई नवीकरण शुल्क ८ किस्तामा बुझाउने सुविधा दियो । निकट भविष्यका दुबै कम्पनी नवीकरण गर्नुपर्ने भएको छ ।


बहुराष्ट्रिय स्तरका कम्पनी हुन् वा विदेशी परामर्शदाता तथा व्यापारिक प्रतिनिधि, सबैलाई आयकर कानुनले समेटेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय करको दायरामा आएका छैनन् । आयकर कानुनले बहुराष्ट्रिय स्तरका कारोबार गर्नेहरूले लाभांशमा कर र किनबेचमा पुँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।


गैरवासिन्दाको नेपालमा रहेका विदेशी स्थायी संस्थापन, ९० दिनभन्दा बढी व्यक्तिमार्फत परामर्श सेवा प्रदान गरेको, नेपालमा सञ्चालित क्रियाकलाप सम्बन्धमा गरिएका भुक्तानी, करमुक्ति योजनाको प्रबन्ध, पुन: चारित्रीकरण गर्ने प्रावधान, निसर्गबाट प्राप्त हुने लाभजस्ता प्रावधानले पुँजीगत लाभकर लगाउने प्रयाप्त आधार आयकर कानुनले गरेको छ ।

एनसेल कम्पनीको पुँजीगत लाभकर यथासमयमै निर्धारण गर्नुपथ्र्यो । कर प्रशासकबाटै यो अफसोर कारोबार भएकाले लाभकर लगाउन मिल्दैन भनी लबिङ भयो ।


संसदीय समितिहरूबीच हानथाप भयो । पूर्व प्रशासकहरू स्पष्ट हुन सकेनन् । विज्ञ टोलीले राय निर्धारित समयमा बुझाएन । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट कर नलगाउनेगरी निर्णय गर्न प्रस्ताव गरियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आयकर कानुन बमोजिम पुँजीगत लाभकर लगाउनेगरी बेरुजु कायम गर्‍यो । यो विषय सार्वजनिक भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय उल्टायो । पछि मैले त्यस विषयलाई महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेँ ।


यसपछि २३ अर्ब ५६ करोड राज्यकोषमा दाखिला भएको छ र ब्याज, जरिवाना र शुल्क सबै गरेर यतिखेर कर रकम ७० अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । यसबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ । अर्कोतर्फ मलेप प्रतिवेदन, २०७३ संसदीय समितिमा छलफल हुन बाँकी छ । सर्वोच्च अदालतले नै कम्पनीलाई अपुरणीय क्षति पुगेको भनी लाभांश रकम लान पाउनेगरी गतवर्ष आदेश गर्‍यो । त्यसबाट एनसेलको २३ अर्ब रुपैयाँ विदेशिएको छ । साथै अन्तरिम आदेशबाट ६१ अर्ब राजस्व प्रभावित भएको विषय सार्वजनिक छ ।


अर्थ मन्त्रालय ढिलै भए पनि एनसेलको कर असुलीका लागि सम्पत्ति र दायित्व वा डीडीएको लेखापरीक्षण गर्न परामर्शदाता कम्पनी छनोटको क्रममा छ । यसबारे सरकार सुरुमा स्पष्ट हुन नसक्दा समस्या पैदा भएको छ । राजस्व परिचालनका विषयमा कार्यकारी, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका राज्यप्रति संवेदनशील हुनसकेको देखिँदैन ।


संसदको अर्थ समितिले २०७४ साउनमा कर फस्र्योट आयोग ऐन, २०३३ तत्काल खारेज गर्ने तथा खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन र त्यसको जानकारी अर्थ समितिलाई दिन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । यसमा प्रगति देखिएको छैन । वर्तमान आयकर कानुनले करदातालाई विगतको आयकर ऐन, २०३१ जस्तो कर कार्यालयले नभई स्वयम् कर निर्धारण गर्ने अधिकार करदातालाई दिएको छ । हालको आयकर कानुनमा प्रशासकीय पुनरावलोकनको व्यवस्था, राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावलोकन गर्न पाउने, यसपछि सर्वोच्च अदालतसम्म जान पाउने व्यवस्था छ ।


यसर्थ चार दशक पुरानो आयकर कानुनको परिवेशमा रहेको आयोगको औचित्य रहँदैन । व्यवसायीको सुविधाका लागि राजस्व छुट दिन प्रत्येक वर्षको बजेट वक्तव्यका क्रममा संसदमा पेस हुने आर्थिक विधेयकले समेत आवश्यक राजस्व दस्तुर र शुल्क मिनाहा गर्नसक्ने व्यवस्था गरकै छ । व्यवसायी तथा करदातालाई चित्त नबुझ्दा कानुनी उपचार पाउने पर्याप्त व्यवस्था छ । विगतमा कर फस्र्योट आयोग गठन गरी राजस्व चुहावटलाई मद्दत पुर्‍याइयो ।

राजस्व सम्बन्धी बेरुजु रकम प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ । तर असुल उपर तथा फस्र्योट गर्ने कामकारबाहीमा शिथिलता छ । बेरुजु असुल उपरमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको ठूलो भूमिका हुन्छ । तर समितिको पूर्ण बैठकमा बेरुजुले महत्त्व पाउँदैन । उपसमितिमा मात्र छलफल गर्ने प्रचलन छ । विगतमा कर तथा भन्सारका ठूला असुल–उपर गर्नुपर्ने रकम पनि उपसमितिको छलफलमा सुधार गर्ने, केही गर्नु नपर्ने, कार्ययोजना बनाउने, ३ महिनाभित्र टुंगो लगाई सम्परीक्षण गर्ने जस्ता निर्णय हुने गरेका थिए । यस्ता निर्णयले राजस्व असुली प्रभावकारी भएन ।

उपसमितिबाट केही निर्णय भए पनि त्यसउपर के कस्तो कारबाही भयो भनी अनुगमन हुन नसक्दा समितिको कामकारबाही छायामा परेको छ । कतिपय अवस्थामा असुल गर्नुपर्ने तथा कर कट्टी नगरेको दफासमेत मिनाहा दिएको पाइएको छ । यसरी मिनाहा दिने अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई मात्र छ ।

कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा कर शासनको आनन्दका लागि नभई राज्यको हितमा माहुरीले रस संकलन गरेझैं गर्नुपर्ने र कसैले लुकिछिपी कर छले ८ गुणा बढी शुल्क लगाउनुपर्ने उल्लेख छ । विगतमा सम्पूर्ण राजस्व परिचालन गर्ने सिंगो राजस्व प्रशासन, सार्वभौम संसद, वित्तीय नियमनकारी निकाय, न्यायपालिकाका पदाधिकारीबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह हुनसकेन । ती क्रियाकलाप समीक्षा गर्दै राज्यको हितमा काम गर्न आवश्यक छ ।

लेखक पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७५ ०९:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?