अमेरिका–चीन व्यापार वाक्युद्ध

सारमा अमेरिकालाई आफ्नो व्यापार घाटा कसरी कम गर्ने भन्नेमात्र चिन्ता रहेको तर रूपमा बौद्धिक चोरीको मुद्दा बाहिर देखाउनका लागि ल्याइएको छताछुल्ल भयो ।
सञ्जय आचार्य

काठमाडौँ — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपति निर्वाचनदेखि नै अमेरिका–चीन व्यापारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहेको र आफूले चुनाव जितेमा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने बताएका थिए । राष्ट्रपति भएको १ वर्षसम्म उनले केही गरेनन् । तर २०१८ जनवरीदेखि यस दिशामा आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत भएका छन् ।

अमेरिका–चीन व्यापार वाक्युद्ध

यस सन्दर्भमा अमेरिकाले चीनमाथि दुइटा आक्षेप लगाएको छ । पहिलो, चीनले बौद्धिक चोरी गरिरहेको छ । दोस्रो, ती बौद्धिक चोरीले चीनको अनुचित निर्यातलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । बौद्धिक चोरीको प्रावधान विश्व व्यापार संगठनको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धी सम्झौता (ट्रिप्स) ले हेर्ने गर्छ ।


अमेरिकाले चीनसँगको सन् १९७४ को व्यापार सम्झौता चीनले उल्लङ्घन गरेकाले आफ्नो व्यापार घाटा उच्च बनाएको दोष लगाएको छ । २०१७ अगष्टमा अमेरिकाले ट्रिप्समा चीनविरुद्ध बौद्धिक चोरीको मुद्दा दर्ता गराइसकेको छ । अमेरिकाको भनाइमा चीनको अस्वस्थ व्यापार अमेरिकासँग मात्र नभई उसका सम्बद्ध राष्ट्रहरू सबैसँग रहेको छ ।


अमेरिकासँगको व्यापारबाट मात्रै चीनले वर्षेनि २.२५ देखि ६ अर्ब डलरसम्मको अनुचित लाभ लिइरहेको छ । अमेरिकाको इसारामा जापान, युरोपेली समूह, साउदी अरेबिया र युक्रेनले पनि चीनले बौद्धिक चोरी गरी आफूसँगको व्यापारबाट अनुचित लाभ लिइरहेको जानकारी ट्रिप्सलाई गराएका छन् ।


अमेरिका र सम्बद्ध मुलुकहरूले चीनमाथि बौद्धिक चोरी गरेको आक्षेप लगाएका छन् । चीनमा लगानी गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई आफूले चाहेको प्रविधि जहाँसुकैबाट ल्याएर प्रयोग गर्न चीनले छुट दिएको छ । त्यहाँ सम्बन्धित मुलुकको बौद्धिक अधिकारको सम्मान गरिएको छैन । अमेरिकाका सहयोगी राष्ट्रहरूले पनि यही प्रकृतिको विरोध ट्रिप्समा दर्ता गराएका छन् ।


तर यी विरोधका स्वर अमेरिका र उसका सम्बद्ध राष्ट्रहरूको मात्र होइन, चीनको पनि छ । चीनको भनाइमा अमेरिकाले ऊसँगको व्यापारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि अनावश्यक र तर्कहीन विवाद सुरु गरेको छ । अमेरिकाको अभिष्ट भनेको जुन कुनै मूल्यमा चीनसँगको व्यापारलाई आफ्नो अनुकूल बनाउनु अथवा कम्तीमा पनि सन्तुलित बनाउनु हो ।


चीनले अमेरिकामाथि उच्च प्रविधियुक्त चिनियाँ सामानलाई अमेरिका प्रवेशमा निरुत्साहित गरेको, चिनियाँ बजार अर्थतन्त्रमाथि अनावश्यक कुतर्क देखाउँदै बदनाम गराउन खोजेको र चीनमाथि अप्रत्यक्ष रूपले व्यापार नाकाबन्दी लगाउन खोजेको जस्ता आरोप लगाएको छ ।


व्यापार युद्धमा हानिएका तीर

आरोप–प्रत्यारोपबीच अमेरिकाले चिनियाँ निर्यातलाई निरुत्साहित गर्ने एकपछि अर्को कदम चाल्दै गएको छ । यहाँ कुनै परिमाणात्मक बन्देज लगाइएको छैन, तर चिनियाँ वस्तुमाथि एकपछि अर्को गर्दै भन्सार दरबन्दी बढाउँदै लगिएको छ ।


सबैभन्दा पहिले यसै वर्षको जनवरी २२ मा अमेरिकाले चीनबाट निर्यात हुने सोलार प्यानलहरूमा ३० प्रतिशतले भन्सार महसुल बढायो । ४ वर्षपछि १५ प्रतिशतमा झार्ने भनियो । त्यसै दिन चीनबाट अमेरिका निर्यात हुने लुगा धुने मेसिनमा २० प्रतिशतले भन्सार महसुल बढाइयो । चीनबाट अमेरिकामा वर्षेनि झन्डै १२ लाख लुगा धुने मेसिन निर्यात हुन्छन् ।


राष्ट्रपति ट्रम्पले मार्च २२ मा अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिलाई चीनको निर्यातलाई निरुत्साहित गर्न सन् १९७४ को व्यापार ऐनको धारा ३०१ मा टेकेर ५० देखि ६० अर्ब डलरसम्मको निर्यातमाथि अवरोध सिर्जना गराउने बाटो पहिल्याउन भने । त्यसै अनुरूप अमेरिकाले अप्रिल २ मा चीनद्वारा निर्यात हुने १२८ वस्तुमा भन्सार दर बढायो । ती वस्तुमा आल्मुनियम, हवाइजहाज र तिनका पार्टपुर्जा, कार, स्टील पाइप, भटमास, बंगुरको मासु, ताजा र सुकेका फलफूल आदि प्रमुख थिए ।


तिनीहरूमा १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल बढाइयो । त्यसपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले यदि चीनले अमेरिकी निर्यातलाई प्रभावित पार्ने कुनै नीति लिएमा थप १०० अर्ब डलरको चिनियाँ निर्यातमा त्यही किसिमको अवरोध सिर्जना गर्ने चेतावनी पनि दिए । त्यसको भोलिपल्टै चीनले विश्व व्यापार संगठनमा अमेरिकी कदमलाई लिएर छलफलका लागि आग्रह गर्‍यो ।


मे तेस्रो हप्ता चिनियाँ सरकारका उच्च आर्थिक सल्लाहकार र उपराष्ट्रपति लिउ हेले अमेरिका भ्रमण गरी दुई देशको व्यापार समस्या हल गर्न पहल गरे । चीनले ऊसँग हुने अमेरिकी व्यापार घाटालाई कम गर्न सहयोग गर्ने वचन दियो । जस अनुसार चीनले अमेरिकी सामानको आयातलाई बढाइदिने आश्वासन दियो ।


तत्कालै अमेरिकी अर्थमन्त्री स्टेभेन न्युसिनले व्यापार युद्ध स्थगित भएको र वास्तबिक रूपमा व्यापार युद्ध नभएको त्यसमा सामान्य समस्यामात्र रहेको बताए । यसबाट अमेरिकाको आशय प्रस्ट रूपमा प्रकट भयो । सारमा अमेरिकालाई आफ्नो व्यापार घाटा कसरी कम गर्ने भन्नेमात्र चिन्ता रहेको तर रूपमा बौद्धिक चोरीको मुद्दा बाहिर देखाउन ल्याइएको सबैका अगाडि छताछुल्ल भयो ।


यी प्रयासबाट पनि परिस्थिति आफू अनुकूल नहुने अमेरिकी व्यापार प्रशासनले निष्कर्ष निकाल्यो । त्यसपछि फेरि बौद्धिक चोरीको मुद्दा उठ्यो । अमेरिकाले फेरि ५० अर्ब डलर बराबरको चिनियाँ निर्यातमा २५ प्रतिशतले भन्सार महसुल बढायो । ती सामानमा अमेरिकी प्रविधि प्रयोग भएको भनियो । जून १५ मा त्यस्ता वस्तुको सूची सार्वजनिक गरियो । साथै ती वस्तुमा अमेरिकामा हुने चिनियाँ लगानीलाई नियन्त्रण गरिने नीति लिइयो ।


किनकि त्यसबाट अमेरिकी प्रविधि चीनले प्रयोग गरिराखेको र ती वस्तुको निर्यातबाट चीनले अनधिकृत रूपमा प्राविधिक फाइदा लिइरहेको अमेरिकी भनाइ थियो । यसपछि ३ चरणमा अमेरिकाले २ खर्ब १६ अर्ब डलर बराबरको चिनियाँ वस्तुको आयातमा भन्सार महसुल बढाइसकेको छ । त्यसको प्रत्युत्तरमा चीनले पनि अमेरिकी सामान आयातमा त्यसरी नै भन्सार महसुल बढाउँदै लगेको छ ।


हालसम्म चिनले १ खर्व डलर बराबरको आयातमा भन्सार महशूल बढाइसकेको छ । यो प्रक्रिया रोकिने कुनै संकेत देखिएको छैन । यो अन्त्यहीन व्यापार युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई कता डोर्‍याउला र यसका दूरगामी असर के होलान् ?


सम्भावित असर

विश्वको पहिलो र दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रबीच चलिरहेको व्यापार युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै नि:सन्देह दूरगामी प्रभाव पार्नेछ । हुन त दुई दशक अघिको तुलनामा आज भन्सार महसुल दरले विश्व व्यापारलाई कममात्र प्रभावित पार्छ । तर व्यापार उदारीकरणको वर्तमान विश्वमा २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म भन्सार वृद्धिले असर भने पर्ने नै छ ।


अहिले यसले कुल विश्व व्यापारमा ५ प्रतिशतले कटौती भइसकेको छ । अब यी दुई आर्थिक शक्ति व्यापार सिर्जनाभन्दा पनि व्यापार विविधीकरणको प्रयासमा लाग्नेछन् । अहिले विश्वमा उत्तर अमेरिका, युरोप र पूर्वी एसिया गरी तीन व्यापारका केन्द्रहरू छन् । विगत एक दशकको विश्व व्यापारको प्रवृत्ति हेर्दा अन्तरक्षेत्रीय व्यापारभन्दा क्षेत्रीय व्यापार नै मौलाउँदै गएको देखिन्छ ।


त्यसैले अमेरिकी व्यापार युरोपियन युनियन आबद्ध मुलुकहरूसँग बढ्नेछ भने चिनियाँ व्यापार पूर्वी एसियाली मुलुकहरूसँग बढ्नेछ । यसले अन्ततोगत्वा विश्वमा व्यापारिक ध्रुवीकरण बढाउनेछ । तर युरोपियन बजार फैलिसकेर विस्तार नहुने अवस्थाको बजार हो । पूर्वी एसियाली मुलुकहरूको बजार भनेको तीव्रदरमा वृद्धि भइरहको र अझै फैलने सम्भावना भएको बजार हो ।


त्यसैले दीर्घकालमा यसले अमेरिकाभन्दा चीनलाई नै फाइदा पुर्‍याउने देखिन्छ । अमेरिका बढी आक्रामक भइरहेको अवस्थामा चीन बढी शालीन र भद्र देखिनुको पछाडि यिनै तथ्य लुकेका छन् ।

दोस्रो असर भनेको चीनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा घुमाउरो शैलीले डम्पिङ रणनीति अवलम्बन गर्नेछ । यो नीति अन्तर्गत लागत खर्चभन्दा पनि कम मूल्यमा वस्तुहरू विकासशील र अल्पविकसित मुलुकहरूमा बेचिनेछन् ।


यसले सबैभन्दा पहिले प्रतिस्पर्धीहरूलाई बजारबाट विस्थापित गर्नेछ र आफ्नो एकाधिकार कायम भएपछि मात्र निर्यात वस्तुको मूल्यवृद्धि गरिनेछ । अमेरिकी अर्थतन्त्र महँंगो भएकोले यो रणनीति अवलम्बन गर्ने सामथ्र्य राख्दैन र चीनको सन्दर्भमा यो सम्भव देखिन्छ । चीनभन्दा अमेरिका ठूलो दातृराष्ट्र भएकोले अमेरिकी सहयोगमा चलेका विकास परियोजनाहरूमा अमेरिकी उत्पादनहरू प्रयोग गर्नुपर्ने सर्त आउँदा दिनहरूमा बढेर जानेछ ।


चीन विस्तारै दातृराष्ट्रको रूपमा शान्तपूर्वक उदाइरहेकोले अहिलेसम्म उसको वैदेशिक सहयोग अमेरिकाको तुलनामा निकै कम छ । अमेरिकाले यसबाट विकासशील राष्ट्रहरूमा केही थप व्यापार सिर्जना गर्नसक्ने सम्भावना देखिन्छ । तर अमेरिकी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको केवल शून्य दसमलब २ प्रतिशत विकास सहयोगमा गइरहेकोले यसले ठूलो परिवर्तन भने ल्याउन सक्दैन । चीनको तुलनामा व्यापार सिर्जनामा अमेरिकालाई केही फाइदा भने अवश्य पुग्नेछ ।


चौथो असर भनेको चीनको आन्तरिक उत्पादनमा पर्नेछ । अहिलेसम्म विश्व बजारमा चीनले कब्जा जमाएको भनेको तयारी पोसाक र सस्ता इलेक्ट्रोनिक्स सामानमा हो । तर विगत केही वर्षदेखि चीनको उत्पादन यी वस्तुवाट उच्च प्रविधियुक्त वस्तुमा सरेर जाँदैछ ।


चीनको एक बच्चा नीतिले युवा श्रमशक्तिको कमी देखापर्न थालेको सन्दर्भमा उसलाई पुँजीप्रधान वस्तुको उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने स्थिति सिर्जना भइसकेको छ । यसबाट चीनको निर्यात व्यापारको प्रमुख गन्तव्य विकासशील र अल्पविकसित राष्ट्रहरूभन्दा पनि उदीयमान आर्थिक शक्तिहरूतर्फ हुनेछ ।


लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७५ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?