झूटो समाचारको सच्चाइ

सम्पादकीय

काठमाडौँ — झूटो समाचार लेखेको आरोपमा पोस्टपाटी डटकमका सम्पादक गोपाल चन्दलाई पक्राउ गरी प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐन लगाएको छ । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले गत साता पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल गृह जिल्ला चितवन गएका बेला ‘स्थानीयले खुकुरी प्रहारको प्रयास’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचार ‘झूटो’ देख्यो ।

उक्त समाचार मिर्मिरे अनलाइनबाट साभार गरिएको भनिएकाले पहिलो अनलाइनमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । उच्च पदस्थ व्यक्तिबारे ‘भ्रामक समाचार’ विरुद्ध कानुन कार्यान्वयन गर्दा सकारात्मक सन्देश जाने भएकाले कारबाही गरिएको भन्ने प्रहरी प्रवक्ताको दलिल छ ।

महाशाखाले यसअघि पनि कसैको उजुरी नपरी विभिन्न व्यक्ति तथा अनलाइनमा आबद्धहरूलाई पक्राउ गरेको थियो । गत भदौ ५ गते काभ्रे रोशी गाउँपालिका–५ का वडा सचिव होमनाथ सिग्देल फेसबुकमा प्रधानमन्त्रीको मानहानि हुने तस्बिर सेयर गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । उनी काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमा एक लाख धरौटी बुझाएर भदौ २२ गते छुटे ।

पत्रकारलाई पक्राउ गरी विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अन्तर्गत कारबाहीअघि बढाएको घटना बढ्न थालेको छ । प्रहरी पटकपटक यसरी आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर जाने प्रवृत्ति बनेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको अनादर गर्ने क्रम बाक्लो भएको छ । सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्रीका बारेमा छानबिन गर्ने र कारबाही गर्ने अधिकार संविधान, कानुनले नेपाल प्रहरीलाई होइन, प्रेस काउन्सिल, नेपाललाई दिएको छ । कानुन कार्यान्वयन आफ्नो हिसाबले गर्ने प्रहरीको तरिका विधिको उपहास हो ।

काउन्सिलको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्दै प्रहरीबाट बारम्बार पक्राउ गर्ने र विभिन्न कानुनअन्तर्गत मुद्दा चलाउने कार्य पत्रकारिताको अवमूल्यन, पत्रकारलाई दुरुत्साहनमात्र होइन, संविधान, कानुनमाथि नै हमला हो । आमसञ्चारकर्मी समाचार सम्प्रेषण गर्दा सत्यतथ्य र निष्पक्षतामा ध्यान दिन र पत्रकार आचारसंहिता पालनामा गम्भीर बन्न यसका सरोकारवाला संघसंस्थाले आह्वान गर्ने गर्छन्, सम्झाइबुझाइ गर्छन् । समाचारप्रतिको जिम्मेवारी सञ्चारमाध्यमको हो, ऊ आफ्ना सेवाग्राहीप्रति जवाफदेही छ । प्रहरीप्रति होइन ।

नेपाल पत्रकार महासंघको अभिलेखअनुसार साउनयता मात्रै विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अन्तर्गत चार पत्रकार पक्राउ परेका छन् । साउन १६ गते आरएमखबर डटकमकी अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक एन्जिला सापकोटा पौडेललाई कञ्चनपुरको बलात्कार घटनाबारे झूटो खबर फैलाएको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्रेको थियो । उनी ५० हजार धरौटी बुझाएर रिहा भइन् ।

भदौ १९ मा राजु बस्नेतले ‘हरिसिद्धिको जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री गर्न सांसदहरूकै दबाब’ शीर्षकको दृष्टि साप्ताहिकको समाचार ‘खोजतलास’ मा छापी अनलाइनमा समेत प्रकाशित गरेका थिए । उनी पाँच दिन हिरासतमा बसेर तारेखमा रिहा भए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्यबारे अनर्गल लेखेको भन्दै पाथीभरा अनलाइन डटकमका हरिकृष्ण मानन्धर गत कात्तिक १३ गते पक्राउ परे । एक लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर १४ दिनपछि २७ कात्तिकमा उनी हिरासतमुक्त भए ।

ऐन आएयता अहिलेसम्म ६ दर्जनभन्दा बढी पत्रकार यस कानुनअन्तर्गत पक्राउ परेका छन् । सबै समाचार सत्यतथ्य नहुन सक्छ । त्यसप्रति कसैको गुनासो हुन सक्छ । त्यसले कसैलाई पीडित बनाएको पनि हुन सक्छ । यी सबैको उपचार विधि छन् । गल्ती गर्ने पत्रकारलाई दण्ड सजायको भागीदार बनाउने प्रेस काउन्सिलमार्फत हो । गल्ती गरे/नगरेको छानबिन गर्ने अधिकार उसको हो । प्रहरी आफैं न्यायाधीश बन्न मिल्दैन । दोषी पत्रकारलाई कारबाही गर्न छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन,राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, प्रेस काउन्सिल ऐन तथा पत्रकार आचारसंहिता आकर्षित हुन्छन् ।

विद्युतीय कारोबार ऐन ‘विद्युतीय तथ्यांक आदानप्रदानको माध्यमबाट वा अन्य कुनै विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट हुने कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन’ बनेको हो । सबभन्दा चिन्ताको विषय पत्रकारलाई दु:ख दिन, रिस साध्न यसको प्रयोग भइरहेको छ । समाचार लेखेबापत फौजदारी अभियोग लगाउनै मिल्दैन ।

समाचार तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने पत्रकारको पहिलो सिकाइ हो । झूटो लेख्ने छुट पत्रकारलाई छैन । असत्य सम्प्रेषण गर्नेलाई उन्मुक्ति दिइनु हुँदैन । कसैले लेखिहाल्यो भने त्यसको आफ्नै उपचार पद्धति छ । संविधान, कानुन र स्वीकृत विधिहरू छन् । अन्तर्राष्ट्रिय परिपाटी छन् ।

सर्वप्रथम समाचार गलत लाग्नेले सम्बन्धित सञ्चारमाध्यममा प्रश्न गर्नुपर्छ । पत्रकारले आफ्नो बचाउ गर्नुपर्छ या क्षमा माग्नुपर्छ । चित्त नबुझे पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमविरुद्ध व्यावसायिक दण्डका लागि प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिनुपर्छ । अझै चित्त नबुझे अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन सकिन्छ। गालीबेइज्जती, मानहानि के भएको हो, त्यस्तो मुद्दा चलाउनुपर्छ । अरू कानुनको आड लिई पक्रन पाइँदैन ।

प्रहरी कदम सर्वस्वीकृत मान्यताभन्दा विपरीत निरंकुश र स्वेच्छाचारिता बढाउने खाले हुन थालेको छ । अन्य ऐनअनुसार मुद्दा चलाउँदा सजाय कम हुने ठानेर यो विद्युतीय ऐनको दफा ४७ लगाउने आफूखुसी अभ्यास बढेको छ। यो पत्रकार लक्षित गरेर बनाइएकै होइन। २०४७ सालको संविधान जारी भएयता हामी आफैंले गर्दै आएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतिकूल छ यो ।

बैंकिङ डाटा आदानप्रदानका सन्दर्भमा बनेको कानुनलाई पत्रकारविरुद्ध डन्डाका रूपमा प्रयोग गरेर सरकार प्रेस स्वतन्त्रता र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता साँघुरो बनाउन लागेको देखिन्छ । सामाजिक माध्यमका प्रयोगकर्ता र आम पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्ने नियत आफैंमा अलोकतान्त्रिक हो, अवैधानिक हो ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे पनि यसै बेला प्रशासन अनुदार रूपमा प्रकट हुन थालेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई कालो झन्डा देखाउँदा सोमबार ६ विद्यार्थी पोखरामा पक्राउ परे । त्यसैगरी काठमाडौंको रत्नपार्कस्थित शान्ति वाटिकामा स्वतन्त्र नागरिक समाजले बुधबार गर्न लागेको खबरदारी सभा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रोक लगाए ।

यी घटना नियाल्दा सरकार संविधानप्रदत्त वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्ध उठ्न खोजेको छ भनेर बुझ्न कठिन छैन । संविधानले प्रत्याभूत गरेको हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार प्रमुखलाई उनकै आँगनमा पनि विरोध गर्न, कालो झन्डा देखाइन पाइन्छ । नागरिक अधिकार नागरिक स्वतन्त्रता बढाउने औजार हो, लोकतन्त्रको न्यूनतम सर्त हो ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सत्तासीनलाई जवाफदेही बनाउन विधिको शासन सुनिश्चित गरिएको हुन्छ र नागरिकलाई स्वतन्त्र तथा अधिकारसम्पन्न बनाइएको हुन्छ ।

खुला, स्वतन्त्र र नागरिकको स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार गर्ने समाज बनाउने कि संविधानमा भएका अधिकार पनि संकुचित पार्ने अहिलेको प्रश्न हो । सरकार संविधानविपरीत जान सक्दैन । जान पाउँदैन । नजानु उसकै हितमा हुन्छ । तानाशाही सरकारमात्र प्रतिपक्ष र आलोचकसित डराउँछ, लोकतन्त्रका सत्तासीनले त जनतालाई सुन्छन् । सके भने सिक्छन्, चाहे भने सुध्रन्छन् । लेख्नेलाई थुन्दैनन् । थुन्नै पर्नेलाई सही विधि र बाटो प्रयोग गर्छन् ।

अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता संविधानमा अपरिवर्तनीय छ । विद्युतीय कारोबार ऐन जो कसैलाई प्रयोग गरेर त्यस्तो स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्ने गरी करेन्ट लगाउन मिल्दैन। प्रहरी संविधानबाहिर जान सक्दैन।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७५ ०८:१२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अमेरिका–चीन व्यापार वाक्युद्ध

सारमा अमेरिकालाई आफ्नो व्यापार घाटा कसरी कम गर्ने भन्नेमात्र चिन्ता रहेको तर रूपमा बौद्धिक चोरीको मुद्दा बाहिर देखाउनका लागि ल्याइएको छताछुल्ल भयो ।
सञ्जय आचार्य

काठमाडौँ — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपति निर्वाचनदेखि नै अमेरिका–चीन व्यापारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहेको र आफूले चुनाव जितेमा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने बताएका थिए । राष्ट्रपति भएको १ वर्षसम्म उनले केही गरेनन् । तर २०१८ जनवरीदेखि यस दिशामा आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत भएका छन् ।

यस सन्दर्भमा अमेरिकाले चीनमाथि दुइटा आक्षेप लगाएको छ । पहिलो, चीनले बौद्धिक चोरी गरिरहेको छ । दोस्रो, ती बौद्धिक चोरीले चीनको अनुचित निर्यातलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । बौद्धिक चोरीको प्रावधान विश्व व्यापार संगठनको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धी सम्झौता (ट्रिप्स) ले हेर्ने गर्छ ।

अमेरिकाले चीनसँगको सन् १९७४ को व्यापार सम्झौता चीनले उल्लङ्घन गरेकाले आफ्नो व्यापार घाटा उच्च बनाएको दोष लगाएको छ । २०१७ अगष्टमा अमेरिकाले ट्रिप्समा चीनविरुद्ध बौद्धिक चोरीको मुद्दा दर्ता गराइसकेको छ । अमेरिकाको भनाइमा चीनको अस्वस्थ व्यापार अमेरिकासँग मात्र नभई उसका सम्बद्ध राष्ट्रहरू सबैसँग रहेको छ ।

अमेरिकासँगको व्यापारबाट मात्रै चीनले वर्षेनि २.२५ देखि ६ अर्ब डलरसम्मको अनुचित लाभ लिइरहेको छ । अमेरिकाको इसारामा जापान, युरोपेली समूह, साउदी अरेबिया र युक्रेनले पनि चीनले बौद्धिक चोरी गरी आफूसँगको व्यापारबाट अनुचित लाभ लिइरहेको जानकारी ट्रिप्सलाई गराएका छन् ।

अमेरिका र सम्बद्ध मुलुकहरूले चीनमाथि बौद्धिक चोरी गरेको आक्षेप लगाएका छन् । चीनमा लगानी गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई आफूले चाहेको प्रविधि जहाँसुकैबाट ल्याएर प्रयोग गर्न चीनले छुट दिएको छ । त्यहाँ सम्बन्धित मुलुकको बौद्धिक अधिकारको सम्मान गरिएको छैन । अमेरिकाका सहयोगी राष्ट्रहरूले पनि यही प्रकृतिको विरोध ट्रिप्समा दर्ता गराएका छन् ।

तर यी विरोधका स्वर अमेरिका र उसका सम्बद्ध राष्ट्रहरूको मात्र होइन, चीनको पनि छ । चीनको भनाइमा अमेरिकाले ऊसँगको व्यापारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि अनावश्यक र तर्कहीन विवाद सुरु गरेको छ । अमेरिकाको अभिष्ट भनेको जुन कुनै मूल्यमा चीनसँगको व्यापारलाई आफ्नो अनुकूल बनाउनु अथवा कम्तीमा पनि सन्तुलित बनाउनु हो ।

चीनले अमेरिकामाथि उच्च प्रविधियुक्त चिनियाँ सामानलाई अमेरिका प्रवेशमा निरुत्साहित गरेको, चिनियाँ बजार अर्थतन्त्रमाथि अनावश्यक कुतर्क देखाउँदै बदनाम गराउन खोजेको र चीनमाथि अप्रत्यक्ष रूपले व्यापार नाकाबन्दी लगाउन खोजेको जस्ता आरोप लगाएको छ ।

व्यापार युद्धमा हानिएका तीर
आरोप–प्रत्यारोपबीच अमेरिकाले चिनियाँ निर्यातलाई निरुत्साहित गर्ने एकपछि अर्को कदम चाल्दै गएको छ । यहाँ कुनै परिमाणात्मक बन्देज लगाइएको छैन, तर चिनियाँ वस्तुमाथि एकपछि अर्को गर्दै भन्सार दरबन्दी बढाउँदै लगिएको छ ।

सबैभन्दा पहिले यसै वर्षको जनवरी २२ मा अमेरिकाले चीनबाट निर्यात हुने सोलार प्यानलहरूमा ३० प्रतिशतले भन्सार महसुल बढायो । ४ वर्षपछि १५ प्रतिशतमा झार्ने भनियो । त्यसै दिन चीनबाट अमेरिका निर्यात हुने लुगा धुने मेसिनमा २० प्रतिशतले भन्सार महसुल बढाइयो । चीनबाट अमेरिकामा वर्षेनि झन्डै १२ लाख लुगा धुने मेसिन निर्यात हुन्छन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले मार्च २२ मा अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिलाई चीनको निर्यातलाई निरुत्साहित गर्न सन् १९७४ को व्यापार ऐनको धारा ३०१ मा टेकेर ५० देखि ६० अर्ब डलरसम्मको निर्यातमाथि अवरोध सिर्जना गराउने बाटो पहिल्याउन भने । त्यसै अनुरूप अमेरिकाले अप्रिल २ मा चीनद्वारा निर्यात हुने १२८ वस्तुमा भन्सार दर बढायो । ती वस्तुमा आल्मुनियम, हवाइजहाज र तिनका पार्टपुर्जा, कार, स्टील पाइप, भटमास, बंगुरको मासु, ताजा रसुकेका फलफूल आदि प्रमुख थिए ।

तिनीहरूमा १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल बढाइयो । त्यसपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले यदि चीनले अमेरिकी निर्यातलाई प्रभावित पार्ने कुनै नीति लिएमा थप १०० अर्ब डलरको चिनियाँ निर्यातमा त्यही किसिमकोअवरोध सिर्जना गर्ने चेतावनी पनि दिए । त्यसको भोलिपल्टै चीनले विश्व व्यापार संगठनमा अमेरिकी कदमलाई लिएर छलफलका लागि आग्रह गर्‍यो ।

मे तेस्रो हप्ता चिनियाँ सरकारका उच्च आर्थिक सल्लाहकार र उपराष्ट्रपति लिउ हेले अमेरिका भ्रमण गरी दुई देशको व्यापार समस्या हल गर्न पहल गरे । चीनले ऊसँग हुने अमेरिकी व्यापार घाटालाई कम गर्न सहयोग गर्ने वचन दियो । जस अनुसार चीनले अमेरिकी सामानको आयातलाई बढाइदिने आश्वासन दियो ।

तत्कालै अमेरिकी अर्थमन्त्री स्टेभेन न्युसिनले व्यापार युद्ध स्थगित भएको र वास्तबिक रूपमा व्यापार युद्ध नभएको त्यसमा सामान्य समस्यामात्र रहेको बताए । यसबाट अमेरिकाको आशय प्रस्ट रूपमा प्रकट भयो । सारमा अमेरिकालाई आफ्नो व्यापार घाटा कसरी कम गर्ने भन्नेमात्र चिन्ता रहेको तर रूपमा बौद्धिक चोरीको मुद्दा बाहिर देखाउन ल्याइएको सबैका अगाडि छताछुल्ल भयो ।

यी प्रयासबाट पनि परिस्थिति आफू अनुकूल नहुने अमेरिकी व्यापार प्रशासनले निष्कर्ष निकाल्यो । त्यसपछि फेरि बौद्धिक चोरीको मुद्दा उठ्यो । अमेरिकाले फेरि ५० अर्ब डलर बराबरको चिनियाँ निर्यातमा २५ प्रतिशतले भन्सार महसुल बढायो । ती सामानमा अमेरिकी प्रविधि प्रयोग भएको भनियो । जून १५ मा त्यस्ता वस्तुको सूची सार्वजनिक गरियो । साथै ती वस्तुमा अमेरिकामा हुने चिनियाँ लगानीलाई नियन्त्रण गरिने नीति लिइयो ।

किनकि त्यसबाट अमेरिकी प्रविधि चीनले प्रयोग गरिराखेको र ती वस्तुको निर्यातबाट चीनले अनधिकृत रूपमा प्राविधिक फाइदा लिइरहेको अमेरिकी भनाइ थियो । यसपछि ३ चरणमा अमेरिकाले २ खर्ब १६ अर्ब डलर बराबरको चिनियाँ वस्तुको आयातमा भन्सार महसुल बढाइसकेको छ । त्यसको प्रत्युत्तरमा चीनले पनि अमेरिकी सामान आयातमा त्यसरी नै भन्सार महसुल बढाउँदै लगेको छ ।

हालसम्म चिनले १ खर्व डलर बराबरको आयातमा भन्सार महशूल बढाइसकेको छ । यो प्रक्रिया रोकिने कुनै संकेत देखिएको छैन । यो अन्त्यहीन व्यापार युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई कता डोर्‍याउला र यसका दूरगामी असर के होलान् ?

सम्भावित असर
विश्वको पहिलो र दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रबीच चलिरहेको व्यापार युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै नि:सन्देह दूरगामी प्रभाव पार्नेछ । हुन त दुई दशक अघिको तुलनामा आज भन्सार महसुल दरले विश्व व्यापारलाई कममात्र प्रभावित पार्छ । तर व्यापार उदारीकरणको वर्तमान विश्वमा २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म भन्सार वृद्धिले असर भने पर्ने नै छ ।

अहिले यसले कुल विश्व व्यापारमा ५ प्रतिशतले कटौती भइसकेको छ । अब यी दुई आर्थिक शक्ति व्यापार सिर्जनाभन्दा पनि व्यापार विविधीकरणको प्रयासमा लाग्नेछन् । अहिले विश्वमा उत्तर अमेरिका, युरोप र पूर्वी एसिया गरी तीन व्यापारका केन्द्रहरू छन् । विगत एक दशकको विश्व व्यापारको प्रवृत्ति हेर्दा अन्तरक्षेत्रीय व्यापारभन्दा क्षेत्रीय व्यापार नै मौलाउँदै गएको देखिन्छ ।

त्यसैले अमेरिकी व्यापार युरोपियन युनियन आबद्ध मुलुकहरूसँग बढ्नेछ भने चिनियाँ व्यापार पूर्वी एसियाली मुलुकहरूसँग बढ्नेछ । यसले अन्ततोगत्वा विश्वमा व्यापारिक ध्रुवीकरण बढाउनेछ । तर युरोपियन बजार फैलिसकेर विस्तार नहुने अवस्थाको बजार हो । पूर्वी एसियाली मुलुकहरूको बजार भनेको तीव्रदरमा वृद्धि भइरहको र अझै फैलने सम्भावना भएको बजार हो ।

त्यसैले दीर्घकालमा यसले अमेरिकाभन्दा चीनलाई नै फाइदा पुर्‍याउने देखिन्छ । अमेरिका बढी आक्रामक भइरहेको अवस्थामा चीन बढी शालीन र भद्र देखिनुको पछाडि यिनै तथ्य लुकेका छन् ।
दोस्रो असर भनेको चीनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा घुमाउरो शैलीले डम्पिङ रणनीति अवलम्बन गर्नेछ । यो नीति अन्तर्गत लागत खर्चभन्दा पनि कम मूल्यमा वस्तुहरू विकासशील र अल्पविकसित मुलुकहरूमा बेचिनेछन् ।

यसले सबैभन्दा पहिले प्रतिस्पर्धीहरूलाई बजारबाट विस्थापित गर्नेछ र आफ्नो एकाधिकार कायम भएपछि मात्र निर्यात वस्तुको मूल्यवृद्धि गरिनेछ । अमेरिकी अर्थतन्त्र महँंगो भएकोले यो रणनीति अवलम्बन गर्ने सामथ्र्य राख्दैन र चीनको सन्दर्भमा यो सम्भव देखिन्छ । चीनभन्दा अमेरिका ठूलो दातृराष्ट्र भएकोले अमेरिकी सहयोगमा चलेका विकास परियोजनाहरूमा अमेरिकी उत्पादनहरू प्रयोग गर्नुपर्ने सर्त आउँदा दिनहरूमा बढेर जानेछ ।

चीन विस्तारै दातृराष्ट्रको रूपमा शान्तपूर्वक उदाइरहेकोले अहिलेसम्म उसको वैदेशिक सहयोग अमेरिकाको तुलनामा निकै कम छ । अमेरिकाले यसबाट विकासशील राष्ट्रहरूमा केही थप व्यापार सिर्जना गर्नसक्ने सम्भावना देखिन्छ । तर अमेरिकी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको केवल शून्य दसमलब २ प्रतिशत विकास सहयोगमा गइरहेकोले यसले ठूलो परिवर्तन भने ल्याउन सक्दैन । चीनको तुलनामा व्यापार सिर्जनामा अमेरिकालाई केही फाइदा भने अवश्य पुग्नेछ ।

चौथो असर भनेको चीनको आन्तरिक उत्पादनमा पर्नेछ । अहिलेसम्म विश्व बजारमा चीनले कब्जा जमाएको भनेको तयारी पोसाक र सस्ता इलेक्ट्रोनिक्स सामानमा हो । तर विगत केही वर्षदेखि चीनको उत्पादन यी वस्तुवाट उच्च प्रविधियुक्त वस्तुमा सरेर जाँदैछ ।

चीनको एक बच्चा नीतिले युवा श्रमशक्तिको कमी देखापर्न थालेको सन्दर्भमा उसलाई पुँजीप्रधान वस्तुको उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने स्थिति सिर्जना भइसकेको छ । यसबाट चीनको निर्यात व्यापारको प्रमुख गन्तव्य विकासशील र अल्पविकसित राष्ट्रहरूभन्दा पनि उदीयमान आर्थिक शक्तिहरूतर्फ हुनेछ ।

लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७५ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT