झूटो समाचारको सच्चाइ

उक्त समाचार मिर्मिरे अनलाइनबाट साभार गरिएको भनिएकाले पहिलो अनलाइनमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । उच्च पदस्थ व्यक्तिबारे ‘भ्रामक समाचार’ विरुद्ध कानुन कार्यान्वयन गर्दा सकारात्मक सन्देश जाने भएकाले कारबाही गरिएको भन्ने प्रहरी प्रवक्ताको दलिल छ ।

महाशाखाले यसअघि पनि कसैको उजुरी नपरी विभिन्न व्यक्ति तथा अनलाइनमा आबद्धहरूलाई पक्राउ गरेको थियो । गत भदौ ५ गते काभ्रे रोशी गाउँपालिका–५ का वडा सचिव होमनाथ सिग्देल फेसबुकमा प्रधानमन्त्रीको मानहानि हुने तस्बिर सेयर गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । उनी काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमा एक लाख धरौटी बुझाएर भदौ २२ गते छुटे ।

पत्रकारलाई पक्राउ गरी विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अन्तर्गत कारबाही अघि बढाएको घटना बढ्न थालेको छ । प्रहरी पटकपटक यसरी आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर जाने प्रवृत्ति बनेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको अनादर गर्ने क्रम बाक्लो भएको छ । सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्रीका बारेमा छानबिन गर्ने र कारबाही गर्ने अधिकार संविधान, कानुनले नेपाल प्रहरीलाई होइन, प्रेस काउन्सिल, नेपाललाई दिएको छ । कानुन कार्यान्वयन आफ्नो हिसाबले गर्ने प्रहरीको तरिका विधिको उपहास हो ।

काउन्सिलको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्दै प्रहरीबाट बारम्बार पक्राउ गर्ने र विभिन्न कानुनअन्तर्गत मुद्दा चलाउने कार्य पत्रकारिताको अवमूल्यन, पत्रकारलाई दुरुत्साहनमात्र होइन, संविधान, कानुनमाथि नै हमला हो । आमसञ्चारकर्मी समाचार सम्प्रेषण गर्दा सत्यतथ्य र निष्पक्षतामा ध्यान दिन र पत्रकार आचारसंहिता पालनामा गम्भीर बन्न यसका सरोकारवाला संघसंस्थाले आह्वान गर्ने गर्छन्, सम्झाइबुझाइ गर्छन् । समाचारप्रतिको जिम्मेवारी सञ्चारमाध्यमको हो, ऊ आफ्ना सेवाग्राहीप्रति जवाफदेही छ । प्रहरीप्रति होइन ।

नेपाल पत्रकार महासंघको अभिलेखअनुसार साउनयता मात्रै विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अन्तर्गत चार पत्रकार पक्राउ परेका छन् । साउन १६ गते आरएमखबर डटकमकी अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक एन्जिला सापकोटा पौडेललाई कञ्चनपुरको बलात्कार घटनाबारे झूटो खबर फैलाएको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्रेको थियो । उनी ५० हजार धरौटी बुझाएर रिहा भइन् ।

भदौ १९ मा राजु बस्नेतले ‘हरिसिद्धिको जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री गर्न सांसदहरूकै दबाब’ शीर्षकको दृष्टि साप्ताहिकको समाचार ‘खोजतलास’ मा छापी अनलाइनमा समेत प्रकाशित गरेका थिए । उनी पाँच दिन हिरासतमा बसेर तारेखमा रिहा भए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्यबारे अनर्गल लेखेको भन्दै पाथीभरा अनलाइन डटकमका हरिकृष्ण मानन्धर गत कात्तिक १३ गते पक्राउ परे । एक लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर १४ दिनपछि २७ कात्तिकमा उनी हिरासतमुक्त भए ।

ऐन आएयता अहिलेसम्म ६ दर्जनभन्दा बढी पत्रकार यस कानुनअन्तर्गत पक्राउ परेका छन् । सबै समाचार सत्यतथ्य नहुन सक्छ । त्यसप्रति कसैको गुनासो हुन सक्छ । त्यसले कसैलाई पीडित बनाएको पनि हुन सक्छ । यी सबैको उपचार विधि छन् । गल्ती गर्ने पत्रकारलाई दण्ड सजायको भागीदार बनाउने प्रेस काउन्सिलमार्फत हो । गल्ती गरे/नगरेको छानबिन गर्ने अधिकार उसको हो । प्रहरी आफैं न्यायाधीश बन्न मिल्दैन । दोषी पत्रकारलाई कारबाही गर्न छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, प्रेस काउन्सिल ऐन तथा पत्रकार आचारसंहिता आकर्षित हुन्छन् ।

विद्युतीय कारोबार ऐन ‘विद्युतीय तथ्यांक आदानप्रदानको माध्यमबाट वा अन्य कुनै विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट हुने कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन’ बनेको हो । सबभन्दा चिन्ताको विषय पत्रकारलाई दु:ख दिन, रिस साध्न यसको प्रयोग भइरहेको छ । समाचार लेखेबापत फौजदारी अभियोग लगाउनै मिल्दैन ।

समाचार तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने पत्रकारको पहिलो सिकाइ हो । झूटो लेख्ने छुट पत्रकारलाई छैन । असत्य सम्प्रेषण गर्नेलाई उन्मुक्ति दिइनु हुँदैन । कसैले लेखिहाल्यो भने त्यसको आफ्नै उपचार पद्धति छ । संविधान, कानुन र स्वीकृत विधिहरू छन् । अन्तर्राष्ट्रिय परिपाटी छन् ।

सर्वप्रथम समाचार गलत लाग्नेले सम्बन्धित सञ्चारमाध्यममा प्रश्न गर्नुपर्छ । पत्रकारले आफ्नो बचाउ गर्नुपर्छ या क्षमा माग्नुपर्छ । चित्त नबुझे पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमविरुद्ध व्यावसायिक दण्डका लागि प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिनुपर्छ । अझै चित्त नबुझे अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन सकिन्छ । गालीबेइज्जती, मानहानि के भएको हो, त्यस्तो मुद्दा चलाउनुपर्छ । अरू कानुनको आड लिई पक्रन पाइँदैन ।

प्रहरी कदम सर्वस्वीकृत मान्यताभन्दा विपरीत निरंकुश र स्वेच्छाचारिता बढाउने खाले हुन थालेको छ । अन्य ऐनअनुसार मुद्दा चलाउँदा सजाय कम हुने ठानेर यो विद्युतीय ऐनको दफा ४७ लगाउने आफूखुसी अभ्यास बढेको छ । यो पत्रकार लक्षित गरेर बनाइएकै होइन । २०४७ सालको संविधान जारी भएयता हामी आफैंले गर्दै आएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतिकूल छ यो ।

बैंकिङ डाटा आदानप्रदानका सन्दर्भमा बनेको कानुनलाई पत्रकारविरुद्ध डन्डाका रूपमा प्रयोग गरेर सरकार प्रेस स्वतन्त्रता र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता साँघुरो बनाउन लागेको देखिन्छ । सामाजिक माध्यमका प्रयोगकर्ता र आम पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्ने नियत आफैंमा अलोकतान्त्रिक हो, अवैधानिक हो ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे पनि यसै बेला प्रशासन अनुदार रूपमा प्रकट हुन थालेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई कालो झन्डा देखाउँदा सोमबार ६ विद्यार्थी पोखरामा पक्राउ परे । त्यसैगरी काठमाडौंको रत्नपार्कस्थित शान्ति वाटिकामा स्वतन्त्र नागरिक समाजले बुधबार गर्न लागेको खबरदारी सभा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रोक लगाए ।

यी घटना नियाल्दा सरकार संविधानप्रदत्त वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्ध उठ्न खोजेको छ भनेर बुझ्न कठिन छैन । संविधानले प्रत्याभूत गरेको हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार प्रमुखलाई उनकै आँगनमा पनि विरोध गर्न, कालो झन्डा देखाइन पाइन्छ । नागरिक अधिकार नागरिक स्वतन्त्रता बढाउने औजार हो, लोकतन्त्रको न्यूनतम सर्त हो ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सत्तासीनलाई जवाफदेही बनाउन विधिको शासन सुनिश्चित गरिएको हुन्छ र नागरिकलाई स्वतन्त्र तथा अधिकारसम्पन्न बनाइएको हुन्छ ।

खुला, स्वतन्त्र र नागरिकको स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार गर्ने समाज बनाउने कि संविधानमा भएका अधिकार पनि संकुचित पार्ने अहिलेको प्रश्न हो । सरकार संविधानविपरीत जान सक्दैन । जान पाउँदैन । नजानु उसकै हितमा हुन्छ । तानाशाही सरकारमात्र प्रतिपक्ष र आलोचकसित डराउँछ, लोकतन्त्रका सत्तासीनले त जनतालाई सुन्छन् । सके भने सिक्छन्, चाहे भने सुध्रन्छन् । लेख्नेलाई थुन्दैनन् । थुन्नै पर्नेलाई सही विधि र बाटो प्रयोग गर्छन् ।

अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता संविधानमा अपरिवर्तनीय छ । विद्युतीय कारोबार ऐन जो कसैलाई प्रयोग गरेर त्यस्तो स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्ने गरी करेन्ट लगाउन मिल्दैन । प्रहरी संविधानबाहिर जान सक्दैन ।