जलवायु परिवर्तनमा राजनीतिक प्रश्न

अखिल भारत किसान सङ्घर्ष समन्वय समिति (एआईकेएससीसी) को आयोजनामा भएको प्रदर्शनमा किसानसँगै हजारौं विद्यार्थी पनि सहभागी थिए ।

भारतका किसान यतिबेला धेरै प्रकारका समस्यासँग जुझिरहेका छन् । नोटबन्दी, वस्तु तथा सेवाकर (जीएसटी), किसानमाथि ऋणको भारी थोपर्ने बालीको बिमा आदि उनीहरूले सामना गरिरहेका प्रमुख चुनौती हुन् । शुक्रबार हजारौं किसानका पाइलामा पाइला मिलाउँदै म पनि निजामुद्दिनदेखि रामलीला मैदानसम्म प्रदर्शनमा सहभागी बनेको थिएँ । किसानसँग हिंँड्दै गर्दा मैले उनीहरूको चिन्ताको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय अनुभव गरँ– जलवायु परिवर्तनको प्रभाव ।

मैले प्रदर्शनमा सहभागी केही किसानसँग कुराकानी गरेको थिएँ । उनीहरू सबैले जलवायु परिवर्तनले कृषि उत्पादकत्वमा प्रभाव पारिरहेको र त्यो ठूलो बद्लाव ‘मौन हत्यारा’ बनिरहेको सुनाए । आन्ध्र प्रदेशको प्राकासाम जिल्लाका किसानहरू सुख्खा सामना गर्न र आफ्नो सुरक्षाका लागि अलग कानुन माग गरिरहेका छन् । यो कुनै नयाँ माग होइन । सुख्खाको समस्या समाधानका लागि संसद नै अग्रसर हुनुपर्ने माग भने नयाँ हो । उनीहरू सुख्खा र अनिकालको मूल कारण जलवायु परिवर्तन भएको विश्वास गर्छन् ।

किसानहरू मौसम दिनानुदिन सुख्खा बन्दै गएको आ–आफ्ना व्यक्तिगत अनुभव आपसमा साट्दै थिए । मनसुनको समयमा समेत हावामा आर्दता कम हुँदै गएको बारे उनीहरू कुरा गर्दै थिए । प्राकासाम जिल्लामा दुइटा कृषिक्षेत्र रहेछन् । पहिलो, तटीय क्षेत्रतिर समृद्ध र मलिलो क्षेत्र ।

दोस्रो, विपन्न र सुख्खा क्षेत्र । उत्तर–पश्चिम वा उत्तर–पूर्वी मनसुन दुवैबाट हुने फाइदाबाट दोस्रो क्षेत्र वञ्चित हुने गरेको छ । त्यो क्षेत्रका किसानहरूले नियमित रूपमा अति गर्मी र सुख्खा सामना गर्दै आएका छन् । यसले उनीहरूको दैनिक जीवन दिनानुदिन कठिन बन्दै गइरहेको छ ।

त्यस्तै आन्ध्र प्रदेशकै विजियानगरम जिल्लाका किसानले मौसम विज्ञान र मौसम परिवर्तनको विषय विश्वव्यापी र राष्ट्रिय मुद्दा भएर पनि राजनीतिक प्रश्न बन्न नसकिरहेकामा गुनासो पोख्दै थिए । विजियानगरम गुड उत्पादनमा नाम कमाएको जिल्ला हो । उखुखेती पानीका स्रोत र सिंचाइको बन्दोबस्तमा निर्भर हुने गर्छ । तर जलवायु परिवर्तनका कारण त्यहाँ किसानको समस्या दिनानुदिन चुलिँदै गएको छ ।

पछिल्लो दसकमा मात्र विजियानगरममा उखु उत्पादन ५०–६० प्रतिशतले घटेको किसानले सुनाए । बिउ र विषादिमा केही सीमित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको एकाधिकारले पनि समस्यालाई अझ पेचिलो बनाइदिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनले बढाएको खतराबारे किसानलाई जानकारी दिने तरिका र माध्यमबारे न भारत सरकार नत कुनै कृषि विश्वविद्यालयले चासो लिएको देखिन्छ । यसमा मूलधारका भनिएका दुई राजनीतिक दल (भाजपा र काङ्ग्रेस (आई) र उनीहरू सम्बद्ध किसान संगठनको उदासीनताको कुनै नगरौं । प्रकृतिमा आएका परिवर्तन बुझ्न किसान आफैंसँग अद्भुत अन्तश्चेतना हुने रहेछ ।

उदाहरणका लागि, विजियानगरमका एकजना किसानले पछिल्लो समय चक्रवातको घनत्व बढिरहेको बारे चर्चा गरे । हुधुद र टिट्लीजस्ता चक्रवातले उनीहरूको बुझाइलाई सही पुष्टि गरेको छ । चक्रवातको सङ्ख्या र घनत्व दुवै कोणबाट बढिरहेको र त्यसले आफ्नो बालीनालीमा क्षति पुर्‍याइरहेको किसानहरूको दु:खेसो हो ।

मौसम परिवर्तनको विषयमा राजनीतिक तहमा चासो कम हुनुको कारण सन् १९९० यता भारतको शासक वर्गले स्वीकारेका नवउदार आर्थिक नीतिहरू हुन् । नवउदार आर्थिक नीतिकै कारण आज भारतको कृषिक्षेत्र विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) को निर्देशिका अनुसार सञ्चालन हुने गरेको छ । भारतमा भारतीय किसानहरू ओझेलमा पर्नेगरी यही निर्देशिकाका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार हावी बनेको छ ।

किसान आन्दोलनलाई विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमार्फत विभिन्न देशमा हुर्किरहेका नवउदार अर्थतन्त्र, जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय क्षयीकरणसँग जोड्न नसक्नु दुर्भाग्य हो ।

एमएस स्वामिनाथम समितिका सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याउन र किसानहरूलाई ऋणमुक्त गर्न गरिएका मागमा केही अन्तरनिहित सन्देश भने पक्कै छन् । ती मागले विश्व व्यापार संगठन अन्तर्गत कृषि सहमतिबाट फिर्ता हुने र स्वतन्त्र कृषिनीति तर्जुमा गर्ने अवसरका लागि मार्गप्रशस्त गर्नेछ । यतिबेलाको आवश्यकता मौसम परिवर्तन सामना गर्नु र कृषि क्षेत्रमा सरकारी लगानी वृद्धि गर्नु हो । सरकारले ल्याएको बाली बिमा कार्यक्रम त ठूलो घोटालामा टुंगिएको छ ।

आणुवंशिक रूपमा परिमार्जित बालीको विरोधमा किसानहरूको प्रतिरोधले उनीहरूमाथि बहुराष्ट्रिय कम्पनीको थप शोषणले केही समय विश्राम पायो । तथापि विश्व बैंकले जलवायु परिवर्तन सामना गर्न आणुवंशिक रूपमा परिमार्जित बाली प्रबद्र्धन गर्ने आफ्नो स्मार्ट कृषिनीति थोपर्दै आएको छ । त्यही आधारमा ‘सुख्खा प्रतिरोधक’ र ‘जलवायु परिवर्तन प्रतिरोधक’ बिउ भन्दै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले वितरण गरेका बिउ नै लगाउन लगाइयो ।

जलवायु परिवर्तन र वातावरणका विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन नसक्दासम्म नीति निर्माण र किसान आन्दोलन, न्युनतम सहुलियत मूल्यका विषय, सुख्खा, किसानको ऋणमोचन र कृषिलाई फाइदाजनक पेसा बनाउने सन्दर्भमा आउने समस्या समाधान हुन सक्दैन ।

जलवायु परिवर्तन र कृषिमा यसका प्रभावको प्रतिरोध गर्न सरकारबाट ज्यादै कम काम हुनु आश्चर्यजनक छ । जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा चासो राखेको संसदको स्थायी समितिले सन् २०१६ मा प्रस्तुत गरेको कृषि सम्बन्धी प्रतिवेदन होस् वा कृषिमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे कुरा उठाइएको सन् २०१७–१८ को भारतको आर्थिक सर्भे होस्, दुवैमा यात नीतिगत कुरा, नभए त्यसबारे प्रस्टता अभाव छ ।

किसान आन्दोलनको समीक्षा गर्ने समय आएको छ । किसानहरू आफ्नो हितका लागिमात्र सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छैनन्, बरु समग्र समाजको सामूहिक हितका लागि यो अभियानमा जुटेका छन् । मानिसलाई भोकबाट जोगाउन किसानहरूले कृषि क्षेत्रले भोगिरहेको संकटमा जलवायु परिवर्तन अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिएको कुरा बुझाउन आवश्यक छ ।

_{लेखक भारतको जेएनयुको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापति तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, संगठन र निशस्त्रीकरण केन्द्रका अनुसन्धाता हुन् ।}

_{(द वायरबाट निरज लवजुद्वारा अनुदित)}